सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 जनवरी, 2023 से 06 जनवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

"निजी सिविल विवाद को फौजदारी मुकदमे में बदला गया": सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध की शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (पांच जनवरी) को एक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के आरोप वाली शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह कानून और कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि पार्टियों के बीच निजी दीवानी विवाद को फौजदारी मुकदमे में बदल दिया गया है।

इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने उसके घर के बगल वाले रास्ते पर कब्जा कर मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को उसके भवन पर आगे निर्माण करने से रोका गया और आपराधिक रूप से धमकाया भी गया। स्पेशल कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(v) और (va) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया और आरोपियों को समन जारी किया। मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल :- बी वेंकटेश्वरन बनाम पी. भक्तवतचलम | 2023 लाइवलॉ (एससी) 14 | सीआरए 1555/2022 | 05 जनवरी 2023 | जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी

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सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक जोड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया, याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने एक समलैंगिक जोड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत सार्वजनिक नोटिस के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

उत्कर्ष सक्सेना और अनन्या कोटिया 14 साल से एक साथ रह रहे हैं। इनका कहना है कि इस तरह के प्रावधान पहले से ही कमजोर सेम जेंडर कपल को परेशान करने का काम करते हैं, जो अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने और बहिष्करण, उत्पीड़न और हिंसा का जोखिम उठाने के लिए मजबूर हैं।

केस टाइटल: उत्कर्ष सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ

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सुप्रीम कोर्ट ने सेम-सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने सेम-सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया। यह मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

शुरुआत में वकीलों ने पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि मुख्य याचिका के अलावा, कई याचिकाएं हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना है। ये याचिकाएं अभी दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट सहित विभिन्न हाईकोर्ट्स के समक्ष लंबित हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटा के बिना यूपी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने साथ ही उन स्थानीय निकायों में सुचारु प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जिनकी शर्तें समाप्त हो चुकी हैं, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निकाय को शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल की अनुमति इस शर्त के साथ दी कि कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका में पारित किया, जिसमें राज्य को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कहा गया था।

केस टाइटल: यूपी राज्य बनाम वैभव पांडे और अन्य। एसएलपी (सी) नंबर 128/2023

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आजम खान ने यूपी में निष्पक्ष ट्रायल नहीं होने का आरोप लगाया; सुप्रीम कोर्ट ने केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के अपने मामलों को उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

इस मामले की सुनवाई सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की बेंच ने की। आजम खान की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में यूपी राज्य में निष्पक्ष ट्रायल नहीं होगा।

केस टाइटल: मोहम्मद आजम खान और अन्य बनाम यूपी राज्य

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संविधान सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने से रोकता हो।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओक ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यही टिप्पणी की।

याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, एक व्यक्ति जिसे स्टेट बार काउंसिल में इनरोल किया गया है और बाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ट्रांसफर कर दी गई है, उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।

याचिकाकर्ता वकील, श्री अशोक पांडे ने खंडपीठ को अवगत कराया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिफारिशों की सूची में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले चार वकीलों के नामों की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे छह व्यक्तियों को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया है। यह संकेत दिया गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 217(2) का घोर उल्लंघन है।

[केस टाइटल: अशोक पांडे बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 823/2022]

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले को सही माना

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले की पुष्टि की। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान पीठ ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज किया।

जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करना आदि था। यह प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया या नहीं।

पीठ ने आगे कहा कि मुद्रा विनिमय के लिए 52 दिनों की निर्धारित अवधि को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। आगे कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था। आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा। कोर्ट अपने विवेक से कार्यपालिका के फैसले को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। पीठ ने आगे कहा कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) केंद्र को किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी भी सीरीज को विमुद्रीकृत करने का अधिकार देता है। इस धारा के तहत करेंसी की पूरी सीरीज का विमुद्रीकरण किया जा सकता है।

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उधारकर्ता को सरफेसी अधिनियम धारा 18 के तहत डीआरएटी में अपील से पहले किस राशि का 50% पूर्व जमा देना होगा ? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के तहत पूर्व जमा के रूप में जमा की जाने वाली राशि की गणना करते समय उधारकर्ता को किस राशि का 50% पूर्व जमा के रूप में जमा करना आवश्यक है? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 जनवरी 2023) को दिए एक फैसले में स्पष्ट किया है।

केस विवरण- सिद्धा नीलकंठ पेपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रूडेंट एआरसी लिमिटेड | 2023 लाइवलॉ (SC) 11 | सीए 8969/ 2022 | 5 जनवरी 2023 | जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना

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एमएसएमईडी एक्ट ‘बकाया‘ सरफेसी अधिनियम पर लागू नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत बकाया राशि सरफेसी अधिनियम पर लागू नहीं होगी। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एमएसएमईडी अधिनियम वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन पर प्रबल होगा।

हाईकोर्ट के अनुसार, एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 24 के मद्देनज़र, जो कहती है कि एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 से 23 के प्रावधानों का ओवरराइडिंग प्रभाव होगा और इस समय लागू होने वाले किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद इसका प्रभाव होगा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एमएसएमईडी अधिनियम सरफेसी अधिनियम के बाद में अधिनियमित हुआ है, तब, एमएसएमईडी अधिनियम, सरफसी अधिनियम पर प्रबल होगा।

केस विवरण- कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम गिरनार कॉरगेटर्स प्रा लिमिटेड | 2022 लाइवलॉ (SC) 12 | सीए 6662/ 2022 | 5 जनवरी 2023 | जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी

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पैरोल अवधि को वास्तविक सजा की अवधि में शामिल नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि समय से पहले रिहाई के लिए 14 साल की कैद पर विचार करते हुए पैरोल अवधि को गोवा जेल नियम, 2006 के तहत सजा की अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि अगर पैरोल की अवधि को सजा की अवधि के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो कोई भी कैदी जो काफी प्रभावशाली है, उसे कई बार पैरोल मिल सकती है। अदालत ने कहा, यह वास्तविक कारावास के उद्देश्य के खिलाफ है।

केस : रोहन धुंगट बनाम गोवा राज्य और अन्य | डायरी संख्या 29535 - 2022

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वित्तीय घोटालों के कितने मामलों का तार्किक अंत हुआ? सीबीआई या ईडी जब भी आती है, देरी से आती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा, "हमारे अनुभव में जब भी कोई वित्तीय घोटाला होता है और सीबीआई या ईडी पिक्चर में आती है तो देरी से होती है। इसमें कई साल लग जाते हैं। आप हमें बताएं कि वित्तीय घोटाले के कितने मामलों का तार्किक अंत हुआ है?"

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ उड़ीसा के करोड़ों रूपए के चिट फंड घोटाले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने जवाब रिकॉर्ड करने के लिए समय मांगा।

केस टाइटल: पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ

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धारा 5, परिसीमा अधिनियम: 'पर्याप्त कारण' वह कारण है. जिसके लिए एक पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक फैसले में लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 में दिए गए शब्द 'पर्याप्त कारण' की सरल और संक्षिप्त परिभाषा दी। जस्टिस सी टी रविकुमार और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि 'पर्याप्त कारण' वह कारण है, जिसके लिए किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पीठ एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) शुरू करने की मांग संबंधी एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह सीमा बाधित है।

केस डिटेलः साबरमती गैस लिमिटेड बनाम शाह एलॉय लिमिटेड | 2023 लाइवलॉ (SC) 9 | सीए 1669/2020| 4 जनवरी 2023 | जस्टिस अजय रस्तोगी और सी टी रविकुमार

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किसी मंत्री द्वारा दिया गया बयान ‘संवैधानिक टॉर्ट‘ होगा यदि इससे अधिकारियों द्वारा कोई नुकसान या चूक होती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मंगलवार को कहा कि किसी मंत्री द्वारा दिया गया बयान संवैधानिक टॉर्ट यानी अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य होगा यदि इस तरह के बयान से राज्य के अधिकारियों द्वारा कोई नुकसान या चूक होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या नागरिक को हानि या नुकसान होता है।

न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कौशल किशोर बनाम यूपी राज्य के मामले में 4:1 के बहुमत से कहा, "संविधान के भाग III के तहत एक नागरिक के अधिकारों के साथ असंगत एक मंत्री द्वारा दिया गया एक मात्र बयान, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है और संवैधानिक टॉर्ट के रूप में कार्रवाई योग्य हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह के एक बयान के परिणामस्वरूप, अधिकारियों द्वारा कोई चूक या गठन का कार्य किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति/नागरिक को हानि या नुकसान होता है, तो यह एक संवैधानिक टॉर्ट के रूप में कार्रवाई योग्य हो सकता है।

केस- कौशल किशोर बनाम यूपी राज्य | डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या 113/2016

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सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक; 7 दिन में 50,000 लोगों को बेदखल नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था। वहां रह रहे लोगों का दावा है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेजों भी हैं।

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सरकारी अनुबंध सामान्य रूप से टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से दिये जाने चाहिए, इससे जाना उचित ठहराया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि सार्वजनिक धन खर्च करते समय राज्य के पास पूर्ण विवेक नहीं है, दोहराया कि सरकारी अनुबंधों को सामान्य रूप से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाना चाहिए। चूंकि निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करती है, इसलिए निविदा मार्ग से जाना"अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए।” अदालत ने बिना टेंडर जारी किए आयुर्वेदिक दवाओं के लिए खरीद आदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की गलती ढूंढते हुए ऐसा कहा।

केस विवरण- इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम केरला आयुर्वेदिक को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड | 2023 लाइवलॉ (SC) 6 | सीए 6693/ 2022 | 3 जनवरी 2023 | सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली

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लोकेशन और थिएटर की सुविधाओं की परवाह किए बिना सिनेमा टिकटों की एक समान कीमत तय करने का आदेश अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने सिनेमा टिकटों की एक समान कीमत तय करने के आदेश को अस्वीकार किया। पीठ ने कहा कि थिएटर में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और लोकेशन की परवाह किए बिना हर थिएटर में टिकट की कीमत एक समान तय करना अनुचित होगा। यह मुद्दा जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर एक अपील में उठा।

इसमें हाईकोर्ट ने निर्देश दिया गया था कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण/राज्य के प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू और कश्मीर सिनेमा (विनियमन) नियम, 1975 के नियम 87 (i) और (ii) के संदर्भ में राज्य के सभी सिनेमाघरों में टिकटों की कीमत एक समान रखी जाए।

केस टाइटल: के.सी. सिनेमा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य और संबंधित मामले | एसएलपी (सी) संख्या 20784/2018

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संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप न होने वाली राय रखने के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिए गए अपने फैसले में टिप्पणी की कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप न होने वाली राय रखने के लिए किसी पर न तो टैक्स लगाया जा सकता है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। संविधान पीठ (बहुमत 4:1) ने यह मानते हुए कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान, संविधान के भाग III के तहत एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है और ना ही संवैधानिक क्षति यानी अपकृत्य के तहत कार्रवाई योग्य हो सकता है।

केस विवरण- कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 4 | डब्ल्यूपी (सी) 113/ 2016 का | 3 जनवरी 2023 | जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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केवल मौद्रिक मांग पर विवाद आईपीसी की धारा 405 के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल मौद्रिक मांग पर विवाद आईपीसी की धारा 405 के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी जेआईपीएल द्वारा 6,37,252 रुपये 16 पैसे की जाली मांग की गई। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 405, 420, 471 और धारा 120बी के तहत रिपोर्ट की।

हालांकि, मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 406 के तहत ही समन जारी करने का निर्देश दिया, न कि आईपीसी की धारा 420, 471 या धारा 120 बी के तहत। समन के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी जो असफल हो गई।

केस विवरण- दीपक गाबा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 3 | सीआरए 2328/ 2022 | 2 जनवरी 2023 | जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे के माहेश्वरी

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प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री का अन्य मंत्रियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि मंत्रियों के बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। संविधान पीठ ने यह अवलोकन करते हुए कहा कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान, भले ही राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए दिया गया हो, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करके सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइव लॉ (SC) 4 | डब्ल्यूपी (सी) 2016 ऑफ 113 | 3 जनवरी 2023 | जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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सिनेमा हॉल बाहरी खाद्य सामग्री पर रोक लगा सकते हैं, हालांकि उन्हें मुफ्त में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे, ने कहा कि सिनेमा हॉल मालिक सिनेमा दर्शक को सिनेमा हॉल के भीतर भोजन और कोल्‍ड ड्रिंक ले जाने से रोक सकता है। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि सिनेमा मालिकों को सिनेमाघरों में दर्शकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने यह नोट किया कि जब कोई शिशु या बच्चा माता-पिता के साथ सिनेमा हॉल जाता है तो उनके लिए उचित मात्रा में भोजन थिएटर में ले जाया जा सकता है।

केस टाइटल: केसी सिनेमा (केसी थिएटर) बनाम जम्मू एंड कश्मीर राज्य और अन्‍य और संबंधित मामले| एसएलपी (सी) संख्या 20784/2018

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मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन भेजने से पहले ये परीक्षण करना चाहिए कि कहीं शिकायत सिविल गलती का गठन तो नही करती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने कहा, "जब कथित कानून का उल्लंघन स्पष्ट रूप से बहस योग्य और संदिग्ध है, या तो तथ्यों की कमी और तथ्यों की स्पष्टता की कमी के कारण, या तथ्यों पर कानून के आवेदन पर, मजिस्ट्रेट को अस्पष्टताओं का स्पष्टीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।"

केस विवरण- दीपक गाबा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 3 | सीआरए 2328/ 2022 | 2 जनवरी 2023 | जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे के माहेश्वरी

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मंत्रियों के बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि मंत्रियों के बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पीठ ने जिन प्रश्नों पर विचार किया गया उनमें से एक यह था कि क्या राज्य के किसी भी मामले या सरकार की सुरक्षा के लिए मंत्री द्वारा दिए गए बयान को विशेष रूप से सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

केस टाइटल: कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार WP(c) 113/2016

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‘मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता’: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) पहले से बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित आधार संपूर्ण हैं। कोर्ट ने यह फैसला 4:1 बहुमत के साथ सुनाया। पांच जजों की संविधान पीठ में केवल एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अलग फैसला सुनाया।

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संविधान सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने से रोकता हो। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओक ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यही टिप्पणी की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, एक व्यक्ति जिसे स्टेट बार काउंसिल में इनरोल किया गया है और बाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस ट्रांसफर कर दी गई है, उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।

[केस टाइटल: अशोक पांडे बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 823/2022]

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क्या नोटबंदी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया, इसकी वैधता तय करने के लिए प्रासंगिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा कि यह सवाल कि क्या नोटबंदी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, इसकी वैधता तय करने के लिए यह प्रासंगिक नहीं है। पांच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अन्य चार जज जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन के फैसले से असहमति जताई।

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सड़क दुर्घटना - यदि अलग- अलग राज्यों में दावे किए गए हैं तो बाद वाले उस ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर होंगे जहां पहला दावा दायर हुआ था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कई दावेदारों वाले मोटर दुर्घटना के मामले में, यदि दावेदार अलग-अलग हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के ट्रिब्यूनलों में अलग-अलग दावा याचिका दायर करते हैं, तो पहली दावा याचिका को सुनवाई योग्य माना जाना चाहिए और बाद की दावा याचिकाओं को उस ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए जहां पहली याचिका दायर की गई थी। ऐसी बाद की दावा याचिकाओं के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट

केस : गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम व अन्य | 2022 की सिविल अपील संख्या 9322

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