नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी टॉपर ने मुख्य न्यायाधीश से अवॉर्ड नहीं लिया कहा, CJI को क्लीन चिट देने में निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (एनएलयू) के एलएलएम बैच की टॉपर सुरभि करवा शनिवार को आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान अनुपस्थित रहीं। उनकी समारोह में गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही, क्योंकि सुरभि को एलएलएम में प्रथम रैंक आई थी और उन्हें समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से गोल्ड मेडल मिलना था।
गोल्ड मेडलिस्ट सुरभि समारोह में क्यों नहीं गईं इस बात का खुलासा उन्होंने लाइव लॉ के साथ बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि समारोह में न जाने का निर्णय उन्होंने नैतिक आधार पर लिया।
सुरभि ने कहा कि मैं प्रबल रूप से यह मानती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व कर्मचारी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मुख्य न्यायाधीश को क्लीन चिट देने से पहले निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसलिए मुख्य न्यायाधीश से पुरस्कार प्राप्त करने के बारे में सोचते हुए मैं नैतिक रूप से असहज महसूस कर रही थी।
उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता और वकीलों की भूमिका के बारे में उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा उसने उन्हें एक नैतिक दुविधा में डाल दिया कि क्या उन्हें मुख्य न्यायाधीश से पुरस्कार ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी एलएलएम थीसिस घटक विधानसभा बहस पर एक नारीवादी आलोचना है। इसमें इस सवाल की खोज की गई है क्या संविधान एक नारीवादी दस्तावेज है।
उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करना अपने आप में एक सम्मान की बात है और किसी व्यक्ति से स्वर्ण पदक प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि इसके लिए चुना जाना। दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कानून के छात्रों से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए बार में शामिल होने का आग्रह किया था।
यह था पूरा मामला
19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक 29 पेज का हलफनामा भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्य न्यायाधीश ने उसके साथ अनुचित यौन संबंध बनाए थे और जब उसने विरोध किया तो उसे सेवा से बर्खास्तगी सहित अन्य बर्बर कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
इसके बाद अगले दिन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई। मुख्य न्यायाधीश ने आरोपों से इनकार किया और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला करने का प्रयास करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आदेश दिया कि यह देखने के लिए एक जांच आवश्यक थी कि क्या आरोप एक 'बड़ी साजिश' का परिणाम थे।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए जस्टिस एस ए बोबडे, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी के इन-हाउस पैनल का गठन किया। शिकायत करने वाली महिला ने यह कहते हुए कि इन-हाउस कमेटी का माहौल "भयावह" था, किसी भी तरह की कार्यवाही में भाग नहीं लेने का फैसला किया।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, महिला ने कहा कि उसने "सुप्रीम कोर्ट के तीन माननीय न्यायाधीशों की उपस्थिति में और वकील या समर्थन वाले व्यक्ति के बिना" वहां डर और घबराहट महसूस की।" शिकायतकर्ता ने कहा कहा था" मुझे लगा कि मुझे इस समिति से न्याय मिलने की संभावना नहीं है और इसलिए मैं अब 3 न्यायाधीशों की समिति की कार्यवाही में भाग नहीं ले रही हूं"।
शिकायतकर्ता द्वारा पूछताछ से हटने के बावजूद, पैनल ने जांच आगे बढ़ाई और भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछताछ की, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट सेकेट्री जनरल ने बताया कि इन-हाउस पैनल ने मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट की सामग्री को न तो शिकायतकर्ता के साथ साझा किया गया और न ही इसे सार्वजनिक किया गया।
