सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों के कार्यकाल विस्तार की अनुमति देने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर BCI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और तमिलनाडु बार काउंसिल से रिट याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें BCI प्रमाणपत्र और अभ्यास स्थल (सत्यापन) नियम, 2015 के नियम 32 को रद्द करने की मांग की गई है। यह नियम BCI को एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत निर्धारित वैधानिक सीमाओं से परे राज्य बार काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार देता है।एडवोकेट एक्ट की धारा 8 के अनुसार, राज्य बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य का वैधानिक कार्यकाल पांच वर्ष है। इसमें प्रावधान है कि यदि राज्य बार काउंसिल...

एक ही मुद्दे पर दीवानी मामला लंबित होने और आपराधिक तत्व अनुपस्थित होने पर आपराधिक मामला रद्द किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक तत्व के अभाव में एक ही मुद्दे पर दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसके लिए न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही रद्द करने हेतु हस्तक्षेप करना होगा।न्यायालय ने कहा,“आपराधिक तत्व के अभाव में यदि दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों को जारी रहने दिया जाता है तो यह निश्चित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसे न्यायालयों ने हमेशा ऐसी किसी भी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाकर रोकने का...

PMLA प्रावधानों को बरकरार रखने वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई योग्यता पर ED की आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 जुलाई) को कहा कि वह विजय मदनलाल चौधरी मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई योग्यता के मुद्दे पर पहले सुनवाई करेगा, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 6 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने विचारणीयता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुनर्विचार...

रोहिंग्या शरणार्थी हैं या अवैध प्रवासी, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और रहने की स्थिति से संबंधित मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन व्यापक मुद्दों को स्पष्ट किया जो विचार के लिए उठते हैं।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में इन मुद्दों को दर्ज किया: (i) क्या रोहिंग्या शरणार्थी घोषित किए जाने के हकदार हैं; यदि हां, तो वे किस अधिकार से प्राप्त होते हैं? (ii) यदि रोहिंग्या अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार और राज्य कानून के अनुसार उन्हें निर्वासित करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 फीस वापसी प्रदर्शन मामले में मोहन बाबू पर दर्ज FIR रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर 2019 में आयोजित एक विरोध रैली के संबंध में तेलुगु अभिनेता और फिल्म निर्माता मोहन मांचू बाबू और उनके बेटे विष्णु वर्धन बाबू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को आज (31 जुलाई) को रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। इसलिए, अभियोजन जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मोहन बाबू...

BREAKING| 'अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल अन्याय करने के लिए किया गया': सुप्रीम कोर्ट ने JSW की समाधान योजना खारिज करने वाला फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई) को प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील की समाधान योजना को खारिज करने और BPSL के परिसमापन का निर्देश देने वाले फैसले की समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि यह विभिन्न उदाहरणों में निर्धारित कानून के विपरीत था।इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला वापस ले लिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का फैसला किया। खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें नए सिरे से सुनवाई के लिए खुली...

सिर्फ आरोपी के द्वारा दिए आश्वासन के आधार पर जमानत न दें : सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट व ट्रायल कोर्ट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभियुक्त द्वारा ₹25 लाख जमा करने के वचन के आधार पर ज़मानत देने का आदेश अस्वीकृत कर दिया। इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़मानत मामले के गुण-दोष के आधार पर दी जानी चाहिए, न कि अभियुक्त द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर।न्यायालय ने हाईकोर्ट और निचली अदालतों को सामान्य निर्देश दिया कि वे नियमित ज़मानत या अग्रिम ज़मानत की याचिका पर मामले के गुण-दोष के आधार पर ही निर्णय लें, न कि आवेदक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा किसी विशेष राशि जमा करने के वचन के आधार पर ज़मानत देने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने संसद से दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर को अनुमति देने वाले प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई) को संसद से संविधान की दसवीं अनुसूची के उन प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की सिफ़ारिश की, जो सदन के स्पीकर को दलबदल के आधार पर किसी विधायक की अयोग्यता पर निर्णय लेने का कार्य सौंपते हैं।अदालत का यह सुझाव अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में देरी करने वाले स्पीकर की बार-बार की घटनाओं को देखते हुए दिया गया, जिससे मामला विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक लंबित रह जाता है, जिससे दलबदलू बेख़ौफ़ बच निकलते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की...

SCBA द्वारा चिंता जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को लॉ इंटर्न्स के प्रवेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार के माध्यम से विभिन्न दिनों, यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को लॉ स्टूडेंट्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि, इंटर्न्स को नियमित सुनवाई के दिनों (बुधवार और गुरुवार) पर कोर्ट में प्रवेश की अनुमति होगी।SCBA ने 23 जुलाई के अपने पत्र में, बार के सदस्यों, विशेष रूप से सीनियर एडवोकेट द्वारा कोर्ट रूम, गलियारों, पुस्तकालयों और प्रतीक्षालयों में इंटर्न्स की उपस्थिति के बारे में उठाई गई चिंताओं को सुप्रीम कोर्ट के...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को कांग्रेस में शामिल हुए BRS MLA की अयोग्यता पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया

तेलंगाना में दस BRS MLA के कांग्रेस (Congress) में शामिल होने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई) को तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं पर आज से तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि वह विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अयोग्यता याचिकाओं को लंबित रखकर "ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन मरीज की मृत्यु हो गई" जैसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकता, जिससे दलबदलुओं को देरी का लाभ मिल सके।यह देखते हुए कि...

रिटायरमेंट आयु विस्तार पर विचार करने के लिए राज्य के बाहर के अनुभव को नज़रअंदाज़ करना मनमाना: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के प्रोफ़ेसर को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को प्रोफ़ेसर को राहत प्रदान की, जिन्हें पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा अपनी ही नीति की गलत व्याख्या के कारण 60 से 65 वर्ष की विस्तारित रिटायरमेंट आयु का लाभ देने से वंचित कर दिया गया था। इस नीति में राज्य के बाहर अर्जित शिक्षण अनुभव को पात्रता मानदंड से अनुचित रूप से बाहर रखा गया था।अदालत ने कहा,"सेवा विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर 10 वर्षों के पिछले शिक्षण अनुभव पर ज़ोर देना, खासकर जब कर्मचारी पहले ही चौदह वर्षों तक काम कर चुका हो, मनमाना और अवैध...

मैं लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में विश्वास रखता हूं, नए सुप्रीम कोर्ट भवन के लिए बार से परामर्श लिया: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आगामी नए भवन में न केवल वकीलों के लिए बल्कि वादियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि भवन की योजना को बार और अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया।चीफ जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नए भवन की योजना बनाते समय उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत और पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के साथ मिलकर बार के...

IBC | बैलेंस शीट में लेनदार का नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं, पावती से परिसीमा अवधि बढ़ती है: सुप्रीम कोर्ट ने IL&FS की याचिका स्वीकार की

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रविष्टि लेनदार के नाम की परवाह किए बिना परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत ऋण की वैध पावती मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने IL&FS द्वारा आधुनिक मेघालय स्टील्स के खिलाफ ₹55.45 करोड़ की चूक के लिए दायर की गई खारिज की गई दिवालियेपन याचिका को पुनर्जीवित कर दिया। इसके लिए उसने कॉर्पोरेट देनदार की बैलेंस शीट में ऋण की पावती का हवाला दिया।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें विवाद...

Nithari Killings : सुप्रीम कोर्ट ने कोली और पंढेर को बरी करने के खिलाफ CBI की अपील खारिज की, मीडिया के दबाव को झेलने के लिए हाईकोर्ट की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने 2005-2006 के नोएडा सीरियल मर्डर केस, जिसे आमतौर पर निठारी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, उसके आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी करने का फैसला बरकरार रखा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने CBI और पीड़ित परिवारों की कुल 14 अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि और मृत्युदंड रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक तर्कसंगत आदेश जल्द ही आने की...

सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा भूमि पर निजी अतिक्रमणों को हटाने के लिए JAG अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया

निजी संस्थाओं द्वारा रक्षा भूमि पर अतिक्रमण और उसके अनधिकृत उपयोग का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के राजस्व अभिलेखों में रक्षा भूमि का नामांतरण एक प्रभावी कदम हो सकता है।न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य के अधिकारियों पर निर्भर रहने के बजाय केंद्र सरकार रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्ज़ेदारों को हटाने में मदद के लिए अपने स्वयं के जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा के अधिकारियों, जो कानूनी रूप से प्रशिक्षित हों, को नियुक्त कर सकती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

सुरक्षित और वाहन-योग्य सड़कों का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और वाहन-योग्य सड़कों के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि सड़क निर्माण का ठेका किसी निजी कंपनी को देने के बजाय राज्य को सीधे अपने नियंत्रण में आने वाली सड़कों के विकास और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।अदालत ने कहा,“मध्य प्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004... राज्य में सड़कों के विकास, निर्माण और रखरखाव में राज्य की भूमिका को दोहराता है। चूंकि देश के किसी भी...

BNSS की धारा 35 के तहत पुलिस समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के अनुसार पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा किसी अभियुक्त को पेशी के लिए जारी किए गए समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं दिए जा सकते।कोर्ट ने हरियाणा राज्य द्वारा जनवरी 2025 में जारी अपने पूर्व निर्देश में संशोधन के लिए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि CrPC की धारा 41ए/BNSS की धारा 35 के तहत पेशी के लिए समन व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नहीं दिए जा सकते।कोर्ट ने कहा,हालांकि नए आपराधिक कानून BNSS में नोटिस की...

कुष्ठ रोग को तलाक का आधार बनाना 'शर्मनाक': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे उन कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के विरुद्ध तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करें जो कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हो चुके व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण और/या अपमानजनक हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ 2010 में शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राज्यों को समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो विभिन्न कानूनों आदि में उन प्रावधानों की पहचान करे, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित...

'देश का सबसे अधिक आरोपियों वाला मुकदमा': सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी कैश-फॉर-जॉब मामले में तमिलनाडु की अभियोजन प्रक्रिया की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े नौकरी के बदले नकदी भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों और गवाहों की पूरी सूची पेश करे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इन मामलों में तमिलनाडु राज्य द्वारा चलाए जा रहे अभियोजन की आलोचना की। अदालत ने अभियोजन पक्ष को "पतवार रहित जहाज" के रूप में वर्णित किया, यह पूछते हुए कि मामूली या प्रमुख दोष के आधार पर अभियुक्तों को फ़िल्टर करने के सुझाव अभियोजन पक्ष से क्यों नहीं आए थे। ...

Justice Yashwant Varma Case : सुप्रीम कोर्ट ने माना- रिलीज नहीं किए जाने थे वीडियो, साथ ही किया सवाल- इससे कार्यवाही पर क्या असर पड़ेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की इस दलील से सहमति जताई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहरी हिस्से में लगी आग में जलते हुए नोटों वाले वीडियो आंतरिक जांच के लंबित रहने के दौरान पब्लिश नहीं किए जाने चाहिए थे।साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल वीडियो के प्रकाशन के कारण प्रक्रिया को दूषित नहीं माना जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि महाभियोग की कार्यवाही संसद में स्वतंत्र रूप से आंतरिक रिपोर्ट के संदर्भ के बिना आयोजित की जाएगी। न्यायालय ने यह भी पूछा कि जस्टिस...