बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकालतनामा पर अंगूठे का जाली निशान लगाने के मामले में वादियों पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एडीशनल कलेक्टर (अतिक्रमण/ एविक्शन) द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर एक मामले में तीन याचिकाकर्ताओं पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि वे 'जाली' अंगूठे के निशान के बारे में बताने में असमर्थ रहे। जबकि यह अंगूठे का निशान वकालतनामा पर चौथे याचिकाकर्ता की तरफ से लगाया गया था, जिसमें उनकी रिट याचिका को वापस लेने के लिए प्रार्थना की गई थी।न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ 15 अप्रैल, 2019 को रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब प्रतिवादी...

बेंगलुरु में सत्र न्यायालय ने दिया आदेश, बंधुआ मजदूर के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जाए पीड़ितों का बयान

देश में बंधुआ मजदूर के मामलों में या कम से कम कर्नाटक राज्य में यह पहला मामला हो सकता है, जब बेंगलुरु शहरी जिले के अनेकाल में स्थित एक सत्र न्यायालय ने श्रम तस्करी और बंधुआ मजदूरी के एक मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन पीड़ितों के बयान उनके गृह जिले बलांगीर, ओडिशा से दर्ज करने की अनुमति दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सैय्यद बलेगुर रहमान ने 20 नवंबर, 2019 को उक्त आदेश पारित किया, जिसमें सिविल कोर्ट, बलांगीर के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा...

"स्थिति गंभीर"- हाईकोर्ट और ज़िला अदालतों में सशस्त्र बलों की नियुक्ति अत्यावश्यक : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ऐसे सभी सर्कुलर पेश करने को कहा है जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट और सभी ज़िला अदालतों को उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र घोषित किया गया। अदालत ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के दोनों विंग और ज़िला अदालतों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति पर ग़ौर करे।अदालत ने कहा,"ज़िला अदालतों के मुख्य द्वार पर ताला लगाने के गंभीर...

अवैध रूप से विकसित चिकित्सा संस्थानों को बंद किया जाए : पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने उन सभी संस्थानों जैसे कि पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज/ डायग्नोस्टिक सेंटर/ क्लिनिक/नर्सिंग होम्स को बंद करने का निर्देश दिया है, जो बिहार राज्य में अवैध रूप से विस्तारित या विकसित हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ के एक मौखिक आदेश में कहा कि उपर्युक्त प्रतिष्ठानों या संस्थानों के विस्तार का काम बिहार राज्य में लागू नैदानिक स्थापना अधिनियम, नैदानिक स्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012/2018 (Clinical Establishment (Central Government) Rules,...

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मुंबई पुलिस आयुक्त के पास ज़िला मजिस्ट्रेट की शक्तियां : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार द्वारा 11 अगस्त, 2008 को जारी अधिसूचना को देखते हुए पुलिस आयुक्त के पास अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act 1956) की धारा 18 और 20 के उद्देश्यों के लिए बृहन मुंबई महानगर के भीतर एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और ज़िला मजिस्ट्रेट के बराबर शक्तियां हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जो रवि यादव और केदार मंडल द्वारा दायर की गई थी, जो जुहू में एक परिसर के मालिक थे। इस परिसर...

शस्त्र अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में हुआ पास, जानिए नए प्रावधान

राज्यसभा ने मंगलवार को शस्त्र अधिनियम 1959 में संशोधन के लिए शस्त्र अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया। इसे पहले लोकसभा ने सोमवार को मंजूरी दे दी थी। अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करके, बिल में अनुमति वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या को तीन से कम करके एक कर दी गई है। विधेयक के अनुसार, दो से अधिक आग्नेयास्त्र रखने वालों को संसद द्वारा संशोधन की मंजूरी के बाद 90 दिनों के भीतर अधिकारियों या अधिकृत बंदूक डीलरों को तीसरे आग्नेयास्त्र को जमा करना होगा। वर्तमान अधिनियम (धारा 25) के तहत, अवैध अग्नि...

प्रिया रमानी अवमानना मामला : पत्रकार ग़ज़ाला वहाब ने अदालत को बताया -एमजे अकबर के हाथों हुआ उनका कथित यौन उत्पीड़न

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक ग़ज़ाला वहाब ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रे विशाल पाहुजा के समक्ष प्रिया रमानी के ख़िलाफ़ एमजे अकबर आपराधिक अवमानना मामले में अपना बयान दर्ज कराया। ग़ज़ाला ने अपने बयान में इस बात को तफ़सील से बताया कि एशियन एज अख़बार में काम करने के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने किस तरह से उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पिछले साल उन्होंने इस बारे में एक प्रकाशन में विस्तार से लिखा था। ग़ज़ाला वहाब ने अपने बयान की शुरुआत में अपने पेशे और शैक्षिक परिवेश के...

हिंदू विवाह अधिनियम : पहली पत्नी की सहमति के बावजूद दूसरा विवाह वैध नहीं होगा, पढ़िए पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट में जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की खंडपीठ ने माना है कि पहली पत्नी की सहमति से पुरुष को पहली पत्नी के जीवनकाल में दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं मिलता। अपीलकर्ता इम्फाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (C.R.P.F) में सहायक उप निरीक्षक के रूप में काम कर रहा था और उसने सुनीता उपाध्याय (जो C.R.P.F में एक कांस्टेबल के रूप में काम कर रही थी, के साथ अपनी दूसरी शादी की अपील की थी। पहली पत्नी रंजू सिंह द्वारा की गई शिकायत पर अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, फैमिली कोर्ट वैवाहिक विवाद के साथ घरेलू हिंसा मामले की भी कर सकता है सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले महीने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत एक लंबित आपराधिक कार्यवाही को पुणे की फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी, ताकि न्याय के हित में इस कार्यवाही को भी फैमिली कोर्ट में लंबित तलाक की याचिका के साथ-साथ चलाया जा सके। न्यायमूर्ति एस.सी गुप्ते ने संतोष मुलिक की तरफ से इस तरह के स्थानांतरण के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई की थी। मुलिक ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि उसकी पत्नी मोहिनी चौधरी ने उसके द्वारा तलाक की याचिका दायर करने...

प्याज़ की बढ़ती कीमतों के विरोध में वकील ने केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की

केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई है, जिसमें प्याज, लहसुन की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रि करने के लिए कदम उठाने की याचना की गई है। अधिवक्ता मनु रॉय द्वारा यह याचिका दायर की गई है, जिन्होंने एर्नाकुलम विधायी निर्वाचन क्षेत्र के लिए हाल के उपचुनावों में एलडीएफ उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि वे चुनाव हार गए थे। रॉय ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से मांग की है कि वह प्याज़ और लहसुन में मूल्य वृद्धि को विनियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए केंद्र और...

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, वीकली राउंड अप में देखिए महत्वपूर्ण जजमेंट और ऑर्डर

सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2019 का पहला सप्ताह कैसा रहा, यह जानने के लिए आइए देखते हैं, पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण जजमेंट और ऑर्डर। एक नज़र शीर्ष अदालत के वीकली राउंड अप पर।इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारी पेंशन के हक़दार नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने सेवा से इस्तीफा दे दिया है, वह 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्त' लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन लाभ का हकदार नहीं है। घनश्याम चंद शर्मा को 22 दिसंबर 1971 को चपरासी के पद पर नियमित किया गया।...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, पेशेवर सेवाओं में हुई लापरवाही के लिए वकील आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज करते हुए कहा कि पेशेवर सेवाओं के प्रदर्शन में लापरवाही आपराधिक दायित्व को आकृष्ट नहीं करती।जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा, "यह सही है कि याचिकाकर्ता अधिक पेशेवर जिम्‍मेदारी और क्षमता का प्रदर्शन कर सकती थी, फिर भी ऐसा न कर पाने के कारण उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।" मामले के तथ्यों के मुताबिक, याचिकाकर्ता-अधिवक्ता सुभा जक्कनवार पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत कथित रूप से 10 ऋण...

स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर पहले ही प्रवेश प्राप्त कर चुके छात्रों के खिलाफ उस स्कूल की गैर-मान्यता का उपयोग नहीं किया जा सकता है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले झारखंड स्टेट ओपन स्कूल के पूर्व छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय केवल इस आधार पर कॉलेज की नामांकन सूची से इन छात्रों के नाम नहीं हटा सकता, क्योंकि दाखिला दिए जाने के बाद उनके स्कूल को गैर-मान्यता प्राप्त पाया गया था। कुछ उदाहरणों या फैसलों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति विवेक चैधरी ने कहा, ''इस प्रकार मुझे न तो कानून में या न ही स्वभाविक न्याय में, यह...

उन्नाव बलात्कार मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को ज़मानत क्यों दी? पढ़िए आदेश

उन्नाव बलात्कार मामले में शिकायतकर्ता को जलाए जाने से दस दिन पहले इस मामले के पांच आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इसमें वो दो अभियुक्त भी शामिल थे जिन पर उससे बलात्कार के आरोप हैं। इस मामले में मुख्य अभियुक्त शिवम त्रिवेदी है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने 25 नवंबर को त्रिवेदी को जमानत देने के अपने आदेश में कहा था, "आवेदक जमानत का फ़ायदा उठाते हुए गवाहों को प्रभावित करने और मामले के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।," ज़मानत पर छूटे इन आरोपियों ने उन्नाव की इस बलात्कार-पीड़िता...

घरेलू हिंसा अधिनियम और वरिष्ठ नागरिक अधिनियमः दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों कानूनों के तहत दावों को संतुलित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत किए जाने वाले प्रतिस्पर्धा के दावों या विपरीत दावों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनके बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। विनय वर्मा बनाम कनिका पसरीचा और एक अन्य के मामले में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कई मामलों में साझा घर में रहने के लिए बहू का दावा ,अक्सर अपने घर के विशेष अधिकार के लिए ससुराल वालों के अधिकार का विरोधाभासी हो...

पत्नी ने अलग रह रहे पति से दूसरे बच्चे की इच्छा जताई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नानदेड़ पारिवारिक अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उसने एक पति को इन विट्रो फ़र्टिलाइजेशन (आईवीएफ) विशेषज्ञ से मिलने का निर्देश दिया था ताकि वह अपनी पत्नी की दूसरे बच्चे की इच्छा पूरी कर सके। औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति आरवी घुगे की पीठ ने कहा कि पारिवारिक अदालत का आदेश कोर्ट के "न्यायिक विवेक के लिए चौंकाने वाला" है। पति केजीपी ने पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। पारिवारिक अदालत ने दाम्पत्य संबंध की...

महिला वकीलों ने हैदराबाद में हुई पुलिस मुठभेड़ की निंदा की

महिला वकीलों की संस्था वीमेन इन क्रिमिनल लॉ एसोसिएशन ने बलात्कार के मामले में शामिल चार संदिग्धों की पुलिस के साथ मुठभेड़ में हत्या कर दिए जाने की निंदा की है। इस एसोसिएशन की वकील सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की अन्य अदालतों में प्रैक्टिस करती हैं। इन चारों लोगों पर हैदराबाद में 26 वर्षीया एक पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर उसको जलाकर मार देने का आरोप है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इन वकीलों ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के नाम पर हिंसा के प्रयोग को...

बच्चों का बलात्कार करने वालों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए : राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर समाज में चल रही नाराजगी की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि बच्चों के साथ बलात्कार करने के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा, "महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। बेटियों पर हो रहे हमलों ने देश की आत्मा को हिला दिया है। POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी अधिकार की...

अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता विधेयक 2019 की विशेषताएं

राज्यसभा ने बुधवार को ‌दिल्ली राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसे लोकसभा ने 28 नवंबर को पारित किया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश विधेयक दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के लिए; पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रिकी के लिए समझौता, वसीयतनामा, अधिकार पत्र या मुआवजे के भुगतान के सबूत के किसी भी दस्तावेज के आधार पर...

मृत्युदंड से अपराध में कमी आती है, कोई डाटा इसे साबित नहीं करताः कोलकाता हाईकोर्ट

मृत्युदंड देने से अपराध में कमी आएगी, ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस सांख्यिकीय डाटा उपलब्ध नहीं है, कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कहते हुए एक आदतन अपराधी की मृत्युदंड के संदर्भ में की गई अपील को अनुमति दे दी। दोषी अपीलकर्ता अंसार रहमानंद को दो मौकों पर व्यापारिक मात्रा से अधिक की हेरोइन रखने के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है और उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा दी गई है। उसके बाद भी उसे 3.5 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने ये देखते हुए कि अपीलकर्ता में...