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सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के लिए विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
3 Dec 2019 3:20 PM GMT
सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के लिए विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के लिए एक ट्रायल जज को विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति आर बानुमथी, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाए।

इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मामले को खारिज करते हुए कहा था कि आरोप तय करते समय, अदालत को न्यायिक मन का इस्तेमाल करना चाहिए और आरोप तय करने के लिए संक्षिप्त तरीके से कारण बताना चाहिए और यह कि ट्रायल कोर्ट आरोप करते समय अपना दिमाग लगाने में विफल रही है।

शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील [भावना बाई बनाम घनश्याम] पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि आरोप पत्र में आरोपियों के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला दिखाया गया है। पार्टियों के रिकॉर्ड और सुनवाई का अवलोकन करने पर, यदि सत्र न्यायाधीश का यह विचार है कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो सत्र न्यायाधीश इस तरह के अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप तय करेंगे।

पीठ ने पहले के कुछ फैसलों का जिक्र करते हुए कहा,


"आरोप तय करने के समय, केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए। इस स्तर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि क्या मामला उचित संदेह से परे है। आरोप तय करने के चरण में अदालत को यह देखना होगा कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। सामग्रियों का मूल्यांकन करते समय, प्रमाण के सख्त मानक की आवश्यकता नहीं होती है, आरोपियों के खिलाफ केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए।"

हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए पीठ ने कहा,


"12.12.2018 को पारित आदेश में तय आरोप एक विस्तृत आदेश नहीं है। सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के लिए, न्यायाधीश को विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले, आरोप तय करने के चरण में कहा गया था कि अदालत को विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए। जैसा कि नति भद्र शाह और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2000) 1 एससीसी 722 में निर्धारित किया गया था, जबकि सीआरपीसी की धारा 228 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए न्यायाधीश को उसके कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। "

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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