UAPA संशोधन : कानून का न्यायिक परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने में सक्षम बनाया गया है।

CJI की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली के सजल अवस्थी और एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ़ प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने घोषणा के लिए मांग की थी कि "गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 ( बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार) और 21 (जीने का अधिकार) के तहत निहित अधिकारों का उल्लंघन है । "

याचिकाकर्ता ने कहा है कि UAPA 2019 में गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और धारा 35 और 36 के अध्याय VI को काफी हद तक संशोधित किया गया है।

"UAPA अधिनियम, 1967 की नई धारा 35 केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति को" आतंकवादी "के रूप में वर्गीकृत करने और अधिनियम की अनुसूची 4 में ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़ने का अधिकार देती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि केंद्र सरकार की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ हैं, '' अवस्थी ने वकील पवन रेले के माध्यम से याचिका दायर में कहा है।

यह कहते हुए कि UAPA 2019 विभिन्न स्तरों पर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रहार करता है, याचिकाकर्ता ने कहा कि इसने व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार को प्रभावित किया है।

याचिका में कहा गया है कि सम्मान के साथ जीना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है और ट्रायल शुरू होने से पहले या उस पर न्यायिक विवेक का का कोई भी आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति को" आतंकवादी "करार देना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के पालन के समान नहीं है। इस प्रकार ये ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन है जिसे आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है और UAPA अधिनियम, 1967 की अनुसूची 4 में जोड़ा जा रहा है। "

याचिका में आगे कहा गया है कि, " UAPA 2019 किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का का अवसर नहीं देता है। UAPA 19, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

याचिका में कहा गया है कि UAPA, 2019 आतंकवाद को रोकने के नाम पर असंतोष व्यक्त करने वालों पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के लिए सत्तारूढ़ सरकार को सशक्त बनाता है जो विकासशील लोकतांत्रिक समाज के लिए हानिकारक है।

संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने बुधवार को मसूद अजहर (JeM प्रमुख), हाफिज सईद (LeT संस्थापक), जकी लखवी (LeT सदस्य) और दाऊद इब्राहिम (1992 के बॉम्बे ब्लास्ट केस में वांछित) को आतंकवादी घोषित किया था।