COVID-19:सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालयों से बच्चों की अंतरिम ज़मानत पर विचार करने को कहा

COVID-19 महामारी के मद्देनजर बाल देखभाल संस्थानों में भीड़ कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे उन सभी बच्चों को अस्थाई जमानत पर रिहा करने पर विचार करें, जो कथित तौर पर कानून के साथ संघर्ष के चलते इन गृहों में रखे गए हैं, बशर्ते जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 12 के परंतुक लागू होने के लिए स्पष्ट और वैध कारण न हो। न्यायमूर्ति एल .नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देशभर के बाल संरक्षण गृहों की दशा...

सैनिटाइज़र और मास्क की उपलब्धता सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदम, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सैनिटाइज़र और मास्क की कालाबाजारी रोकने के उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुत की गई अधिसूचनाओं को नोट करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के मद्देनजर उसके के समुचित पालन का निर्देश दिया।यह याचिका जस्टिस फोर राइट्स फाउंडेशन, सत्यम सिंह राजपूत (एडवोकेट एंड फाउंडर), एडवोकेट अमित शर्मा और प्रतीक शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र द्वारा दायर की गई थी। दरअसल COVID19 संकट के बीच मास्क, हैंड सैनिटाइजर और पर्सनल प्रोटेक्शन...

अपने ही आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राजस्थान हाईकोर्ट, SC ने एक पीठ के लॉकडाउन के दौरान जमानत मामले सूचीबद्ध ना करने के फैसले पर रोक लगाई 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि वह लॉकडाउन की अवधि के दौरान जरूरी मामलों के रूप में जमानत और सजा निलंबन की अर्जियों को सूचीबद्ध ना करे। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दायर अपील में इस आदेश पर रोक लगा दी।दरअसल न्यायमूर्ति पंकज भंडारी ने कहा था कि इस तरह के मामलों को अत्यधिक जरूरी नहीं माना जा सकता है।आदेश में उल्लिखित...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदस्यों की वित्तीय सहायता के लिए "SCBA COVID-19 HELPLINE SCHEME" शुरू की, 25 हज़ार रुपए तक का लोन देने की योजना

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे बार सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "SCBA COVID-19 HELPLINE SCHEME" के नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत बार के सदस्य की सहायता करने के लिए 25,000 रुपए का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा, जिसे सदस्य दो साल की अवधि या उससे पहले चुका सकते हैं। सदस्य के द्वारा लोन के अनुरोध पर विचार करने के दो दिनों के भीतर कार्यकारी समिति द्वारा लोन की राशि का...

मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध : इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स ने चीन के खिलाफ यूएनएचआरसी में की शिकायत, COVID-19 के लिए क्षतिपूर्ति मांगी

Grave Offences Against Humanity": International Council of Jurists Move UNHRC Against China Seeking COVID-19 Reparations

प्रवासी मज़दूरों की देखभाल के संबंध में सांसद महुआ मोइत्रा के पत्र के आधार पर दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

SC Issues Notice On Suo Moto Case On Mahua Moitra's Letter For Welfare Of Migrants

COVID- 19: निजी प्रयोगशालाओं में टेस्ट के 4500 रुपये तय करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें नागरिकों के सरकारी और निजी सभी प्रयोगशालाओं में COVID- 19 टेस्ट की नि: शुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को ईमेल आदि के माध्यम से याचिका की प्रति सॉलिसिटर जनरल को देने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने कहा कि अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई होगी।यह याचिका वकील शशांक देव सुधी ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की है और उनकी याचिका पर...

कर्नाटक सीमा पर नाकाबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दोनों राज्यों की बीच मध्यस्थता करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को केरल और कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिवों के बीच एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा ताकि कर्नाटक से लगने वाली सीमा में कासरगोड जिले के मरीज़ों को COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रवेश के मुद्दे को दोनों राज्य आपसी से सहमति से निपटा सकें। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कर्नाटक राज्य ने केरल उच्च न्यायालय के...

COVID -19 : सुप्रीम कोर्ट ने होटलों को प्रवासी मजदूरों के लिए आवास बनाने वाली अर्जी का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान होटल, रिसॉर्ट्स, गेस्टहाउस आदि को आश्रय गृह,क्वारंटीन कैंप और आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का दिशा- निर्देश मांगा गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी, "सरकार ने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है।" जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने अवलोकन किया, "लोग लाखों विचारों के साथ आ रहे हैं, हर किसी को नहीं सुन सकते।" अर्जी में की गई प्रार्थना, वकील अलख आलोक...

लॉकडाउन में फंसे विदेशी नागरिकों को वापस भेजेगा विदेश मंत्रालय, प्रोटोकॉल जारी

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बाद भारत में फंसे विदेशी नगारिकों को उनके देश वापस भेजने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने इस सबंध में गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि कई देशों ने भारत से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभ्यावेदन किया है, विदेश मंत्रालय अभ्यावेदनों पर मामला दर मामला विचार करेगा। सरकार ने कहा है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को, जिन्हें COVID 19 नेगेटिव पाया गया है, उन्हें ही संबंधित सरकार की ओर से भेजे गए चार्टर्ड प्लेन से वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। विदेश मंत्रालय...

प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, मज़दूरोंं को भुगतान करने के मुद्दे पर दर्ज PIL पर नोटिस जारी किया

SC Expresses Concern About Plight Of Migrant Workers; Issues Notice On PIL Seeking Payment Of Wages By Govt

TADA केस में सह-आरोपी के खिलाफ क़बूलनामा संयुक्त ट्रायल के अभाव में अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए गए अपने फैसले में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत क़बूलनामा यानी स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं हैं। धारा 15 के दायरे के संबंध में न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यदि किसी कारण से, एक संयुक्त ट्रायल नहीं होता है, तो सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।अन्य आरोपी के खिलाफ सबूत मिलेंगे तो उसी मामले में अन्य आरोपी पर बाद में...

लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मज़दूरों की दुर्दशा पर महुआ मोइत्रा के पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

COVID-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को उजागर करते हुए संसद सदस्य महुआ मोइत्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ इस मामले पर शुक्रवार को विचार करेगी। मोइत्रा ने कहा है कि वह मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगी। पत्र में कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल) से टीएमसी सांसद ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से केरल, गुजरात,...

कर्नाटक राज्य ने केरल हाईकोर्ट के केंद्र को केरल की सीमाओं को खोलने के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

कर्नाटक राज्य ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था।स्पेशल लीव पिटीशन में, कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्थानीय आबादी कासरगोड जिले से लोगों के प्रवेश का विरोध कर रही है, जिसमें...

सरकार के आदेश के बावजूद प्रवासी मज़दूरों को ठेकेदार पूरा भुगतान नहीं कर रहे हैं : हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के बावजूद कई प्रवासी श्रमिक अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों के आदेश के बावजूद कि ठेकेदारों को इन श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान करना होगा, ठेकेदार मज़दूरों को कम भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार के आदेशों के बाद भी पिछले दो दिनों में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके आवास से बाहर निकाल...

जम्मू और कश्मीर में COVID-19 महामारी के मद्देनज़र 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

COVID-19 महामारी के मद्देनज़र में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरेटरी (यूटी) में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। यह जनहित याचिका सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21A का उल्लंघन करते हुए मोबाइल डेटा सेवाओं में इंटरनेट की गति को 2G तक ही सीमित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य में धारा 370 को रद्द करते हुए इंटरनेट संचार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया, असाधारण परिस्थितियों में नाबालिग भी कर सकता है अंगदान

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट, 1994 के तहत कोई नाबाल‌िग भी अंगदान कर सकते हैं। नाबालिगों के अंगदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।अदालत ने कहा है, "... नाबाल‌िग के अंग या ऊतक दान करने पर कोई पूर्ण निषेध नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में और नियमों के अनुसार, ऐसे दान की अनुमति है।" न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने कहा है कि नाबालिगों को केवल असाधारण चिकित्सकीय परिस्थितियों में, नियमों के अनुसार ही अंग दान की अनुमति दी जा सकती है, और उन्हें...

जस्टिस रजनेश ओसवाल ने J&K HC के जज की शपथ ली : भारत के संविधान की शपथ लेने वाले पहले जज

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के रद्द होने के बाद जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में जज नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल पहले जज बन गए है जिन्होंने भारत के संविधान के तहत शपथ ली है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने गुरुवार को आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल को शपथ दिलाई। इस शपथग्रहण समारोह का इंटरनेट पर सीधा प्रसारण भी किया गया। COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर,...

COVID-19 : सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृह में संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर स्वत: संज्ञान लिया, शुक्रवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर देशभर में बाल संरक्षण गृहों की स्थितियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा दर्ज किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की एक डिवीजन बेंच शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जेलों की स्थिति पर स्वत संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया था और COVID-19 के फैलने की आशंका को देखते हुए जेलों में बंदियों को पैरोल / अंतरिम-जमानत देने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए थे।कोर्ट ने कोरोना वायरस के फैलने की...

BMW हिट एंड रन : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की अपील खारिज की कहा, पैसे से न्याय नहीं खरीद सकते

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2013 में अहमदाबाद में तेज रफ्तार BMW कार से कुचलकर दो छात्रों की जान लेने वाले दोषी की 5 साल की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, "आप पैसे से न्याय नहीं खरीद सकते। "बुधवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने दोषी विस्मय अमित भाई शाह की गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।सुनवाई के दौरान शाह के वकीलों ने पीठ को बताया कि कि पीड़ितों के दो परिवारों में से प्रत्येक को 1.5 करोड़ रुपये का...