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सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले: सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के सुझावों पर फैसला सुरक्षित रखा

LiveLaw News Network
16 Sep 2020 8:57 AM GMT
सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले: सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के सुझावों पर फैसला सुरक्षित रखा
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एमिकस क्यूरी, विजय हंसारिया की देश भर में सांसदों/विधायकों (वर्तमान और पूर्व) के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निपटारे की अर्जी पर अपने आदेश सुरक्षित रख लिए।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र ने कहा कि वह सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से दिए गए आदेश का स्वागत करेगा।

10 सितंबर, 2020 को शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, विशेष विधानों के तहत वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के विवरण पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपनी रिपोर्ट एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया को भेजी थीं।

इससे पहले अदालत को सूचित किया गया था कि देश भर में 4442 मामलों में कानून निर्माताओं के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। हालांकि, हंसारिया ने अदालत को सूचित किया था कि 6 उच्च न्यायालयों ने विशेष क़ानून के तहत सांसदों/विधायकों के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाने के लंबित मामलों का विवरण उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसके बाद, अदालत ने 10 सितंबर को सभी उच्च न्यायालयों को 2 दिनों के भीतर विशेष विधानों के तहत लंबित मामलों के बारे में अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

यह जानकारी प्राप्त करने के बाद, 8 सितंबर को एमिकस की पिछली रिपोर्ट के अलावा, हंसारिया ने उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अदालत के समक्ष रखी गई एक रिपोर्ट में अतिरिक्त प्रस्तुतियां दीं गईं।

यह रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत 175 मामले लंबित हैं और 14 मामले धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत लंबित हैं।

न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष जब यह मामला विचार के लिए आया, तो एमिकस ने अदालत को सूचित किया कि देश भर के सांसदों और विधायकों के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के संबंध में कोई एकरूपता नहीं है।

हंसारिया ने आगे कहा कि इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है कि न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या धन शोधन निरोधक अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों का ट्रायल कर रहा है।

उन्होंने मुकदमों के लंबित मामलों का राज्य-वार ब्योरा दिया और स्थिति से निपटने के लिए सुझाव पर प्रकाश डाला।

बेंच ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि धन शोधन निवारण अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष क़ानूनों के संबंध में समस्याएं हैं। प्रमुख मुद्दा यह है कि विभिन्न मामलों में यह देखा गया था कि केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस ने वारंट पर अमल नहीं किया था या समन जारी नहीं किया था, जिसके कारण ट्रायल रोक दिया गया था।

एक अन्य समस्या पर सहमति व्यक्त की गई जो वर्तमान में इन मामलों की सुनवाई कर रही अदालतों के संसाधनों के संबंध में थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "जब राज्य में एक ही अदालत हो तो ऐसे मुद्दे होते हैं। वे सुलभ नहीं हो सकते। गवाह वहां नहीं जाते हैं? क्या किया जाना चाहिए?"

एमिकस ने एक राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में अपने सुझावों से न्यायालय को अवगत कराया।

(रिपोर्ट का विवरण नीचे दिया गया है।)

एसजी तुषार मेहता ने भी इस पर जोर दिया और कहा कि इन मामलों का समयबद्ध निपटान होना चाहिए, जिसमें शीघ्र निपटान के लिए एक महीने की समय सीमा दी जा सकती है।

लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के समर्थन में मेहता ने कहा, "मामलों को समयबद्ध तरीके से अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए।"

नवीनतम रिपोर्ट के माध्यम से उजागर की गई समस्याओं पर वापस आते हुए, न्यायमूर्ति रमना ने स्पष्ट किया कि पिछली जानकारी में 4442 लंबित मामले थे, अतिरिक्त डेटा के साथ यह देखा जा सकता है कि "संख्या 4600-4700 मामलों से अधिक है।"

हंसारिया ने दोहराया कि बड़ा मुद्दा यह है कि गवाह नहीं आते हैं, समन पहुंचाया नहीं जाता है। उन्होंने सुझाव दिया "हमें एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने और उसे ये सब करने के लिए जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता है।"

उन्होंने आगे प्रकाश डाला कि सीबीआई और ईडी के पास लंबित मामलों में समन की सेवा और वारंटों के निष्पादन से संबंधित समस्याएं हैं। कोर्ट के अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले, एमिकस ने कहा कि इन एजेंसियों से अनुरोध किया जाना चाहिए है कि वे इस बारे में विवरण प्रस्तुत करें कि विभिन्न लंबित मामले किस चरण में हैं।

अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों में एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया द्वारा किए गए सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और उच्च न्यायालयों से एक ब्लू प्रिंट मांगा जाएगा जो राज्य के स्तर पर लंबित ट्रायल को निपटाने के संदर्भ में संभव है।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा,

"हम एमिकस द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर आदेश पारित करेंगे और उच्च न्यायालयों को उसके कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से लंबित मुकदमों के निपटान के बारे में एक उचित ब्लू प्रिंट मांगा जाएगा।

एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने शीर्ष अदालत के आदेश दिनांक 10 सितंबर के अनुपालन में उच्च न्यायालयों से प्राप्त विवरणों के बाद 8 सितंबर की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में पूरक प्रस्तुतियां की थीं। इन प्रस्तुतियों में सासंदों/ विधायकों के खिलाफ मामलों के व्यापक लंबित रहने के संभावित समाधान शामिल थे और निम्न 5 श्रेणियों के तहत सुझाव दिए गए हैं: -

1. सांसदों/विधायकों के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष अदालतें-

इसमें आग्रह किया गया है कि हर हाईकोर्ट को हर जिले में एक न्यायिक अधिकारी को एक विशेष अदालत के रूप में आवंटित करने के लिए निर्देश दिया जाए जहां पूर्व और वर्तमान सासंदों/ विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। यह आगे सुझाव दिया गया है कि उच्च न्यायालयों को 1 साल के भीतर ट्रायस का समापन सुनिश्चित करने के लिए ब्लू

प्रिंट भी तैयार किए जा सकते हैं। इस आशय के लिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से एक कार्य योजना स्थापित करने के लिए कहा जा सकता है।

2. उच्च न्यायालय की रिपोर्ट में विशेष विधानों के तहत ट्रायल के निपटान में तेजी लाने का एक तरीका भी शामिल होगा।

3. निर्धारित न्यायिक अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों का ट्रायल करेंगे।

4.ऐसे अधिकारी का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए।

5. प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में मामलों को निपटाया जा सकता है-

1. मौत/आजीवन कारावास के साथ दंडनीय;

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध;

3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अपराध;

4. 7 साल या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराध;

5. अन्य अपराध।

यह आगे निर्धारित किया जाए कि ये विशेष अदालतें पूर्व सासंदों/ विधायकों पर वर्तमान सांसदों/ विधायकों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दें।

-अन्य दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां लिखित आवेदन को प्रासंगिक आधार के साथ प्रस्तुत किया गया है, वहां ही सुनवाई को टालना चाहिए

रोक के तहत मामले

यह भी सुझाव दिया गया है कि ट्रायल अदालतों को उन मामलों में भी मुकदमों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिए गए हैं, जब तक कि ऐसा करने के लिए कारणों को दर्ज करके एक नया स्टे नहीं दिया जाता है।

वैकल्पिक रूप से, रजिस्ट्रार जनरलों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ऐसे रोक वाले ट्रायल के मामलों को रखने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, ताकि उनको तत्काल सूचीबद्ध किया जा सके और 2 सप्ताह की अवधि के भीतर एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।

नोडल अभियोजन अधिकारी और लोक अभियोजक

-यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक जिला एक नोडल अभियोजन अधिकारी नियुक्त कर सकता है, जो एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे नहीं होगा।

- इस अधिकारी को अदालत के समक्ष आरोपी सासंदों/ विधायकों की पेशी और अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंटों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि गवाहों को समन पहुंचाया जाए, और वे उसके अनुसार अदालत में पेश हों और अपना पक्ष रखें।

ऐसे अधिकारी की ओर से की गई खामी उनके खिलाफ अदालत की कार्यवाही की अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी होंगी।

यह आगे निर्धारित किया जाए कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को संबंधित जिला में सत्र और सत्र न्यायाधीश के परामर्श से विशेष न्यायालयों में न्यूनतम 2 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने होंगे।

'सुरक्षित और महफूज़ ' गवाह परीक्षण कक्ष' की स्थापना

सभी उच्च न्यायालयों को प्रत्येक अदालत परिसर में 'सुरक्षित और महफूज़' गवाह परीक्षण कक्ष' की स्थापना के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। ये कमरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित हों।

न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नियमों को आवश्यक संशोधनों के साथ अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों से आग्रह भी किया जा सकता है। जबकि संशोधन किए जाते हैं तो कर्नाटक द्वारा बनाए गए नियमों को अखिल भारतीय स्तर पर अपनाया जा सकता है।

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