बाल तस्करी : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण आयोग के बीच टकराव पर नाराज़गी जताई

पश्चिम बंगाल में बाल तस्करी के एक मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और पश्चिम बंगाल बाल संरक्षण आयोग (WBPCR) के बीच टकराव पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह कहा कि यह दुखद है कि दोनों आयोग, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते।

वैधानिक संस्थाओं के आपसी टकराव को पीठ ने बताया दुखद

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा: "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 वैधानिक संस्थाएं इस तरह लड़ रही हैं।" जस्टिस गुप्ता ने कहा, "हम केंद्रीय या राज्य आयोग के बारे में परेशान नहीं हैं बल्कि गरीब लड़कियों के बारे में परेशान हैं।"

कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

पीठ NCPCR की कलकत्ता हाईकोर्ट के 29 अगस्त, 2017 के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसे बाल तस्करी के एक मामले में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया था। राज्य आयोग के लिए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह पेश हुईं जबकि NCPCR के लिए वकील आनंदिता पुजारी उपस्थित हुईं।

जलपाईगुड़ी के एक अनाथालय से जुड़ा था मामला

NCPCR के अनुसार, जलपाईगुड़ी के एक अनाथालय के संबंध में समाचार आने पर कि वहां बच्चों को अवैध रूप से बेचा जा रहा है, आयोग ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), सीआईडी राजेश कुमार को मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए लिखा था।

अधिकारी ने NCPCR पर रोक लगाने के लिए कलकत्ता HC का दरवाजा खटखटाया क्योंकि राज्य आयोग द्वारा पहले से ही उस केस की निगरानी की जा रही थी।

शीर्ष बाल अधिकार संरक्षण संस्था ने HC द्वारा 29 अगस्त, 2017 के आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले जनवरी 2018 में शीर्ष अदालत ने अन्य सभी राज्यों में इस मुद्दे का विस्तार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।