सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भूमि अधिग्रहण मामलों में जस्टिस अरुण मिश्रा को सुनवाई से रोकने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) की व्याख्या संबंधित मामलों की सुनवाई से रोकने के लिए याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। पीठ ने कहा कि वह 23 अक्टूबर को आदेश सुनाएगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, गोपाल शंकरनारायणन, राकेश द्विवेदी द्वारा एक दिन के लंबे तर्क के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एएसजी पिंकी आनंद और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन परासरन और विवेक तन्खा के साथ याचिका का विरोध किया।
याचिकाकर्ताओं की दलीलों को आगे बढ़ाते हुए, दीवान ने कहा कि एक विशेष दृष्टिकोण रखने के लिए एक न्यायाधीश के पक्षपात ने पूर्वाग्रह की उचित आशंका को जन्म दिया, जो पुनरावृत्ति के लिए पर्याप्त है। अयोग्यता पर वास्तविक पूर्वाग्रह के आधार पर तर्क नहीं किया जाता है, यह पूर्वाग्रह की उचित आशंका पर किया जाता है।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने इसे खारिज करने से इनकार कर दिया और कहा किया कि यह अनुरोध से पीठ के खिलाफ साज़िश है।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "आप अपनी पसंद की बेंच चाहते हैं, आपके फॉर्मूले से जो आपका पक्ष ले सकें। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा। यह बेंच का शिकार करने से कुछ कम नहीं है। यह न्यायपालिका पर नियंत्रण करना है।"
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पूर्वाग्रहित पूर्वाग्रह को पुनरावृत्ति का कोई मामला बनाने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। किसी मामले के संभावित परिणाम की मात्र सशक्त अभिव्यक्ति अपर्याप्त है। "अतिरिक्त न्यायिक पूर्वाग्रह" के अमेरिकी सिद्धांत का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तथ्य को कि न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ के बाहर के स्रोतों से एक न्यायाधीश पर राय ली गई है, यह पूर्वाग्रह के रूप में पर्याप्त नहीं है।
