जिस विवाह को कायम रखना मुश्किल हो रहा हो, उसके विच्छेद के लिए अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह उन मामलों में विवाह विच्छेद के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जहां यह पाया जाता है कि विवाह आगे निभाना मुश्किल है, वह भावनात्मक रूप से मृत हो चुका है, जो बचाव से परे है और जो पूरी तरह से टूट चुका हो। भले ही मामले के तथ्यों से कानून की नजर में कोई ऐसा आधार उपलब्ध न हो, जिसके आधार पर तलाक की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में (''आर.श्रीनिवास कुमार बनाम आर.शमेथा'') हाईकोर्ट ने पति की उस याचिका को खारिज कर दिया...

क्लब अगर अपने सदस्यों को खिलाता-पिलाता है तो उस पर कोई बिक्री कर नहीं लगेगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर क्लब अपने सदस्यों को खिलाता-पिलाता है तो उस पर बिक्री कर नहीं लगेगा भले ही वह क्लब निगमित है या नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कलकत्ता क्लब लिमिटेड मामले में एक संदर्भ का उत्तर देते हुए न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, सूर्य कांत और रामा सुब्रमणियन की पीठ ने कहा कि "परस्परता का सिद्धांत" जिसे सीटीओ बनाम यंग मेंस इंडियन असोसीएशन (1970) मामले में प्रतिपादित किया गया था, 46वें संविधान संशोधन के बाद भी प्रभावी है जिसके द्वारा अनुच्छेद 366(29-A) जोड़ा गया। ...

पिता ऐसी बेटी को गुज़ारे की मासिक राशि देने के लिए बाध्य नहीं जो ख़ुद कमा रही है : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता अपनी उस बेटी को गुज़ारे की मासिक राशि देने के लिए बाध्य नहीं है जो नौकरी से पैसे कमा रही है। न्यायमूर्ति एसएन सत्यनारायण और पीजीएम पाटिल ने इस बारे में सदाशिवानंद की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा, "शुरुआत में अदालत ने कुछ राशि के भुगतान के बारे में आदेश देकर ठीक किया था पर जब उस समय के बाद के लिए नहीं जब उसे किसी प्रतिष्ठित कंपनी में 20-25 हज़ार प्रति माह की नौकरी मिल गई। उसको 10 हज़ार की अतिरिक्त राशि दिलाकर उसकी आदत नहीं बिगाड़ी जा...

पीड़ित नहीं दायर कर सकता बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि उन मामलों में पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, जिनमें अपील दायर की जा सकती है। साथ ही यह भी माना है कि बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पीड़ित द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित एक फैसले के खिलाफ कई सारी पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गई थी। इस फैसले में सेशन कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें आरोपी को दोषी करार दिया गया था। साथ ही सेशन...

डॉक्ट्राइन ऑफ प्रुडेंस : पत्नी, चार बच्चों के हत्यारे की मौत की सजा आजीवन कारावास में तब्दील

उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका को आंशिक तौर पर मंजूर करते हुए पत्नी और चार बच्चों की हत्या के दोषी व्यक्ति सुदम उर्फ राहुल कनीराम जाधव की फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील कर दी है। सुदम अपनी पत्नी और चार बच्चों की गला दबाकर मारने का अभियुक्त था। निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड का आदेश सुनाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2012 में अपनी मोहर लगायी थी। उसकी पुनरीक्षण याचिका भी 'सर्कुलेशन' प्रक्रिया के तहत खारिज कर दी गयी थी। (पुनर्विचार याचिका को अदालत कक्ष में सुने...

'प्रिंसिपल' से क्रॉस एक्जामिन वाले मामले में पॉवर ऑफ अटॉर्नी गवाही नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्तारी अधिकार (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) वाला व्यक्ति वैसे मामलों में मूल मालिक (प्रिंसिपल) की ओर से गवाही नहीं दे सकता, जिनके बारे में केवल मालिक को ही जानकारी हो और जिनमें उसे क्रॉस-एक्जामिन (प्रतिपृच्छा) की जा सकती हो। इकरारनामे की शर्तों की नाफर्मानी के कारण जारी किये गये आदेश (स्पेशल परफॉर्मेंस) से संबंधित मुकदमे से जुड़ी इस अपील में यह दलील दी गयी थी कि बिक्री के समझौते की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अपनी तत्परता और इच्छा जाहिर करने के लिए मुद्दई (वादी) कटघरे...

बाल श्रम : अपराध स्वीकार कर ले तो भी आरोपी पर नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाइकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरोपी अपना गुनाह क़बूल कर लेता है तो भी अदालतों को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे न्यूनतम से कम सज़ा सुनाए जो क़ानून के माध्यम से निर्धारित किया गया है। अदालत ने राज्य सरकार की इस बारे में याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें यलप्पा खोट नामक एक व्यक्ति पर ₹1200 के जुर्माने को बढ़ाने का आग्रह किया गया है, क्योंकि उसने 12 साल के एक बच्चे को बुनाई कारख़ाने में नौकरी पर रखा था। न्यायमूर्ति एसएस जाधव ने जून में इस बारे में फ़ैसला दिया था, जिसको अब उपलब्ध कराया गया है।...

सुप्रीम कोर्ट का अजीबोग़रीब तर्क - तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण का भार छोड़े गए पति पर

कैसे कोई पत्नी, सिर्फ़ अपनी वैवाहिक स्थिति में बदलाव के कारण दो विपरीत न्यायिक फ़ैसले का लाभ उठा सकती है जबकि मामला एक ही है। क्या यह मनमर्ज़ी इस बात की ताक़ीद नहीं करती कि इस मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 14 की रोशनी में ग़ौर किया जाए?

टेलीग्राम एप पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप, केरल हाईकोर्ट में बैन की मांग पर याचिका

केरल हाईकोर्ट में यह कहते हुए कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'टेलीग्राम'अनियंत्रित है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसे प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की एल.एल.एम की छात्रा एथेना सोलोमन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि टेलीग्राम गुमनाम संदेशों की पोस्टिंग की अनुमति देता है। याचिका में कहा गया है कि इस सुविधा का व्यापक रूप से दुरुपयोग महिलाओं और बच्चों पर बनाई गई अश्लील और अशिष्ट सामग्री को...

दुष्कर्म पीड़िता अगर सुनवाई के दौरान मुकर गई है तो वह मुआवज़े की हकदार नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म पीड़िता की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा दिलाए जाने की मांग की थी, क्योंकि वह मुकदमे के दौरान अपने बयान से मुकर गई थी और अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने कर्नाटक राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण से 7 लाख रुपये मुआवजा दिलाए जाने की मांग वाली इस याचिका को खारिज करते हुए कहा- ''कर्नाटक पीड़ित मुआवजा योजना 2007 के प्रासंगिक खंडों को देखने से, यह स्पष्ट है कि पीड़िता को जांच और मुकदमे के दौरान...

चेक बाउंस के अपराध में दोषी पाए गए मृत व्यक्ति के वारिसों को दोष सिद्धि को चुनौती देने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराए जा चुके मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को यह साबित करने के लिए अपराध सिद्धि को चुनौती देने का अधिकार है कि संबंधित व्यक्ति निर्दोष था। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एम अब्बास हाजी बनाम टी एन चैनाकेशव मामले में मृतक की ओर से दायर मुकदमे को जारी रखने को लेकर कानूनी उत्तराधिकारी का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा, " ऐसे मामलों में कानूनी उत्तराधिकारी न जुर्माना देने के...

सेल डीड/वसीयत के गवाह के लिए यह जानना ज़रूरी नहीं है कि दस्तावेज़ में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

''गवाहों के लिए यह जरूरी नहीं है कि उन्हें पता हो कि दस्तावेजों में क्या निहित है।''

अवैध विक्रय समझौते को वादी के पक्ष में लागू नहीं किया जा सकता, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के विरुद्ध किये गये किसी भी इकरारनामे पर वादी को हक नहीं दिया जा सकता, यह जानते हुए भी कि कानून-विरोधी करार में प्रतिवादी भी शामिल था और इससे उसे लाभ हुआ है। इकरारनामे की शर्तों पर अमल करने (स्पिसिफिक परफॉर्मेंस) से संबंधित इस मुकदमे में यह सवाल उठाया गया था कि वादी के पक्ष में 'बाले वेंकटरमनप्पा' द्वारा 15 मई 1990 को किया गया विक्रय समझौता (एग्रीमेंट टू सेल) लागू होगा या नहीं? यह पाया गया था कि यह विक्रय समझौता रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 61 के विरुद्ध था। इसी...

साथ नहीं रहने के आधार पर तलाक लेने वाली महिला भरण पोषण की हकदार है? पढ़िए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट

“पति इस आधार पर अपनी पत्नी को तलाक़ नहीं दे सकता कि वह अब उसके साथ नहीं रह रही है और फिर वह उसे गुज़ारे की राशि न दे जिसकी वह हक़दार है…।”

हथियारों से लैस आरोपी पक्ष इस बात का लाभ नहीं उठा सकता कि झगड़ा अचानक हुआ था, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ग़ौर करते हुए कहा कि जब आरोपी पक्ष अपराध स्थल पर हथियारों से लैस होकर आया तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि अपराध झगड़े के दौरान उत्तेजना के क्षण में नहीं हुआ और इसलिए आईपीसी के धारा 300 के अपवाद 4 के तहत राहत का दावा नहीं किया जा सकता है। गुरु @ गुरूबरन बनाम राज्य मामले में अपील में हत्या के आरोपी की दलील यह थी कि यह अपराध हत्या का नहीं बल्कि हत्या के प्रयास जिसे कि हत्या नहीं कहा जा सकता, का है और यह मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आएगा। आईपीसी की धारा 300 के...

वसीयत या उपहार में दी गयी पिता की स्वयंअर्जित सम्पत्ति, पुत्र के लिए भी स्वयंअर्जित सम्पत्ति, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि मिताक्षरा उत्तराधिकार कानून के अनुसार, पिता की स्वयं अर्जित सम्पदा यदि वसीयत/उपहार के तौर पर पुत्र को दी जाती है तो वह स्वयं अर्जित सम्पदा की श्रेणी में ही रहेगी और यह पैतृक सम्पत्ति तब तक नहीं कहलाएगी, जब तक वसीयतनामा में इस बारे में अलग से जिक्र न किया गया हो। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ गोविंदभाई छोटाभाई पटेल एवं अन्य बनाम पटेल रमणभाई माथुरभाई मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रही थी। ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंत्रियों के ख़िलाफ़ दलील ख़ारिज की कहा, लोग राजनीतिक लाभ के लिए अपनी निष्ठा बदलते हैं तो वोटरों को ऐसे लोगों को सबक़ सिखाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से छह माह पहले मंत्रिमंडल में तीन मंत्रियों की नियुक्ति के ख़िलाफ़ दायर कुछ याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और जीएस पटेल की पीठ ने सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता विजय वडेट्टिवर और सुरिंदर अरोरा की याचिकाओं पर ग़ौर किया। इन याचिकाओं में राधाकृष्ण विखे पाटिल, जयदत्ता क्षीरसागर और अविनाश महतेकर को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई थी। ये तीनों लोग अपनी-अपनी पार्टियों से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी-शिव...

कब्जा खाली कराने की जरूरत की प्रामाणिकता की तारीख का निर्धारण मकान मालिक की अर्जी की तारीख से होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

“यदि याचिका की तारीख को बतायी गयी जरूरत आज भी कायम है और यदि यह साबित भी हो चुका है तो वह पर्याप्त होगा और ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी का कोई मायने नहीं होगा”

यूके की सुप्रीम कोर्ट से क्या सीख सकता है भारत का सुप्रीम कोर्ट

मनु सेबैस्टीयन न्यायालयों में प्रमुख संवैधानिक चुनौतियां अक्सर राजनीतिक रंग लिए होती हैं। यदि प्रश्न बहुत ज़्यादा राजनीतिक हैं, तो न्यायालय यह कहते हुए कि वह राजनीतिक सवालों में नहीं फँसना चाहते और अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार कर सकते हैंं, लेकिन अगर मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित है तो कोर्ट को इस आधार पर कि मामला राजनीति सम्बंधित है, ख़ुद को त्वरित फैसला देने से नहीं रोकना चाहिए। इस तरह के कई मामलों के लिए समय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।...

जस्टिस रमना ने दिये फैमिली कोर्ट के कामकाज में सुधार के सुझाव कहा, IPC की धारा 498 ए पर फिर से विचार हो

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन वी रमना ने शनिवार को यह कहते हुए परिवार अदालत के कामकाज में सुधार के लिए कई सुझाव दिए कि पारिवारिक जीवन में अशांति से व्यक्ति की कार्यक्षमता और समाज का विकास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर चले जाने के कारण पारिवारिक जीवन में अशांति बढ़ रही है। जस्टिस रमना झारखंड की राजधानी रांची में परिवार अदालतों के न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाने के लिए दो-दिवसीय 'प्रथम क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम' को सम्बोधित कर रहे...