केरल हाईकोर्ट में पहली बार महिला रजिस्टार की नियुक्ति

सोफी थॉमस, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, त्रिशूर सोमवार को केरल उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं। केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, थॉमस को जिला न्यायाधीश का पद एडीजे को सौंपने और नई नियुक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। वह करुणाकरन नायर हरिपाल का स्थान लेंगी, जिन्हें केरल उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी।। 13 मई को कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का निर्देश, स्कूल अभिभावकों से 70 फीसद फीस वसूलें और शिक्षकों को 70 फीसदी वेतन का भुगतान करें

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सहायता रहित निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए छात्रों से 70 फीसदी स्कूल फीस लेने की अनुमति दी है। स्कूलों को शिक्षकों के 70 फीसदी वेतन का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश 14 मई को जारी किए गए एक मेमो के खिलाफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन, चंडीगढ़ की ओर से दायर रिट याचिका पर दिया गया है। मेमो के तहत स्कूलों को, एक ओर, बिल्डिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और भोजन आदि के लिए शुल्क लेने से रोक दिया गया था, जबकि दूसरी ओर उन्हें शिक्षकों के...

फंसे हुए मज़दूरों को क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से इस बात का ब्योरा देने को कहा कि वह उन मज़दूरों को क्या सुविधा उपलब्ध करवा रही है जो सैकड़ों मील चलकर अपने राज्य उत्तर प्रदेश पहुँच रहे हैं। राज्य में जो मज़दूर फंसे हुए हैं उनके बारे में भी राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया कि "प्रतिवादी के वक़ील को हम यह निर्देश देते हैं कि वह मामले की अगली सुनवाई के समय तक एक हलफनाम दायर कर यह बताएं कि वह...

फ्लाइट्स में बीच की सीट खाली रखने के निर्देश को डीजीसीए ने नए सर्कुलर में हटाया, बॉम्बे हाईकोर्ट में एयर इंडिया ने बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एयर इंडिया के एक पायलट की तरफ से दायर रिट याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। इस याचिका में आरोप लगाया है कि नेशनल कैरियर ने COVID 19 महामारी के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। विशेष रूप से उस शर्त का उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया था कि चेक-इन के समय सीट का आवंटन इस तरह किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दो यात्रियों के बीच की एक सीट खाली रह जाए। जस्टिस आर.डी धानुका और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने...

क्या राज्य एनडीआरएफ के फंड का उपयोग प्रवासी मज़दूरों के रेल किराए के लिए कर सकता है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या प्रवासी श्रमिकों के ट्रेन किराए के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएस ओका और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि "अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार से इस विषय में दिशा निर्देश लेंगे कि क्या राज्य को ऐसे प्रवासी जो, कोई राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके ट्रेन किराया के भुगतान के लिए एनडीआरएफ द्वारा हस्तांतरित धन का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती...

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID संक्रमित डॉक्टर के शव को दफनाने से रोकने वाले आरोपियों को जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को उन सभी 11 आरोपियों को जमानत दे दी है,जिन पर एक एक डॉक्टर के शव को दफनाने से रोकने का आरोप था। COVID-19 संक्रमण के बाद इस डाटक्र की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की एकल पीठ ने कहा कि अभियुक्तों ने विवेकहीन तरीके से काम किया क्योंकि वे घातक वायरस के बारे में फैली हुई ''अफवाहों से डर गए थे।'' न्यायमूर्ति निर्मल कुमार ने पूछा कि क्या अधिकारी स्थानीय निवासियों के समक्ष COVID संक्रमित शरीरों को दफनाने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों...

भोपाल बार एसोसिएशन ने एमपी एडवोकेट्स असिस्टेंस स्कीम 2020 के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भोपाल के जिला बार एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता (प्राकृतिक आपदा और अप्रत्याशित परिस्थिति) योजना 2020 को चुनौती देने जा रहा है।एमपी स्टेट बार काउंसिल द्वारा तैयार की गई इस योजना को कथित रूप से "अनुचित तरीके" से ड्राफ्ट करने का आरोप है क्योंकि यह योग्य जरूरतमंद अधिवक्ताओं की पहचान के लिए उचित नियमों, मानदंडों और दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करती। अधिवक्ता अंकित सक्सेना द्वारा दायर याचिका में आगे कहा गया है कि वास्तव में प्रभावित अधिवक्ताओं को योजना में वित्तीय...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक दिन की सैलरी PM CARES फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायपालिका में अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुक्रवार को महामारी से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपने एक दिन के वेतन को PM CARES कोष में योगदान दिया।इस तरह कुल राशि 53,68,867 / - रुपये का योगदान PM CARES कोष में किया गया। न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में भी एक दिन के वेतन का योगदान दिया, जिसकी कुल राशि रुपए 52,44,689 / -। रही।मेमो पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने लाॅकडाउन के कारण किराए पर रोक लगाने की मांग को किया खारिज, भुगतान की तारीख को आगे बढ़ाने की दी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किराएदार प्राकृतिक आपदा या फोर्स मेज्योर का आह्वान करते हुए लाॅकडाउन के कारण किराए पर रोक लगाने की मांग नहीं कर सकते हैं, विशेषतौर पर ऐसी स्थिति में जब किराए के परिसर पर उनका लगातार कब्जा हो या उसमें रह रहे हों। हालांकि किराएदार को कुछ राहत प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने कहा है कि लाॅकडाउन के कारण किराए के भुगतान की अनुसूची में कुछ स्थगन या छूट दी जा सकती है।यह आदेश उस आवेदन के संबंध में दिया गया है,जिसमें COVID-19 लॉकडाउन संकट में ...

मरकज़ के कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशियों के COVID 19 टेस्ट नकारात्मक होने के बाद उन्हें छोड़े जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में निज़ामुद्दीन मरकज़ के कार्यक्रम में शिरकत करने आए लोगों में से 576 विदेशी नागरिकों लोगों को दिल्ली पुलिस को सौंपने के दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के निर्णय के ख़िलाफ़ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये विदेशी नागरिक एक महीने से अधिक समय से संस्थागत क्वारंटीन हैं। 9 मई 2020 को दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार यह पता चलने पर कि ये लोग संक्रमित नहीं हैं, इन्हें दिल्ली पुलिस को सौंपने का निर्णय किया गया है। यह याचिका एडवोकेट अशिमा मंडला के माध्यम से दायर की गई...

वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए जितनी जल्दी हो फंड जारी करें, मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहा

मणिपुर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ मणिपुर से कहा है कि वह COVID 19 महामारी के कारण संकट में फंसे एडवोकेटों को वित्तीय मदद देने के लिए ₹2,08,932 शीघ्र जारी करे। न्यायमूर्ति लनुसुंग्कुम ज़मीर और न्यायमूर्ति केएच नोबिन सिंह की खंडपीठ ने ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन और दो एडवोकेटों की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में राज्य सरकार, बार काउंसिल ऑफ़ मणिपुर से संकट में फंसे एडवोकेटों की सहायता देने को कहा गया है। राज्य अथॉरिटीज़ ने भी एक हलफ़नामा दायर किया और कहा कि...

मेडिकल इमरजेंसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने का बहाना नहीं हो सकती : तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। COVID 19 की जांच सिर्फ़ उन्हें चिह्नित सरकारी अस्पतालों से ही कराने के सरकारी आदेश को न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की खंडपीठ ने ख़ारिज कर दिया। यह आदेश लोगों को जांच के लिए निजी अस्पतालों में जाने की इजाज़त नहीं देता, जबकि इन अस्पताओं को आईसीएमआर को जांच करने की अनुमति मिली है। अदालत ने...

संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत कल्याणकारी क़दमों के बिना श्रम 'बंधुआ मज़दूरी' है; श्रम क़ानूनों को कमज़ोर करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर श्रम क़ानूनों के कतिपय प्रावधानों को समाप्त किए जाने के कई राज्यों के क़दमों को चुनौती दी गई है, जिन क़ानूनों को समाप्त किया गया है वे श्रमिकों के काम करने के घंटे, वेतन, स्वास्थ्य, और सुरक्षा स्थितियों के बारे में हैं। यह जनहित याचिका क़ानून के छात्र नंदिनी प्रवीण ने एडवोकेट निशे राजेन शोनकर के माध्यम से दायर किया है। इसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और असम राजयों ने श्रम क़ानूनों में जो...

स्वतंत्र पत्रकारों को वार्षिक पास नहीं जारी करना, बोलने की आज़ादी का उल्लंघन है या नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा की मीडिया परामर्श समिति से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा की मीडिया परामर्श समिति से पूछा है कि स्वतंत्र पत्रकारों को वार्षिक पास नहीं जारी करना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत उनके बोलने की आज़ादी का उल्लंघन है कि नहीं। इस याचिका को निपटाते हुए न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने कहा कि यहाँ पर दो परस्पर विरोधी हितों में संतुलन बनाए जाने और सामानुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर इसकी जाँच की ज़रूरत है। वर्तमान रिट याचिका में राज्य सभा की मीडिया परामर्श समिति के 06/07/17 के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें...

केंद्र और दिल्ली सरकार मरीज़ों की ज़रूरतों के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी सुनिश्चित करे : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया है कि वे COVID 19 के मामलों में आ रही वृद्धि पर नज़र रखें (पिछले 48 घंटों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है) और इनके अनुरूप ही अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में मरीज़ों की सुविधाओं को देखते हुए उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाएं। न्यायमूर्ति हिम कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्देश दिल्ली में COVID 19 के मरीज़ों के इलाज के लिए निजी क्षेत्र में ज़्यादा अस्पताल खोलने का निर्देश देने के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए...

सीटीसी मॉडल में पीएफ में नियोक्ताओं के योगदान में कमी का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा: सरकार ने स्पष्ट किया

कॉस्ट तो कम्पनी मॉडल (सीटीसी) में पीएफ में नियोक्ता के योगदान में 2% की कटौती का लाभ कर्मचारी को दिया जाएगा। यह बात सरकार ने एक विज्ञप्ति में कही है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्पष्टीकरण से अब यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि नियोक्ता के योगदान में कमी से सीटीसी मॉडल में कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। सभी प्रतिष्ठानों के लिए मई, जून और जुलाई 2020 के लिए नियोक्ता के योगदान को 12% से 10% करने की घोषणा 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की थी जो कि आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा है।...

गुजरात हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों से कहा, सरकारी दर स्वीकार करें नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अहमदाबाद और उसके बाहरी हिस्से में स्थित सभी निजी अस्पताल फ़ीस के बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित करें। पीठ ने कहा, "किसी भी क़ीमत पर निजी अस्पतालों को COVID 19 के इलाज के लिए भारी राशि वसूलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यह मुश्किल भरा समय है न कि व्यवसाय से मुनाफ़ा कमाने का। अभी जिस तरह के समय है उसमें चिकित्सा सेवा सर्वाधिक आवश्यक सेवा है और निजी अस्पताल मरीज़ों से लाखों रुपए नहीं वसूल सकते।" पीठ ने कहा कि...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, भ्रूण में थीं असामान्यताएं

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को रोपड़, पंजाब की एक 32 वर्षीय महिला की याचिका पर, उसे लगभग 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी। यह अनुमति, एक पीजीआईएमईआर मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद दी गयी।जस्टिस एच. एस. मदान की पीठ ने 32 वर्षीय महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने की उसकी याचिका को अनुमति देते हुए कहा कि "पीजीआईएमईआर के मेडिकल बोर्ड द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के मद्देनजर, यह उचित होगा कि वर्तमान रिट याचिका को अनुमति दी जाए।"उल्लेखनीय है कि जैसा 'गर्भ का चिकित्सीय समापन...

बॉम्बे हाईकोर्ट की सभी बेंचों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने वाले वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से मिली छूट

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक नोटिस जारी किया जिसमें सभी अधिवक्ताओं को बॉम्बे हाईकोर्ट प्रिंसिपल बेंच और हाईकोर्ट के अन्य बेंचों के समक्ष पेश होने के दौरान काले कोट और अधिवक्ताओं के गाउन पहनने से छूट दी गई। मुख्य न्यायाधीश ने इसके बजाय उन्हें वर्चुअल कोर्ट के समक्ष 'उचित सज्जा' सुनिश्चित करते हुए पेश होने के लिए एक टाई या एक सफेद बैंड पहनने की अनुमति दी है।इसी तरह, 13 मई के एक सर्कुलर में COVID -19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग...

लॉकडाउन में चिकन मीट ले जाने वाले पांच आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए चिकन मीट ले जाने के पाचं आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोपी मो असजद गाज़ी, इरशाद रज़ा, निहालुद्दीन, मो अकील और मो शाहिद को लॉकडाउन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए 13 अप्रैल को एक चौपहिया लोडर में 3 क्विंटल चिकन मीट ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तदनुसार, आरोपियों पर आईपीसी की धारा 188, 268, 269, 270, 467, 468, 420, 471, महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत...