COVID-19: मज़दूर या कर्मचारी को न नौकरी से हटाएं न उनका वेतन काटें, महाराष्ट्र लेबर कमिशनर ने ज़िले के संबंधित अधिकारियों को एडवाइज़री जारी करने के निर्देश दिए

महाराष्ट्र राज्य के श्रम आयुक्त ने राज्य के विभिन्न जिलों में आयुक्तों और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने अधिकार क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं / मालिकों को एक एडवाइजरी जारी करके उन्हें यह बताने को कहा है कि नियोक्ता / मालिक, किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को नौकरी से न निकालें और न ही उनकी मजदूरी कम करें। संकट के इस दौर में पूरे देश को कोरोनो वायरस की महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। डॉ.महेंद्र कल्याणकर ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बहाने, कुछ नियोक्ता श्रमिकों की...

COVID-19 : केंद्र ने ईपीएफ खाताधारकों को वापस करने की शर्त के बिना अग्रिम राशि देने संबंधी अधिसूचना जारी की

केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना, 1952 को संशोधित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार, ईपीएफ के सदस्यों को COVID-19 को देखते हुए ऐसी अग्रिम राशि लेने की इजाज़त दी गई है, जिसमें वापस करने की शर्त नहीं होगी। इस अधिसूचना में तीन महीने तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या उस व्यक्ति के खाते में कुल राशि का 75% हिस्सा, दोनों में से जो भी कम है, उसे अग्रिम राशि के रूप में निकालने की अनुमति दी गई है। COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया गया है और इसलिए देश भर में...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को खोलने की चंडीगढ़ प्रशासन की अनुमति को सही बताया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी को देखते हुए रविवार को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति देने के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के आदेश को सही ठहराया। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई एक विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की पीठ ने आदेश को सही बताया। आदेश में कहा गया कि " 27 मार्च 2020 को जारी आदेश वैध है। यह आम लोगों के हित में जारी किया गया है। नीतिगत बातों में न्यायिक हस्तक्षेप का अवसर बहुत ही सीमित होता...

COVID19 : दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने दस-दस हज़ार रुपए डोनेट करने का निर्णय लिया, न्यायिक अधिकारियों से भी योगदान करने की अपील

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति (PM CARES) कोष में दस-दस हज़ार रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। COVID19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न आपातकाल और संकट से निपटने के लिए और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उक्त निधि का गठन किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि न्यायाधीशों ने इस मुश्किल समय में नागरिकों की सहायता करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों...

COVID19: वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने PM CARES फंड में एक करोड़ रुपए दान किये

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय लॉकडाउन से प्रभावित नागरिकों की राहत के लिए उठाए गए राहत उपायों में अपना योगदान देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने PM CARES फंड में 1 करोड़ रुपए दान किए हैं।व्यापार और उत्पादन गतिविधियाँ रुक रही हों तो राहत के उपाय प्रदान करना राज्य के वित्त पर एक दबाव हो सकता है, राहत उपायों को पूरा करने में राज्य की सहायता के लिए कानूनी बिरादरी अपना योगदान देने के लिए आगे आई है। कानूनी बिरादरी के कई लोग राहत ले लिए अपना योगदान दे रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट की...

COVID-19 के संदिग्ध मरीज़ों का किया जाए निःशुल्क परीक्षण, गरीबों के लिए मुफ्त राशन/आश्रय की मांग, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सभी COVID-19 के संदिग्ध रोगियों की निजी या सार्वजनिक प्रयोगशाला में निःशुल्क परीक्षण की सुविधा देने की मांग की गई है। इसके अलावा फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कस को उचित उपकरण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और समाज के गरीब व निचले तबके के लोगों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। नो याॅर राइट्स एसोसिएशन की तरफ से यह जनहित याचिका दायर की गई है । जिसे 30 मार्च को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया...

COVID 19: वायरस का मुकाबला करने के लिए गोवा तैयार नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट के पत्र पर संज्ञान लेकर राज्य को नोटिस जारी किया

Covid-19: Bombay HC Takes Cognizance Of Letter By Law Grads Stating Goa Not Prepared To Combat The Virus, Issues Notice To State

COVID-19 : उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य को दिया निर्देश, प्रवासी मज़दूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग के साथ उनके भोजन और आश्रय की व्यवस्था करें

प्रवासी मज़दूर COVID-19 महामारी के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद अपने गांव लौटने के लिए पैदल चलते हुए राज्यों की सीमाओं को पार कर रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों के बड़े पैमाने पर आवाजाही के मद्देनजर उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रवासी मज़दूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके लिए भोजन और आश्रय देने की उचित व्यवस्था करें। स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजू पांडा और न्यायमूर्ति बी रथ...

COVID-19:बॉम्बे बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए दिए

बॉम्बे बार एसोसिएशन (बीबीए) ने रविवार को एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि बॉम्बे बार एसोसिएशन ट्रस्ट कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये का योगदान दे रहा है। बीबीए सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ द्वारा लिखित नोटिस, में कहा गया है- "पूरी दुनिया की तरह, भारत अपने सबसे बुरे संकटों में से एक का सामना कर रहा है क्योंकि यह COVID -19 की महामारी से लड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देशवासियों को चिकित्सा सुविधाओं की सख्त जरूरत है।...

COVID-19 : तमिलनाडु बार काउंसिल ने वित्तीय रूप से कमज़ोर वकीलों के लिए सरकार से मदद मांगी

COVID-19 के कारण अदालत के काम-काज का ठप हो जाने की बात का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु और पुड़ुचेरी बार काउंसिल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में प्रैक्टिस करने वाले युवा, महिला और वित्तीय रूप से कमज़ोर वकीलों को मदद करने की मांग की है। काउंसिल ने कहा है कि राज्य में एक लाख से अधिक वक़ील प्रैक्टिस करते हैं और इनमें से अधिकांश जो वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं और अदालत से होने वाली आय पर निर्भर हैं। लेकिन COVID-19 के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन में काम रुक जाने से इस तरह के वकीलों के लिए अपना...

पुलिस आयुक्त ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से करवाई उठक बैठक, केरल पुलिस प्रमुख ने मांगा स्पष्टीरण

केरल राज्य के पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा ने शनिवार को COVID-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानजनक दंड देने के लेने के लिए कन्नूर के पुलिस आयुक्त यतीश चंद्र आईपीएस से स्पष्टीकरण मांगा। शनिवार शाम एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी पुलिस आयुक्त की कार्रवाई की आलोचना की। सीएम ने कहा कि उन्होंने एक घटना के वीडियो क्लिप देखे हैं, जहां यतीश चंद्र आईपीएस और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने कुछ लोगों को उठक बैठक करवाई। ...

COVID 19 : गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, लोगों की गिरफ़्तारी संक्रमण की मेडिकल जांच के बाद करें

केंद्र सरकार के लॉकडाउन की घोषणा के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम राहतों से संबंधित आदेशों की मियाद 15 जून तक बढ़ा दी है। पीठ ने नियमित या अग्रिम, सभी ज़मानत आदेश जो 30 अप्रैल को समाप्त होनेवाले थे, उन्हें एक माह के लिए आगे बढ़ा दिया है।इसके साथ ही बेदख़ली, ढहाने आदि के सभी आदेशों पर अमल को रोक दिया गया है।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने कोरोना माहामारी को देखते हुए ये आदेश दिए हैं।अदालत ने हालाँकि कहा कि ऐसे अंतरिम आदेश जो सीमित अवधि के लिए नहीं हैं और जो...

COVID-19: AILET 2020 स्थगित, पढ़िए अधिसूचना

COVID -19 के प्रकोप के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा घोषित 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने AILET 2020 प्रवेश परीक्षा की पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथि को स्थगित कर दिया है। AILET 2020 अब 31 मई, 2020 सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने AILET आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को भी 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया है। नोट: ये तारीखें COVID 19 की स्थिति पर भारत सरकार की आगामी अधिसूचना, यदि कोई जारी होती है तो उसके अधीन हैं। CLAT कंसोर्टियम...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीएए के ख़िलाफ़ आंदोलन करने वाले अखिल गोगोई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के बाद ज़मानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 (सीएए) के ख़िलाफ़ आंदोलन में हिस्सा लेने वाले एक्टिविस्ट अखिल गोगोई को ज़मानत दे दी है। गोगोई को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए 'राज्य के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने" के आरोप के तहत मुक़दमे का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अजय लांबा ने उनकी ज़मानत की याचिका की सुनवाई कोरोना वायरस के फ़ैलने की आशंका के मद्देनज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। अखिल गोगोई कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के नेता हैं और सीएए के ख़िलाफ़ आंदोलन में भाग लेने की...

COVID-19 : मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, धीरज हमें इस तूफान को पार करने में मदद करेगा

देश भर में COVID-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए घोषित 21-दिवसीय लॉक डाउन के तीसरे दिन मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इन मुश्किल दिनों में कानूनी समुदाय के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए एक संदेश भेजा है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही ने अपने संदेश में कहा, "धीरज हमें इस तूफान को पार करने में मदद करेगा। यहां तक ​​कि सबसे बड़े दुर्भाग्य को भी चरित्र और साहस के बल पर काबू पाया गया है।" सीजे ने धीरज के लिए वकीलों की क्षमता का विशेष उल्लेख किया और कहा, "जो बहादुरी से काम करता...

COVID19 के प्रकोप के कारण CLAT 2020 स्थगित

COVID19: CLAT 2020 Postponed

नेशनल लॉकडाउन : पैदल अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी सरकार बनाएगी आश्रय घर

UP Govt To Set Up Shelter Homes To Keep Travelling Migrant Workers

केंद्र ने न्यायमूर्ति एस एन सत्यनारायण और न्यायमूर्ति आलोक सिंह के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

राष्ट्रपति ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एस एन सत्यनारायण को कर्नाटक हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट स्थांतरित करने की अधिसूचित किया और साथ ही न्यायमूर्ति आलोक सिंह के स्थानांतरण को उत्तराखंड के हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 9 मार्च को उनके तबादलों की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति आलोक सिंह के स्थानांतरण की अधिसूचना न्यायमूर्ति एस एन सत्यनारायण के स्थानांतरण की अधिसूचना

COVID 19 : मामले के ज़रूरी नहीं होने के बावजूद सुनवाई के लिए अदालत में लाने पर याचिकाकर्ता पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया 25 हज़ार का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने COVID 19 महामारी पर अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया था। COVID 19 के मद्देनज़र अदालत ने ये निर्देश दिए हैं कि वकील सिर्फ़ बहुत ही ज़रूरी मामले ही सुनवाई के लिए लाएंगे। न्यायमूर्ति केके ताटेड मै केशवलाल एंड कंपनी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि विभाग के मंत्री के 20 सितम्बर 2019 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वक़ील राहुल मोरे ने कहा कि अन्य याचिकाकर्ताओं की कई...

COVID 19 अजमेर के निजी अस्पताल का ज़िला प्रशासन ने अधिग्रहण किया

कोरोना वायरस (COVID 19) के बढ़ते प्रकोप के मद्देनज़र राजस्थान के अजमेर ज़िला प्रशासन ने एक निजी अस्पताल मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को अधिग्रहित किया है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अजमेर ज़िला प्रशासन ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए मित्तल मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को अधिग्रहित किया। आदेश में कहा गया कि "COVID 19 महामारी को देखते हुए मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर को राजस्थान एपिडिमिक डिसीज़ एक्ट की धारा 2 के तहत तथा चिकित्सा...