भूमि अधिग्रहण : अगर रोक के चलते अवार्ड नहीं हुआ तो क्या फिर भी 2013 एक्ट के तहत बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट अलग से विचार करेगा 

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की बेंच, जिसे 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या का कार्य सौंपा गया है, बुधवार को एक नए प्रश्न पर अटकी- यदि धारा 24 (1) के उद्देश्य के लिए अवार्ड रोक के कारण नहीं बनाया जा सका है तो क्या नए अधिनियम के वो प्रावधान अभी भी लागू होंगे, जो सभी को बढ़े हुए मुआवजे का हकदार बनाते हैं?इससे पहले अदालत द्वारा लगाई गई रोक के कारण खोए हुए समय को हटाने के प्रस्ताव पर धारा 24 (2) के तहत पंचवर्षीय अवधि की गणना के लिए बहस की जा रही थी, जो अधिग्रहण...

अनुच्छेद 370 पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की है।दरअसल RSS के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पांच जजों के संविधान पीठ में अनु्च्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की लाईव स्ट्रीमिंग की मांग की है।गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मामले में जल्द सुनवाई की...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अशक्तता पेंशन के मामले में पेंशन नियमों में निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

मौजूदा केस में ओडिशा एडमिनेस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट ने कहा था कि मृत कर्मचारी के पति उड़ीसा सिविल सेवा (पेंशन) नियम- 1992 के नियम 39 के तहत अशक्तता पेंशन के हकदार हैं।

सबरीमला मंदिर में प्रवेश की कोशिश पर हमले की शिकार महिला की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

केरल के सबरीमला मंदिर जाने का प्रयास करने के दौरान कथित रूप से हमले की शिकार होने वाली महिला बिंदू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। गुरुवार को याचिकाकर्ता बिंदू अम्मिनी की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कार्यकर्ता की याचिका का उल्लेख किया और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे को बताया कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर भीड़ द्वारा रासायनिक पदार्थ से हमला किया गया था। उसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए सहायता नहीं दी गई।...

जस्टिस मिश्रा ने सीनियर वकील शंकर नारायण पर अपनी टिप्पणी पर कहा, मैं सौ बार माफी मांगता हूं

बेंच और बार के बीच तनातनी को कम करने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ वकील से नाराजगी के लिए खेद व्यक्त किया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने खुले कोर्ट रूम में कहा, "अगर किसी को चोट लगती है, तो कोई जानवर या पेड़ भी हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि आप माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन अगर मेरे कारण किसी को कोई नुकसान हुआ है तो मैं किसी भी जीवित प्राणी से माफी मांगता हूं। गोपाल शंकरनारायण उम्र में...

सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में नई उड़ानों पर रोक लगाई, अतिरिक्त टर्मिनल बनाने की अनुमति दी 

हवाई यातायात में वृद्धि और ताजमहल पर इसके संभावित प्रभाव पर एक निर्णायक अध्ययन के लंबित रहते समय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को आगरा के हवाई क्षेत्र से अतिरिक्त विमान सेवा शुरू करने पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने AAI को आगरा हवाई अड्डे पर एक अतिरिक्त टर्मिनल बनाने की अनुमति दी है, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि कोई अतिरिक्त विमान इस स्थल पर ना उतरेगा और ना ही उड़ान भरेगा।बुधवार को सुनवाई के दौरान पर्यावरणविद् एमसी मेहता ने...

जस्टिस अरुण मिश्रा कोर्ट रूम विवाद : बीसीआई चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्रस्ताव पारित करने की आलोचना की कहा, कुछ सदस्य जजों को निशाना बना रहे हैं

जस्टिस अरुण मिश्रा के कोर्ट रूम विवाद मामले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने जस्टिस मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।जस्टिस अरुण मिश्रा ने इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन को अवमानना कार्रवाई की धमकी दी थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCORA) ने बुधवार को...

चिन्मयानंद मामला : फिरौती मांगने की आरोपी LLM छात्रा को आखिर हाईकोर्ट से मिली जमानत 

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी LLM की छात्रा को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई। छात्रा 70 दिनों से जेल में बंद है। वैसे केस की जांच कर रही SIT इस मामले में छह नवंबर को छात्रा और उसके तीनों दोस्त संजय, सचिन, विक्रम के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।दरअसल LLM की छात्रा ने चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया था। जबकि छात्रा और उसके दोस्तों पर पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है।...

SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जस्टिस मिश्रा से अनुरोध, वकीलों के साथ थोड़े और धैर्य के साथ बर्ताव करें

जस्टिस अरुण मिश्रा ने इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन को अवमानना कार्रवाई की धमकी दी थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCORA) ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया। SCORA की कार्यकारी समिति ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की, जो मंगलवार को इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के समक्ष हुई थी। एसोसिएशन के संकल्प में कहा गया, ...

अभियोजन द्वारा दिए गए सील बंद कवर दस्तावेज़ के निष्कर्ष के आधार पर ज़मानत देने से इनकार करना निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन जजों की बेंच ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम को जमानत देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सील बंद कवर दस्तावेजों पर भरोसा करने वाली अदालतों के काम करने के तरीकों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। ...

चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने के लिए ADR की याचिका पर जनवरी में सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की अर्जी पर जनवरी में सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। दरअसल याचिकाकर्ता NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश से इस अर्जी पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था । ADR ने 2017 में वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड का रास्ता खोला गया था। दरअसल हाल की मीडिया रिपोर्टों के प्रकाश में कि...

बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार, सोशल मीडिया कंपनी, मीडिया संस्थान को नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है, जिसमें पीड़िता और हैदराबाद बलात्कार मामले के आरोपी व्यक्तियों की पहचान का खुलासा करने के लिए कुछ मीडिया हाउसों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने निम्नलिखित उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है: भारत संघ दिल्ली सरकार तेलंगाना सरकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फेसबुक इंडिया ट्विटर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया OpIndia.com ...

सिविल मामलों में ई-मेल के जर‌िए भेज सकते हैं नोटिस, देना होगा एक हलफनामा, जानिए प्रक्रिया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा ‌है कि सिविल मामलों में ई-मेल के जरिए भी नोटिस भेजा जा सकता है.

INX मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में पी चिदंबरम को जमानत दी, बाहर आने का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन जजों की बेंच ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी। इसके साथ ही 106 वें दिन उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से ही चिदंबरम को पहले जमानत मिल चुकी है। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि वो कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे। गवाहों से संपर्क...

अर्बन लैंड सीलिंग कई भूमि सुधारों को पूर्ववत कर चुका है.. वितरतात्मक न्याय छीन लिया गया : सुप्रीम कोर्ट

 न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई फिर से शुरू की। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, "अर्बन लैंड सीलिंग और इस एक्ट ( भूमि अधिग्रहण) का हर तरह से गलत इस्तेमाल किया गया है! उनको कोई लाभ नहीं जो योग्य हैं ... केवल उनको है जिनके पास ताकत है।" "17 (1894 के अधिग्रहण अधिनियम का दुरुपयोग, तात्कालिकता के...

केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में छह अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है।केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित नामों को मंजूरी दे दी गई है।मुकुंद गोविंदराव सेवलीकरवीरेंद्रसिंह ज्ञानसिंह बिष्टदेबद्वार भालचंद्र उग्रसेनमुकुलिका श्रीकांत जावलकरसुरेन्द्र पंढरीनाथ तावड़ेनितिन रुद्रसेन बोरकरइनमें देबद्वार भालचंद्र उग्रसेन को छोड़कर सभी अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के क्रम में उनके संबंधित...

अगर आपने एक और जवाब दिया तो मैं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करूंगा : जस्टिस अरुण मिश्रा ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण से कहा

इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के बीच तीखी बहस हुई। सुनवाई के दौरान जब जस्टिस मिश्रा ने एक से अधिक बार यह कहा कि वरिष्ठ वकील अपने तर्क दोहरा रहे हैं और पहले से मौजूद उत्तरदाता के अधिवक्ताओं द्वारा ये पेश किए जा चुके हैं, इस पर शंकरनारायणन ने कहा कि वे इस तरह बहस करने के आदी नहीं हैं। "तो आप बैठ सकते हैं।", न्यायमूर्ति मिश्रा ने सख्ती से कहा। इसके बाद जैसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना...

सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के लिए विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के लिए एक ट्रायल जज को विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति आर बानुमथी, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मामले को खारिज करते हुए कहा था कि आरोप तय करते समय, अदालत को न्यायिक मन का इस्तेमाल करना...

"समाज का सामूहिक विवेक दहशत से भर उठा"; बाम्बे हाइकोर्ट का फैसला, हत्या के मामले में 5 दोषियों की फांसी बरकरार, एक बरी

मृतक सचिन जो अनुसूचित जाति के थे, उन्हें सीमा दरंदले से प्यार हो गया, जो मराठा जाति की हैं।

NCLAT के तकनीकी पद के लिए 25 साल के कानूनी अनुभव की अनिवार्यता की वैधता को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्य के पद के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार करने के लिए उस व्यक्ति को कानून में 25 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता की वैधता को चुनौती दी गई है। अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी द्वारा दायर की गई याचिका में यह भी कहा गया है कि उक्त अधिसूचना के अनुपालन में की गई हर कार्रवाई की घोषणा करने के लिए एक आदेश दिया गया है और नियुक्तियों को गैरकानूनी और शून्य बताया गया है। याचिका...