जम्मू और कश्मीर में COVID-19 महामारी के मद्देनज़र 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

COVID-19 महामारी के मद्देनज़र में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरेटरी (यूटी) में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है।

यह जनहित याचिका सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21A का उल्लंघन करते हुए मोबाइल डेटा सेवाओं में इंटरनेट की गति को 2G तक ही सीमित कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य में धारा 370 को रद्द करते हुए इंटरनेट संचार ब्लैकआउट कर दिया था। पांच महीने बाद जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जिसमें इंटरनेट शटडाउन को अवैध कहा और उसके बाद मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए केवल 2G की गति पर इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि इंटरनेट का अनिश्चितकालीन निलंबन स्वीकार्य नहीं है और इंटरनेट पर प्रतिबंधों को अनुच्छेद 19 (2) के तहत आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन करना होगा।

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य संकट के इस समय में सरकार को दायित्व के तहत "डिजिटल बुनियादी ढांचे" तक पहुंच सुनिश्चित करना नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

याचिका में कहा गया है,

"उत्तरदाता नंबर 2 ने स्वास्थ्य मंत्रालय के COVID 19 डैशबोर्ड और MyGovIndia के व्हाट्सएप चैटबॉट जैसी विभिन्न प्रशंसनीय पहल शुरू की हैं, जो टेक्स्ड, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के साथ COVID-19 मिथकों का जवाब देते हैं, जिसमें इंटरनेट की तेज़ स्पीड की आवश्यकता होती है। हालांकि। जम्मू-कश्मीर के निवासी इन आदेशों की वजह से इन सेवाओं से संभावित जीवन रक्षक सूचनाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं, इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19, और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

यह बताया गया है कि यूटी में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर निर्भर हैं, ब्रॉडबैंड सेवाओं पर नहीं। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि 4 जी सेवाओं की बहाली आवश्यक है ताकि यहां लोग इंटरनेट पर सूचनाओं के भंडार तक पहुंचा जा सकें कि कोरोना वायरस का नतीजा क्या है और इसके प्रसार और प्रभाव को सीमित कैसे करना है।"

"COVID-19 के आगमन और साथ-साथ लॉक-डाउन के संयोजन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां स्वास्थ्य का अधिकार, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए एक प्रभावी और तेज़ इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि 2G मोबाइल इंटरनेट स्पीड पर, जम्मू-कश्मीर के मरीज, डॉक्टर, और आम जनता COVID19 के बारे में नवीनतम जानकारी, दिशानिर्देश, सलाह और प्रतिबंध का उपयोग करने में असमर्थ हैं, जिन्हें ऑनलाइन दैनिक आधार पर उपलब्ध कराया और लगातार अपडेट किया जा रहा है।"

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि COVID-19 को रोकने के उपायों पर डॉक्टर ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इंटरनेट की गति बहुत अधिक होने के कारण भारी फ़ाइलों को डाउनलोड करने में असमर्थ है।

याचिका में कहा गया,

"विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, चिकित्सा पेशेवरों और डॉक्टरों ने बार-बार अपने कीमती अध्ययन को बर्बाद करने के बारे में चिंता व्यक्त की है। वे COVID-19 ​​के उपचार और प्रबंधन पर नवीनतम अध्ययन, प्रोटोकॉल, मैनुअल और एडवाइज़ को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं।"

इसके अलावा यह भी कहा गया कि धीमी इंटरनेट की गति पर "टेलीमेडिसिन" या ऑनलाइन वीडियो परामर्श नहीं हो सकता। "ये सभी सामाजिक दूरी बनाए रखने और अस्पतालों में इन-पेशेंट विज़िट की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक हैं, उन रोगियों के लिए जो अपने COVID-19 लक्षणों को समझने के लिए डॉक्टरों से मिलने के लिए बेताब हैं; या अन्य चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के इलाज के लिए आते हैं।

अंत में, याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रचारित "वर्क फ्रॉम होम" नीति को सख्ती से लागू करने के लिए पूर्ण इंटरनेट सेवाओं की बहाली भी महत्वपूर्ण है।

"प्रतिबंधित इंटरनेट की गति सरकार की "वर्क फ्रॉम होम" नीति का पालन करना असंभव बना देती है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और आईटीईएस (आईटी सक्षम सेवा) क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह धीमी इंटरनेट गति पर असंभव है।"