LLM छात्रा से रेप : पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को हाईकोर्ट ने जमानत दी

LLM की छात्रा से बलात्कार के आरोपी भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 16 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले दिसंबर 2019 में चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी LLM की छात्रा को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। छात्रा 70 दिनों तक जेल में बंद रही। केस की जांच कर रही SIT इस...

दिल्‍ली चुनावः केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने से रोके गए ‌थे 11 लोग, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सिंगल जज बेंच के 28 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने से इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरि शंकर की डिवीजन बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किए हैं। 28 जनवरी को 11 याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर दावा किया था कि उन्हें आगामी दिल्ली...

आस्था VS अधिकार : CJI ने फिर कहा, हम सबरीमला नहीं, बड़ा मुद्दा तय कर रहे हैं 

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने एक बार फिर कहा है कि वो केरल के सबरीमला मंदिर सहित विभिन्न धर्मों और धार्मिक स्थानों में महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित आस्था बनाम अधिकारों 'के मुद्दों पर अगले हफ्ते होने वाली संभावित सुनवाई में विचार करेगी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि "हम मुद्दों को तय करेंगे और 6 फरवरी को हम वकीलों द्वारा बहस की समय सीमा भी तय करेंगे।" सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील फली नरीमन...

न्यायिक अध‌िकार‌ियों के लिए बनी नई पेंशन योजना के खिलाफ याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिल्‍ली सरकार की 'नई पेंशन योजना' को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त न्यायिक अधिकारियों पर लागू होती है। जस्टिस एके चावला की सिंगल बेंच ने दिल्‍ली सरकार समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर याचिका में उठाए गए सवालों का जवाब देने को कहा है। दिल्‍ली जूडीश‌ल सर्विस असोसीएशन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि उक्त योजना सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों को उल्‍लंघन करती है, क्योंकि योजना के तहत न्यायिक अध‌िकार‌ियों को सिव‌िल...

निर्भया केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फांसी टालने के खिलाफ  केंद्र की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा 

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को हुई विशेष सुनवाई के बाद केंद्र सरकार की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट के दोषियों की फांसी टालने के आदेश जारी किए थे। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, दोषी मुकेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और तीन दोषियों अक्षय, विनय और पवन की ओर ये वकील एपी सिंह की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा। इस दौरान SG तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि दोषियों को...

सेक्‍शन 482 का प्रयोग उन मामलों में नहीं, जहां आरोप को कोर्ट में साबित करने की आवश्यकताः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन मामलों में नहीं किया जा सकता, जहां आरोपों को कोर्ट में साबित करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में आरोप था कि एक सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर आरोपी के मृतक पिता ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने रिश्तेदारों को जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी ऋण प्रदान किया और वित्तीय अनियमितताएं की। आरोपी पर आपीसी की धारा 420, 406, 409, 120 बी आईपीसी के तहत आरोप दायर किया गया था। ...

मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट की अवधि के दौरान उचित किराए के निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता हैः सुप्रीम कोर्ट

तेलंगाना बिल्डिंग (लीज़, रेंट एंड एविक्शन) कंट्रोल एक्ट, 1960 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच तय किराए की वैधता-अवधि के दौरान उचित किराए के निर्धारण के लिए आवेदन करने पर मकान मालिक को रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा गया था कि मकान मालिक अनुबंधित किराए से बंधा हुआ है और अनुबंध की अवधि के दौरान उसे किराया बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह दलील दी गई थी कि मकान मालिक को किराए में वृद्धि के...

वकील द्वारा दिए गए असमान बयान उनके मुव्वकिल के लिए बाध्यकारी : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील द्वारा दिए गए असमान बयान उनके मुव्वकिल के लिए बाध्यकारी होंगे।इस मामले में मकान मालिक के वकील ने उच्च न्यायालय के सामने बयान दिया था कि किरायेदार को एक महीने के भीतर नवनिर्मित भवन में बराबर क्षेत्र में फिर से रखा जाएगा। शीर्ष अदालत के सामने मुद्दा यह था कि क्या मकान मालिक पर वकील द्वारा दिए गए ये बयान बाध्यकारी हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष मालिक के वकील ने उसके...

कोर्ट परिसर में जजों और वकीलों ने निकाला जुलूस, मद्रास हाईकोर्ट ने जाहिर की चिंता

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अदालत परिसर में आयोजित एक जुलूस के आधार पर पुलिस द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दिया है। शुक्रवार को चीफ ज‌स्टिस अमरेश्वर प्रताप साही की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए बैठक की और उन्हें स्‍थायी ठोस सुझाव देने का निर्देश दिया। पुलिस उपायुक्त ने हाईकोर्ट परिसर में ‌रिटायर्ड जजों और वकीलों द्वारा अनधिकृत सभा और जुलूस को आयोजन करने के बाद...

निर्भया केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने की विशेष सुनवाई, दोषियों और तिहाड़ जेल को नोटिस, रविवार को सुनवाई 

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में शनिवार की शाम विशेष सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की याचिका पर चारों दोषियों और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई रविवार दोपहर तीन बजे तय की गई है। शनिवार शाम 5.30 बजे मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सुरेश कुमार कैत के समक्ष दलील दी कि दोषी लगातार कानून से खेल रहे हैं और सारे सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोषी विनय की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है जबकि तीसरे दोषी...

निर्भया केस : अभियोजन पक्ष ने फांसी टालने के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार के पटियाला हाउस कोर्ट के दोषियों की फांसी टालने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। अभियोजन की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि शुक्रवार को निचली अदालत ने ये मानते हुए सभी चार दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी कि इन्हें अलग- अलग फांसी नहीं दी जा सकती। याचिका में कहा गया है कि ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है। ऐसे में अदालत का दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति के...

बच्ची से सात महीने तक रेप : चेन्नई की POCSO अदालत ने 15 लोगों को दोषी करार दिया 

चेन्नई की एक विशेष अदालत ने 2018 में एक अपार्टमेंट परिसर में सात महीनों तक 11 वर्षीय बालिका से रेप के मामले में 16 में से 15 आरोपियों को दोषी ठहराया है। आरोपियों में से एक को बरी कर दिया गया। चेन्नई की महिला कोर्ट में POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की न्यायाधीश आर एन मंजुला ने शनिवार को ये फैसला सुनाया। अदालत तीन फरवरी को सजा का ऐलान करेगी। जुलाई 2018 में अयानवरम के एक अपार्टमेंट परिसर में,...

अकारण किसी बच्चे को उसके बाप के प्यार से वंचित नहीं किया जा सकता; बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिस्र के नागरिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मिस्र के नागरिक ख़ालिद क़ासिम की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार कर ली जो उसने अपनी पत्नी की बहन और मां के ख़िलाफ़ दायर की थी। उसने आरोप लगाया है कि इन दोनों ने उनके 11 महीने के बेटे कियान को छिपा रखा है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनबी सूर्यवंशी की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की पत्नी सौमी की मौत के बाद उसकी पत्नी की बहन पौलमि ने कोशिश की कि वह कियान को उसके साथ भारत में ही छोड़ दे और उसे अल्जीरिया की अपनी...

निर्भया केस : अब तीसरे दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति के पास दाखिल की दया याचिका

निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज हुई तो अब तीसरे दोषी अक्षय कुमार सिंह ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल कर मौत की सजा माफ करने की गुहार लगाई है।ये तीसरी दया याचिका है जो राष्ट्रपति के पास लगाई गई है। दोषी मुकेश और विनय की दया याचिका खारिज हो चुकी हैं जबकि चौथे दोषी पवन ने अभी तक दया याचिका के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है।वैसे इस मामले में सजायाफ्ता मुकेश सिंह के सभी विकल्प जिसमें क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका शामिल हैं, खत्म हो चुके हैं। दया...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जानकारी मांगने वाली IFS संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर PMO को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून 2014 से 5 अगस्त, 2017 तक केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में व्हिसलब्लोअर IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा दाखिल एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) को नोटिस जारी किया। याचिका में सरकार द्वारा विदेश से काला धन वापस लाने और भारतीय नागरिकों के खातों में जमा करने के दावे की जानकारी भी मांगी गई है।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की अगुवाई वाली एक बेंच ने शुक्रवार को 9 सितंबर, 2019 के दिल्लीउच्च न्यायालय के आदेश...

निर्भया केस : राष्ट्रपति ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज की 

दिल्ली गैंगरेप- हत्या के मामले में चारों दोषियों की शनिवार को होने वाली फांसी तो टल चुकी है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ उसके विकल्प खत्म हो गए हैं। हालांकि वो सीमित आधार पर दया याचिका के खारिज करने को चुनौती दे सकता है। बुधवार शाम को राष्ट्रपति के पास लगाई दया याचिका में विनय की ओर से कहा गया था कि वो अपने वकील ए पी सिंह के माध्यम से अपनी व्यथा और जेल में हुए अत्याचारों को उनके सामने रखना चाहता है। ऐसे में राष्ट्रपति...

सीपीसी की धारा 92 का प्रावधान ट्रस्ट के मुकदमे पर लागू नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 92 के तहत वर्णित प्रावधान ट्रस्ट द्वारा दायर मुकदमे पर लागू नहीं होगा। इस मामले में, 'घाट तालाब कौलां वाला' ने चरण दास नामक व्यक्ति के जरिये मुकदमा दायर किया था। हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के प्रावधानों को पूरा किये बिना मुकदमा जारी रखने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले को अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अपीलकर्ता की दलील थी कि हाईकोर्ट ने नागरिक प्रक्रिया संहिता...

CrPC की धारा 202 के तहत जांच के दौरान मजिस्ट्रेट देखे कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच करते हुए, मजिस्ट्रेट को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता भी है या नहीं और शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही कानून या अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या नहीं और / या विवाद शुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है या नहीं और / या सिविल विवाद को आपराधिक विवाद का रंग देने की कोशिश की गई है या नहीं।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील पर विचार किया जिसने एक...

ब्रेकिंग : निर्भया केस में नहीं होगी अभी दोषियों को फांसी, कोर्ट ने अगले आदेश तक टाली 

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को शनिवार को होने वाली फांसी फिर टल गई है। अतिरिक्त सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाते हुए कहा कि अगले आदेश तक फांसी नहीं होगी। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल की ओर से कहा गया कि दोषी विनय को छोड़कर किसी की दया याचिका या अन्य कोई याचिका लंबित नहीं है। इसलिए उसे छोड़कर तीन दोषियों को शनिवार सुबह फांसी दी जा सकती है। वहीं दोषी मुकेश की ओर ये पेश वृंदा ग्रवोर ने इसका विरोध किया और कहा कि इस तरह अलग- अलग करके दोषियों को फांसी...

निर्भया केस : फांसी की निर्धारित तारीख से एक दिन पहले पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों की निर्धारित फांसी के एक दिन पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की नाबालिग होने का दावा करने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 जनवरी को दिए गए आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 20 जनवरी को पवन गुप्ता की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें उसने दावा किया था कि 2012 में जब ये घटना हुई तब वह नाबालिग था। ट्रायल कोर्ट ने 1...