सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखिए वीकली राउंड अप

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा नवंबर 2019 का अंतिम सप्ताह। आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख आदेश। पिछले सप्ताह कौन से बड़े और महत्वपूर्ण मामले सुने गए इस पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट में पिछला सप्ताह काफी हलचल वाला रहा। देखिए वीकली राउंड अप।

आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौते के आधार पर बलात्कार केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच हुए समझौता के आधार पर बलात्कार का केस खारिज कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने साजू पीआर के खिलाफ यह देखते हुए मामला खारिज करने से इनकार कर दिया था कि अदालत सहमति पर आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्यवाही रद्द नहीं कर सकती।

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'यौन संबंधों की आदत' बलात्कार के मामलों में जमानत का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यौन हिंसा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालय के पास यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को 'यौन संबंधों की आदत' होने का सुझाव देने वाला मेडिकल सबूत बलात्कार के मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं है।

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1984 सिख विरोधी दंगा : SIT ने दाखिल की सीलबंद जांच रिपोर्ट, केंद्र ने कहा भंग हो SIT

1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में पुलिस द्वारा बंद किए गए 186 मामलों की जांच को लेकर गठित SIT ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सील कवर में सौंप दी है।

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2008 मालेगांव धमाके की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को मिली जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने सुनवाई को दो हफ्ते के लिए टाल दिया।

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महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP, कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्टियों को गठबंधन से नहीं रोक सकते

महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अखिल भारत हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद पंडित जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अदालत इस मुद्दे की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। जस्टिस अशोक भूषण ने भी कहा कि चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद गठबंधन में कोर्ट क्यों दखल दे। पीठ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के बाद गठबंधन से नहीं रोक सकते।

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कब्ज़ा लेने के बाद भी अधिग्रहण समाप्त ? क्या ये विधायी मंशा थी ? सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में पूछा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता की धारा 24 की व्याख्या पर इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में गुरुवार को सुनवाई जारी रखी।

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आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ इस वजह से स्वतः सजा नहीं क्योंकि आरोपी को आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषी पाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इस वजह से कि आरोपी को आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषी पाया गया है और शादी के सात साल के बाद ही पत्नी की मौत हो गई, आरोपी को स्वतः ही आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी नहीं माना जा सकता।

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सीआरपीसी की धारा 207: अगर दस्तावेज काफी अधिक नहीं हैं, तो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के साथ सौंपे गए किसी भी दस्तावेज को रोक नहीं सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी ने जो दस्तावेज सौंपे हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के साथ उनमें से किसी को अदालत के समक्ष रखने से रोक नहीं सकता। ऐसा वह उसी स्थिति में कर सकता है जब रिपोर्ट काफी विस्तृत या मोटी हो।

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'मिसब्राडिंग' के आरोप में भी विक्रेता के पास अपने सैंपल्स का परीक्षण करवाने का अधिकारः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत के समक्ष मुद्दा था कि केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा नमूनों के परीक्षण करवाने के अधिकार से इनकार किया जाना 'मिसब्रांडिंग' के अपराध में अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द किए जाने योग्य बनाता है?

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सुप्रीम कोर्ट ने हवाई जहाज में यात्रियों पर कीटानाशकों के प्रभाव को देखने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेक्टर-जनित रोगों को दूर करने के लिए हवाई जहाज के अंदर छिड़काव करने वाले कीटानाशकों के प्रभाव को देखने के लिए 6-सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

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सरकारी संस्थाओं को आईबीसी प्रक्रिया से छूट के खिलाफ संवैधानिक चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 87 को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के कुछ प्रावधानों को दी गई संवैधानिक चुनौती को भी नकार दिया। सरकारी संस्थाओं को आईबीसी से छूट है क्योंकि ये वैधानिक संस्थाएं या सरकारी विभाग हैं। याचिकाकर्ता हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोड की धारा 3(7) में सरकारी कंपनियों के अलावा सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

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नाबालिग के किसी अपराध से किसी तरह का कलंक नहीं जुड़ा है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी नाबालिग को सजा मिलती भी है तो इसके अपराध से किसी तरह का कलंक नहीं जुड़ा है। आईपीसी की धारा 354, 447 और 509 के तह जब रमेश बिश्नोइ के खिलाफ आरोप तय हुए तो उस समय वह नाबालिग था। चूंकि शिकायत करने वाली लड़की और उसके मां-बाप उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, इसलिए उसे बरी कर दिया गया।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फडणवीस सरकार कल शाम तक करे बहुमत साबित

महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट में एक महत्वपूर्ण क्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट 27 नवंबर, शाम 5 बजे किया जाए।

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