बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह समान वेतन की पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज

बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों (संविदा शिक्षकों) को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। "पुराने फैसले में बदलाव का आधार मौजूद नहीं" हाल ही में याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अभय मनोहर सपरे और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि पुराने फैसले में बदलाव का कोई आधार मौजूद नहीं है और पीठ को अपने फैसले में कोई गलती नजर नहीं आई है। पीठ ने इससे पहले याचिकाकर्ता शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई की मांग भी...

रविदास मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका कहा, पूजा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार

दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को ढहाने के मामले में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में मंदिर पुनर्निर्माण के पक्ष में दी गयी दलील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने यह कहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने मंदिर से जुड़े सही तथ्य नहीं रखे गए। याचिका में यह कहा गया है कि पूजा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। लिहाजा पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि मूर्ति को वहां...

बैंगलुरु का विकास, उसकी सुंदरता की कीमत पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने शहर के खराब होते पर्यावरण पर चिंता जताई, पढ़ें फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंगलुरु शहर का वातावरण इतना खराब और इतना तेज है कि हमारे लिए वह समय अधिक दूर नहीं जब हम कहेंगे कि एक समय में बैंगलुरु भी एक खूबसूरत शहर था। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह शामिल थे, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण मामले में एक सिविल अपील का निस्तारण करने वाले फैसले में इस बात का अवलोकन किया। बी.के. श्रीनिवासन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के केस में जस्टिस ओ चिन्नाप्पा रेड्डी ने बैंगलुरु शहर की सुंदरता...

NLU दिल्ली के एससी, एसटी छात्रों की शिकायत, हमारे साथ हो रहा है संस्थागत भेदभाव

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU),दिल्ली में संस्थागत भेदभाव का आरोप लगाया गया है। लाइव लॉ को भेजे गई एक ई-मेल में एससी/एसटी के अंतर्गत आने वाले कुछ छात्रों के ग्रुप ने शिकायत की है कि उनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU),दिल्ली में संस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस ई-मेल के साथ दलित आदिवासी पृष्ठभूमि से संबंध रखनेवाले 41 छात्रों का बयान भी भेजा गया है, जिन्होंने पहचान के आधार पर भेदभाव की शिकायत की है। ई-मेल में कहा गया है कि- "भेदभाव सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन के व्यवहार में ही नहीं बल्कि...

राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पढ़ें याचिका

जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को केंद्र और राज्यों की सरकारों को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल स्थापित करें। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने भी एनजीओ प्रवासी कानूनी सेल द्वारा एडवोकेट जोस अब्राहम के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता एनजीओ के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि यह ऑनलाइन...

INX मीडिया केस में CBI अदालत ने चिदंबरम की हिरासत 30 अगस्त तक बढ़ाई

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू सीबीआई विशेष जज अजय कुमार कुहार ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत को 30 अगस्त तक चार दिन और बढ़ा दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए हिरासत पांच और दिन बढ़ाने का आग्रह किया था कि पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। चिदंबरम का 26 अगस्त को सह-अभियुक्तों में से एक के साथ आमना - सामना कराया गया है। INX कंपनी के ईमेल ट्रेल की जांच करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा ईडी जांच के दौरान कुछ सवाल उठे हैं जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। ...

सिब्बल ने कहा, हाईकोर्ट जज ने ED के नोट को कॉपी पेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम का अंतरिम सरंक्षण बढ़ाया

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत देते सोमवार को हुए सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया FDI लेनदेन में कथित रूप से मनी लॉंड्रिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सरंक्षण बढ़ा दिया है। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने एक लंबी सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। ये सुनवाई करीब तीन घंटे चली और मंगलवार 12 बजे फिर शुरू होगी। दरअसल 23 अगस्त को इसी पीठ ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से लेकर सोमवार तक के लिए अंतरिम संरक्षण दिया था। इससे पहले पीठ ने...

INX मीडिया केस : सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका निष्प्रभावी बताकर खारिज की

INX मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि याचिका निष्प्रभावी हो गई है क्योंकि चिदंबरम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया...

आम्रपाली मामला : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, NBCC को 7.16 करोड़ की राशि जारी करे SC रजिस्ट्री

आम्रपाली मामले में एक और अहम आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ( NBCC) को 7.16 करोड़ रुपये की राशि जारी करे ताकि वो आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने का काम शुरू कर सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने समय- समय पर आम्रपाली निदेशकों व अन्य कंपनियों व लोगों द्वारा लिए गए फंड को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के विशेष खाते में जमा कराने के निर्देश दिए थे। सोमवार को आदेश जारी करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू...

INX मीडिया : CBI रिमांड को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका SC में सूचीबद्ध नहीं , CJI से अनुमति नही मिली

INX मीडिया मामले में सीबीआई रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका के सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध न होने पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ को इसकी जानकारी दी। सोमवार को उन्होंने पीठ को बताया कि शुक्रवार को पीठ ने कहा कि वो इस याचिका पर भी सुनवाई करेगी लेकिन ये केस अन्य दो केस के साथ सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पीठ ने बताया कि रजिस्ट्री को इसके लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अनुमति नहीं मिली है। इसके बिना केस सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्री को इसे...

राष्ट्रपति के दया करने के बाद नाबालिग होने का दावा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तिहरे हत्याकांड के दोषी की याचिका खारिज की, पढ़ें फैसला

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तिहरे हत्याकांड के दोषी की 'नाबालिग' करार देने की याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में दोषी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा दी गई थी लेकिन बाद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। SC ने 2006 में सुनाया मृत्युदंड; राष्ट्रपति ने 2012 में सजा को आजीवन कारावास में बदला दरअसल ओमप्रकाश, नजरूल, राजू दास, राजू चौधरी, सैफुल इस्लाम को तिहरे हत्याकांड का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2006 को उनकी...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 90 साल के स्वतंत्रता सेनानी को भारत सरकार ने परेशान किया है, याचिका खारिज

90 साल के स्वतंत्रता सेनानी को भारत सरकार द्वारा परेशान किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की मांग करने वाले अप्रवासी देव नारायण मिश्रा के आवेदन को वर्ष 2010 में सरकार ने खारिज कर दिया था। 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उनकी याचिका को अनुमति दी और सरकार को SSSP योजना के तहत पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया। केंद्र ने डिवीजन बेंच...

INX मीडिया केस : चिदंबरम ने SC में CBI रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दाखिल की

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है जिसमें उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में ट्रायल कोर्ट के 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसी दिन ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था और...

अयोध्या सुनवाई 11वां दिन : सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा से कहा, भक्त का दावा देवता के विपरीत नहीं हो सकता

अयोध्या मामले की सुनवाई के 11वें दिन हिंदू पक्षकार 'निर्मोही अखाड़ा' की दलीलों में तब एक नया मोड़ आया जब अखाड़ा ने देवता की संपत्ति के प्रबंधक होने का दावा किया और देवता राम लला की ओर से दायर मुकदमे के खिलाफ रुख अपनाया। "अखाड़े का संपत्ति पर लंबे समय से रहा है कब्जा" अखाड़े की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस. के. जैन ने पूरी संपत्ति पर विशेष कब्जा देने का दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि अखाड़े का लंबे समय तक उक्त संपत्ति पर कब्जा रहा है और उसने देवता की ओर से दायर मुकदमे से 30 साल पहले वर्ष 1959 में...

जम्मू और कश्मीर में प्रतिबंध राष्ट्रहित में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुराधा भसीन की याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया

जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए मीडिया प्रतिबंध और सूचनाओं पर रोक का समर्थन करते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है। "प्रतिबंध हैं राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के हित में" कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका में दायर आवेदन में PCI ने यह कहा है कि ये प्रतिबंध "राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता" के हित में हैं। इससे पहले अपनी याचिका में भसीन ने मीडिया प्रतिबंध को चुनौती...

वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली का देहांत

वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली का शनिवार को निधन हो गया है। उनका 9 अगस्त से एम्स नई दिल्ली में इलाज चल रहा था। एम्स की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि जेटली ने शनिवार 12.07 बजे अंतिम सांस ली। जेटली ने पहले वाजपेयी सरकार में वित्त, रक्षा, कॉर्पोरेट मामलों, वाणिज्य और उद्योग और कानून और न्याय के कैबिनेट विभागों में पदभार संभाला था। 2009 से 2014 तक उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। जेटली ने ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त एवं रक्षा मंत्रालय...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद की उन दलीलों के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले का परीक्षण करने पर सहमति व्यक्त की कि ट्रिपल तलाक को पहले ही अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और इसे अपराध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दौरान न्यायमूर्ति रमना ने कहा, "अगर कोर्ट ने शून्य घोषित किया है और यह अभी...

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय ने भारत सरकार से कहा, J&K पर प्रतिबंध आंतरिक रूप से असंगत

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ निकाय ने भारत सरकार से यह कहा है कि जम्मू और कश्मीर में 'सूचना ब्लैकआउट', वहां के लोगों पर सामूहिक दंड का एक रूप है और यह आवश्यकता और समानता (proportionality) के मूलभूत मानदंडों/आदर्शों के साथ असंगत है। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू के उपाय "आंतरिक रूप से असंगत" थे। क्या है UN मानवाधिकार के उच्चायुक्त कार्यालय का बयान? संयुक्त राष्ट्र...

INX मीडिया : चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई, 26 अगस्त को सुनवाई

INX मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख पर गिरफ्तारी से सरंक्षण दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की याचिकाओं पर सीबीआई और ED को जवाब भी दाखिल करने को कहा है। ये सुनवाई 26 अगस्त को होगी। इसी दिन ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। शुक्रवार को जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ के सामने करीब एक घंटे तक चली हाई वोल्टेज सुनवाई में पी चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु...

बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने पुलिस सुरक्षा मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश

बाबरी मस्जिद विध्वंस षड्यंत्र मामले में सुनवाई कर रहे सीबीआई कोर्ट लखनऊ के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर पुलिस सुरक्षा की मांग की है। शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट में अनुरोध को ध्यान में रखते हुए जस्टिस आर एफ नरीमन और सूर्य कांत की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह में इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि जज द्वारा किए जा रहे कार्य की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के लिए न्यायाधीश की मांग वाजिब है। सीबीआई न्यायाधीश को सुप्रीम...