RTI अधिनियम ( संशोधन) 2019 को चुनौती देने वाली जयराम रमेश की याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया 

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की RTI कानून में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। दरअसल संसद ने पिछले साल जुलाई में सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया था जिसमें सूचना आयुक्तों के निश्चित कार्यकाल को बदलने के लिए, और उनके वेतन और सेवा शर्तों को सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यकारी नियमों के अधीन किया गया था।संशोधन से पहले मुख्य सूचना आयुक्त...

मौत की सजा के दोषियों के लिए" शत्रुघ्न चौहान' फैसले में संशोधन पर विचार करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 2014 के शत्रुघ्न चौहान फैसले पर संशोधन मांगने वाली केंद्र की अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है जिसमें घोषणा की गई थी कि यहां तक कि मौत की सजा के दोषियों के भी कुछ योग्य अधिकार हैं।शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "फैसला दोषी पर केंद्रित किया गया था ... पीड़ितों, उनके परिवार और समाज के दृष्टिकोण से दिशानिर्देशों पर विचार करना महत्वपूर्ण है","यह वैसे भी पीड़ित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का कानून है। उसके लिए दिशानिर्देश...

निर्भया केस : दोषी पवन ने नाबालिग होने का दावा करने वाली याचिका खारिज होने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या मामले में मौत की सज़ा पा चुके चार दोषियों में से एक, पवन कुमार गुप्ता ने अपनी निर्धारित सज़ा के निष्पादन से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। 20 जनवरी को पवन गुप्ता की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उसने दावा किया था कि 2012 में जब ये घटना हुई तब वह नाबालिग था। ट्रायल कोर्ट ने 1 फरवरी को चार दोषियों को फांसी देने का आदेश दिया है। जस्टिस आर बानुमथी, जस्टिस अशोक भुषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की...

सीएए प्रोटेस्ट : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक नुकसान की वसूली के लिए जारी नोटिस को खारिज करने की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों से कथित रूप से सार्वजनिक नुकसान की वसूली करने के उत्तर प्रदेश प्रशासन के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उत्तर प्रदेश प्रशासन के कथित रूप से सार्वजनिक नुकसान की वसूली करने के नोटिस को रद्द करने मांग की थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस के एम जोसेफ...

MV एक्ट : बीमाकर्ता द्वारा अवार्ड के खिलाफ दायर अपील में दावेदार का मुआवजा बढ़ाने को लेकर क्रॉस- ऑब्जेक्शन भी सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे में दावेदार भी बीमाकर्ता द्वारा अवार्ड के खिलाफ दायर अपील में क्रॉस- ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है।पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया है कि दावेदार की क्रॉस-ऑब्जेक्शन अपील सुनवाई योग्य नहीं है। दरअसल उच्च न्यायालय का तर्क यह था कि बीमाकर्ता की अपील केवल बीमाधारक द्वारा शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अपनी सामग्री की अस्वीकृति के खिलाफ थी, दावेदार क्रॉस-ऑब्जेक्शन नहीं मांग सकते हैं। हाईकोर्ट ने फैसला...

सबरीमला संदर्भ मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम निराश हैं कि वकील एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए

नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सबरीमाला पुनर्विचार याचिका पर विचार करने वाली पीठ द्वारा संदर्भित धार्मिक प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करना निर्धारित किया है। वरिष्ठ वकीलों के एक समूह ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने उन मुद्दों को तय करने की मांग की जिन्हें सुना जाना था। वकीलों को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा "हम निराश हैं कि आप एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं।" इस सप्ताह की शुरुआत में, सॉलिसिटर...

बेंगलुरु नगर निगम ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा- हमने नहीं ढहाई थीं झुग्गियां

ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष यह मानने से इनकार कर दिया है कि बांग्लादेशी होने के आरोप में करियम्मना अग्रहार, देवराबिसनसहल्ली, कुंडलाहल्ली और बेल्‍लंदुरु के इलाकों में रह रहे लोगों को निकालने और उनकी झुग्गियों को ढहाने का अभियान उन्होंने चलाया ‌था। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस हेमंत चंदागौदार की खंडपीठ ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), कर्नाटक द्वारा दायर याचिका के मामले में सुनवाई 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले में प्रतिवादियों की ...

ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकारः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी संस्था के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के तहत संघ / ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस एस वैद्यनाथन ने कहा, "अथॉरिटी रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा गठित एसोसिएशन को पंजीकृत करने के लिए बाध्य है, जब तक कि पंजीकरण न करने के लिए कोई निषिद्ध आधार न हो। यदि अथॉरिटी यह पाती है कि एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य कर्मचारियों के उद्देश्यों का समर्थन करना नहीं है, और अधिनियम, 1926 के तहत निर्धारित की गई शर्तों से भिन्न है, तो...

निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय कुमार सिंह की क्यूरेटिव याचिका खारिज की

निर्भया सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में मौत की सज़ायाफ्ता चार दोषियों में से एक, अक्षय कुमार सिंह की क्यूरेटिव याचिका को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को खारिज कर दिया। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर बानुमथी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने क्यूरेटिव याचिका में कोई गुण नहीं पाया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 1 फरवरी को सभी चार दोषियों की फांसी के लिए मौत का वारंट जारी किया था। 14 जनवरी को 5-न्यायाधीश की...

कनिमोई को राहत : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने पर मद्रास हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई

डीएमके सांसद के एम कनिमोई को राहत देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में चल रही चुनाव याचिका की कार्रवाही पर रोक लगा दी।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये तय कानून है कि समान मामले में अगर उच्च अदालत ने नोटिस जारी किए हैं तो एक पक्षीय कार्रवाई जारी नहीं रह सकते। इसके साथ ही पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।गौरतलब है कि 9 दिसंबर 2019 को डीएमके सांसद के एम कनिमोई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी तो किए थे लेकिन मद्रास...

गायिका अनुराधा पौडवाल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवंतपुरम कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगाई

प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवंतपुरम की अदालत में चल रहे उस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी जिसमें 45 वर्षीय एक महिला ने अनुराधा पौडवाल और उनके पति को जैविक माता-पिता बताते हुए 50 करोड़ रुपये और संपत्ति का चौथाई हिस्सा देने की अर्जी लगाई है। गुरुवार को अनुराधा पौडवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक ट्रांसफर याचिका के दौरान सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने तिरुवंतपुरम की फैमिली कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगा दी और महिला करमाला...

रेप के आरोपी BSP सासंद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ले सकेंगे शपथ

उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद बने अतुल राय को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें राय को सासंद के तौर पर शपथ लेने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था। इसके साथ ही शुक्रवार 31 जनवरी को राय संसद में शपथ ले सकते हैं।पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका दरअसल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सांसद की...

विशेष या अजीब हालात को छोड़कर  अग्रिम जमानत को निश्चित अवधि तक सीमित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत को निश्चित अवधि तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर अग्रिम जमानत की अवधि को सीमित करने के लिए कोई विशेष या अजीब हालात हैं तो अदालत आवश्यकतानुसार कदम उठा सकती हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत आदेश का जीवन या अवधि सामान्य रूप से उस समय और चरण में समाप्त नहीं होता है जब अभियुक्त को अदालत द्वारा बुलाया जाता है, या जब आरोप तय किया जाता...

कैसे होगी निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को फांसी, विनय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई

दिल्ली गैंगरेप- हत्या के मामले में चारों दोषियों को 1 फरवरी को होने वाली फांसी टल सकती है। अब दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा दी है जबकि सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ आज दोषी अक्षय सिंह की क्यूरेटिव याचिका पर चेंबर में विचार करेगा।बुधवार शाम को राष्ट्रपति के पास लगाई दया याचिका में विनय की ओर से कहा गया है कि वो अपने वकील ए पी सिंह के माध्यम से अपनी व्यथा और जेल में हुए अत्याचारों को उनके सामने रखना चाहता है। ऐसे में राष्ट्रपति उन्हें समय दें ताकि वकील सारी बातें...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS आरोपी को बरी होने की उचित संभावना के आधार पर जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ( NDPS), 1985 के तहत आरोपी को इस आधार पर ज़मानत दे दी कि इस बात की उचित संभावना है कि वह बरी हो सकता है।दरअसल सुजीत तिवारी के खिलाफ अभियोजन का मामला था कि वह इस बात से अवगत था कि NDPS मामले में आरोपी उसका भाई क्या कर रहा था और सक्रिय रूप से वो अपने भाई की मदद कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि कुछ व्हाट्सएप संदेशों और उनके स्वयं के बयान के अलावा, जिनसे उसने खुद को अलग कर लिया है, कोई अन्य सबूत नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस...

महिलाओं को नमाज़ के लिए मस्जिद में प्रवेश की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने SC में हलफनामा दाखिल किया

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर अपना हलफनामा दायर किया है। हलफनामे के अनुसार, मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए महिलाओं के प्रवेश की अनुमति है और वे नमाज़ के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। हलफनामे में कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच एकमात्र अंतर यह है कि महिलाओं के पास घर पर प्रार्थना करने का विकल्प है। हालांकि, अगर वे मस्जिद में नमाज़...

कर्मचारी का निष्कासन दंडात्मक व लांछनपूर्ण हो तो नियमित जांच आवश्यकः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी के निष्कासन के लिए, यदि निष्कासन दंडात्मक व लांछनपूर्ण है, तो सेवा नियमों के अनुसार नियमित जांच आवश्यक है। कोर्ट ने ये टिप्‍पणी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ विजयकुमारन सीपीवी द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान की, जिन्हें यौन उत्पीड़न के आरोप में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तब वह प्रोबेशन पर थे। अलग-अलग बिंदुओं पर 40 स्टूडेंट्स द्वारा यौन शोषण की शिकायत‌ किए जाने के बाद विश्वविद्यालय आयोग (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड...

गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, 'टू फिंगर टेस्ट' महिला की निजता और सम्मान का हनन, असंवैधानिक

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कि बलात्कार के मामले में पीड़िता के कौमार्य/सहमति के निर्धारण के लिए किया जाने वाला टू-फिंगर टेस्ट 'पुरातन और अप्रचलित' तरीका है और असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि टू-फिंगर टेस्ट पीड़िता के निजता, शारीरिक और मानसिक निष्ठा और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने कहा, "हमारा प्रयास है कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ चिकित्सा जगत को याद दिलाया जाए कि 'टू-फिंगर टेस्ट' असंवैधानिक है, क्योंकि यह बलात्कार पीड़िता के निजता, शारीरिक और मानसिक निष्ठा और गरिमा के अधिकार का...

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना को लेकर जवाब दाखिल ना करने पर 8 राज्यों पर लगाया जुर्माना 

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (अधिनियम) के उचित कार्यान्वयन की मांग की वाली जनहित याचिका पर जवाब दाखिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों पर एक- एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है ।जस्टिस एन वी रमना की पीठ ने सुनवाई के दौरान असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल पर ये जुर्माना लगाया है और इन राज्यों को एक महीने के भीतर ग्राम न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ।इससे पहले सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, राज्यों और...

सीएए प्रोटेस्ट : यूपी की अदालत ने कहा, प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा हिंसा या पुलिसकर्मियों को घायल करने के कोई सबूत नहीं, कोर्ट ने ज़मानत मंज़ूर की

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक सत्र अदालत ने पिछले साल दिसंबर में सीएए / एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट और हत्या के प्रयास के सात आरोपियों की ज़मानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने पुलिस द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया कि आरोपियों ने हिंसक हमले किए थे। पुलिस अपने दावे को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रही। पुलिस का दावा था कि अभियुक्तों के पास हथियार थे और वे गोलीबारी और आगजनी में लिप्त थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे ने 24 जनवरी को दिए आदेश में कहा,...