निर्भया केस : दोषी पवन ने नाबालिग होने का दावा करने वाली याचिका खारिज होने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या मामले में मौत की सज़ा पा चुके चार दोषियों में से एक, पवन कुमार गुप्ता ने अपनी निर्धारित सज़ा के निष्पादन से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। 20 जनवरी को पवन गुप्ता की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उसने दावा किया था कि 2012 में जब ये घटना हुई तब वह नाबालिग था।

ट्रायल कोर्ट ने 1 फरवरी को चार दोषियों को फांसी देने का आदेश दिया है।

जस्टिस आर बानुमथी, जस्टिस अशोक भुषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने यह कहते हुए पवन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था कि इस दावे को अदालत उचित विचार के बाद पहले ही खारिज कर चुकी है।

पवन ने तर्क दिया है कि स्कूल रजिस्टर को सबूत के रूप में अनदेखा किया गया और आदेश पारित किया गया। उसने अपने दावे में कहा कि यह सबूत बताता है कि वह अपराध की तारीख में नाबालिग था।

दोषी पवन ने याचिका में कहा कि उसे सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया गया था। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में स्कूल रिकॉर्ड पेश नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि याचिका पर पुलिस द्वारा प्रस्तुत कागजात की जांच के लिए उनके वकील को कोई अवसर नहीं दिया गया था।

जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 20 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा था कि याचिका में कोई आधार नहीं मिला है। इस मामले में पहले ट्रायल कोर्ट, फिर हाईकोर्ट और जुलाई 2018 में पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। इसलिए बार-बार इस मामले में याचिका को अनुमति नहीं दी जा सकती।

वहीं सुनवाई के दौरान पवन की ओर से वकील एपी सिंह ने कहा था कि 2017 का जिला अंबेडकरनगर के स्कूल का दस्तावेज बताता है कि पवन की जन्म तारीख 8 अक्तूबर 1996 है। दिल्ली पुलिस ने ये तथ्य जानबूझकर अदालत से छिपाया।

ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज किया। ये सब मीडिया और जनता के दबाव में हुआ। वहीं पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने जनवरी 2013 में आयु परीक्षण प्रमाण पत्र लगाया था और उसके मां- पिता ने भी इसकी पुष्टि की थी।

दोषी ने कभी भी इस पर विवाद नहीं किया। बार- बार दोषी को याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने भी कहा कि जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका में इस मुद्दे को खारिज कर दिया था। 2013 में ट्रायल कोर्ट और इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया था।