सुप्रीम कोर्ट ने BSP सांसद अफसल अंसारी की दोषसिद्धि निलंबित की; असहमत जज ने कहा- मतदाताओं पर प्रभाव पर विचार नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को 2:1 के बहुमत से यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में बहुजन समाज पार्टी (BSP) सांसद अफजाल अंसारी की सजा निलंबित कर दी। इसके साथ ही लोकसभा में उनकी सदस्यता की बहाली का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, न्यायालय ने माना कि ग़ाज़ीपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वह अपना वोट नहीं डाल पाएंगे या भत्ते या मौद्रिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे।न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान...

सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सिविल जज की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि एक जिला न्यायाधीश द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है। इसलिए खंडपीठ को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला और इसे खारिज कर दिया।रिट याचिका में...

Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 दिसंबर) को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) नेता को जमानत देने से इनकार करने के 30 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।सिसोदिया राष्ट्रीय राजधानी में अब समाप्त हो चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वह इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा उनकी जांच...

PMLA Act | अदालतें केवल इसलिए जमानत देने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि आरोपी महिला है; धारा 45 का पहला प्रावधान अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल समाज में शिक्षित और अच्छी स्थिति वाली महिलाएं खुद को व्यावसायिक उद्यमों में संलग्न करती हैं और जाने-अनजाने में खुद को अवैध गतिविधियों में संलग्न करते हैं। इसमें कहा गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 45 के पहले प्रावधान को अनिवार्य या अनिवार्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस प्रावधान के तहत विवेक का प्रयोग करते समय और...

भले ही चारदीवारी के भीतर कक्षा ना चलाते हों, फिर भी शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक ' शिक्षक' हैं : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में (13 दिसंबर को), सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पीटीआई) से कॉलेज की चारदीवारी के भीतर ही कक्षाएं संचालित करने की उम्मीद नहीं की जाती है, इससे वह शिक्षक के रूप में व्यवहार करने के लिए अयोग्य नहीं हो जाएगा।कोर्ट ने कहा, "केवल इसलिए कि अपीलकर्ता, एक पीटीआई/खेल अधिकारी, से कॉलेज की चारदीवारी के भीतर कक्षाएं संचालित करने की उम्मीद नहीं की गई थी, जैसा कि एक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के मामले में होता है, इससे वह सभी व्यावहारिक...

सुप्रीम कोर्ट ने पहले सत्येंद्र जैन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, फिर अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस साल मई में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के आदेश को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जैन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।शुरू में, पीठ ने संकेत दिया कि जैन को वापस जेल भेजा जाएगा। मुख्य जमानत अर्जी पर जनवरी में सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस डी रूपा से आईएएस रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को आईपीएस अधिकारी डी रूपा को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट को कल तक हटाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, अगर सभी पोस्ट हटाना असंभव है, तो उन्हें कम से कम एक पोस्ट डालना चाहिए कि वह रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपनी सभी टिप्पणियां वापस ले रही हैं।जस्टिस अभय एस ओक और ज‌स्टिस पंकज मिथल की पीठ ने सिंधुरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली रूपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक निर्देश दिया।इस साल की...

दिशानिर्देश तैयार होने तक केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य जब्त करने पर 2020 के सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी: एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार (14 दिसंबर) को आश्वासन दिया गया कि डिजिटल उपकरणों की जब्ती के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य पर 2020 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मैनुअल का पालन करेंगी। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केंद्रीय एजेंसियों की ओर से अदालत के समक्ष यह वचन दिया। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर डिजिटल उपकरणों की मनमानी जब्ती के खिलाफ व्यक्तियों, विशेष रूप से मीडिया प्रोफेशल की निजता और स्वतंत्रता की...

सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ के समक्ष क्यों सूचीबद्ध की गई: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार (14 दिसंबर) को स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ को सौंपी गई, क्योंकि जस्टिस एएस बोपन्ना स्वास्थ्य कारणों से उपलब्ध नहीं थे।गुरुवार की सुबह ही सीनियर वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन की याचिका को सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस बोपन्ना की पीठ ने की थी।बाद में दोपहर के भोजन के बाद अदालत के दोबारा बुलाने पर सीजेआई चंद्रचूड़...

सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताई

सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार (14 दिसंबर) को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष आपत्ति जताई।सिंघवी ने कहा,"यह मामला जस्टिस एएस बोपन्ना के समक्ष सूचीबद्ध था। उन्होंने इसकी ढाई घंटे तक सुनवाई की थी। अब यह मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध है।"हालांकि, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बेंच संयोजन को बदलने के इच्छुक नहीं दिखे।उन्होंने कहा,"न्यायाधीश...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के अधिकारी (अब निलंबित) चौरसिया कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ चौरसिया की जमानत याचिका खारिज करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 23 जून के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। निलंबित सिविल सेवक अब...

वकील ने विशेष पीठ के समक्ष बहस करने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट हुआ हैरान, अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने (01 दिसंबर को) आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष बहस करने से इनकार करने पर एक वकील के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया।मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 के कई प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं की सजा से संबंधित है। इस सजा के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। वहीं, कोर्ट ने उन्हें अपील के निपटारे तक जमानत दे दी। हालांकि, जब मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया तो अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष बहस करने से...

संतोषजनक ढंग से स्पष्टीकरण न दिए जाने पर एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उसके खिलाफ आरोप स्थापित करने में असमर्थ है। अदालत ने कहा कि वह बरी किये जाने का हकदार है क्योंकि मामले का न्याय यही मांग करता है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि दोषसिद्धि आंशिक सबूतों पर आधारित हो सकती है, अगर यह विश्वसनीय है। हालांकि, इस मामले में अभियोजन पक्ष का संस्करण...

Gain Bitcoin Cryptocurrency Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए; ट्रायल दिल्ली सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 दिसंबर) को "गेनबिटकॉइन पोंजी स्कीम" से संबंधित मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दिया और मामलों की सुनवाई को सीबीआई कोर्ट, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने मामले में आरोपियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बैच का निपटारा करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें अन्य राहतों के साथ-साथ अंतरिम सुरक्षा और एफआईआर के समेकन की मांग की गई।यह टिप्पणी करते हुए कि...

किसी समझौते पर मुहर न लगाना ठीक किए जा सकने वाला दोष, यह दस्तावेज़ को अस्वीकार्य बनाता है, अमान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना मुहर लगे या अपर्याप्त मुहर लगे समझौतों में मध्यस्थता धाराएं लागू करने योग्य हैं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने मैसर्स एन.एन. ग्लोबल मर्केंटाइल प्रा. लिमिटेड बनाम मैसर्स. इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य मामले में इस साल अप्रैल में 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया और 3:2 के बहुमत से माना कि बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौते लागू करने योग्य नहीं हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस...

नए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शुरुआती 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत पर संसदीय स्थायी समिति की चिंताएं नजरअंदाज की गईं

संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक (बीएनएसएस) में रिमांड के शुरुआती 15 दिनों से अधिक पुलिस हिरासत की अनुमति देने वाले प्रावधान पर संसदीय स्थायी समिति की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। बीएनएसएस में, जो मूल रूप से मानसून सत्र के दौरान पेश किया गया था, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को बदलने का प्रयास किया गया है।बीएनएसएस के खंड 187(2) ने जांच को आकर्षित किया क्योंकि यह शुरुआती 60 दिनों (गंभीर अपराधों के लिए)...

दिल्ली वायु प्रदूषण | " सुनिश्चित हो कि अगली सर्दियां बेहतर हों, पराली जलाना रोका जाए " : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 दिसंबर को) दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई निर्देश पारित किए। कोर्ट ने दोहराया कि पराली जलाना बंद किया जाना चाहिए और अगली सर्दियों के लिए बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।प्रासंगिक रूप से, पंजाब और हरियाणा राज्यों को दो महीने की अवधि के भीतर इन निर्देशों का पालन करना होगा और न्यायालय के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से विधेयकों पर गतिरोध सुलझाने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 दिसंबर) को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से विधेयकों को पारित करने पर गतिरोध को हल करने के लिए खुली बातचीत करने का आग्रह किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुझाव दिया कि मामले को जनवरी तक के लिए स्थगित...

दिल्ली सरकार ने कहा, आरआरटीएस परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं ; सुप्रीम कोर्ट ने सात दिनों में फंड ट्रांसफर करने को कहा

बुधवार (13 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दलील दर्ज की कि उन्होंने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं और केंद्र सरकार से मंज़ूरी का इंतजार कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने दिल्ली सरकार को राशि हस्तांतरित करने के लिए 7 दिन का समय दिया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने दिल्ली सरकार को इस परियोजना के लिए धन आवंटन से संबंधित कार्यक्रम का पालन करने का सख्त निर्देश दिया।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी...

केरल ने उधार लेने की क्षमता पर सीमा लगाने पर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया; राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया

केरल राज्य ने राज्य की उधार लेने की क्षमता पर सीमा लगाने के लिए भारत संघ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मूल वाद दायर किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र ने राज्य की उधार लेने की सीमा कम कर दी है, जिससे संभावित रूप से राज्य में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। केरल सरकार ने तर्क दिया है कि उधार लेने की सीमा लागू करके संघ का हस्तक्षेप राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।मूल वाद संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया है जो शीर्ष अदालत को देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार...