दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बतायाः ऑनर किलिंग के खतरों का सामना कर रहे अंतर-जातीय जोड़ों के लिए 15 विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए

दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ऑनर किलिंग के के खतरों का सामना कर रहे अंतर-जातीय जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए जिला विशेष प्रकोष्ठों के रूप में 15 समितियों का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति जेआर मेधा और न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की डिवीजन बेंच को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि संबंधित जिलों के पुलिस उपायुक्त इन विशेष प्रकोष्ठों के लिए समन्वय अधिकारी होंगे, जो शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ का मामला के तहत दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य...

सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले: सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के सुझावों पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एमिकस क्यूरी, विजय हंसारिया की देश भर में सांसदों/विधायकों (वर्तमान और पूर्व) के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निपटारे की अर्जी पर अपने आदेश सुरक्षित रख लिए।सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र ने कहा कि वह सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से दिए गए आदेश का स्वागत करेगा।10 सितंबर, 2020 को शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, विशेष विधानों के तहत वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित...

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा : एनडीपीएस की धारा 50 केवल निजी तलाशी के मामले में लागू

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के एक पुजारी को दोषी ठहराते हुए एक बार फिर कहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) की धारा 50 केवल निजी तलाशी के मामले में लागू होती है।अभियुक्त ने इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों पर अमल न किए जाने का मुद्दा उठाया था। अभियुक्त के अनुसार, नमूने एक अधिकारी को सौंपे गए थे, जिसने या तो खुद ही दूसरे अधिकारी को नमूने दिए या खुद दिल्ली स्थित सेंट्रल लैबोरेट्री तक लेकर पहुंचाया तथा इसका प्रमाण निदेशक के पास था। ऐसी स्थिति में...

हिरासत में यातना को रोकने के लिए कोई कानून बनाने की कोई योजना नहीं: लोक सभा में केंद्र

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि उसके पास हिरासत में यातना देने पर एक कानून लाने की कोई योजना नहीं है।गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन को सूचित किया कि भारतीय दंड संहिता इस तरह के अपराधों के लिए सजा प्रदान करती है और इसके लिए अलग कानून लाने की कोई योजना नहीं है। राज्य मंत्री ने डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। कनिमोझी ने पूछा था कि क्या सरकार पुलिस और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा हिरासत में व्यक्तियों की यातना को रोकने के...

मंगेतर से शादी करने के लिए हत्या के एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन की अंतरिम ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने मंगेतर से शादी करने के लिए हत्या के एक दोषी को दो दिन की अंतरिम जमानत दी है। इस अवधि के दौरान वह पुलिस एस्कॉर्ट के अधीन रहेगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने दिया है, जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा ​​और केएम जोसेफ शामिल हैं। विशाल उर्फ़ बंटी को ट्रायल कोर्ट द्वारा एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उसने उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदन किया था कि वह अपने मंगेतर से...

जोधपुर NLU छात्र की संदिग्ध मौत: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को रद्द किया, नए सिरे से जांच करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष के छात्र विक्रांत नगाइच की अगस्त 2017 में हुई रहस्यमय मौत के मामले की जांच राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुनाते हुए पुलिस को नए सिरे से मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने राजस्थान पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को रद्द कर दिया है।दरअसल 8 सितंबर को पीठ ने मामले को सुना और...

भारत ने देशव्यापी लॉकडाउन करके COVID-19 के आक्रामक प्रसार को सफलतापूर्वक रोक दिया: लोकसभा में केंद्र

केंद्र ने लोकसभा एक सवाल के जवाब में कहा कि देश ने व्यापक रूप से लॉकडाउन लागू करके COVID-19 के आक्रामक प्रसार को सफलतापूर्वक रोक दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लॉकडाउन के निर्णय ने भारत में महामारी के प्रसार को धीमा करके 14-29 लाख मामलों को रोका है और 37-78 हजार लोगों की मृत्यु को कम किया है।मंत्री ने कहा कि लोगों के किसी भी जन आंदोलन ने देश के सभी हिस्सों में लोगों में बीमारी को बहुत तेजी से फैलाया होगा। लॉकडाउन की...

वयस्क अविवाहित बेटी, यदि किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित नहीं है, तो धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वयस्क हो चुकी अव‌िवाहित बेटी, यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता/चोट से पीड़ित नहीं है तो धारा 125 सीआरपीसी की कार्यवाही के तहत, अपने पिता से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है।तीन जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण ने की, ने कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 (3) पर भरोसा करें तो एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते कि वह यह साबित करे कि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, जिस अधिकार के...

[ 3 दशक पुराना मुल्तानी हत्या मामला] सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जो 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण और हत्या मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह भी शामिल थे, ने सैनी द्वारा दायर याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उनकी अग्रिम...

आप एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और उन्हें एक विशेष तरीके से ब्रांड नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के शो 'यूपीएससी ज़‌िहाद' पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी को मुसलमानों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पास करने पर आधार‌ित अपने विवादित कार्यक्रम 'बिंदास बोल' की बची हुई कड़ियों को अगले आदेश तक प्रसारण करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रथम दृष्टया टिप्पणी में कहा कि काय्रक्रम का उद्देश्य मुस्लिमानों को अपमान‌ित करना है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा ​​और केएम जोसेफ की पीठ ने मंगलवार को शो के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। सुदर्शन टीवी के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके द्वारा आयोजित...

सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम 'यूपीएससी ज़िहाद' पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "यह बहुत ही कपटपूर्ण, क्या आज़ाद समाज में इसे बर्दाश्त किया जा सकता है"

सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी पर संघ लोक सेवा आयोग में मुसलमानों के प्रवेश के संबंध में आयोजित कार्यक्रम पर सख्त ‌‌टिप्पणी की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है, "यह कार्यक्रम बहुत कपटपूर्ण है। एक विशेष समुदाय के नागरिक जो एक ही परीक्षा से गुजरते हैं और एक ही पैनल को साक्षात्कार देते हैं। यह यूपीएससी परीक्षा पर भी सवाल उठाता है। हम इन मुद्दों से कैसे निपटते हैं? क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है?"जस्टिस चंद्रचूड़ ने आश्‍चर्य प्रकट करते हुए कहा, "... यह कैसे इतना कट्टर हो सकता है? ऐसे...

मलेशियाई मूल की महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कि उसने COVID फैलाया; झारखंड HC ने सरकारी कर्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज की

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार (09 सितंबर) को एक सरकारी कर्मचारी को अग्रिम जमानत के लाभ से वंचित कर दिया, जिसने एक मलेशियन महिला की तस्वीर के साथ उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए (कि वह कोरोनावायरस फैलाने की जिम्मेदार है) फेसबुक पोस्ट अपलोड किया था।दरअसल, न्यायमूर्ति रोंगन मुखोपाध्याय की पीठ एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने झरिया पी.एस. 2020 का केस नंबर 84 के समबन्ध में अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दाखिल की थी। कथित रूप से, उक्त पोस्ट को एक व्हाट्सएप समूह में...

सुप्रीम कोर्ट हिरासत में टॉर्चर पर नई गाइडलाइन बनाने के लिए डीके बसु केस को फिर से खोलने की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिरासत में टॉर्चर से संबंधित मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर, 2020 तक टाल दी और एमिकस क्यूरी व वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी को सुनवाई होने पर पर दलीलें शुरू करने के लिए कहा। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विनीत सरन की पीठ में हिरासत टॉर्चर को खत्म करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों की आवश्यकता के बारे में याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी। जून 2020 में तमिलनाडु में जयराज और बेनिक्स के पिता-पुत्र की जोड़ी की हिरासत में मौत की भयावह घटना के...

छात्रों को सत्ता और शक्ति के दुरुपयोग पर सवाल उठाना सिखाएं लॉ स्कूल: डॉ जस्टिस मुरलीधर

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज डॉ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि लॉ कॉलेजों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। वह लाइवलॉ द्वारा "समकालीन भारत में कानूनी शिक्षा की कल्पना" विषय पर आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे, जिसे प्र‌थम शामनाद बशीर मेमोरियल लेक्चर के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का संचालन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉ अनूप सुरेंद्रनाथ ने किया था।जस्टिस मुरलीधर ने प्रोफेसर शामनाद को "सकारात्मकता और जीवन शक्ति के व्यक्ति" के...

[सीपीसी की धारा 25] महज याचिका के निपटारे में विलंब के एक मात्र आधार पर इसे एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

"प्रत्येक कोर्ट के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थानांतरण याचिका खारिज करते हुए कहा है कि याचिका के निपटारे में विलम्ब के एक मात्र आधार पर उस याचिका को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।इस मामले में याचिकाकर्ता ने तेलंगाना हाईकोर्ट में 2016 में दायर एक रिट अपील को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की इजाजत मांगी गयी थी। अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि वह सब कुछ गंवा चुका है और अपने बेहतरीन प्रयासों के बावजूद हैदराबाद हाईकोर्ट में उसकी याचिका अंतिम...

सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की महाराष्ट्र की जेलों में विशेष अधिनियम के तहत बंद कैदियों की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 के प्रसार के जोखिम के कारण महाराष्ट्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति को महाराष्ट्र की जेलों से कैदियों की अंतरिम रिहाई की मांग उपयुक्त निर्देश पारित करने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम के साथ सीजेआई एसए बोबडे की पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विशेष अधिनियमों जैसे एनडीपीएस अधिनियम, यूएपीए, मकोका आदि के तहत 7 वर्ष से कम अपराधों में आपातकालीन पैरोल...

जब तक आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय फैसला नहीं लेता, रेल पटरियों के पास की झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा : केंद्र ने SC को बताया

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के 31 अगस्त के आदेश के तहत दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास की झुग्गियों को तत्काल नहीं हटाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से रेलवे जब तक 4 सप्ताह के भीतर समाधान नहीं ढूंढता तब तक रेल पटरियों के पास झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। ये सबमिशन कांग्रेस नेता अजय माकन द्वारा दायर एक याचिका में किया गया, जिन्होंने 31 अगस्त को...

"जुर्माना जमा करने का मतलब यह नहीं कि फैसला स्वीकार कर लिया, आज ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करुंगा': प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में SC में 1 रुपया जमा किया

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने दो ट्वीट्स पर अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए एक रुपये के टोकन जुर्माने की राशि जमा की। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में प्रवेश करने से पहले, भूषण ने अदालत परिसर के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जुर्माना भरने के लिए उन्हें देश के कई कोनों से योगदान मिला, और उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे योगदान से "सत्य निधि" बनाया जाएगा, जिन्हें असहमतिपूर्ण राय व्यक्त करने के लिए राज्य द्वारा जेल में डाला गया...

बीसीआई ने विदेशी लॉ डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह तक क्वालिफाइंग एक्जाम आयोजित किये जाने की उम्मीद जतायी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने विदेशी लॉ डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए अक्टूबर, 2020 के पहले सप्ताह तक 16वीं क्वालिफाइंग परीक्षा आयोजित किये जाने की उम्मीद जतायी है। बार काउंसिल की बेवसाइट पर जारी अधिसूचना में कहा गया है, "हम एनएलयू और एसटीबीसी की सुविधा के अनुसार (16वीं क्वालिफाइंग परीक्षा) अक्टूबर 2020 के पहले सप्ताह में आयोजित किये जाने की उम्मीद व्यक्त करते हैं। हालांकि इनके (एनएलयू और एसटीबीसी के) अक्टूबर, 2020 के पहले सप्ताह अर्थात तीन या चार अक्टूबर, 2020 को परीक्षा आयोजित कराने...

एनडीपीएस मामलों में अपील लंबित रहने के दौरान महज समय बीतते जाना सजा निलंबित करने और जमानत मंजूर करने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

“इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि सजा निलंबित किये जाने और जमानत मंजूरर किये जाने से पहले दोषी को एनडीपीएस कानून की धारा 37 के सख्त प्रावधानों का सामना करना होगा और महज समय बीतते जाने को इसका आधार नहीं करार दिया जा सकता।”