सुप्रीम कोर्ट ने सीमित फिज़िकल सुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए यूज़र गाइड जारी की

COVID-19 के मद्देनज़र शीर्ष न्यायालय में सीमित फिज़िकल सुनवाई को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक यूज़र गाइड जारी की है। चरणबद्ध तरीके से यूज़र गाइड (The step-by-step guide) यूज़र को वकील के ई-नामांकन, क्लर्क के ई-नामांकन, स्पेशल हियरिंग पास के लिए ई-एप्लीकेशन और स्व-घोषणाओं के लिए ई-सबमिशन में सहायता करने के उद्देश्य से जारी की गई है। यह गाइड "हाउ टू गाइड" के साथ शुरू होती है जो फिज़िकल सुनवाई में भाग लेने के लिए एक वकील / क्लर्क को ई-नामांकित करने के लिए लॉग इन करने को कहती...

COVID-19 महामारी से मामलों की पेंडेंसी में बढ़ोतरी हो रही है : सीजेआई बोबडे

भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने शनिवार को कहा कि COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, न्यायपालिका मामलों की पेंडेंसी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सीजेआई बोबड़े हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर बानुमथी द्वारा लिखित पुस्तक के वर्चुअल लॉन्च इवेंट में बोल रहे थे। CJI ने COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले दो मुद्दों पर प्रकाश डाला: मामलों की पेंडेंसी और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। "COVID महामारी हमें मामलों की एक बड़ी पेंडेंसी की स्थिति...

'चीफ-जस्टिस को एक व्यक्ति की हिरासत में मौत की सूचना देने वाली महिला वकील को धमकियांं न दी जाएंं', तेलंगाना HC ने DGP को निर्देश दिया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना राज्य को यह निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करे कि अधिवक्ता पी. वी. नागमणि (जिन्होंने एक व्यक्ति, सेलाम रंगाया की कथित हिरासत में मृत्यु से संबंधित माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था) और उनके पति को किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा धमकी नहीं दी जाए, और जब तक कि यह मामले (सेलाम रंगाया की कथित हिरासत में मौत) अदालत के समक्ष चल रहा है तबतक दोनों को किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाए। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र...

मेरिट पर विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति हुई तो आपराधिक अभियोजन पक्ष जारी रखने की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि मेरिट पर विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति के मामले में और जहां आरोप बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं पाया गया है और व्यक्ति को निर्दोष माना गया है, वहां तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही सेट पर आपराधिक अभियोजन पक्ष जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक फैसले में न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "एक विभागीय कार्यवाही में प्रमाण के मानक, संभावना की प्रमुखता पर आधारित होने के कारण एक आपराधिक कार्यवाही में प्रमाण के मानक से कुछ कम होते हैं जहां मामले को...

 कांग्रेसी नेता अजय माकन ने 2.40 लाख लोगों के पुनर्वास के प्रावधान के बिना 48 हजार झुग्गियों को गिराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

 पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने हालिया आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास से लगभग 48,000 झुग्गियों को हटाने का निर्देश दिया है। 31.08.2020 को पारित आदेश पर रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने न केवल झुग्गियों की पहचान करके बेदखली की प्रक्रिया शुरू की है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न झुग्गी बस्तियों में ढहाए जाने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस पर प्रकाश डालते हुए, माकन ने कहा कि अधिकारियों ने ऐसा करने के लिए,...

" राज्य सरकारों को एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उचित शुल्क तय करना चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को COVID19 को लेकर प्रतिक्रिया के बारे में भारत संघ द्वारा दायर हलफनामे पर ध्यान दिया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक राज्य को इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है और जरूरत के मामले में एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है।उन्होंने कहा, "मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, यह किया जाना चाहिए," कानून अधिकारी ने उस याचिका पर कहा जिसमें देश में बढ़ती पॉजिटिव संख्या को पूरा करने के लिए एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।"जस्टिस अशोक भूषण,...

सुप्रीम कोर्ट ने NLSIU को शनिवार को NLAT 2020 आयोजित करने की इजाजत दी, परिणाम घोषित करने व दाखिला देने से रोका 

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया को शनिवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दाखिले के लिए टेस्ट- NLAT 2020 आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि बेंच ने प्रशासन को परिणाम घोषित करने और दाखिले देने से रोक दिया है। अदालत ने नोटिस जारी किया है और सुनवाई 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है ।बेंच NLSIU के पूर्व कुलपति, प्रो (डॉ) आर वेंकट राव और CLAT के इच्छुक माता-पिता द्वारा N LSIU बैंगलोर को CLAT2020 से अचानक वापस...

[अनुच्छेद 226] हाईकोर्ट द्वारा जारी न्यायिक आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

“किसी आदेश को केवल निष्प्रभावी बताकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती देने मात्र से ही याचिकाकर्ता उस आदेश के परिणामों से बचने में सक्षम नहीं हो जाता।”

जिस वाहन से मादक पदार्थ जब्त हुआ, उसका स्वामित्व स्थापित न करने से NDPS एक्ट के तहत ट्रायल भंग नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले को साबित करने के लिए, जिस वाहन से मादक पदार्थ ज़ब्त किया गया है, उस वाहन के स्वामित्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के कृत्य और मादक पदार्थ की वसूली स्थापित किए जाने और सिद्ध करने के लिए आवश्यक है।न्यायालय ने यह भी दोहराया कि स्वतंत्र गवाहों की परीक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और इस तरह का गैर-परीक्षण आवश्यक रूप से...

[ प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 का अवमानना मामला ] सुप्रीम कोर्ट ने AG के के वेणुगोपाल को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए

 सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका को दिए अपने साक्षात्कार को लेकर प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 की अवमानना ​​याचिका से संबंधित मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की सहायता के लिए नोटिस देने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की दलीलें सुनीं और मामले को 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इस मामले में एजी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है।जस्टिस खानविलकर ने गुरुवार की सुनवाई के...

[ लोन अधिस्थगन और ब्याज माफी ] निर्णय लेने के लिए उच्चतम स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, दो सप्ताह में समग्र फैसला : केंद्र ने SC को बताया, अंतरिम आदेश जारी रहेगा

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लोन पर अधिस्थगन के विस्तार, इसके दौरान ब्याज, ब्याज पर ब्याज और अन्य संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में एक व्यापक हलफनामा पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को आवश्यक हलफनामे को रिकॉर्ड करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और कहा कि अंतरिम आदेश...

विश्वविद्यालयों में अस्थायी प्रवेश की प्रार्थना पर विचार करने के लिए केंद्र को नोटिस सर्व करें : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे विश्वविद्यालयों में अस्थायी प्रवेश के लिए उनकी प्रार्थना पर विचार करने के लिए भारत सरकार को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं। जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने तब निर्देश दिया कि इस मामले को अगले 14 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए।वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने प्रस्तुत किया कि आम...

चाकू के एक ही घाव के कारण मौत होती है तो भी IPC की धारा 302 [हत्या] को आकर्षित किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में भी जब चाकू के एक ही घाव के चलते मौत होती है तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 [हत्या] को आकर्षित किया जा सकता है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने एक आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए कहा।कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि एक ही चोट की स्थिति में आईपीसी की धारा 302 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। इस मामले में, अभियुक्त-हत्या के दोषी ने दो फैसलों, कुनहिप्पु बनाम केरल राज्य (2000) 10 SCC 307 और मुसम्मा हसनशा...

 SC ने अडानी गैस लिमिटेड को वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग के लिए CCI द्वारा लगाए जुर्माने पर रोक लगाने की एवज में 3.20 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी गैस लिमिटेड के खिलाफ वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली पर सशर्त रोक लगा दी। वसूली को रोकते हुए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने अडानी गैस लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह 6.40 करोड़ रुपये के जुर्माने की कुल राशि में से चार सप्ताह के भीतर 3.20 करोड़ रुपये की राशि जमा करे।इस मामले को अंतिम निपटारे के लिए मार्च 2021 में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया...

''मैंने तहे दिल से माफी मांगी है" : एडवोकेट यतिन ओझा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, SC ने कहा, पहले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एडवोकेट यतिन ओझा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी। इस याचिका में ओझा ने उनसे वरिष्ठ पदनाम (designation as senior) वापस लेने के निर्णय को चुनौती दी है।इस तथ्य को देखते हुए कि हाईकोर्ट ने अपना आदेश पारित करने के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है।सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में इंतजार करना उचित होगा ताकि यह देखा जा सके कि हाईकोर्ट क्या फैसला देती है। इस पीठ में जस्टिस न्यायमूर्ति एसके कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस...

'अभी तक तो हम ठीक हैं, लेकिन न जाने जांच का परिणाम क्या होगा, हम अलग-अलग बैठने को मजबूर हैं: सीजेआई एसए बोबडे

मुंबई तटीय सड़क परियोजना से संबंधित भूमि भराव कार्य पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका की सुनवाई स्थगित करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि चूंकि आसन्न जांच रिपोर्ट के मद्देनजर ज्यादातर न्यायाधीश अलग-अलग बैठे हैं और बेंच मामले की सुनवाई नहीं कर सकेगी।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे उस वक्त अपनी दलील शुरू करने ही वाले थे, जब सीजेआई ने कहा कि वे 'आज कठिनाई' में हैं क्योंकि वे लोग अलग-अलग बैठने...

गंभीर श्रेणी के अपराधों के आरोपों में UP के वर्तमान विधायक/ सासंद टॉप पर, देश भर में वर्तमान व पूर्व विधायक/ सासंदों पर 4442 मुकदमे: सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि वर्तमान और पूर्व विधायक व सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले संख्या 4442 हैं। मौजूदा विधायकों व सांसदों में से 2556 आरोपी हैं। एमिकस क्यूरी ने अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में शीर्ष अदालत द्वारा उस निर्देश पर कार्रवाई की है, जिसमें पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का तेजी से निपटान करने की मांग की गई है, जिसके तहत देश भर के उच्च न्यायालयों को पूर्व और वर्तमान विधायकों व सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की एक सूची...

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाई, नौकरी/ दाखिलों में अब नहीं होगा मराठा कोटा

 सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के संचालन पर रोक लगा दी है और इस मुद्दे को अंतिम निर्णय के लिए 5 न्यायाधीशों या उससे अधिक की संविधान पीठ को भेज दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने आगे कहा कि वर्ष 2020-2021 के लिए लगाए गए अधिनियम के तहत कोई नियुक्ति या प्रवेश नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभी तक जो भी पोस्ट-ग्रेजुएट दाखिले हुए हैं, वे अछूते रहेंगे। इसके अलावा, यह मामला...

हवाई टिकट पर रिफंड : सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस और अन्य हितधारकों से केंद्र के लॉकडाउन के दौरान उड़ान रद्द करने के प्रस्ताव पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एयरलाइंस और अन्य हितधारकों को केंद्र के उस हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च से 3 मई, 2020 के बीच हवाई यात्रा के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाहकों में यात्रियों द्वारा बुक किए गए टिकट की राशि को पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने लॉकडाउन के बाद सामान्य परिचालन को फिर से शुरू करने के बाद रद्द उड़ानों पर रिफंड के मुद्दे पर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को कंगना रनौत की संपत्ति में तोड़फोड़ रोकने के निर्देश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई सिविक बॉडी को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की संपत्तियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई (Demolition) रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मुंबई सिविक बॉडी द्वारा उनके बंगले में 'अवैध निर्माण' के संबंध में जारी बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी गई थी और उन्होंने अपनी इस संपत्ति में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर...