Justice Yashwant Varma Case : सुप्रीम कोर्ट ने माना- रिलीज नहीं किए जाने थे वीडियो, साथ ही किया सवाल- इससे कार्यवाही पर क्या असर पड़ेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की इस दलील से सहमति जताई कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहरी हिस्से में लगी आग में जलते हुए नोटों वाले वीडियो आंतरिक जांच के लंबित रहने के दौरान पब्लिश नहीं किए जाने चाहिए थे।साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल वीडियो के प्रकाशन के कारण प्रक्रिया को दूषित नहीं माना जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि महाभियोग की कार्यवाही संसद में स्वतंत्र रूप से आंतरिक रिपोर्ट के संदर्भ के बिना आयोजित की जाएगी। न्यायालय ने यह भी पूछा कि जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले युवक को 91 लाख मुआवजे का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले एक युवक का मुआवजा बढ़ाते हुए कहा कि राजमार्ग पर वाहन का अचानक ब्रेक लगाना, जहां वाहनों के तेजी से जाने की उम्मीद है, लापरवाही हो सकती है।वह एक मोटरो साइकिल की सवारी कर रहा था, जब उसके आगे की कार ने अचानक ब्रेक लगाया। इससे मोटर-बाइक कार से टकरा गई और अपीलकर्ता सड़क पर गिर गया। पीछे से आ रही एक बस ने उसके पैर को कुचल दिया। उसका पैर काटना पड़ा। अपीलकर्ता दुर्घटना (2013) के समय 20 वर्षीय इंजीनियरिंग का छात्र था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण...

सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप टालने से किया इनकार, कहा मामला हाईकोर्ट में तय होगा

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरियों के बदले भूमि मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के बारे में चल रही सुनवाई टालने से आज इंकार कर दिया।अदालत ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मुदित गुप्ता के माध्यम से दायर यादव के आवेदन का निपटारा किया, जिसमें निचली अदालत की कार्यवाही 12 अगस्त तक टालने की मांग की गई थी, जब उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि निचली अदालत...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जानिये कोर्ट में क्या कुछ हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें आंतरिक जाँच घोटाले में दोषी ठहराया गया था। साथ ही तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश को भी चुनौती दी गई थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्परा द्वारा जस्टिस...

'स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और राज्यपाल से यूनिवर्सिटी में नियमित कुलपतियों की नियुक्तियों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 जुलाई) को केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे बिना किसी राजनीति में पड़े और स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए दो यूनिवर्सिटी [एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय] में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करें।कोर्ट ने कहा कि वह कुलाधिपति से भी सहयोग की अपेक्षा करता है और राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार करेगा।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक नियमित...

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील के लिए JSW की समाधान योजना की अस्वीकृति के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील (BPSL) के लिए JSW की समाधान योजना अस्वीकार करने वाले 2 मई के फैसले के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे के लिए निर्धारित की।न्यायालय ने कहा,"ओपन कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं को सूचीबद्ध करने और मौखिक सुनवाई के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते...

कार्यस्थल पर आवागमन के दौरान होने वाली घातक दुर्घटनाएं कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मंगलवार (29 जुलाई) को कहा कि किसी कर्मचारी के कार्यस्थल पर आवागमन के दौरान होने वाली घातक दुर्घटनाएं कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 ("कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम") के तहत मुआवज़े के लिए पात्र हो सकती हैं।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मृतक चौकीदार के पक्ष में फैसला सुनाया, जो आधी रात को अपने कार्यस्थल पर जा रहा था, जब कार्यस्थल से 5 किलोमीटर दूर एक दुर्घटना का शिकार हो गया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने कहा कि यदि आवागमन और...

Surrogacy Act से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपत्ति आयु सीमा के बावजूद सरोगेसी जारी रख सकते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (Surrogacy Act) के 25 जनवरी, 2022 को लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज कराने वाले दंपत्ति अधिनियम के तहत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक होने के बावजूद सरोगेसी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं।2021 के अधिनियम के अनुसार महिला की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच और पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने Surrogacy Act के तहत पात्रता प्रमाण पत्र से संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट स्टाफ के विरोध स्वरूप सामूहिक अवकाश लेने पर कड़ी फटकार लगाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उन जिला अदालतों के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जो हड़ताल के तहत राज्य भर में सामूहिक अवकाश पर गए थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ (RJEA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सामूहिक हड़ताल पर गए जिला अदालतों के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से छूट देने की मांग की गई...

'जज वकीलों की पार्टियों में समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता में गलत संदेश जा रहा है': सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट देश भर में बार एसोसिएशनों को मज़बूत करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है, ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट ने अनौपचारिक आयोजनों में वकीलों और जजों के बीच "अत्यधिक बातचीत" के मुद्दे को उठाया और कहा कि यह न्यायिक समय की बर्बादी है और जनता के लिए गलत संदेश है।सीनियर एडवोकेट सिराजुद्दीन ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,जजों को जन्मदिन की पार्टियों में आमंत्रित किया जा रहा है (बार सदस्यों द्वारा)! हर हफ़्ते कम से कम 2...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (29 जुलाई) पंजाब राज्य द्वारा रिट याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रपति की सहमति के लिए दो विधेयकों को सुरक्षित रखने में राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। जारी किए गए बिल सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023 हैं।राज्य राष्ट्रपति की निष्क्रियता के कारण इन विधेयकों के लिए "सम सहमति" की घोषणा करना चाहता है। केंद्र सरकार, राज्यपाल के प्रधान सचिव और पंजाब विधानसभा के सचिव प्रतिवादी हैं। पंजाब राज्य की ओर से...

यूपी सरकार के 105 स्कूलों को बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे AAP सांसद संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।16 जून के एक फैसले और उसके बाद 24 जून के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे 105 विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की। कथित तौर पर यह फैसला तब लिया गया, जब सरकार ने पाया कि इन विद्यालयों में नामांकन शून्य से लेकर बहुत कम है। इसलिए सरकार ने इन विद्यालयों को अन्य निकटवर्ती विद्यालयों के साथ "जोड़ने" का फैसला किया।सिंह द्वारा संविधान के...

फर्जी पैन और जालसाजी मामले में आज़म खान और उनके बेटे को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 के दो मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिनमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्रमशः पासपोर्ट और पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज़ बनाए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने दोनों आदेशों पर भी रोक लगाई।पहले मामले...

सुप्रीम कोर्ट ने ADM की अंग्रेजी न जानने पर चुनाव अधिकारी बनने पर सवाल उठाने वाले हाईकोर्ट आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस निर्देश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें उसने जांच का आदेश दिया था कि क्या एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो अंग्रेजी समझने में सक्षम है लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, वह चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) का पद संभालने के लिए उपयुक्त होगा।सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसने राज्य चुनाव आयुक्त को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या एडीएम ईआरओ के रूप में पद धारण करने के लिए फिट होंगे। ...

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी केस में देरी पर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई, पूछा– 2000 लोगों को आरोपी क्यों बनाया?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार नौकरी पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत देने वाले करीब 2,000 लोगों को आरोपी बनाकर 'नौकरी के बदले नकदी' घोटाला मामलों में राज्य के पूर्व राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कहा कि राज्य का प्रयास यह सुनिश्चित करने का प्रतीत होता है कि मंत्री के जीवनकाल के दौरान परीक्षण पूरा नहीं किया जाएगा।अदालत आरोपपत्रों को मिलाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस...

जस्टिस एपी शाह ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर RTI एक्ट में संशोधन वापस लेने का आग्रह किया, कहा- 'यह सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है'

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने भारत के महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में किए गए विधायी परिवर्तनों पर "चिंता" व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये परिवर्तन इस अधिनियम के लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और नागरिक सशक्तिकरण के उद्देश्य को नष्ट करने का खतरा पैदा करते हैं।पत्र में कहा गया है, "द इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य स्रोतों की रिपोर्टों के माध्यम से मेरे ध्यान में आया है कि...

ट्रांसफर याचिका में वादी और वकील ने हाईकोर्ट जज के विरुद्ध की थी अपमानजनक टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

तेलंगाना हाईकोर्ट की वर्तमान जज जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य के विरुद्ध ट्रांसफर याचिका में की गई 'अपमानजनक' टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता AoR और याचिका दायर करने के लिए सहमत हुए वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।न्यायालय ने कहा कि वह वादियों और वकीलों को वर्तमान जजों की छवि खराब करने की अनुमति नहीं दे सकता, जबकि जज जांच एजेंसियों द्वारा जारी किए गए समन से वकीलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई ने कहा,"एक ओर, हम वकीलों को (प्रवर्तन...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर सुनवाई में 2 साल की देरी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ज़मानत याचिका की सुनवाई में लगभग दो साल की देरी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आलोचना की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अभियुक्त अपनी ज़मानत याचिका को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न किए जाने से व्यथित था, क्योंकि उसकी याचिका आखिरी बार अगस्त, 2023 में सूचीबद्ध हुई थी। उस वक्त से शिकायतकर्ता या राज्य के कहने पर मामले को एक दर्जन से ज़्यादा बार स्थगित किया जा चुका है।शिकायतकर्ता या राज्य के वकील के अनुरोध पर मामले को...

वकीलों को केवल मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी के बाद ही समन, अपराध की कार्यवाही के रूप में फीस नहीं मानी जानी चाहिए: बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (29 जुलाई) को "मामलों और संबंधित मुद्दों की जांच के दौरान कानूनी राय देने वाले या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को समन करने के संबंध में" स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई की, जो प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दो सीनियर वकीलों को समन जारी करने के मामलों के बाद शुरू किया गया था।विभिन्न बार एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए...

भूमि मुआवजा तय करने में सबसे ऊंची सही बिक्री कीमत को आधार मानें: सुप्रीम कोर्ट

अधिग्रहण की कार्यवाही में भूमि मालिकों के अधिकार को मजबूत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को 82% तक बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि निचली अदालतों ने पर्याप्त कारण के बिना उच्चतम वास्तविक बिक्री लेनदेन की अनदेखी करके गलती की।कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि जब समान भूमि के संदर्भ में कई उदाहरण हैं, तो आमतौर पर उच्चतम उदाहरण, जो एक वास्तविक लेनदेन है, पर विचार किया जाएगा।, ...