दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बतायाः ऑनर किलिंग के खतरों का सामना कर रहे अंतर-जातीय जोड़ों के लिए 15 विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए

दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ऑनर किलिंग के के खतरों का सामना कर रहे अंतर-जातीय जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए जिला विशेष प्रकोष्ठों के रूप में 15 समितियों का गठन किया गया है।

न्यायमूर्ति जेआर मेधा और न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की डिवीजन बेंच को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि संबंधित जिलों के पुलिस उपायुक्त इन विशेष प्रकोष्ठों के लिए समन्वय अधिकारी होंगे, जो शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ का मामला के तहत दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

उक्त जानकारी मानवता के धनक द्वारा दायर याचिका में दी गई थी, जिसमें शक्ति वाहिनी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की कमी को उजागर किया गया था। इसके अलावा ये विशेष प्रकोष्ठ दिल्ली में पुलिस जिलों के साथ सह-टर्मिनस हैं।

ऑनर किलिंग के खतरे का सामना कर रहे ऐसे ही एक अंतर-जातीय जोड़े के मामले को पेश करते हुए याचिकाकर्ता संगठन ने तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार को अंतर-जातीय जोड़ों की सुरक्षा के लिए शीर्ष अदालत द्वारा परिकल्पित उपायों को लागू करना बाकी है।

अपनी स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने गृह विभाग को सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस के लिए एक अनुरोध किया गया है जो हेल्पलाइन '1 181 'का इस्तेमाल करे, जिसे ऐसे जोड़ों के लिए बनाया जाए जिसे जो ऑनर ​​किलिंग के शिकार हो सकते हैं।

अदालत को यह भी बताया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑनर किलिंग के खतरों का सामना करने वाले जोड़ों को समायोजित करने के लिए एक सुरक्षित घर की स्थापना की गई है। ऐसे सुरक्षित सदनों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर चलाया जाता है:

1. पुरुषों और महिलाओं को अलग आवासीय क्षेत्र प्रदान किया जाएगा।

2. पर्याप्त भोजन क्षेत्र, पानी की सुविधा और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

3. आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए निकटतम अस्पताल के साथ और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ व्यवस्था की जाएगी।