भीमा कोरेगांव केस - सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखेंगे कि ज्योति जगताप की जमानत याचिका 'वर्नोन' फैसले के फॉर्मूले में फिट होगी या नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (1 नवंबर) को कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की पीठ जगताप की जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई जाति-आधारित हिंसा और प्रतिबंधित लोगों के साथ कथित संबंध रखने के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद वह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों के लिए सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं।

जस्टिस बोस की अगुवाई वाली पीठ ने इससे पहले जुलाई में जगताप की जमानत पर सुनवाई स्थगित कर दी थी । कारण यह बताया गया कि वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं पर फैसला शीघ्र ही सुनाए जाने की उम्मीद थी। पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और महाराष्ट्र राज्य को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की भी अनुमति दी। बाद में महीने में गोंसाल्वेस और फरेरा को लगभग पांच साल की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

जस्टिस बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया के साथ कारावास की अवधि पर विचार करने के अलावा यह भी माना कि अकेले आरोपों की गंभीरता जमानत से इनकार करने और उनकी निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का आधार नहीं हो सकती है।

इसके बाद जब जगताप की जमानत याचिका पर फिर से विचार किया गया तो अदालत ने संकेत दिया कि आवेदन पर निर्णय लेने में यह निर्धारण शामिल होगा कि क्या उसका मामला 'उस फॉर्मूले पर फिट बैठता है' जिसमें सह-आरोपी गोंसाल्वेस और फरेरा की जमानत याचिकाओं पर फैसला किया गया था।

जस्टिस बोस ने टिप्पणी की, "एक फॉर्मूला है जिसमें हमने अन्य दो का फैसला किया है। सवाल यह है कि क्या यह उस फॉर्मूले में फिट बैठता है या नहीं।"

समय की कमी के कारण सुनवाई आज फिर टल गई। हालांकि, संक्षिप्त अदालती आदान-प्रदान के दौरान जस्टिस बोस ने संकेत दिया कि जगताप की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए परीक्षण यह था कि क्या उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बरामद सामग्री गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराध का खुलासा करती है -

"हम जो परीक्षण कर रहे हैं, वह अभी तक यही है, जब तक... वटाली का कहना है कि सबूतों में जो कुछ भी है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हम जो देख रहे हैं वह मुख्य रूप से सह-अभियुक्तों और गवाहों के बयान और कंप्यूटर से बरामद सामग्री है। तो क्या बरामद सामग्री की सामग्री यूएपीए के अध्याय IV और VI के तहत अपराध है।"

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा, "वर्नोन के मामले में पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। अब क्या यह इन मापदंडों के अंतर्गत आता है।"

"हां," जस्टिस बोस ने सहमति व्यक्त करते हुए उत्तर दिया।

यूएपीए आरोपियों की ओर से पेश वकील अपर्णा भट ने कहा, "और नई सामग्री पेश नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस स्तर पर कुछ नई सामग्री पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

उन्होंने संक्षेप में यह भी तर्क दिया कि आरोपों की प्रकृति के कारण इतने लंबे समय तक कारावास की सजा की आवश्यकता नहीं है। "जगताप हिरासत में है। मामला बहुत छोटा है क्योंकि महामहिम ने सह-अभियुक्तों को जमानत दे दी है। जहां तक ​​उसका सवाल है, एकमात्र आरोप यह है कि उसने दस से बारह साल पहले कुछ घटनाओं में भाग लिया था।"

जस्टिस बोस ने 30 नवंबर को सुनवाई फिर से तय करने का निर्देश देने से पहले स्वीकार किया, "हम इसे नवंबर में ही उठाएंगे लेकिन आज हमारे पास कोई समय नहीं होगा।"