अयोध्या सुनवाई 14वां दिन, हिंदू पक्षकार ने कहा, बाबर न तो अयोध्या गया और न ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के आदेश दिए

एक हिंदू पक्षकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये दावा किया कि मुगल सम्राट बाबर ने न तो अयोध्या का दौरा किया और न ही विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर वर्ष 1528 में मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। "तत्कालीन समय की चर्चित पुस्तकों में नहीं है बाबरी मस्जिद का जिक्र" अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति जो इस मामले में एक मुस्लिम पक्षकार द्वारा दायर मुकदमे की प्रतिवादी है, ने तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और तुजुक-ए-जहाँगीरी...

भीमा कोरेगांव : बॉम्बे HC ने वरनन गोंजाल्विस से पूछा, उनके पास कुछ खास सीडी और किताबें क्यों थीं?

भीमा कोरेगांव मामले में तीन आरोपियों वरनन गोंजाल्विस, सुधा भारद्वाज और अरुण फरेरा की जमानत याचिका की सुनवाई के दूसरे दिन, पुणे पुलिस ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभी तक वरनन गोंजाल्विस के घर से बरामद सामग्री में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया है। एपीपी अरुणा पाई ने न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल के समक्ष प्रस्तुत किया कि आज तक 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव, पुणे में हुई हिंसा में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट गोंजाल्विस के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। ...

पी चिदंबरम की याचिका खारिज करने वाले जस्टिस सुनील गौर PMLA के अध्यक्ष नियुक्त

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से पहले उनकी याचिका खारिज करने वाले हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस सुनील गौर को धन शोधन निवारण अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण (PMLA)का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुनील गौर 23 सितंबर को नया पदभार ग्रहण करेंगे। जस्टिस सुनील गौर ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने चिदंबरम को उनके आवास से गिरफ्तार किया था।...

किसी वकील की सुविधा किसी याचिका को अन्य क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकती, पढ़िए हाईकोर्ट का फैसला

एक प्रकरण की पृष्ठभूमि में रुबलप्रीत कौर द्वारा एक आवेदन वकील मुनीश गुप्ता के माध्यम से तलाक की याचिका को स्थानांतरित करने के लिए दायर किया गया था। यह याचिका उनके पति, प्रतिक्रियावादी ने उनके खिलाफ दायर की थी। जिला न्यायाधीश, संगरूर की अदालत में तलाक की याचिका लंबित थी। आवेदक महिला ने कहा कि उसे संगरूर में किसी वकील की सेवाएं प्राप्त करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि प्रतिवादी के पिता संगरूर में एक प्रभावशाली वरिष्ठ वकील थे। तदनुसार, उसने पटियाला से एक वकील की सेवाएं लीं और इस संबंध में उसने...

INX मीडिया केस : चिदंबरम के खिलाफ PMLA के पूर्वव्यापी प्रावधान नहीं बल्कि 2007 के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग जारी रही : सॉलिसिटर जनरल

INX मीडिया केस में चिदंबरम के वकीलों की उन दलीलों का जवाब देते हुए कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) से चिदंबरम पर लागू किया गया है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2007 के INX एफडीआई सौदे के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग जारी रही। पीठ ने चिदंबरम को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई दरअसल वरिष्ठ वकील डॉ ए. एम. सिंघवी ने मंगलवार को कोर्ट में कहा था कि वर्ष 2009 में PMLA में जोड़े गए प्रावधान INX एफडीआई लेनदेन के संबंध में चिदंबरम के...

अयोध्या मामले की सुनवाई का 13वां दिन, निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, देवता के दावे का विरोध नहीं कर रहे

हिंदू पक्षकार 'निर्मोही अखाड़ा' ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि वह अयोध्या में विवादित रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि के टाइटल के लिए देवता राम लला के मुकदमे का विरोध नहीं कर रहा है। अखाड़ा ने अदालत के सवाल के बाद साफ किया अपना रुख अखाड़ा ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ को अपने रुख से अवगत कराया क्योंकि पीठ ने उनसे यह पूछा था कि क्या वह संपत्ति पर शबैत (भक्त) के अधिकार के मद्देनजर देवता की याचिका का विरोध करता है? गौरतलब है कि उसका अधिकार तभी...

लापता कानून छात्रा के मामले में संज्ञान लेने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विचार करेंगे

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद लापता हुई एलएलएम (LLM) की छात्रा के मामले का बुधवार को महिला वकीलों के एक समूह ने जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया। न्यायालय ने हालांकि उन्हें इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय (इलाहाबाद हाई कोर्ट ) से संपर्क करने को कहा लेकिन वकीलों द्वारा आग्रह करने पर अदालत ने उन्हें कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा। पीठ ने...

जस्टिस अकिल कुरैशी की मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने भेजा जवाब, कॉलेजियम लेगा फैसला

न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने में देरी का विरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपना जवाब भेज दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर फैसला करेगा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की स्पेशल बेंच ने कहा कि मंगलवार शाम को ही एक संदेश कॉलेजियम को प्राप्त हुआ है। पिछली...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं संविधान पीठ को भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति हटाने और केंद्रशासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर की पीठ ने कहा कि मामलों की सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। अनुराधा भसीन की याचिका पर सरकार को नोटिस कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी...

सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को CPI( M) नेता तारिगामी से मिलने श्रीनगर जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी को हिरासत में लिए गए पार्टी नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति दे दी। CJI रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने कहा कि नागरिकों को जम्मू और कश्मीर जाने की अनुमति होनी चाहिए। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति की कि ये यात्रा राजनीतिक है और इससे अशांति हो सकती है तो पीठ ने कहा कि इस यात्रा का इस्तेमाल राजनीतिक...

SC-ST एक्ट के तहत किसी अपराध को बनाए रखने के लिए साबित होना चाहिए कि अपराध केवल इस आधार पर किया गया क्योंकि पीड़ित व्यक्ति उसी जाति का था :सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत किसी अपराध को बनाए रखने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अपराध केवल इस आधार पर किया गया कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य था। न्यायमूर्ति आर. बानुमति और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत अभियुक्तों की सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इस बात का कोई आधार नहीं है कि आरोपी द्वारा ये अपराध केवल इसलिए किया गया था क्योंकि मृतक...

आरोपी को बचाव का मौका देने के लिए उसके सामने अभियोगात्मक सामग्री रखना आवश्यक, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

"अभियोगात्मक सामग्री (incriminating material) को अभियुक्त के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिससे आरोपी को अपना बचाव करने का उचित मौका मिले। यह 'ऑडी अल्टेरम पार्टम' के सिद्धांतों के अनुरूप है।" यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया है कि जो भी अभियोगात्मक सामग्री साक्ष्य में सामने आई है, उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके परीक्षण के दौरान अभियुक्त के सामने रखी जानी चाहिए, जिससे आरोपी को अपने बचाव का पूरा मौका मिले। न्यायमूर्ति संजय किशन...

भाजपा नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा लापता, पिता ने कहा, अपहरण हुआ

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एलएलएम कोर्स की एक छात्रा अपने कॉलेज के हॉस्टल से लापता हो गई है। इस छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि चिन्मयानंद ने कई अन्य लड़कियों का भी यौन शोषण किया है। न्यूज़ 18 ने बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। आरोपी भाजपा नेता उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज का निदेशक है, जहां लापता शिकायतकर्ता एलएलएम की छात्रा है। शिकायतकर्ता ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को फेसबुक पर एक...

फिल्म 'सेक्शन 375' के खिलाफ याचिका, वकीलों की नकारात्मक भूमिका दिखाने का आरोप, अक्षय खन्ना और निर्माताओं को सम्मन जारी

पुणे की एक सिविल कोर्ट ने फिल्म अभिनेता अक्षय खन्ना और फिल्म सेक्शन 375 के निर्माताओं को समन जारी किया है। फिल्म के खिलाफ एक याचिका दर्ज हुई है, जिसमें एडवोकेट वाजिद पठान ने आरोप लगाया गया है कि फिल्म में वकीलों को नकारात्मक रोशनी में दिखाया गया है और मांग की जाती है कि फिल्म को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश आर नैथानी ने निर्माता कुमार मंगल पाठक, अभिषेक पाठक और अभिनेता अक्षय खन्ना को सुनवाई की अगली तारीख यानी 9 सितंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा। यह याचिका मराठी में...

शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका सुनवाई योग्य नहीं, जम्मू- कश्मीर सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

पूर्व आईएस अधिकारी और जम्मू-कश्मीर के नेता शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा गया है कि शाह फैसल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसमें कहा गया है कि शाह फैसल ने पर्यटक वीजा लिया था और उनके पास छात्र वीजा नहीं था, जैसा कि दावा किया गया है कि वे हार्वर्ड जा रहे थे। दिल्ली से तुर्की, वहां से फ्रैंकफर्ट और वहां से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया है कि वो शैक्षणिक उद्देश्य से...

पत्रकार जे डे हत्याकांड : बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिग्ना वोरा को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा

वर्ष 2011 के चर्चित ज्योतिर्मय डे हत्याकांड मामले में जिग्ना वोरा को रिहा करने के विशेष मकोका अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। जिग्ना वोरा के खिलाफ मामला दरअसल स्पेशल मकोका कोर्ट ने इस केस में जिग्ना वोरा को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। जिग्ना वोरा पर गैंगस्टर छोटा राजन को पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया था। जिग्ना वोरा की रिहाई मुंबई पुलिस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। जिग्ना वोरा को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने...

जय शाह मानहानि मामले में द वायर ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली, वकील सिब्बल ने कहा, ट्रायल में सब सामने आ जाएगा

केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा 'द वायर' वेब पोर्टल के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में 'द वायर' ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले के ट्रायल को पूरा करें। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका वापस लेने के अनुरोध के साथ 'द वायर' के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ट्रायल में सब सामने आ जाएगा। याचिका वापस लेने के अनुरोध के साथ याचिकाकर्ता ने जताई ट्रायल का सामना करने की इच्छा ...

बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह समान वेतन की पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज

बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों (संविदा शिक्षकों) को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। "पुराने फैसले में बदलाव का आधार मौजूद नहीं" हाल ही में याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अभय मनोहर सपरे और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि पुराने फैसले में बदलाव का कोई आधार मौजूद नहीं है और पीठ को अपने फैसले में कोई गलती नजर नहीं आई है। पीठ ने इससे पहले याचिकाकर्ता शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई की मांग भी...

रविदास मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका कहा, पूजा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार

दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को ढहाने के मामले में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में मंदिर पुनर्निर्माण के पक्ष में दी गयी दलील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने यह कहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने मंदिर से जुड़े सही तथ्य नहीं रखे गए। याचिका में यह कहा गया है कि पूजा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। लिहाजा पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि मूर्ति को वहां...

बैंगलुरु का विकास, उसकी सुंदरता की कीमत पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने शहर के खराब होते पर्यावरण पर चिंता जताई, पढ़ें फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंगलुरु शहर का वातावरण इतना खराब और इतना तेज है कि हमारे लिए वह समय अधिक दूर नहीं जब हम कहेंगे कि एक समय में बैंगलुरु भी एक खूबसूरत शहर था। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह शामिल थे, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण मामले में एक सिविल अपील का निस्तारण करने वाले फैसले में इस बात का अवलोकन किया। बी.के. श्रीनिवासन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के केस में जस्टिस ओ चिन्नाप्पा रेड्डी ने बैंगलुरु शहर की सुंदरता...