बच्चों का बलात्कार करने वालों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए : राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर समाज में चल रही नाराजगी की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि बच्चों के साथ बलात्कार करने के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा, "महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। बेटियों पर हो रहे हमलों ने देश की आत्मा को हिला दिया है। POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी अधिकार की...

अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता विधेयक 2019 की विशेषताएं

राज्यसभा ने बुधवार को ‌दिल्ली राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसे लोकसभा ने 28 नवंबर को पारित किया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश विधेयक दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के लिए; पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रिकी के लिए समझौता, वसीयतनामा, अधिकार पत्र या मुआवजे के भुगतान के सबूत के किसी भी दस्तावेज के आधार पर...

मृत्युदंड से अपराध में कमी आती है, कोई डाटा इसे साबित नहीं करताः कोलकाता हाईकोर्ट

मृत्युदंड देने से अपराध में कमी आएगी, ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस सांख्यिकीय डाटा उपलब्ध नहीं है, कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कहते हुए एक आदतन अपराधी की मृत्युदंड के संदर्भ में की गई अपील को अनुमति दे दी। दोषी अपीलकर्ता अंसार रहमानंद को दो मौकों पर व्यापारिक मात्रा से अधिक की हेरोइन रखने के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है और उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा दी गई है। उसके बाद भी उसे 3.5 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने ये देखते हुए कि अपीलकर्ता में...

समय सीमा बीत जाने के बाद भी अदालत किसी मामले का संज्ञान ले सकती है, बशर्ते कि देरी के कारणों से मजिस्ट्रेट संतुष्ट हों : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर कहा है कि किसी मामले की समय सीमा के बीत जाने के बाद भी मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए मामले में देरी क्यों और किन परिस्थितियों में हुई और इसके तथ्यों के बारे में न्याय के हित में मजिस्ट्रेट को आश्वस्त होना होगा। वर्तमान मामले में एक लॉ इंटर्न ने आईपीसी की धारा 509 और आईटी अधिनियम की धारा 66A के तहत माला दर्ज किया था। उसका आरोप था कि उसके नाम पर एक फर्जी फेसबुक खाता खोला गया और ऐसा करने के लिए इसमें उसके नाम, उसकी पहचान और नंबर का प्रयोग किया गया।...

पुलिस अधिकारियों को यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता, NHRC ने केंद्र व राज्यों से रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)ने देश में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और मीडिया रिपोर्टों पर स्वत संज्ञान लेते हुए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। निर्भया फंड के उपयोग व ऐसे संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, एनएचआरसी ने कहा, ''दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसने सबसे लंबे समय तक लिखे गए ,संविधान को अपनाया है और लैंगिक समानता की समृद्ध...

बिना वारंट तलाशी लेना निजता के अधिकार का उल्लंघन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य पर लगाया जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिना वारंट के तलाशी करना राइट टू प्राइवेसी यानि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो इस तरह की अवैध तलाशी के लिए पीड़ित याचिकाकर्ता को दिया जाएगा। औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति टी.वी नलवडे और न्यायमूर्ति एस.एम गवने की खंडपीठ पेशे से एक ड्राइवर ज्ञानेश्वर टोडमल द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस ने की थी बिना वारंट तलाशी इस मामले में घटना 5- 6 मई,...

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा, पूर्वाग्रह का आरोप लगाने के मामलों में पीड़ित पक्ष को पूर्वाग्रह की मौजूदगी के उचित कारण साबित करना भर पर्याप्त

Party Alleging Bias Need To Show Only Reasonable Likelihood Of Its Existence And Not Absolute Proof : Delhi HC

नागरिकता अधिनियम संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी। पीटीआई के हवाले से खबर में कहा गया कि संशोधन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश से गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की शर्तों को शिथिल करने का प्रयास किया गया है। पीटीआई के अनुसार, अगले दो दिनों में बिल संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रस्ताव ने पहले ही बहुत सारे विवाद उत्पन्न कर दिए हैं। विधेयक के आलोचकों का तर्क है कि संशोधन नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़ना चाहता है,...

एक ताज़ा रेप केस में पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाले मीडिया के खिलाफ जनहित याचिका

तेलंगाना राज्य में हाल ही में हुए बलात्कार के मामले में पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाले मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि पीड़ित और आरोपी व्यक्तियों के नाम, पते, चित्र, कार्य विवरण आदि का इस तरह का प्रदर्शन आईपीसी की धारा 228 ए और निपुण सक्सेना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करता है। शीर्ष अदालत ने निपुण सक्सेना मामले में पीड़िता की पहचान के संरक्षण के बारे में निम्नलिखित...

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, स्टे देते हुए इन तीन पहलुओं का रखें ध्यान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कोर्ट को स्टे देते समय तीन पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे (1) सुविधा संतुलन (2) अपूरणीय क्षति या चोट और (3) प्रथम दृष्टया मामला। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मिजोरम सरकार द्वारा हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि चूंकि रिट पिटिशन का अंतिम परिणाम लंबित है, इसलिए दिनांक 04।06।19 को रुचि अभिव्यक्त कर चुके पेपर लॉटरी ड्रॉ के सभी अनुसरणकर्ताओं को स्‍थगित रखा जाए। यह दलील दी गई थी कि...

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखिए वीकली राउंड अप

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा नवंबर 2019 का अंतिम सप्ताह। आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख आदेश। पिछले सप्ताह कौन से बड़े और महत्वपूर्ण मामले सुने गए इस पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट में पिछला सप्ताह काफी हलचल वाला रहा। देखिए वीकली राउंड अप। आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौते के आधार पर बलात्कार केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौता के आधार पर बलात्कार का केस खारिज कर दिया। केरल...

"क्या न्याय के बिना शांति हो सकती है?" अयोध्या फैसले पर बोले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन

राजीव धवन ने कहा कि "बाबरी मस्जिद में जो पत्थर हैं, वे मुसलमानों के हैं! मैं उनसे कहूंगा कि वे इन पत्थरों को लें आएं और उनसे जो नाइंसाफी की गई है, उसका मकबरा बनवाएं।"

मुकदमे की अनुमति देने में अनियमितता से भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार के मामले मेंमुकदमा चलाने की अनुमति देने में हुई गलती, चूक या अनियमितता को तब तक भयंकर नहीं माना जाएगा जब तक कि इसकी परिणति न्याय की विफलता में नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और संजीव खन्ना की पीठ ने भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की धारा 7 और 3 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह बात कही। विनोद कुमार गर्ग बनाम राज्य मामले में यह दलील दी गई थी कि उप अधीक्षक या इसके बराबर स्तर के पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच नहीं की थी। इस दलील पर गौर करते...

जानिए कैसा रहा सुप्रीम कोर्ट में पिछला सप्ताह, वीकली राउंड अप पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक कौन से बड़े और महत्वपूर्ण मामले सुने गए इस पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट में पिछला सप्ताह काफी हलचल वाला रहा। देखिए वीकली राउंड अप। वरिष्ठता तब से आंकी नहीं जा सकती, जब तक कोई सेवा में पदस्थ ना हुआ हो : सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत वरिष्ठता का दावा उस तिथि से नहीं किया जा सकता जब कोई कैडर में पदस्थ ना हुआ हो। न्यायमूर्ति आर बानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ मणिपुर पुलिस सेवा...

गुस्सैल पूर्व कर्नल ने अपने कंपाउड में फल तोड़ रहे लड़के को गोली मारी थी, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पढ़िए जजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया और इसे गैर इरादतन हत्या का केस माना। पूर्व कर्नल पर अपने डिफेंस एन्क्लेव से फल तोड़ रहे एक लड़के की हत्या करने का आरोप था। उसे हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। कांडस्वामी रामराज को ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था। ...

अयोध्या फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के CJI गोगोई को बधाई देने की बांग्लादेशी मीडिया की खबरों का भारत ने खंडन किया

भारत ने बांग्लादेशी मीडिया की उस रिपोर्ट को " दुर्भावनापूर्ण "और" फर्जी " करार दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के फैसले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को बधाई दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बुधवार को ट्वीट किया, "हम समुदायों को विभाजित करने के लिए ऐसी फर्जी और दुर्भावनापूर्ण ख़बरों को फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की कड़ी निंदा करते है जो भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच असहमति और कमजोर दोस्ती पैदा करते हैं।"भारतीय उच्चायोग...

वकील अदालतों के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए बाध्य, कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों से काम से दूर न रहने की अपील की

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय.एस. ओका ने एक बयान जारी किया है, जिसमें राज्य में वकीलों से अदालत के काम से परहेज न करने या अनुपस्थित न रहने और अदालत के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि ''यह कानून की एक स्पष्ट स्थिति है कि अदालत के काम को रोकना या अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करना और बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों द्वारा बार के सदस्यों को अदालत के काम से दूर रहने या अदालतीय कार्यवाही का बहिष्कार करने के लिए कहने का काम या गतिविधि,...

अपराध की गंभीरता ज़मानत न देने का निर्णायक आधार नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले के (जिसने बाद में आत्महत्या कर ली थी) आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि ''ज़मानत देने से इनकार करने के लिए अपराध की गंभीरता अकेले एक निर्णायक आधार नहीं हो सकती, बल्कि अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय प्रतिस्पर्धी कारकों या तथ्यों को संतुलित किया जाना चाहिए।'' न्यायमूर्ति अशोक.जी निजगनवर ने संतोष दानकांकेरी को जमानत देते हुए कहा , ''जमानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करना है और इस...

जोखिम संबंधी उपबंध मात्र से कार चोरी होने पर होटल अपने दायित्व से नहीं भाग सकता

“होटल मालिक अपने या अपने नौकर की लापरवाही के कारण अपने ग्राहक के वाहन की चोरी होने पर अपने दायित्व से नहीं भाग सकता।”

आवश्यक धार्मिक गतिविधियों के मामलों पर निर्णय के लिए बड़ी पीठ का गठन होने तक सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला रिव्यू को लंबित रखेगा

सुप्रीम कोर्ट ने वृहस्पतिवार को सबरीमाला मामले में 3:2 की सहमति से आए रिव्यू फ़ैसले को तब तक लंबित रखने का फ़ैसला किया है जब तक कि इस मामले में बड़ी पीठ इस मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के बारे में कोई निर्णय नहीं ले लेता। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति खानविलकर और इन्दु मल्होत्रा की राय एक थी कि आवश्यक धार्मिक गतिविधियों में अदालत हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं यह मामला बड़ी पीठ को सौंपी जाए जबकि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और नरीमन ने इसके ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला दिया। ...