मद्रास हाईकोर्ट ने ईसाई शैक्षणिक संस्थान पर की गई टिप्पणी को अपने फैसले से हटाया

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस वैद्यनाथन ने अपने एक फैसले में ईसाई शैक्षणिक संस्थानों पर की गई टिप्पणी वापस ले ली है। एक फैसले में जस्टिस वैद्यनाथन ने ईसाई को-एजुकेशन स्टडी सेंटर को बच्चों के लिए असुरक्षित बताया था। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से उक्त टिप्पणी को हटा दिया गया है। जस्टिस वैद्यनाथन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज (एमसीसी) के पूर्व फैक्लटी मेंबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही थी। पूर्व फैक्लटी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। इस फेक्लटी मेंबर ने...

चिदंबरम को फिलहाल राहत नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार

INX मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि इसे बुधवार को वरिष्ठ जज के सामने मेंशन करें। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने रजिस्ट्रार से CJI को अनुरोध करने को कहा। सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 महीनों तक इस केस में चिदंबरम को गिरफ्तारी से...

TN सरकार ने आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने की वकालत की, सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया

आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक की ट्रांसफर याचिका पर गूगल, ट्विटर, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया संस्थानों के अलावा केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर उनकी ओर से जवाब मांगा है। "किस शर्त पर दी जाए जानकारी, इसको लेकर होना चाहिए बैलेंस" जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि मद्रास हाई कोर्ट को सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन यह निर्देश दिया है कि वो इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं करेगा। मंगलवार को हुई सुनवाई में...

INX मीडिया : दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुनील गौड़ की पीठ ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया जिससे चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। चिदंबरम ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में दो अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं।हालांकि चिदंबरम की ओर से हाई कोर्ट से इस मामले में अपील करने के लिए तीन दिन का सरंक्षण देने का अनुरोध किया गया लेकिन पीठ ने इसे ठुकरा दिया। अपने फैसले में पीठ ने कहा कि...

लोक अदालत में किसी विवाद को सुलझाने के बाद उस विवाद पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती,पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लोक अदालत में किसी विवाद को सुलझा लिए जाने पर उस विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। दरअसल सलीम अहमद के घर में लगा बिजली का मीटर सही रीडिंग दर्ज नहीं कर रहा था और यह देखने के बाद BSES ने बिजली की खपत के संबंध में एक आकलन किया और सलीम को 97,786 रुपये की बिजली चोरी का बिल भेजा। बाद में इस मामले को लोक अदालत में भेजा गया। हालांकि मूल मांग 9,7,786 रुपये की थी लेकिन BSES द्वारा किए गए दावे की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में विवाद को 83,120 रुपये पर सुलझा लिया गया।...

दिल्ली और NCR में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने डीटीसी को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर एक बार फिर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों की सुनवाई नियमित आधार पर कर रहा है, जिससे लोग विशेष तौर पर बच्चे स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली परिवहन विभाग (डीटीसी) को फटकार लगाते हुए कही। दरअसल डीटीसी ने एक हलफनामा दायर कर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) की उस मांग पर...

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने को लेकर फेसबुक ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने को लेकर तीन उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए फेसबुक ने याचिका दायर की है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने ट्रांसफर याचिका की सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से कहा गया कि देश-विरोधी, आपत्तिजनक और अश्लील संदेश बनाने वालों तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है। वहीं व्हाटसएप की ओर से कहा गया कि एन्क्रिप्शन के कारण इसका पता लगाना संभव नहीं है। फेसबुक का कहना है...

रविदास मंदिर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया

दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित रविदास मंदिर को ढहाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को कानून- व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने यह साफ कहा है कि उसके आदेशों के तहत गिराए गए मंदिर पर राजनीति नहीं की जा सकती है। केंद्र ने अदालत को बताया मंदिर गिराए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन का हाल सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेशों को धरती पर कोई भी राजनीतिक रंग नहीं दे सकता। पीठ ने ये टिप्पणी उस समय की जब...

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी टॉपर ने मुख्य न्यायाधीश से अवॉर्ड नहीं लिया कहा, CJI को क्लीन चिट देने में निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (एनएलयू) के एलएलएम बैच की टॉपर सुरभि करवा शनिवार को आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान अनुपस्थित रहीं। उनकी समारोह में गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही, क्योंकि सुरभि को एलएलएम में प्रथम रैंक आई थी और उन्हें समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से गोल्ड मेडल मिलना था। गोल्ड मेडलिस्ट सुरभि समारोह में क्यों नहीं गईं इस बात का खुलासा उन्होंने लाइव लॉ के साथ बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि समारोह में न जाने का निर्णय उन्होंने नैतिक आधार पर लिया। सुरभि ने कहा कि...

उन्नाव गैंगरेप से जुड़े सड़क हादसे की जांच के लिए सीबीआई को 2 सप्ताह का समय और मिला

उन्नाव गैंगरेप मामले से जुड़े रायबरेली सड़क हादसे मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को 2 सप्ताह का और समय मिल गया है। सीबीआई ने मांगा था 4 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की उस अर्जी पर विचार किया जिसमें इस मामले की जांच पूरी करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा गया था। सीबीआई की ओर से पीठ को यह बताया गया कि कि हादसे में गंभीर रूप से जख्मी पीड़िता व उनके वकील के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स व वैज्ञानिक...

रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद : सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी आठवें दिन की सुनवाई

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सोमवार को आठवें दिन की सुनवाई नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक पीठ में शामिल जस्टिस एस. ए. बोबडे की तबियत अचानक खराब होने की वजह से मामले की सुनवाई टाल दी गई। जस्टिस बोबडे की बीमारी के चलते सुनवाई टली सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ सुनवाई के लिए तैयारी हो चुकी थी लेकिन फिर सूचना मिली कि आज सुनवाई नहीं होगी। बाद में यह खबर आई कि जस्टिस बोबडे...

सुप्रीम कोर्ट में तरुण तेजपाल की याचिका खारिज, 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के दिए निर्देश

सहकर्मी से रेप के मामले में तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की आरोपों को रद्द कर आरोपमुक्त करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ गोवा की निचली अदालत में ट्रायल को फिर से शुरू कर दिया गया है।6 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देशजस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम. आर. शाह की पीठ ने ट्रायल पर लगी रोक को हटाते हुए 6 महीने में मामले का ट्रायल पूरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं।सोमवार को जस्टिस शाह ने ये फैसला सुनाते हुए यह कहा कि ये अपराध "नैतिक रूप से घिनौना" और पीड़िता की...

विधि विरुद्ध जमाव : धारा 149 IPC के अंतर्गत अपराध का ट्रायल केवल इसलिए अवैध नहीं क्योंकि धारा 141 लागू नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि जब तक विधिविरुद्ध जमाव (unlawful assembly) के सभी तत्व (ingredients) पूरे होते हैं, तब तक भारतीय दंड संहिता की धारा 149 को बरक़रार रखा जा सकता है और धारा 141 आईपीसी को सामने लाए बिना भी धारा 149 आईपीसी के तहत अवैध नहीं माना जाएगा। धारा 149 आईपीसी में यह कहा गया है कि विधिविरुद्ध जमाव (unlawful assembly) का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य (common object) को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी हो सकता है। धारा 141 'विधिविरुद्ध जमाव' (unlawful assembly) को एक सामान्य...

'पत्नी' ने अपने मोबाइल उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले एक असामान्य आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का आदेश

वैवाहिक संबंधों में विवाद असामान्य नहीं हैं, लेकिन इस तरह के विवादों से जुड़े मुकदमों में न्यायालयों द्वारा पारित कुछ आदेश असामान्य कहे जा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के एक ऐसे ही असामान्य फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने एक विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई की। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा एक अग्रिम जमानत अर्जी में इस तरह के 'असामान्य' आदेश को लागू किया गया। अपनी पत्नी द्वारा दायर एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी को स्वीकार करते हुए एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय...

CJI ने NLU में कहा, मैं नहीं चाहता कि युवा मस्तिष्क कॉरपोरेट में ही उलझ जाएं

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शनिवार को कहा कि वकीलों की भूमिका और कार्यप्रणाली को देखने और समझने की जरूरत है कि आकर्षण और अवसरों के बावजूद लॉ ग्रेजुएट की स्वाभाविक पसंद कानूनी पेशा क्यों नहीं है। मुख्य न्यायाधीश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLU-D) के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLU-D) ने 17 अगस्त को विश्वविद्यालय सभागार में अपना 7 वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया। 83 छात्रों ने बी.ए. LL.B. (ऑनर्स), एलएलएम के 78 और पीएचडी के 6 उम्मीदवारों को...

पूर्व नौकरशाह और रक्षा अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के खिलाफ किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

पूर्व नौकरशाहों और रक्षा कर्मियों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचना की है कि अनुच्छेद 370 के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश जम्मू-कश्मीर और जम्मू-कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम 2019 की विशेष स्थिति को निरस्त करते हुए उसे असंवैधानिक घोषित किया जाए और केंद्र को इस पर कार्रवाई से रोका जाए। केंद्र के पास जम्मू और कश्मीर के लोगों से अनुमोदन नहीं है और यह उन सिद्धांतों पर हमला है, जिन पर राज्य ने भारत में एकीकरण किया था। याचिका जम्मू और कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय के इंटरलोक्यूटर्स (2010-11) के...

जम्मू- कश्मीर के 2400 छात्रों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग दाखिले की समय सीमा बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के लगभग 2400 छात्रों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य कॉलेजों में इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की समय सीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।शुक्रवार को जस्टिस आर. एफ. नरीमन की पीठ ने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर ये तारीख 15 अगस्त से एक महीना बढ़ाई है। जम्मू- कश्मीर के हालात के मद्देनजर किया गया था अनुरोध दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज मे दाखिले की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध को लेकर जम्मू-कश्मीर के...

अयोध्या- दिन- 7 : विवादित स्थल पर बड़ा मंदिर था, उसी पर बनाई गई मस्जिद : वैद्यानाथन

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई के सातवें दिन राम लला विराजमान के वकील ने पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय पुरात्तत्व सर्वेक्षण विभाग ( ASI) के निष्कर्षों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि विवादित स्थल पर बड़े पैमाने पर मंदिर मौजूद था और मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ के समक्ष देवता का...

अनुच्छेद 370 पर त्रुटिपूर्ण याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाने के लिए अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली त्रुटिपूर्ण याचिकाओं पर अपनी नाराजगी जताई है। वहीं पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा को संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की स्पेशल बेंच ने इस संबंध में दाखिल सारी याचिकाओं को टैग कर दिया। अदालत ने वकील एम. एल. शर्मा से पूछी उनकी प्रार्थना शुक्रवार को...

केंद्र सरकार ने SC को बताया, जम्मू- कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, कुछ दिनों में हट जाएंगे प्रतिबंध

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट व संचार माध्यमों को बंद किए जाने और पत्रकारों पर लगी पाबंदी को लेकर दाखिल कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह कहा है कि घाटी में हालात धीरे- धीरे सामान्य हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में वहां से तमाम प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। केंद्र के आश्वासन के बाद मामले की सुनवाई टली : शुक्रवार को केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की स्पेशल बेंच ने इस...