कॉलेजियम की सिफारिशों का और प्रकाशन नहीं ? जजों की नियुक्ति में फिर से गोपनीयता बरकरार रखी गई

जब सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में कॉलेजियम के प्रस्तावों को प्रकाशित करने की प्रथा शुरू की तो इसे एक प्रशंसनीय कदम के रूप में माना गया जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा। लेकिन अब एक इशारे में बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड किए गए प्रस्तावों में फैसलों के पीछे के विस्तृत कारणों को नहीं बताया गया है। ज्यादातर मामलों में सिफारिशों में केवल यह कहा गया कि उक्त व्यक्ति को न्यायाधीश के लिए उपयुक्त पाया गया है। कॉलेजियम के कामकाज में...

INX Media : स्पेशल जज ने चिदंबरम को 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी के आवेदन में पी चिदंबरम को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि पुलिस हिरासत के लिए आवेदन अब स्थानांतरित किया जा रहा है क्योंकि चिदंबरम से पूछताछ करने के लिए पर्याप्त सामग्री उस समय उपलब्ध नहीं थी, जब वह आत्मसमर्पण करना चाहते थे। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए अपने फैसले में कस्टोडियल...

ऑनलाइन धोखाधड़ी में खाते से जाने वाले रुपए बैंक ग्राहकों से नहीं वसूल कर सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लेनदेन विवादित है और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में बैंक को चाहिए कि वह ग्राहक के खाते से निकाली गई राशि को उसको खाते में डाल दे। न्यायमूर्ति मोहमद मुश्ताक ने दो लोगों की इस बारे में याचिका का निस्तारण करते हुए यह बात कही। इन लोगों ने आरोप लगाया था कि किसी तीसरे पक्ष ने उनके खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी से राशि निकाल ली। इन लोगों ने अदालत से माँग की कि रिज़र्व बैंक के सर्कुलर के हिसाब से इस धोखाधड़ी के लिए उन्हें ज़िम्मेदार नहीं माना जाए और यह राशि उनसे नहीं...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास, मध्य प्रदेश, पटना, मेघालय और झारखंड के उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है।पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए पी साही को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी के ताहिलरमानी ने सितंबर में मेघालय उच्च न्यायालय में उन्हें स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति ए के मित्तल, मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को...

मोइत्रा मानहानि : दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के सुधीर चौधरी के खिलाफ मानहानि कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले को किया रद्द

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सेशन जज द्वारा सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा ज़ी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रोकने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने मोइत्रा के आवेदन को अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया।दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने संसद में 25 जून के अपने भाषण पर आयोजित एक शो के सिलसिले में ज़ी न्यूज़ और उसके एडिटर-इन-चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत की कार्रवाई पर रोक लगाने के सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।...

सुप्रीम कोर्ट पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा के उपाय की मांग करने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के खाता धारक की अपने बैंक खाते में जमा रुपयों की कथित चिंता के के कारण मौत की सूचना के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें बैंक के सभी ग्राहकों के जमा रुपयों की 100 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। । यह याचिका दिल्ली के उपभोक्ता कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा द्वारा दायर की गई। उन्होंने पीएमसी बैंक के 15 लाख उपभोक्ताओं के धन के संरक्षण और पीएमसी बैंक के वित्तीय संकट के मामले को देखते हुए उसके...

वकीलों की हड़ताल : सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट से पेश होने को इच्छुक वकीलों के लिए उपायों पर रिपोर्ट मांगी

इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि वकील उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से मामले की रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि जो वकील उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश होना चाहते हैं, उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने आदेश दिया,"हम उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से एक रिपोर्ट...

किसी के नाम पावर ऑफ अटार्नी करने से वह संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि जीपीए बिक्री और एसए/जीपीए/वसीयत ट्रांसफ़र क़ानूनी रूप से वैध नहीं है और इससे स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता और न ही यह अचल संपत्ति के हस्तांतरण का वैध तरीक़ा है। यह मामला एक अधिसूचित ज़मीन का एसए/जीपीए/वसीयत के माध्यम से ख़रीद का है। पीठ ने कहा कि अचल संपत्ति ख़रीदने का यह तरीक़ा क़ानूनी रूप से वैध नहीं है क्योंकि इन अग्रीमेंट के द्वारा अचल संपत्ति में किसी भी तरह के स्वामित्व के अधिकार का सृजन नहीं होता। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एमआर शाह और...

मजिस्ट्रेट ट्र्रायल शुरू होने से पहले तक मामले में आगे की जांच के आदेश दे सकते हैं, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मजिस्ट्रेट के पास किसी अपराध की आगे की जांच करने का आदेश देने की शक्ति है। यहां तक कि मामले में संज्ञान लेने के चरण के बाद भी मजिस्ट्रेट ट्र्रायल शुरू होने से पहले तक जांच का आदेश दे सकते हैं। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के पास एक अपराध की जांच करने का आदेश देने की शक्ति नहीं होगी। ...

टाडा मामले : उचित अधिकारी की सहमति के बिना एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, जानिए सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (टाडा) के तहत सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत कोई एफआईआर उपयुक्त अधिकारी की सहमति के बिना दर्ज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि टाडा अधिनियम की धारा 20A(1) के तहत यह प्रतिबंध सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की गई सूचना पर भी लागू होता है। लेकिन पीठ ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध उस रुक्का या संदेश पर लागू नहीं होगा जो अनुमति मांगने के लिए...

अयोध्या विवाद :बुधवार को मैराथन सुनवाई के बाद पांच जजों की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की 40 वें दिन की सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया । सुनवाई के दौरान संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अब कहा है कि तीन दिन के भीतर पक्षकार मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी पक्षकारों को विकल्प के तौर पर राहत को लेकर लिखित दलीलें दे सकते हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं इसलिए उन्हें इससे पहले ये फैसला सुनाना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भूमि अधिग्रहण मामलों में जस्टिस अरुण मिश्रा को सुनवाई से रोकने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भूमि अधि‍ग्रहण में उचि‍त मुआवजा एवं पारदर्शि‍ता का अधि‍कार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनि‍यम, 2013 की धारा 24(2) की व्याख्या संबंधित मामलों की सुनवाई से रोकने के लिए याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। पीठ ने कहा कि वह 23 अक्टूबर को आदेश सुनाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, गोपाल शंकरनारायणन, राकेश द्विवेदी द्वारा एक दिन के लंबे तर्क के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एएसजी पिंकी आनंद और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन...

अनुच्छेद 370 : J&K में प्रतिबंध संबंधी आदेश दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर उठाए सवाल

श्रीनगर पुलिस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी सहित महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने घाटी में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा हटाने के बाद कश्मीर में बंद और प्रतिबंध से संबंधित सभी आदेशों को दाखिल करने में केंद्र की विफलता पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई के साथ जस्टिस एनवी रमना की तीन जजों की पीठ ने जम्मू-कश्मीर पर लगाए गए प्रतिबंधों के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ना करने पर नाराज़गी जाहिर...

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई आज शाम 5 बजे होगी पूरी, पीठ ने कहा, सुनवाई पर्याप्त

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि वह अयोध्या में राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई को यह कहते हुए समाप्त कर देगा कि "यह पर्याप्त है।" मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह पिछले 39 दिनों से अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही है और मामले में सुनवाई समाप्त करने के लिए पार्टियों को आज से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। आज शाम 5 बजे होगा मामला खत्म पीठ ने कहा, "यह मामला आज...

लगातार हड़ताल और अदालतों में काम रोकने पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य के सभी बार एसोसिएशनों को अवमानना का नोटिस जारी किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने उड़ीसा राज्य, उड़ीसा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, विभिन्न बार एसोसिएशन, उड़ीसा बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अदालतों में हड़ताल करने के लिए अवमानना के नोटिस जारी किए हैं। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। उड़ीसा हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने हाईकोर्ट सहित राज्य के कुछ हिस्सों में बार सदस्यों द्वारा लगातार हड़ताल करने और अदालतों के काम को रोकने के मामले में स्वत संज्ञान लिया है। इन सभी जगहों पर एसोसिएशनों ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हालिया प्रस्ताव और उड़ीसा...

क्या यह अदालत का अपमान नहीं है? जस्टिस मिश्रा ने भूमि अधिग्रहण मामले में खुद को सुनवाई से दूर रखने की मांग पर दी प्रतिक्रिया

अखिल भारतीय किसान संघ ने 14 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अनुरोध किया कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली नवगठित संविधान पीठ भूमि अधि‍ग्रहण में उचि‍त मुआवजा एवं पारदर्शि‍ता का अधि‍कार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनि‍यम, 2013 की धारा 24(2) की व्याख्या के बारे में मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती। अपने अध्यक्ष के माध्यम से एसोसिएशन ने अनुरोध किया था कि न्यायमूर्ति मिश्रा पीठ का नेतृत्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहले ही 2018 के फैसले में 2014 के...

अयोध्या विवाद : बुधवार को मैराथन सुनवाई खत्म होने की उम्मीद, 40 दिन सुनवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा मामला

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अब कहा है कि मामले की सुनवाई का बुधवार आखिरी दिन है । उम्मीद है कि अब ये सुनवाई 40 वें दिन बुधवार को ही खत्म हो जाएगी। मंगलवार को सुनवाई के 39 वें दिन सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि बुधवार को सुबह 45 मिनट तक हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश वकील सीएस वैद्यानाथन बहस पूरी करेंगे फिर मुस्लिम पक्षकारों को एक घंटे का वक्त जवाब देने के लिए मिलेगा । 45-45...

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, गौतम खेतान केस को फिर से सुनवाई के लिए भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ काला धन कानून के तहत कार्रवाई को रोक दिया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई ने ये फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि वो एक बार फिर मामले की सुनवाई करे। इससे केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है । काला धन कानून के तहत आरोप 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका...

भीमा कोरेगांव हिंसा : नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से चार हफ्ते का संरक्षण, संबंधित कोर्ट में अग्रिम जमानत मांगेंगे 

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए चार हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया है। पीठ ने कहा है कि इस अवधि के दौरान वो संबंधित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद पीठ ने मामले का निस्तारण कर दिया। हालांकि मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने साफ कहा कि इस चरण पर किसी भी सूरत में FIR रद्द नहीं की जा सकती। नवलखा की ओर से दिए गए तर्कनवलखा की ओर से पेश...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में भारद्वाज, फरेरा और गोंजाल्विस को जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनन गोंजाल्विस की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल ने आरोपी आवेदकों के लिए वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई, डॉ.युग मोहित चौधरी और सुदीप पासबोला समेत खचाखच भरे कोर्ट रूम में ये फैसला सुनाया। दरअसल न्यायमूर्ति कोतवाल ने 26 अगस्त को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी और 7 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने एक महीने से अधिक समय के लिए सुनवाई की जो कि जमानत याचिका के लिए एक लंबी अवधि है। ...