सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटा के बिना यूपी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने साथ ही उन स्थानीय निकायों में सुचारु प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जिनकी शर्तें समाप्त हो चुकी हैं, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निकाय को शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल की अनुमति इस शर्त के साथ दी कि कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका में पारित किया, जिसमें राज्य को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कहा गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की तत्काल अधिसूचना जारी की जाए। अदालत ने इस प्रकार आदेश दिया, क्योंकि यह माना गया था कि राज्य सरकार ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट औपचारिकता को पूरा नहीं करती है ।

कोर्ट में दलीलें पेश कीं

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पेश होकर अपनी प्रस्तुतियां शुरू कीं कि उत्तर प्रदेश राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया था और उसी के बारे में एक औपचारिक अधिसूचना जारी की गई थी। उन्होंने बेंच को स्थानीय निकायों की शर्तों की समाप्ति के संबंध में एक समय सीमा प्रदान की और कहा कि शर्तें जनवरी 2023 के अंत तक समाप्त हो रही हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रक्रिया तेजी से की जा रही है, उन्होंने कहा-

" आयोग से इसे छह महीने के लिए करने का अनुरोध किया जाता है। इसे तीन महीने के भीतर कम किया जा सकता है। आयोग गुणवत्ता से समझौता किए बिना तीन महीने के भीतर यह अभ्यास कर सकता है। "

सीजेआई चंद्रचूड़ ने परिषदों की अवधि समाप्त होने के बादवजूद चुनाव ठप होने पर पैदा होने वाले "संवैधानिक निर्वात" के बारे में चिंता व्यक्त की।

" क्या तीन महीने के लिए संवैधानिक निर्वात हो सकता है? हम देखते हैं कि राज्य का एक खंड अप्रतिबंधित रहेगा। हम उस कोण को देखते हैं। लेकिन क्या समिति एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकती है और आ सकती है? आपको तीन महीने की आवश्यकता क्यों है? हम भी हैं अनुच्छेद 243-यू को लेकर चिंतित हूं। तब एक खालीपन होगा।"

एसजी तुषार मेहता ने समाधान के लिए कहा कि वह इसके बारे में निर्देश लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि असाधारण मामलों में तीन न्यायाधीशों की बेंच के फैसले के अनुसार, यह अभ्यास (राजनीतिक पिछड़ापन निर्धारित करने की कवायद) चुनाव आयोग द्वारा किया जा सकता है। एसजी मेहता ने कहा-

" यौर लॉर्डशिप हाईकोर्ट द्वारा आक्षेपित निर्णय में जारी निर्देश 'डी' को जारी रहने दे सकते हैं। कुछ में शर्तें पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। निर्वाचित निकाय जारी नहीं रहेगा, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है वे जारी नहीं रह सकते। "

निर्देश 'डी' इस प्रकार है-

" यदि, नगरपालिका निकाय का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो निर्वाचित निकाय के गठन तक ऐसे नगर निकाय के मामलों का संचालन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके कार्यकारी अधिकारी / प्रमुख कार्यपालक अधिकारी/नगर आयुक्त सदस्य होंगे। तीसरा सदस्य जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत जिला स्तरीय अधिकारी होगा। तथापि, उक्त समिति संबंधित नगर निकाय के केवल दैनिक कार्यों का ही निर्वहन करेगी और कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं करेगी। । "

अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की ओर से पेश डॉ. मोहन गोपाल ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चिंता जताई कि मौजूदा ओबीसी सूची में हस्तक्षेप किया जाएगा।

" जो जटिल है वह यह है कि उन्हें ओबीसी की एक नई सूची के साथ पहचान करनी है जो अभूतपूर्व है। निर्णय वास्तव में कहता है कि आप ओबीसी की मौजूदा सूची का उपयोग नहीं कर सकते, आपको ऐसे लोगों की एक नई सूची बनानी होगी जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आयोग की कवायद में बहुत लंबा समय लगेगा।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-

" राज्य के क़ानून- नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम ने उत्तर प्रदेश राज्य में 1994 लोक सेवा क़ानून के तहत ओबीसी की एक सूची को अपनाया है। हाईकोर्ट का क्या कहना है कि यह निर्णायक नहीं हो सकता क्योंकि आपको अभी भी विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में दिए गए ट्रिपल टेस्ट के अनुसार अन्य पिछड़े लोगों को देखना है। "

एसजी मेहता ने स्पष्ट किया कि आयोग का सीमित दायरा पहले से मौजूद समुदायों के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करना है। डॉ गोपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत इसे स्पष्ट कर सकती है ताकि मौजूदा पिछड़े समुदायों के मानदंडों के भीतर अभ्यास आगे बढ़ सके। तदनुसार, पीठ द्वारा आदेश पारित करने से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-

" एक बात जिसकी हमें व्यवस्था करनी है कि क्या खंड डी के संदर्भ में अवधि समाप्त हो गई है। फिर दूसरा, हम निश्चित रूप से जानते हैं कि आपने सत्यापन के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, लेकिन हम संदर्भ की शर्तों को रिकॉर्ड पर रखेंगे। तीन, संदर्भ की शर्तों से यह स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक स्तर पर पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की जांच करनी है ।"

आदेश पारित

सीजेआई चंद्रचूड़ ने निम्नलिखित आदेश निर्धारित किया-

" के कृष्ण मूर्ति और अन्य बनाम भारत संघ में संविधान पीठ के फैसले और विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के मद्देनजरउत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। आयोग के माध्यम से संदर्भ की शर्तें अधिसूचना में निर्धारित की गई हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ स्थानीय निकायों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है (जैसा कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है) या 31 जनवरी 2023 के आसपास समाप्त होने की उम्मीद है, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि जो व्यवस्था है हाईकोर्ट के विवादित निर्णय के 'दिशा डी' में परिकल्पित नए चुनाव होने तक इस न्यायालय के आदेश के रूप में सन्निहित हो सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि नव नियुक्त आयोग का कार्यकाल 6 महीने है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि यह अभ्यास 31 मार्च 2023 को या उससे पहले जितनी जल्दी हो सके पूरा हो जाएगा।

"यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा के कृष्ण मूर्ति (सुप्रा) और विकास किशनराव गवली (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट/शर्तों को हर तरह से पूरा नहीं किया जाता है, तब तक पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। चूंकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो समाप्त हो गया है या 31.01.2023 तक समाप्त होने वाला है और ट्रिपल टेस्ट/शर्तों को पूरा करने की प्रक्रिया कठिन होने के कारण इसमें काफी समय लगने की संभावना है, यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार/राज्य चुनाव आयोग चुनाव की सूचना तुरंत देंगे। निर्वाचनों को अधिसूचित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर अध्यक्षों के पदों और कार्यालयों को सामान्य/खुली श्रेणी के लिए अधिसूचित किया जाएगा।"

इस न्यायालय के आगामी आदेशों तक लंबित रहने पर इस निर्देश के संचालन पर रोक रहेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निकायों का प्रशासनिक कार्य बाधित न हो, सरकार निर्देश डी के अनुरूप वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अधिसूचना जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी, बशर्ते कि प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा। नोटिस जारी करें, इसे तीन सप्ताह में वापसी योग्य बनाएं।"

केस टाइटल: यूपी राज्य बनाम वैभव पांडे और अन्य। एसएलपी (सी) नंबर 128/2023