इलेक्टरोल बॉन्ड स्कीम कम वोट शेयर वाले दलों को बाहर करने में भेदभावपूर्ण है? सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे मामले में विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (1 नवंबर) को 'दलित पैंथर्स' पार्टी द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इलेक्टरोल बॉन्ड स्कीम को भेदभावपूर्ण बताते हुए कम वोट शेयर वाले दलों को बॉन्ड स्वीकार करने की अनुमति नहीं देने को चुनौती दी गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने कहा कि इस आधार पर स्कीम को चुनौती को हस्तक्षेप आवेदन में नहीं माना जा सकता। साथ ही सुझाव दिया कि आवेदक अलग रिट याचिका दायर करे।

पीठ ने कहा कि चल रहे मामले में वह अन्य मुद्दों पर विचार कर रही है और इलेक्टरोल बॉन्ड से छोटे दलों को बाहर करने की शिकायत अलग मुद्दा है, जिस पर अलग याचिका में विचार किया जाना है।

दलित पैंथर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बताया कि केवल रजिस्टर्ड राजनीतिक दल जो पिछले आम चुनावों में 1% से कम वोट हासिल नहीं करते थे, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र थे, उन्होंने तर्क दिया कि इस योजना का उन राजनीतिक दलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो दलितों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की अधिकारों की वकालत करते हैं।

उन्होंने बताया कि इलेक्टरोल बॉन्ड प्राप्त करने की पात्रता के लिए योजना के मानदंड अन्यायपूर्ण है और उनमें तर्कसंगत सांठगांठ का अभाव है। वकील ने जोर देकर कहा कि 1% और शेष 99% के बीच यह अंतर अनुचित है और इसमें तर्कसंगत संबंध का अभाव है।

इस बिंदु पर जस्टिस गवई ने कहा,

"राजनीतिक दल के पास चुनाव में कम से कम 1% वोट होने चाहिए। कल आपके पास दो व्यक्तियों की पार्टी हो सकती है और फिर आप बॉन्ड के माध्यम से दान चाहेंगे।"

हालांकि, वकील ने तर्क दिया कि यह 1% सीमा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा के रूप में काम करती है।

सीजेआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,

"आप डोनेशन ले सकते हैं लेकिन आपके पास इलेक्टरोल बॉन्ड नहीं हो सकते।"

वकील ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि इलेक्टरोल बॉन्ड योजना द्वारा दी गई गुमनामी का उद्देश्य अन्य राजनीतिक दलों के दानदाताओं की रक्षा करना था, लेकिन यह उन लोगों तक नहीं बढ़ाया गया, जो उनकी पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं, जो दलितों के हितों का समर्थन करती है। उन्होंने दावा किया कि इस विसंगति का उनकी पार्टी पर प्रतिकूल असर पड़ा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समान अवसर बनाए रखने के लिए उनकी पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही गुमनामी का समान स्तर मिलना चाहिए।

इस समय सीजेआई ने पार्टी की शिकायत को स्वीकार किया, लेकिन सुझाव दिया कि चुनाव कानून कैसे हाशिये पर पड़े मुद्दों की वकालत करने वाली पार्टियों को प्रभावित करते हैं। इस व्यापक मुद्दे को अलग याचिका में संबोधित किया जाना चाहिए।

सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"हम आपकी शिकायत को कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह शिकायत विशेष रूप से इलेक्टरोल बॉन्ड से संबंधित नहीं है। आपकी शिकायत अन्य याचिका के रूप में होनी चाहिए, जो इलेक्शन लॉ के व्यापक पहलुओं को चुनौती देती है, जिसका हाशिये पर पड़े लोगों के मुद्दे का समर्थन करने वाले दलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि आप व्यापक याचिका के साथ आगे आना चाहें... आप हाशिये पर पड़े समूह से संबंधित मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कृपया अलग याचिका में ठोस चुनौती के लिए अपने तथ्यों रखें। आप जो कह रहे हैं हम उसका प्रभाव विशिष्ट चुनौती में हम खोना नहीं चाहते हैं। यह एक विशिष्ट चुनौती है।"

सीजेआई ने वकील को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख उनकी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा और उनकी चिंताओं के बारे में समझ व्यक्त की। वकील को सलाह दी गई कि वे इस तरह से निवारण की तलाश करें, जिससे इलेक्टरोल बॉन्ड से संबंधित मौजूदा कार्यवाही में हस्तक्षेप किए बिना उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की अधिक गहराई से जांच हो सके।

सीजेआई ने कहा,

"आप अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाह सकते हैं। उचित हाईकोर्ट में आएं और इलेक्शन लॉ के विशिष्ट प्रावधानों को चुनौती दें, जो आपके अनुसार बहुजन हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों पर असमान प्रभाव डालते हैं। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपने व्यापक दृष्टिकोण से सही नहीं हैं। शिकायत लेकिन इसकी संवैधानिक अदालत द्वारा जांच की जानी चाहिए। आप इसे बहुत अलग तरीके से तैयार करना चाह सकते हैं। पर्याप्त डेटा, कानून के अन्य प्रावधानों के लिए पर्याप्त चुनौतियों के बिना हस्तक्षेपकर्ता के रूप में यहां क्यों आएं? हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम को प्रभावित करता हो, कृपया चिंता न करें।"