गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, 'टू फिंगर टेस्ट' महिला की निजता और सम्मान का हनन, असंवैधानिक

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कि बलात्कार के मामले में पीड़िता के कौमार्य/सहमति के निर्धारण के लिए किया जाने वाला टू-फिंगर टेस्ट 'पुरातन और अप्रचलित' तरीका है और असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि टू-फिंगर टेस्ट पीड़िता के निजता, शारीरिक और मानसिक निष्ठा और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने कहा, "हमारा प्रयास है कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ चिकित्सा जगत को याद दिलाया जाए कि 'टू-फिंगर टेस्ट' असंवैधानिक है, क्योंकि यह बलात्कार पीड़िता के निजता, शारीरिक और मानसिक निष्ठा और गरिमा के अधिकार का...

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना को लेकर जवाब दाखिल ना करने पर 8 राज्यों पर लगाया जुर्माना 

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (अधिनियम) के उचित कार्यान्वयन की मांग की वाली जनहित याचिका पर जवाब दाखिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों पर एक- एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है ।जस्टिस एन वी रमना की पीठ ने सुनवाई के दौरान असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल पर ये जुर्माना लगाया है और इन राज्यों को एक महीने के भीतर ग्राम न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ।इससे पहले सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, राज्यों और...

सीएए प्रोटेस्ट : यूपी की अदालत ने कहा, प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा हिंसा या पुलिसकर्मियों को घायल करने के कोई सबूत नहीं, कोर्ट ने ज़मानत मंज़ूर की

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक सत्र अदालत ने पिछले साल दिसंबर में सीएए / एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट और हत्या के प्रयास के सात आरोपियों की ज़मानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने पुलिस द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया कि आरोपियों ने हिंसक हमले किए थे। पुलिस अपने दावे को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रही। पुलिस का दावा था कि अभियुक्तों के पास हथियार थे और वे गोलीबारी और आगजनी में लिप्त थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव पांडे ने 24 जनवरी को दिए आदेश में कहा,...

भोपाल गैस त्रासदी : जस्टिस रवीन्द्र भट ने मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग किया

पांच न्यायाधीशों की नई पीठ भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजे के लिए केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति रवींद्र भट पहले इस मामले में केंद्र के लिए पेश हुए थे और उन्होंने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा। अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी (जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है) से भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए क्यूरेटिव याचिका केंद्र द्वारा दायर की गई थी। यह मामला...

निर्भया केस : राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकार करने के खिलाफ दायर दोषी मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या केस में निर्धारित मौत की सजा के तीन दिन पहले दोषियों में से एक मुकेश सिंह की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया, जिसे दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया अस्वीकार किए जाने के खिलाफ दायर किया था। इसके साथ, मौत की सजा के खिलाफ दोषी मुकेश के लिए उपलब्ध अंतिम कानूनी उपाय भी समाप्त हो गया।जस्टिस आर बानुमथी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस याचिका का कोई आधार नहीं है कि निर्णय के लिए राष्ट्रपति के समक्ष कोई सामग्री नहीं...

'बाढ़ एवं सैलाब' बीमा कवरेज में केवल नदियों के उफान से होने वाला नुकसान ही नहीं, बल्कि भारी बारिश से होने वाली क्षति भी शामिल : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट को एक उल्लेखनीय फैसले में बीमा करार के संदर्भ में 'बाढ़ एवं सैलाब' के अर्थ की व्याख्या करनी थी।कोर्ट के पास यह मुद्दा था कि क्या ये शब्द (बाढ़ एवं सैलाब) केवल नदियों के उफान के कारण होने वाले नुकसान से संबंधित है या इसमें भारी बारिश के कारण होने वाली क्षति भी शामिल है।यह मामला 'ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स जे के सीमेंट वर्क्स लिमिटेड' से जुड़ा है, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग के आदेश के खिलाफ अपील है।प्रतिवादी (एक सीमेंट निर्माता कंपनी) ने अपीलकर्ता से...

निर्भया केस : एक और मोड़, अब दोषी अक्षय ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका

दिल्ली गैंगरेप- हत्या के मामले में एक और मोड़ आ गया है। मौत की सजायाफ्ता अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर दी है।ये याचिका मंगलवार की शाम को दाखिल की गई है। याचिका में सजा को कम करने की मांग की गई है। इसी के साथ एक फरवरी को फांसी देने के लिए जारी डेथ वारंट के टलने के आसार और बढ़ गए हैं।अक्षय के पास हालांकि अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का संवैधानिक अधिकार अभी भी मौजूद है।इस मामले में अभी चौथे दोषी पवन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल नहीं...

2002 गुजरात दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद के 14 दोषियों को अंतरिम जमानत दी, कहा समाज सेवा और आध्यातमिक सेवा करेंगे 

2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए औध नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजायाफ्ता 14 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। इस नरसंहार में 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इस पर मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि जमानत के दौरान दोषी गुजरात में प्रवेश नहीं करेंगे और 6 दोषी मध्य प्रदेश के इंदौर व आठ दोषी जबलपुर में रहेंगे। पीठ ने ये भी शर्त लगाई है कि दोषी...

IBC में कोई प्रावधान नहीं कि प्रस्तावित योजना कॉरपोरेट देनदार के परिसमापन मूल्य से मेल खाए : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रस्तावित योजना को कॉरपोरेट देनदार के परिसमापन मूल्य से मेल खाना चाहिए।महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (MSL) बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य मामले में जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच द्वारा ये कहा गया है। पीठ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक आदेश की वैधता पर विचार कर रही थी, जिसके द्वारा रिज़ॉल्यूशन आवेदक (MSL) को निर्देश दिया गया था कि वह रिज़ॉल्यूशन प्लान को इस आधार पर...

अफ्रीकी चीता भारत लाने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अनुमति दी 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को मध्यप्रदेश में कुनो पालपुर सहित भारत में एक उपयुक्त स्थान पर अफ्रीकी चीता को लाने की अनुमति दे दी। योजना के लगभग 10 साल बाद ये अनुमति दी गई है क्योंकि सरकार की नामीबिया से चीता लाने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दरअसल अदालत नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी (NTCA) द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नामीबिया से अफ्रीकी चीता को लाने की अनुमति मांगी गई थी क्योंकि अदालत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना की निगरानी कर रही...

चुनाव में हेट स्पीच और धर्म को घसीटने के वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है जो राजनीतिक अभियानों में धर्म और जाति को घसीटते हैं। याचिका में राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को भी जनप्रतिनिधि अधिनियम और चुनावी आचार संहिता के दायरे में लाने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट...

निर्भया केस : " दया याचिका को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि राष्ट्रपति ने तेजी दिखाई है " SG ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या केस में निर्धारितमौत की सजा के चार दिन पहले दोषियों में से एक मुकेश सिंह की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस, अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और इसे बुधवार को आदेशों के लिए सुरक्षित रखा।मुकेश की ओर से वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश उपस्थित हुईं। केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) 1 SCC 204 और शत्रुघ्न चौहान मामले में सुप्रीम...

सबरीमला संदर्भ : SG ने सुप्रीम कोर्ट से खुद मुद्दों पर विचार करने को कहा, क्योंकि पक्षकारों के वकील सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच पाए

सॉलिसिटर जनरल (SG ) तुषार मेहता ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि सबरीमला पुनर्विचार मामले में संदर्भित मौलिक अधिकारों को लेकर 9 जजों की पीठ द्वारा मुद्दे तय किए जाने पर सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच पाए हैं और वो इस पर विचार नहीं कर सकते।SG ने पीठ से मुद्दों को फिर से तैयार करने पर विचार करने का आग्रह किया और सुझावों से युक्त एक मसौदा सौंपा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनुरोध पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मामले के लिए 10 दिन की सुनवाई अवधि...

'लोकतंत्र की सफलता के लिए बोलने की आज़ादी ज़रूरी' : मैसूर की अदालत ने 'फ़्री कश्मीर' प्लेकार्ड लहराने वाली युवती को अग्रिम ज़मानत दी

मैसूर की एक अदालत ने सोमवार को नलिनी बालाकुमार और मरदेवैया शिवन्ना को अग्रिम ज़मानत दे दी। इन दोनों पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान 'फ़्री कश्मीर' (कश्मीर को आज़ाद करो) का प्लेकार्ड लहराने के आरोप में देशद्रोह का मुक़दमा दायर किया गया था। आरोपियों को अग्रिम ज़मानत देते हुए अतिरिक्त सत्र जज जेरल्ड रूडोल्फ़ मेंडोंचा ने कहा, "इस कथित अपराध के लिए मिलने वाली सज़ा न तो मौत है और न ही आजीवन कारावास। वह एक छात्रा है। इस समय तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं जो यह...

सार्वजनिक रोजगार : क्या कट-ऑफ के बाद आरक्षण के दावे के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है ? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक पदों के लिए आवेदकों को अधिसूचित कट-ऑफ तिथि के बाद आरक्षण के दावे के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने से प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी। जस्टिस मोहन एम शांतानागौदर और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ( DSSB) मामले में की गई टिप्पणियों पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। दरअसल राम कुमार गिजरोया मामले में यह माना गया था कि ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के दावों को...

NDPS की धारा 57 : आरोपी की गिरफ्तारी के 48 घंटे के बाद तक रिपोर्ट नहीं भेजने से केस में कार्यवाही समाप्त नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि महज इसलिए कि आरोपियों की गिरफ्तारी के दो दिनों के भीतर NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट की धारा 57 के तहत रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी, इससे मामले में पूरी कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 में यह प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की गिरफ्तारी या ज़ब्ती करता है, तो वह गिरफ्तारी या ज़ब्ती के बाद 48 घंटे के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या ज़ब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। इस मामले...

धार्मिक प्रथा 'होली सेक्रामेंट' के खिलाफ दायर याचिका रद्द, केरल हाईकोर्ट ने कहा- यह ईसाईयों की आस्‍था का मामला

केरल हाईकोर्ट ने चर्चों में 'होली सेक्रामेंट' ‌प्रदान करने की धार्मिक प्रथा के खिलाफ दायर जनहित याचिका को रद्द कर दिया है। डॉक्टरों और डेन्ट‌िस्टों के संगठन 'क्वालीफाइड प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन' ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी , जिसमें 'होली सेक्रामेंट' वितर‌ित किए जाने की प्रथा को अस्वास्‍थ्यकर बताया गया था और कहा गया था कि उक्त प्रथा से आम जनता के स्वाथ्य को गंभीर खतरा है, विशेषकर सहभागियों के लिए। उल्‍लेखनीय है कि 'होली सेक्रामेंट' ईसाई धर्म की प्रथा है, जिसमें...

CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस का अत्याचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक अहम कदम उठाते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी तक नागरिकता संशोधन कानून ( CAA) विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस अत्याचार के आरोपों पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की दो जजों की पीठ ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। अदालत ने राज्य सरकार से यह उल्लेख करने के लिए कहा कि CAA के विरोध और पुलिस के खिलाफ दर्ज शिकायतों के दौरान कितने लोग मारे गए।...

NPR-NRC की प्रक्रिया निजता के अधिकार का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को तीन किसानों द्वारा दायर उस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें इन किसानों ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अपडेशन की प्रक्रिया को शून्य घोषित करते हुए असंवैधानिक करार देने की मांग की। याचिकाकर्ता उदगार राम, बिमलेश कुमार यादव और संजय सफी ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14-ए को चुनौती दी है जिसे 2004 में एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह प्रावधान केंद्र...

इंदिरा जयसिंह, सिब्बल और दवे ने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए पीएफआई से धन मिलने के आरोपों का खंडन किया

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से धन लेने के सभी दावों को खारिज करते हुए एक बयान जारी किया है। इंदिरा जयसिंह द्वारा जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म यह सूचना प्रसारित कर रहे हैं जो उन्हें सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई से 4 लाख रुपए मिले। ज़ी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि इंदिरा जयसिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल...