मैंगलुरु फायरिंगः पुलिस के खिलाफ दायर शिकायतों पर कार्रवाई न करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है कि 19 दिसंबर 2019 को मैंगलुरु पुलिस द्वारा की गोलीबारी में मारे गए दोनों व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों और इस घटना के पीड़ितों द्वारा की गई शिकायतों पर पुलिस द्वारा भेजे गए अनुमोदन या एंडाॅर्समन्ट को वापिस लिया जाए , क्योंकि एफआईआर के पंजीकरण के बिना, पुलिस इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है कि शिकायत झूठी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में निकाली गई रैली में पुलिस गोलीबारी की घटना हुई थी।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति हेमंत...

एक व्यक्ति को विदेशी घोषित करने के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के एक तरफा आदेश को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रद्द किया

यह देखते हुए कि विदेशी ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि एक व्यक्ति को नोटिस कर माध्यम से सूचना नहीं दी गई है और उसे 'विदेशी' घोषित कर दिया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उस आदेश को पलटते हुए मामले में हस्तक्षेप किया। यह मामला साहिनुर इस्लाम बनाम भारत संघ का है, जिसमें 6 अप्रैल, 2010 को विदेशी ट्रिब्यूनल, जोरहाट द्वारा पारित पूर्व के आदेश के खिलाफ दायर एक रिट याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता, साहिनूर इस्लाम ने कहा कि उसे नोटिस दिए बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। यह आदेश जुलाई 2019...

तीन वरिष्ठ अफ़सरों ने मांगी माफ़ी, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा ये लोग ग़लत बयान देने के दोषी जो झूठी गवाही के बराबर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के अलग-अलग विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की काफ़ी खिंचाई की। इन लोगों ने कोर्ट के 25 नवंबर 2019 के आदेश के जवाब में झूठा बयान पर आधारित हलफ़नामा दायर किया था। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी ने मनज टोलवे प्राइवेट लिमिटेड की अवमानना याचिका पर मनोज सौनिक (प्रतिवादी नंबर 3), अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग, सीपी जोशी (प्रतिवादी नंबर 4), सचिव लोक निर्माण विभाग और अजित सगने (प्रतिवादी नम्बर 5) जो कि लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं, को हलफ़नामा दायर कर माफ़ी...

अध‌िकारियों को‌ निशाना बनाने से कम होता है पुलिस में जनता का भरोसाः दिल्ली की अदालत ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी को जमानत देने से किया इनकार

अभ‌ियुक्त को जगतपुरी एरिया से, जहां धारा 144 लगी हुई थी, सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान से गिरफ्तार किया गया था।

एंटी सीएए प्रदर्शन की फंडिंग की जांच NIA से करवाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ‌(NIA) से नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के लिए में धन और प्रायोजन की जांच करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं। अजय गौतम द्वारा दायर याचिका में दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों में सड़कों की पहचान करने के लिए कहा गया है जो कथित रूप से एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के कारण अवरुद्ध हैं। ...

मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा प्रत्याशी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस वी कामेश्वर राव की सिंगल बेंच ने संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के साथ-साथ भारत चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किए हैं। पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951...

केरल सरकार बनाम अडानीः सुप्रीम कोर्ट ने एएआई के खिलाफ केरल सरकार की याचिका को केरल हाईकोर्ट को वापस लौटाया, मेरिट के आधार पर फैसला करने का आदेश

प‌िछले साल 18 दिसंबर को, केरल उच्च न्यायालय ने फैसले के खिलाफ केरल सरकार की एक रिट याचिका खार‌िज़ कर दी थी।

कर्नाटक हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद हुबली बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव वापस लिया

कर्नाटक हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद हुबली बार एसोसिएशन ने 15 फरवाई के अपने उस विवादास्पद प्रस्ताव को वापस ले लिया है जिसमें उसने कहा था कि उसका कोई सदस्य देश द्रोह के मामले में गिरफ़्तार कश्मीरी छात्र की पैरवी नहीं करेगा। इस छात्र पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया में पाकिस्तान-समर्थक वीडियो डाला था।इस प्रस्ताव के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय ओका ने इस प्रस्ताव पर कड़ा रुख़ अपनाया था।पीठ ने कहा "अगर वक़ील संविधान के अनुच्छेद 22(1) की रक्षा नहीं करेंगे, अगर वे...

हेट स्पीच को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कई याचिकाएं, सोनिया, राहुल समेत कई हस्तियों पर कार्रवाई की मांग

दिल्ली हिंसा को लेकर अब हेट स्पीच मामले में कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हो गई हैं। एक याचिका में ' लॉयर्स वॉयस' नामक संगठन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा , दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर हेट स्पीच को लेकर FIR दर्ज कर मामले की जांच SIT से कराने का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि CAA के विरोध के लिए सोनिया, राहुल और...

महिला कर्मचारी के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग का एकमात्र आरोप, यौन उत्पीड़न नहीं : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि महिला कर्मचारी के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग करने का एकमात्र आरोप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013( Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) के तहत अपराध नहीं बनता है। न्यायमूर्ति एम.सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ ने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य महिलाओं को एक समान खड़ा करना है,...

रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकताः आवेदन के लिए वैध विदेशी पासपोर्ट अनिवार्य नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि र‌जिस्ट्रेशन के जर‌िए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए बिना वैध विदेशी पासपोर्ट के भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए विदेशी पासपोर्ट की शर्त अनिवार्य नहीं है। ज‌स्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा कि नागरिकता नियम, 2009 के प्रपत्र III में उल्ल‌िखित पासपोर्ट की आवश्यकता को वैकल्पिक माना जाना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता अधिकारियों को वास्तव‌िक कारणों से कि क्यों वह पासपोर्ट पेश करने मे सक्षम नहीं है, संतुष्ट कर दे तो अधिकारियों के पास ऐसी आवश्यकताओं में छूट देने...

केंद्र ने अधिवक्ता अभय कुमार आहूजा को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की

केंद्र ने अधिवक्ता अभय कुमार आहूजा को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 जनवरी को आयोजित अपनी बैठक में अभय कुमार आहूजा, बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

भाजपा प्रत्याशी ने मनीष सिसोदिया की विधानसभा चुनाव जीत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33A, 80, 81, 84, 98, 100 और 101 के तहत याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सिसोदिया के चुनाव को 'भ्रष्ट प्रथाओं' के आधार पर शून्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया और उनके एजेंटों ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का...

ट्राई केपिसिटी फ़ीस, बेसिक सर्विस टायर और डिस्काउंट ऑफ़र को विनियमित नहीं कर सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेटवर्क केपिसिटी फ़ीस, बेसिक सर्विस टीयर और अपने वितरकों को दिए जाने वाले डिस्काउंट के बारे में ट्राई ने जो नियमों में बदलाव की है उसको चुनौती दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि ट्राई के कार्यों पर ग़ौर करने से स्पष्ट है कि वह सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंबंधों को विनियमित कर सकता है। पर उसको यह अधिकार नहीं है कि वह उपभोक्ताओं पर कोई फ़ी लगाए। यह अपील केरल के तीन निवासियों ने दायर की है जो केबल टीवी नेटवर्क के उपभोक्ता हैं। इन लोगों ने जिन बातोंको चुनौती...

दिल्ली एलजी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिल्ली हिंसा के मामलों में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधि नियुक्त किया

दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल (एलजी) ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में हर्ष मंदेर द्वारा दायर मामले में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर आचार्य और अधिवक्ता अमित महाजन और रजत नायर को भी इन मामलों में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है। बुधवार की सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील राहुल मेहरा ने एसजी तुषार मेहता के दिल्ली पुलिस के लिए कोर्ट में खड़े रहने पर पर आपत्ति...

क़ानून की छात्रा के साथ बलात्कार मामले में रांची कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी क़रार दिया

न्यायिक आयुक्त की अदालत ने बुधवार को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की एक छात्रा के साथ पिछले साल नवंबर में हुए बलात्कार के मामले में 11 लोगों को दोषी क़रार दिया है। जिन लोगों को दोषी पाया गया है उनके नाम हैं सुनील मुंडा, संदीप टिर्की, अजय मुंडा, राजन ओरांव, कुलदीप ओरांव, सुनील ओरांव, नवीन ओरांव, बसंत कच्छप, रवि ओरांव, रोहित ओरांव और ऋषि टिर्की। खचाखच भरे अदालत कक्ष में जेसी नवनीत कुमार ने फ़ैसला पढ़ा जिसमें आईपीसी की धारा 376 D, 366, 342, 379, 411, 323 and 120 B के तहत...

दिल्ली हिंसा : गिरफ़्तार हुए लोगों से मिलने की कोशिश करने वाले वकीलों से पुलिस ने की मारपीट

दिल्ली की हिंसा को नहीं रोक पाने और निष्क्रियता की भारी आलोचना के बीच, ऐसी ख़बर है कि दिल्ली पुलिस ने एक थाने में उन वकीलों से मारपीट की जो गिरफ़्तार किए गए लोगों से मिलने गए थे। उत्तरी दिल्ली के खुरेजी में में नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ़्तार कर जगतपुरी पुलिस थाने ले जाया गया। वकीलों के एक समूह को इसका पता चला और वे सीआरपीसी की धारा 41D के तहत एक आवेदन के साथ इस थाने पर पहुंचे ताकि वे उन लोगों से मिल सकें जिनको गिरफ़्तार किया गया है। वहां मौजूद पुलिस...

केंद्र ने न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति आरवी मलीमथ के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी मोरे का स्थानांतरण मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी मलीमथ का स्थानांतरण उत्तराखंड के न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी के इस्तीफे के बाद न्यायमूर्ति मोरे वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति मोरे न्यायमूर्ति आरवी मोरे ने शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर से कानून की डिग्री...

केंद्र ने जस्टिस एस सी धर्माधिकारी के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एस सी धर्माधिकारी के इस्तीफे को अधिसूचित कर दिया है। जस्टिस धर्माधिकारी ने 14 फरवरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वह बॉम्बे नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा कि न्यायमूर्ति वीके ताहिलरमानी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने के बाद उन्हें बॉम्बे हाई...

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस मुरलीधर का स्थानांतरण करने की अधिसूचना जारी की

केंद्र ने बुधवार को न्यायमूर्ति डॉक्टर एस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी को उनके स्थानांतरण की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति मुरलीधर दिल्ली उच्च न्यायालय के तीसरे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। विशेष रूप से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर न्यायमूर्ति मुरलीधर ने दिल्ली दंगों के मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए थे। 25 फरवरी को रात 12.30 बजे उनके निवास पर आधी...