सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की महाराष्ट्र की जेलों में विशेष अधिनियम के तहत बंद कैदियों की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 के प्रसार के जोखिम के कारण महाराष्ट्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति को महाराष्ट्र की जेलों से कैदियों की अंतरिम रिहाई की मांग उपयुक्त निर्देश पारित करने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम के साथ सीजेआई एसए बोबडे की पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विशेष अधिनियमों जैसे एनडीपीएस अधिनियम, यूएपीए, मकोका आदि के तहत 7 वर्ष से कम अपराधों में आपातकालीन पैरोल जारी न करने के फैसले को बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

सीजेआई ने संकेत दिया कि बेंच एक यथोचित आदेश पारित करेगी, जिसमें महाराष्ट्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति को जमीनी परिस्थितियों के अनुसार अपने वर्गीकरण को संशोधित करने की स्वतंत्रता होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट एसबी तालेकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि यह एक गंभीर स्थिति है, जहां 10 से अधिक कैदियों की मौत हो गई है।

"हम एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे। हम देखेंगे कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति अपनी शर्तों को बदलने के लिए अपने मानदंडों को बदलने की स्वतंत्रता पर होगी," आगे की बहस के बिना सीजेआई ने घोषित किया।

मेधा पाटकर, एनजीओ नेशनल एलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंटस (जिसमें पाटकर संयोजक हैं) और मुंबई की एक्टिविस्ट मीरा सदानंद कामत इसमें याचिकाकर्ता हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता एस बी तालेकर, पीबी सुरेश, विपिन नायर, कार्तिक जयशंकर, सुघोष एसएन उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट के सभी राज्यों को महामारी के दौरान जेलों में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के प्रयास में अंतरिम जमानत या आपातकालीन पैरोल पर कैदियों को रिहा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) गठित करने के निर्देश देने के बाद महाराष्ट्र HPC ने आपातकालीन पैरोल के साथ-साथ अंतरिम जमानत पर अस्थायी रिहाई के लिए कैदियों को वर्गीकृत किया।

25.03.2020 और 11.05.2020 को HPC ने ये वर्गीकरण किए, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्ति जो अभियुक्त हैं या 7 साल या उससे कम कारावास की सजा के साथ अपराध के दोषी हैं, उन्हें अंतरिम जमानत या आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया जा सकता है जोकि मामला हो सकता है। हालांकि, यह ठहराया गया था कि ये निर्देश उन कैदियों पर लागू नहीं होंगे जो विशेष अधिनियमों या गंभीर आर्थिक अपराधों के तहत अपराधों के आरोपी हैं। यह आगे निर्देशित किया गया था कि जेल अधिकारी आपातकालीन पैरोल पर 7 साल से कम कारावास से दंडनीय अपराध करने वाले दोषियों की रिहाई पर विशेष रूप से विचार करेंगे।

इसके अलावा, 7 साल से अधिक के कारावास के अपराध के लिए दोषी पाए गए लोगों की रिहाई केवल ऐसे कैदियों तक ही सीमित थी जो अतीत में दो बार समय पर वापस आ गए थे जब या तो पैरोल या फरलॉ पर रिहा कर दिए गए थे, लेकिन ऐसे सभी सजायाफ्ता कैदियों को इसके निर्देशों के दायरे के चलते छोड़ दिया गया था जो विशेष अधिनियम के तहत चल रहे हैं।

वर्गीकरण ने कुछ दोषियों को विशेष अधिनियमों के तहत इस आधार पर रिहा करने के लिए निर्धारित किया है कि इस तरह के अधिनियमों के तहत जमानत पर रिहाई के लिए अतिरिक्त शर्तें या विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। याचिका में कहा गया कि इस मामले में विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया।

"PC ने उन कैदियों को बाहर रखा, जिन पर विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध के आरोप थे, जो इस आधार पर अंतरिम जमानत पाने के उद्देश्य से थे कि ऐसे अधिनियमों को एक अलग प्रक्रिया के अवलोकन की आवश्यकता है या जमानत देने के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त शर्तों को लागू करना है। हालांकि अधिकांश विशेष अधिनियमों में जमानत के लिए किसी विशेष प्रक्रिया या अतिरिक्त शर्तों को लागू नहीं किया गया है।"

"एक बार HPC ने संबंधित मापदंडों को लागू करने के बाद कैदियों को वर्गीकृत किया, तो उन और अन्य प्रासंगिक मापदंडों को एक बार फिर निचली अदालतों द्वारा लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से कैदियों के वर्गीकरण का पूरा अभ्यास एक निरर्थक प्रयास और भ्रामक हो गया।"

याचिका में कहा गया है,

"यह दावा करते हुए कि जमानत देते समय अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का उल्लेख उन सभी कैदियों के पूरे बहिष्कार के लिए आधार नहीं हो सकता है, जिन पर विशेष अधिनियमों के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, यह आग्रह किया गया है कि वर्गीकरण किसी भी समझदार विचार या उद्देश्य के साथ तर्कसंगत सांठगांठ के बिना किया गया है जो उद्देश्य इस तरह के वर्गीकरण से प्राप्त किया जाना चाहिए।"

उच्च न्यायालय ने 05.08.2020 के आदेश में इन वर्गीकरणों को बरकरार रखा। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वर्तमान याचिका उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने और HPC के विशेष अधिनियमों के तहत दोषी कैदियों को पैरोल की अनुमति नहीं देने के वर्गीकरण तक सीमित है।

उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए यह आग्रह किया गया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने "HPC द्वारा कैदियों के वर्गीकरण" को न केवल गलत तरीके से बरकरार रखा है, बल्कि यहां तक ​​कि HPC द्वारा कैदियों की अस्थायी रिहाई के अनुदान पर अतिरिक्त शर्तें/प्रतिबंध लगाने को भी ये कहते हुए सही ठहराया कि कैदियों को आपातकालीन पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा होने का कोई निहित अधिकार नहीं है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किए गए वर्गीकरण ने कैदियों के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया।