विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केरल सरकार ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि 8 से अधिक लंबित विधेयकों पर विचार करने में अनुचित देरी करके राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं।

राज्य सरकार की याचिका में कहा गया कि

“ राज्यपाल का आचरण, जैसा कि वर्तमान में प्रदर्शित किया गया है, राज्य के लोगों के अधिकारों को पराजित करने के अलावा, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी नींव को नष्ट करने और नष्ट करने की धमकी देता है।” विधेयकों के माध्यम से कल्याणकारी उपायों को लागू करने की मांग की गई है।”

राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए 8 विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केरल सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि 3 विधेयक राज्यपाल के पास 2 साल से अधिक समय से लंबित हैं और 3 अन्य विधेयक एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।

निम्नलिखित विधेयक राज्यपाल के विचाराधीन हैं

विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 -23 महीने से विचाराधीन

विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021-23 महीने से विचाराधीन

विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (दूसरा संशोधन) 2021 [एपीजे अब्दुलकलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (माल)] -23 महीने से विचाराधीन

केरल सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 [MILMA] -14 महीने से विचाराधीन

विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 -12 महीने से विचाराधीन

केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022-12 महीने से विचाराधीन

विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 -9 महीने से विचाराधीन

सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक 2021 -5 महीने से विचाराधीन

राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान कहता है कि राज्यपाल को प्रस्तुत विधेयक को तुरंत आमतौर पर कुछ हफ्तों के भीतर संभालना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य विधानमंडल ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधेयक पर विचार-विमर्श किया है और यह निर्धारित किया है कि सार्वजनिक हित के लिए राज्य शासन के अभिन्न अंग के रूप में विधेयकों को कानून में तेजी से परिवर्तित करना आवश्यक है।

याचिका में कहा गया है, "कई विधेयकों में अत्यधिक सार्वजनिक हित शामिल है, और कल्याणकारी उपायों का प्रावधान है, जिससे देरी की सीमा तक राज्य के लोग वंचित रह जाएंगे।"

राज्य द्वारा दायर रिट में सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की गई है कि राज्यपाल उचित समय के भीतर और बिना किसी देरी के उनके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक का निपटान करने के लिए बाध्य हैं। रिट में एक विशिष्ट घोषणा की भी मांग की गई है कि राज्यपाल समय पर लंबित विधेयकों पर विचार करने में देरी करके अपनी संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं।

याचिका में कहा गया है,

"विधेयकों को लंबे और अनिश्चित काल तक लंबित रखने का राज्यपाल का आचरण भी स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केरल राज्य के लोगों के अधिकारों को भी पराजित करता है।"

विशेष रूप से इस सप्ताह की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आरोप लगाया था कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल डॉ. आरएन रवि ने खुद को राज्य सरकार के लिए " राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी " के रूप में पेश किया है और राज्य विधानसभा की क्षमता में बाधा डाल रहे हैं। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में अत्यधिक देरी न करके अपने कर्तव्यों का पालन करें।

यह कहते हुए कि राज्यपाल की निष्क्रियता ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख और राज्य की निर्वाचित सरकार के बीच संवैधानिक गतिरोध पैदा कर दिया है, राज्य ने एक निर्दिष्ट समयसीमा की मांग की जिसके द्वारा राज्यपाल तमिलनाडु विधान सभा द्वारा अग्रेषित सभी लंबित विधेयकों, फाइलों और सरकारी आदेशों का निपटान करेंगे।

इस साल अप्रैल में तेलंगाना राज्य द्वारा तेलंगाना के राज्यपाल के खिलाफ दायर एक ऐसी ही याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों को अनुच्छेद 200 के संदर्भ में "जितनी जल्दी हो सके" बिल वापस कर देना चाहिए।

केस टाइटल : केरल राज्य बनाम केरल राज्य के राज्यपाल