चुनाव आयोग को स्वायत्ता देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट चार हफ्ते बाद सुनवाई को तैयार

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिका में चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए है ताकि उन्हें उनके कार्यालय से हटाया न जा सके। वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रधानमंत्री (पीएम), भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को गवाहों के बयानों की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग की योजना को लागू करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने जांच अधिकारियों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किये जो जघन्य मामलों में गवाहों के बयानों के ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग के बारे में है. ये महिलाओं और बच्चों खिलाफ होने वाले ऐसे अपराध हैं जिनमें 10 साल या इससे अधिक की सजा हो सकती है। हालांकि, ये दिशानिर्देश बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने अभियोजन से कहा कि वह योजना को लागू करने की कार्य योजना के बारे में तीन महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर करे। पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की...

सुपर 30 फेम आनंद कुमार के खिलाफ जनहित याचिका वापस ली गई, याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने समय-समय पर पारित अपने आदेशों के निष्पादन में व्यावहारिक कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए सुपर 30 के फेम आनंद कुमार के खिलाफ चार आईआईटी छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे मामले को पटना हाईकोर्ट ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की पीठ ने महसूस किया कि हालांकि सभी याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने आनंद कुमार पर धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है, वे उत्तर पूर्व...

डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर गंभीर सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और IMA को नोटिस

डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाओं को क्यों प्रभावित किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये कहते हुए इस साल पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों द्वारा हड़ताल में उसके आदेश का उल्लंघन करने के लिए केंद्र और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की मांग करने वाली एक याचिका की जांच करने के लिए सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र और आईएमए को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में गंभीर...

मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने कहा, "मुझे बाबरी केस से निकाल दिया गया है"

अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने आरोप लगाया कि उन्हें केस से हटा दिया गया है। अपने फेसबुक पोस्ट में धवन ने लिखा; बाबरी केस से AOR एजाज मक़बूल ने उन्हें हटा दिया है , जो जमीयत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने औपचारिक पत्र भेज दिया है जिसमें बिना किसी बाधा के 'बर्खास्तगी' को स्वीकार कर लिया गया है। अब वो पुनर्विचार या मामले में शामिल नहीं हैं। धवन ने लिखा, "मुझे सूचित किया गया है कि मदनी ने संकेत दिया कि...

आरे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की ठाने मेट्रो लाइन के लिए पेड़ काटने पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगाई

दो महीने के भीतर दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में मेट्रो रेल विकास प्राधिकरण (एमएमआरडी) की परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दखल दी है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने मेट्रो लाइन 4 (वडाला से ठाणे के लिए) के लिए पेड़ों की कटाई पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी।पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो एक सप्ताह के भीतर बॉम्बे हाईकोर्ट में संशोधित याचिका दाखिल करे। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए मुंबई के आरे कॉलोनी वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई ना करने का आदेश दिया...

सबरीमला मंदिर में प्रवेश की कोशिश पर हमले की शिकार महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सुरक्षा की मांग

केरल को सबरीमला मंदिर जाने का प्रयास करने के दौरान कथित रूप से हमले की शिकार होने वाली एक महिला ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और केरल सरकार से मंदिर जाने वाली किसी भी महिला के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे। दलित पृष्ठभूमि से आने वाली बिंदू ने 26 नवंबर को सबरीमाला मंदिर जाने का प्रयास किया था, "हालांकि, केरल के एर्नाकुलम जिले के पुलिस आयुक्त के कार्यालय के सामने उन पर हमला किया गया। शरीर पर जलन की समस्या वाले कुछ रासायनिक पदार्थों को उसके चेहरे पर छिड़क दिया...

गोविंदाचार्य ने व्हाट्सएप चैट की जासूसी की जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

आरएसएस के पूर्व नेता के एन गोविंदाचार्य ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली जिसमें इस्राइली फर्म एनएसओ द्वारा विकसित पेगासस स्पायवेयर का उपयोग करके भारतीय एक्टिविस्ट के व्हाट्सएप चैट की जासूसी के आरोपों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ वकील विकास सिंह को बताया कि याचिका में कई गलतियां हैं। इस पर वरिष्ठ वकील ने याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी जिसमें संशोधन...

' सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गैरकानूनी कार्य को सम्मान दिया' : अयोध्या फैसले पर मुस्लिम पक्षकारों ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका 

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को इस मामले में मूल मुस्लिम वादी के एक कानूनी प्रतिनिधि की ओर से जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में पहली पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। याचिका मोहम्मद सिद्दीक के कानूनी प्रतिनिधि मौलाना सैयद असद रशीदी द्वारा दायर की गई है, जो टाइटल सूट में मूल मुस्लिम वादी हैं।याचिका की शुरुआत में कहा गया कि" पुनर्विचार याचिकाकर्ता इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील प्रकृति के प्रति सचेत है और...

केंद्र ने SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर सात जजों की संविधान पीठ का गठन करने का अनुरोध किया 

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को आरक्षण लाभ के लिए क्रीमी लेयर को अलग करने पर निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने को कहा है।अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोमवार को समता आंदोलन समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस बीआर गवई की शीर्ष अदालत की पीठ से कहा कि जरनैल सिंह मामले में 2018 के फैसले को फिर से लागू करने के लिए 7 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया जाना चाहिए, जिन्होंने...

जांच अधिकारी की चूक का फ़ायदा आरोपी को नहीं मिल सकता : सुप्रीम कोर्ट

एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जांच अधिकारी कोई भूल-चूक करता है तो इसका फ़ायदा आरोपी को नहीं पहुंचाया जा सकता। न्यायमूर्ति आर बानुमती, न्यायमूर्ति एएस हृषिकेश रॉय ने हत्या के एक मामले में आरोपी को बरी किये जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर शिकायत पर गौर करते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला जय प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का था जिसमें आरोपी को घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वारदात में शामिल हथियार की बरामदगी नहीं हो पाई थी।...

EVM से छेड़छाड़ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता से नेता बने मंसूर अली खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और चुनाव आयोग से निर्देश मांगे कि वह विशेषज्ञों की सहायता से और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की देखरेख में ईवीएम से छेड़छाड़ करने की अनुमति दें। दरअसल...

बहुविवाह और निकाह- हलाला के खिलाफ याचिकाओं पर जल्द सुनवाई से इनकार, CJI ने कहा छुट्टियों के बाद देखेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह और निकाह-हलाला पर प्रतिबंध लगाने की पांच याचिकाओं पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध किया।पीठ ने पूछा कि क्या ये धार्मिक प्रथा का मामला है तो याचिकाकर्ता ने कहा कि ये लैंगिक आधार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है। इस पर मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि ये प्रथा हजारों साल से चलती आ रही है। पीठ ने कहा कि वो सर्दियों की...

सुप्रीम कोर्ट ने हवाई जहाज में यात्रियों पर कीटानाशकों के प्रभाव को देखने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेक्टर-जनित रोगों को दूर करने के लिए हवाई जहाज के अंदर छिड़काव करने वाले कीटानाशकों के प्रभाव को देखने के लिए 6-सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि: " यहां विमान के कीटाणुशोधन का मुद्दा शामिल है। एक तरफ, वेक्टर-जनित बीमारियों के प्रसारण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता से संबंधित चिंताएं हैं। दूसरी ओर, इसमें यात्रियों और चालक दल के स्वास्थ्य से...

सरकारी संस्थाओं को आईबीसी प्रक्रिया से छूट के खिलाफ संवैधानिक चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 87 को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के कुछ प्रावधानों को दी गई संवैधानिक चुनौती को भी नकार दिया। सरकारी संस्थाओं को आईबीसी से छूट है क्योंकि ये वैधानिक संस्थाएं या सरकारी विभाग हैं। याचिकाकर्ता हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोड की धारा 3(7) में सरकारी कंपनियों के अलावा सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले में संबंधित सरकारी संस्था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया...

कॉन्ट्रैक्ट और कार्य राज्य के बाहर होने के बाद भी मध्यस्थता समझौता स्टाम्प शुल्क की देनदारी से बच नहीं सकता : बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र के बाहर पूरा होता है और उसका काम भी राज्य के बाहर होता है, इसके बाद भी ठेके के बारे में अगर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला राज्य में ही होगा और इस पर स्टाम्प शुल्क भी महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 के अधीन ही होगा। विशाखापत्तनम की एक साझेदारी वाली कंपनी एस सत्यनारायण एंड कंपनी ने मध्यस्थता की एक याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीएस अटल ने यह बात कही। इस मामले में मुंबई की वेस्ट क्वे मल्टीपोर्ट प्राइवेट...

सीआरपीसी की धारा 207: अगर दस्तावेज काफी अधिक नहीं हैं, तो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के साथ सौंपे गए किसी भी दस्तावेज को रोक नहीं सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी ने जो दस्तावेज सौंपे हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के साथ उनमें से किसी को अदालत के समक्ष रखने से रोक नहीं सकता। ऐसा वह उसी स्थिति में कर सकता है जब रिपोर्ट काफी विस्तृत या मोटी हो। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट या दस्तावेजों के काफी ज्यादा मोटा होने की स्थिति में आरोपी को इन दस्तावेजों को खुद या अपने वकील के माध्यम से देखने की इजाजत दी जा सकती है। पी गोपालकृष्णन @दिलीप बनाम केरल राज्य मामले में अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और दिनेश...

हिरासत केंद्रों में रखे गए विदेशी नागरिकों के बच्चों के हित की सुरक्षा कैसे करेंगे? कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे इस बात पर अपना जवाब दें कि गिरफ्तार किए गए अवैध अप्रवासियों के उन बच्चों के हित की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जिन्हें हिरासत केंद्रों में रखा गया है। न्यायमूर्ति के. एन.फेनेंद्र ने राज्य और केंद्र सरकार से कहा है कि यदि इस विषय पर कोई अंतरराष्ट्रीय संधिपत्र या समझौता और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं तो उनका हवाला दिया जाए और मामले में समाधान निकाला जाए। केंद्र व राज्य सरकार को 4 दिसंबर तक अदालत के समक्ष उनका...

'मिसब्राडिंग' के आरोप में भी विक्रेता के पास अपने सैंपल्स का परीक्षण करवाने का अधिकारः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत के समक्ष मुद्दा था कि केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा नमूनों के परीक्षण करवाने के अधिकार से इनकार किया जाना 'मिसब्रांडिंग' के अपराध में अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द किए जाने योग्य बनाता है?

ऐसे साक्ष्य जो न तो जांच अधिकारी ने एकत्रित किए और न ही केस डायरी का हिस्सा थे, वह संज्ञान लेने के लिए आधार नहीं बन सकते : इलाहाबाद हाईकोर्ट

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को खारिज करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो सामग्री या तथ्य केस डायरी का हिस्सा नहीं थे, उन पर संज्ञान लेने के लिए विचार नहीं किया जा सकता। जस्टिस ओम प्रकाश ( VII) ने कहा," संबंधित मजिस्ट्रेट एक आपराधिक मामले में अंतिम रिपोर्ट पर विचार करते समय, सीआरपीसी के अध्याय XV में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रोटेस्ट याचिका के आधार पर सीधा संज्ञान लेते हुए बाहरी सामग्री पर विचार करने के लिए अधिकृत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो सबूत...