जून में होने वाली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा COVID 19 के कारण स्थगित हुई, नई तारीख अभी तय नहीं

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने घोषणा की है कि जून महीने में निर्धारित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) परीक्षा को टाल दिया गया है। सदस्यों को एसएमएस के माध्यम से इस विषय में के बारे में सूचित किया गया है, जिसमें कहा गया, "प्रिय सदस्यों, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि AOR परीक्षा सामान्य रूप से जून के महीने के लिए निर्धारित की गई थी, जो अब तक स्थगित कर दी गई है। जब भी AOR परीक्षा की अधिसूचित होगी, हम आपको सूचित करेंगे। नमस्कार, जोसेफ एरिस्टोटल एस सचिव, SCAORA " लाइव लॉ ने SCAORA के...

सफाई कर्मचारियों को सुरक्षात्मक उपकरण देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कर्मचारियों और उनके परिजनों का COVID टेस्ट कराने का आग्रह

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि राज्यों, उनके नगरपालिका अधिकारियों और स्थानीय सरकारी प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाए कि वे सफाई कर्मचारियों/स्वच्छता कार्यकर्ताओं के जीवन का अधिकार सुनिश्चित करें, जो COVID-19 महामारी के कारण हुए देशव्यापी लाॅकडाउन के मद्देनजर आवश्यक सेवा दे रहे हैं। इस याचिका में कहा गया है कि 24 घंटे की अवधि के अंदर सफाई कर्मचारियों को सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रावधान किए जाएं। वहीं 48 घंटे की अवधि के भीतर इन श्रमिकों...

यदि उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में स्पष्ट अवैधता हुई है तो एस्टोपेल का सिद्धांत लागू नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि जब परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को चयन की प्रक्रिया में स्पष्ट अवैधता हुई है तो इस आचरण या अधिग्रहण से एस्टोपेल यानी प्रतिबंध के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। इसके साथ ही जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ( PTI ) के पद के लिए चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि एक उम्मीदवार, जो चयनित होने के लिए कोई गणना किए बिना...

एक मार्च को डिफाल्ट हो चुके लोन पर भी लागू होगा आरबीआई का मोहलत का सुझाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ऋणों के संबंध में जारी की गई एडवाइजरी एक मार्च, 2020 तक ‌‌‌डिफाल्ट हो चुके ऋणों पर भी लागू होती है। इस आधार पर कोर्ट ने यस बैंक को एक लोन को नॉन परफार्मिंग एसेट के रूप में क्लासीफाई करने से रोक दिया। यह लोन एक जनवरी को ‌‌डिफाल्ट हो चुका ‌था। कोर्ट ने यस बैंक की इस दलील को खारिज कर दिया कि मोहलत केवल उन किश्तों पर लागू होती है जो एक मार्च के बाद आती हैं, न कि उस उधारकर्ता पर जो उस तारीख तक डिफाल्टर हो चुका है।...

लॉकडाउन के चलते J&K में 4G सेवा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में COVID-19 महामारी के प्रकाश में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने जम्मू-कश्मीर के स्थायी वकील को ईमेल के माध्यम से नोटिस जारी किया, जो एक सप्ताह के भीतर वापसी योग्य है।वकील शादान फरासात और हुज़ेफ़ा अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को अवगत कराया।अहमदी ने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर, जम्मू और कश्मीर...

'देश के कई वकील भुखमरी के कगार पर' : सीजेआई को पत्र याचिका लिखकर आपातकालीन कोष बनाने की मांग की

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए बोबड़े को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल से प्रार्थना की गई है कि वह उस स्थिति पर संज्ञान लें जिसमें वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्वतंत्र युवा अधिवक्ता भुखमरी के कगार पर हैं। पत्र में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण योजना, 1998 के प्रावधानों के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के चलते एक आपातकालीन कोष के निर्माण की भी मांग की गई है। अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक और आलोक सिंह द्वारा भेजी गई इस...

सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी मामलों की मेंशनिंग और लिस्टिंग को लेकर AOR के लिए हेल्पलाइन शुरू की 

सुप्रीम कोर्ट के सेकेट्ररी जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें जरूरी मामलों को मेंशन करने और सूचीबद्ध करने के लिए एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड ( AOR) की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन की स्थापना की गई है।23 मार्च, 2020 और 26 मार्च, 2020 को जारी किए गए सर्कुलर जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई, ये उसी का अनुपूरक है और ये हेल्पलाइन पक्षकारों / पार्टी-इन-पर्सन के संबंध में पेश होने वाले AOR के प्रश्नों का उत्तर देगी जिसमें अत्यंत आवश्यक...

हेल्थकेयर के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

COVID-19 महामारी के नियंत्रित होने तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और संबंधित सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। वकील अमित द्विवेदी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत अधिक निर्भरता की आवश्यकता होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र अकेले इस आवश्यकता को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से उपकरणों से लैस नहीं है, इसलिए, द्विवेदी का तर्क है, निजी क्षेत्र को भी "सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं,...

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन COVID-19 के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे सदस्यों की सहायता करेगा

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA)की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित कार्यकारी समिति की एक आकस्मिक बैठक में यह तय किया गया कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड ऐसे सदस्यों को वित्तीय मदद देगा, जो COVID-19 की वैश्विक महामारी के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के लिए उक्त वित्तीय सहायता योजना की शर्तें इस प्रकार होंगी: 1. कोई भी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) जो उक्त योजना का लाभ उठाना चाहता है, उसे एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को PPE, पुलिस सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए

एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह भारत में COVID-19 रोगियों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) की उपलब्धता सुनिश्चित करे। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने आदेश दिया "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 24.03.2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तरदाताओं को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है,...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 टेस्ट सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में निशुल्क करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि COVID-19 टेस्ट सरकारी प्रयोगशालाओं और अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं दोनों में निशुल्क किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए: (i) COVID-19 से संबंधित परीक्षण चाहे अनुमोदित सरकारी प्रयोगशालाओं या अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं में हों, मुफ्त होंगे। उत्तरदाता इस संबंध में तुरंत आवश्यक...

COVID-19 से निपटने के लिए टुकडे़- टुकड़े नहीं व्यापक 'राष्ट्रीय योजना' की जरूरत : डॉक्टरों ने SC को बताया

 सुप्रीम कोर्ट में दो डॉक्टरों, डॉ स्नेह जैन और डॉ हंस जैन ने एक आवेदन दाखिल कर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक 'राष्ट्रीय योजना' बनाने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त पीपीई प्रदान करने के लिए उपाय किए जाने वाली जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया। आवेदकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि "टुकड़े टुकड़े के बजाय...

 COVID-19: बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जेलों में भीड़भाड़ कम करने वाले आदेश में संशोधन की गुहार लगाई

COVID-19 के प्रकोप के कारण देशभर की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बिहार सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कैदियों / दोषियों को अंतरिम जमानत / पैरोल पर रिहा करना जोखिम भरा और अव्यवहारिक है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने 23 मार्च के आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया है।बिहार के वकील केशव मोहन के माध्यम से बिहार सरकार ने कहा है कि पूर्ण लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के कारण जेल से रिहा कैदियों को उनके घरों तक ले जाने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन...

नवलखा और तेलतुंबडे ने कहा, COVID-19 के दौरान जेल जाना, मौत की सज़ा के जैसा, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संरक्षण बढ़ाने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के विस्तार के लिए एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे द्वारा दायर आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रख लिया। 1 जनवरी, 2018 को पुणे जिले के कोरेगांव भीमा गांव में हिंसा के बाद गौतम नवलखा और आनंद समेत अन्य कार्यकर्ताओं को पुणे पुलिस ने उनकी कथित माओवादी लिंक और कई अन्य आरोपों के लिए आरोपी बनाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी की एक बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। गौतम नवलखा...

 " वो योद्धा हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने COVID ​​-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने को कहा

'They Are Warriors' : SC Calls For Protection Of Health Workers Fighting COVID-19 Pandemic

COVID- 19: निजी प्रयोगशालाओं में टेस्ट के 4500 रुपये पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतनी कीमत लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि COVID -19 के टेस्ट के लिए निजी प्रयोगशालाओं को इतनी ऊंची कीमत वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो कोई ऐसा तंत्र विकसित करे जिसके तहत निजी प्रयोगशाला के टेस्ट राशि को सरकार वापस कर सके। पीठ ने साफ किया कि वो इस संबंध में आदेश पारित करेगी।वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस मामले में निर्देश लेंगे। उन्होंने कहा कि 118 प्रयोगशालाओं में रोजाना 15 हजार टेस्ट हो...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/ UT को  देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान रिहा किए कैदियों को सुरक्षित परिवहन देने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जेलों से रिहा किए गए कैदियों को सुरक्षित परिवहन प्रदान किया जाए ताकि वे कोरोनावायरस (COIDID-19) के प्रकोप के परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र अपने घरों तक पहुंच सकें।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और वरिष्ठ वकील और एमिकस क्यूरी दुष्यंत दवे की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया और भीड़भाड़ के परिणामस्वरूप महामारी के चलते...

असम के डिटेंशन सेंटर में रखे गए लोगों को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

SC Issues Notice On Plea Seeking Release Of Detainees Who Have Spent More Than Two Years In Assam Foreigners' Detention Centres

मनरेगा पंजीकृत परिवारों से जुड़े मुद्दों को केंद्र और राज्य सरकार व्यापक रूप से देख रही हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा है कि COVID-19 के शटडाउन अवधि के दौरान "सभी मनरेगा पंजीकृत परिवारों के संबंधित मुद्दों के साथ-साथ अन्य अधिकारों को विधिवत और व्यापक रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संबोधित किया जा रहा है।" एक्टिविस्ट अरुणा रॉय और निखिल डे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान दिशा-निर्देश जारी करन का अनुरोध किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मनरेगा अधिनियम के तहत सभी सक्रिय और पंजीकृत जॉब कार्ड...

COVID -19 : चिड़िया घर के जानवरों की सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत भर के चिड़िया घर (zoological parks) में जानवरों को COVID -19 संक्रमण की चिंताओं के बारे में मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार जानवर नॉवेल कोरोना वायरस से नहीं मरते। एनिमल राइट एक्टिविस्ट, संगीता डोगरा ने यह रिट याचिका दायर की और ज़ू को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल नहीं होने पर दुख ज़ाहिर करते हुए कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी केंद्र सरकार को यह अधिसूचित करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर के जानवर भोजन के लिए अधिकारियों पर निर्भर...