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SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जस्टिस मिश्रा से अनुरोध, वकीलों के साथ थोड़े और धैर्य के साथ बर्ताव करें

LiveLaw News Network
4 Dec 2019 11:31 AM GMT
SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जस्टिस मिश्रा से अनुरोध, वकीलों के साथ थोड़े और धैर्य के साथ बर्ताव करें
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जस्टिस अरुण मिश्रा ने इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन को अवमानना कार्रवाई की धमकी दी थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCORA) ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया।

SCORA की कार्यकारी समिति ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की, जो मंगलवार को इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के समक्ष हुई थी।

एसोसिएशन के संकल्प में कहा गया,

"माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा अनौपचारिक व्यवहार और व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के संदर्भ में बार एसोसिएशन के कई सदस्य बार-बार इस तरह की शिकायत उठाते रहे हैं।

"हम माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा से अनुरोध करते हैं कि वे वकीलों से निपटने में थोड़ा अधिक धैर्य रखें।"

एसोसिएशन ने याद दिलाया कि न्यायालय की गरिमा और शिष्टाचार को बनाए रखने का कर्तव्य वकीलों और न्यायाधीशों दोनों पर है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को एक तत्काल कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने और इस घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा से माफी मांगने के लिए लिखा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पत्र में कहा, "वकीलों को अवमानना के खतरे के तहत डराया जा रहा और उन्हें न्याय वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे पर खतरे के तहत बहस नहीं करने दिया जा रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि विरोध के पहले चरण के रूप में अधिवक्ताओं को जज के कोर्ट रूम में प्रवेश करने पर खड़े होने से बचना चाहिए।

मंगलवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण से कहा कि RFCTLARR अधिनियम की धारा 24 की व्याख्या से संबंधित मामले में उनके तर्क दोहराए गए थे और उन्हें अवमानना की धमकी दी थी।

यह हुआ था कोर्ट रूम में

इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के बीच तीखी बहस हुई थी।

सुनवाई के दौरान जब जस्टिस मिश्रा ने यह कहा कि वरिष्ठ वकील अपने तर्क दोहरा रहे हैं और पहले से मौजूद उत्तरदाता के अधिवक्ताओं द्वारा ये पेश किए जा चुके हैं, इस पर शंकरनारायणन ने कहा कि वे इस तरह बहस करने के आदी नहीं हैं।

"तो आप बैठ सकते हैं।", न्यायमूर्ति मिश्रा ने सख्ती से कहा। इसके बाद जैसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना मामला फिर से शुरू किया, न्यायमूर्ति मिश्रा ने एक बार फिर कहा,

"आप न्याय देने वाली प्रणाली का मज़ाक बना रहे हैं। हम धैर्यपूर्वक सुनवाई कर रहे हैं। और आप हर प्रश्न पर टिप्पणी कर रहे हैं? प्रत्येक प्रश्न पर मुंह तोड़ जवाब? यदि आप एक और जवाब देते हैं तो मैं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यह दिखे ! ... अब यदि आपके पास कोई नया बिंदु है तो आप उसे पेश करें। "

इस पर, वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायणन ने खुद को सुनवाई से बाहर कर लिया। शुरुआत में जस्टिस मिश्रा ने भी अधिवक्ता द्वारा बेंच को "आप" कहकर संबोधित करने पर नाराजगी जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का संकल्प पढ़ें





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