सीआरपीसी की धारा 362 जमानत आदेशों पर लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 362, जो किसी फैसले या अंतिम आदेश में संशोधन पर रोक लगाती है, जमानत खारिज करने का आदेश के किसी मामले में लागू नहीं होगी।

न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क यह था कि इस तरह के आदेश में एक अंतरिम आदेश की विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार, जिन परिस्थितियों में जमानत खारिज की गई थी, उनमें कोई भी बदलाव आरोपी को जमानत के लिए नया आवेदन दायर करने का अधिकार देगा, और धारा 362 के तहत निषेध लागू नहीं होगा। इसी तरह, न्यायालय ने कहा कि यदि इस तरह की भिन्नता का मामला बनता है तो जमानत की शर्तें भी भिन्न हो सकती हैं।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा,

"जमानत से इनकार करने का एक आदेश, हालांकि, स्वाभाविक रूप से उस संदर्भ में कुछ भिन्नता या परिवर्तन में एक अंतरिम आदेश की कुछ विशेषताओं को वहन करता है, जिसमें जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, जिससे हिरासत में लिए गए आरोपी को कुछ बदली हुई परिस्थितियों में मामलों में जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने का अधिकार मिल जाता है।

इस प्रकार, जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज करने वाला आदेश परिस्थितियों में कोई बदलाव होने पर अदालत को ऐसी याचिका पर नए सिरे से विचार करने से वंचित नहीं करता है। यदि उस कारक के आधार पर इस तरह की भिन्नता का मामला बनता है तो जमानत की शर्तें भी भिन्न हो सकती हैं। संहिता की धारा 362 में विचार किया गया निषेध ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा।”

इस मामले में, अपीलकर्ता पर अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ, बैंक के खाताधारकों को जारी किए गए एटीएम कार्ड के माध्यम से नकदी का गबन करने का आरोप लगाया गया था। अन्य बातों के अलावा, अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) 467 (मूल्यवान परिसंपत्ति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (कंप्यूटर से संबंधित अपराध) और धारा 66 सी (पहचान की चोरी के लिए सजा) के तहत आरोप लगाया गया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल, 2022 को अपीलकर्ता की जमानत की प्रार्थना को अनुमति दे दी। हालांकि, अपनी रिहाई की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक निश्चित राशि जमा करने में विफल रहने पर, जो जमानत की शर्तों में से एक थी, उन्होंने 24 जुलाई, 2023 को आत्मसमर्पण कर दिया।

इसके बाद, उन्होंने समता के आधार पर एक नए आवेदन के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष फिर से जमानत के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपने सह-अभियुक्त के एक मामले का हवाला दिया, जिसे इसी तरह एक निश्चित राशि जमा करने की इच्छा पर हाईकोर्ट रा जमानत पर रिहा कर दिया था, हालांकि, बाद में वह ऐसी राशि जमा करने में विफल रहा।

इसके बावजूद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कारण बताते हुए कि जमानत देने से आदेश और संहिता की धारा 362 में संशोधन होगा। इस प्रकार, वर्तमान अपील दायर किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान अपील पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि संहिता की धारा 362 में विचार किया गया निषेध ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा। इस प्रकार, न्यायालय ने विवादित आदेश को अस्थिर पाते हुए इसे हाईकोर्ट को भेज दिया और निर्देश दिया कि इन टिप्पणियों के आलोक में इस पर नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा।

केस टाइटलः रामाधार साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (arising from SLP (CRL) No 11130/2023)

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 945

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें