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केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इमरजेंसी मेडिकल केसों के लिए कर्नाटक सीमा खोलने के निर्देश दिए
एक महत्वपूर्ण आदेश में केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को कर्नाटक द्वारा लगाए गई सीमा नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया ताकि केरल के मरीजों को कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने की अनुमति मिल सके।न्यायालय ने माना कि कर्नाटक की सड़क नाकेबंदी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को नकार दिया गया, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के उल्लंघन की राशि थी। इसने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत आने-जाने की स्वतंत्रता के अधिकार को भी...
निज़ामुद्दीन मरकज़ मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से धार्मिक सभा में शामिल लोगों की पहचान और आइसोलेशन के लिए गए एक्शन पर रिपोर्ट मांगी
दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में तब्लीगी जमात के आलमी मरकज़ में लगभग 2,000 लोगों की धार्मिक सभा जिसमें कई लोगों के कोरोना के पोज़िटिव पाए गए, उसके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें आइसोलेशन में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने कहा कि कम से कम 200 लोग जो इस धर्मिक सभा में शामिल हुए हैं और गुजरात में...
COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने PM CARES फंड में पचास-पचास हज़ार रुपए दान किए
COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौती के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पचास-पचास हज़ार रुपए (प्रत्येक न्यायाधीश) देने का निर्णय लिया है। इससे पहले, जस्टिस एनवी रमना ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के राहत फंड और PM CARES फंड में एक एक लाख रुपए दान किए थे। इस तरह जस्टिस रमाना ने कुल 3 लाख रुपए दान किए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने भी घोषणा की कि वह कोरोनो वायरस संकट के मद्देनजर PM CARES फंड में एक लाख रुपए...
COVID-19 : मास्क, हैंड सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने व N95 जैसे मास्क निशुल्क वितरित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें COVID-19 के प्रकोप को देखते हुए मास्क, हैंड सैनिटाइजर आदि की कालाबाजारी रोकने व N95 जैसे मास्क निशुल्क वितरित करने के दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने कहा है कि वो अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेंगे। यह याचिका जस्टिस फोर राइट्स फाउंडेशन, सत्यम सिंह राजपूत (एडवोकेट एंड फाउंडर), एडवोकेट अमित शर्मा और प्रतीक शर्मा, दिल्ली...
COVID-19 : ईरान में फंसे 250 तीर्थयात्रियों को हालात में सुधार होने तक वापस लाने के आदेश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
ईरान में फंसे 850 शिया तीर्थयात्रियों को निकालने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ईरान में 250 फंसे हुए भारतीय नागरिकों की स्थिति की भारतीय दूतावास द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी और वर्तमान में उन्हें वापस लाने का फैसला नहीं लिया जा सकता है। इन सभी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 850 तीर्थयात्रियों में से अधिकांश को भारत ले आया गया है और बाकी 250 के आसपास तीर्थयात्रियों को हालात में सुधार होने के बाद ही वापस...
COVID-19: प्रवासी श्रमिकों को सरकार द्वारा वेतन देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें मांग की गई है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सभी प्रवासी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सरकार द्वारा किया जाए, चाहे वह नियमित हो या अनियमित या फिर स्व-नियोजित हो। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने टेलिफोन के जरिए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के समक्ष बुधवार को इस याचिका का उल्लेख किया गया।सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार...
निजामुद्दीन मरकज़ मामला : केंद्र सरकार के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिखकर मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया
केंद्र सरकार के वकील गौरांग कंठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम में आलमी मरकज़, बंगले वाली मस्जिद में धार्मिक मण्डली आयोजन को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर एक धब्बा बताया है। जो रिपोर्टें आ रही हैं, उनके अनुसार, उपरोक्त धार्मिक मण्डली आयोजन में 2000 से अधिक लोग शामिल थे (जिसमें चीन, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब सहित विभिन्न देशों के विदेशी नागरिक शामिल...
COVID-19 : डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागपुर के एक डॉक्टर द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है जिसमें डॉक्टरों को WHO द्वारा स्वीकृत संरक्षण किट उपलब्ध कराने के निर्देश मांगे गए हैं खासकर जब से वे कोरोनावायरस की कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नागपुर के डॉक्टर जेरियल बनैत की याचिका पर अगले सप्ताह तक केंद्र से जवाब मांगा है। हालांकि इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि इस संबंध में नोटिस जारी ना करें।...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ़र्ज़ी खबरों की वजह से मज़दूरों का पलायन शुरू हुआ, COVID-19 पर मीडिया आधिकारिक विवरण ही प्रकाशित करे
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शहरों में काम कर रहे मज़दूरों का पलायन देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद इस फ़र्ज़ी खबर के कारण शुरू हुआ कि लॉकडाउन तीन महीने तक चलेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे और एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा, "शहरों में काम कर रहे मज़दूरों में इस ख़बर के बाद अफ़रातफ़री मच गई कि लॉकडाउन तीन महीने से ज़्यादा समय तक चल सकता है, जिसके कारण वे शहर छोड़कर भागने लगे। दहशत में आकर इस तरह के पलायन से उन लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने इन...
COVID- 19 : फर्जी बाबाओं के आश्रमों को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें फर्जी 'बाबाओं' द्वारा चलाए जा रहे 'आश्रमों' और आध्यात्मिक केंद्रों को बंद करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन आश्रमों में सैकड़ों महिलाओं को अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा गया है, जिससे COVID- 19 फैलने का भारी खतरा है।सिकंदराबाद निवासी याचिकाकर्ता डम्पला रामरेड्डी ने भी देश में आध्यात्मिक संस्थाओं 'आश्रमों' की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग भी की है।वकील श्रवण कुमार...
COVID-19 पर कोई भी खबर सरकारी मेकेनिज़्म की पुष्टि के बिना प्रकाशित न करे मीडिया, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है कि कोई भी मीडिया आउटलेट सरकार द्वारा दिए गए मेकेनिज़्म से तथ्यों की पुष्टि किए बिना COVID -19 पर कुछ भी प्रिंट, प्रकाशित या प्रसारित न करे। प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं और महामारी के फैलने को नियंत्रित करने के उपायों पर दाखिल जवाब में केंद्र द्वारा दी गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से यह प्रार्थना की। गृह सचिव अजय भल्ला IAS द्वारा दी गई...
सुप्रीम कोर्ट में मास्क, हैंड सैनिटाइजर की काला बाज़ारी रोकने के निर्देश देने के लिए PIL, बुधवार को होगी सुनवाई
COVID19 संकट के बीच मास्क, हैंड सैनिटाइजर और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसी आवश्यक मेडिकल वस्तुओं की कथित काला बाज़ारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL ) दायर की गई है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की सुप्रीम कोर्ट बेंच बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि "वर्तमान संकट के माहौल में केमिस्ट और अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो गया है कि वे मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और तरल साबुन के...
COVID- 19: निजी प्रयोगशालाओं में टेस्ट के 4500 रुपये तय करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें नागरिकों के सरकारी और निजी सभी प्रयोगशालाओं में COVID- 19 टेस्ट की नि: शुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। यह याचिका वकील शशांक देव सुधी ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की है और उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। याचिकाकर्ता ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा जारी किए गए 17 मार्च की एडवाइजरी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के लिए मनमानी और असंवैधानिक उल्लंघन के रूप में घोषित करने की...
वृद्धावस्था में COVID-19 के संक्रमण की आशंका के आधार पर आसाराम ने मांगी ज़मानत, गुजरात हाईकोर्ट ने अर्ज़ी खारिज की
गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। आसाराम ने ज़मानत याचिका में दलील दी थी कि वृद्धावस्था के कारण वह आसानी से घातक COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ सकता है और इसी आधार पर न्यायालय से ज़मानत मांगी गई थी। 84 वर्षीय आसाराम वर्तमान में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है, जिसे जोधपुर की अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। आसाराम को गांधीनगर की एक अदालत के समक्ष एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। ...
COVID19 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, प्रकोप के प्रति जागरूकता और नकली खबरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रव्यापी बंद के मद्देनज़र प्रवासी श्रमिकों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं और चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एलएन राव की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए कि नागरिकों के बीच COVID19 की जागरूकता व्यापक और तथ्यात्मक हो और एक पोर्टल के जरिए सवालों के जवाब दिए जाएं। पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जैसे-जैसे...
COVID 19: गंभीर अपराधों के तहत जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को भी रिहा किया जाए, 130 वकीलों ने सीएम, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र
जेलों में कैद हजारों लोगों की सुरक्षा और निरोध के अन्य तरीकों जैसे कि निगरानी गृह, विशेष गृह, बाल गृह, हिरासत केंद्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कुल 130 वकीलों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।इंदिरा जयसिंह, बीए देसाई, गायत्री सिंह, मिहिर देसाई और संजय सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने उक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।हालांकि राज्य के गृह मंत्री ने एक प्रेस नोट में COVID -19 के फैलने को...
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