राज्य बार काउंसिलों में 30% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करे BCI : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह उम्मीद करता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करेगी। कोर्ट यह टिप्पणियाँ उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कर रहा था, जिनमें राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की अनिवार्य प्रतिनिधित्व की मांग की गई है।यह मामला याचिकाकर्ता योगमाया की ओर से सिनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता द्वारा किए गए मेंशन पर सूचीबद्ध हुआ।सुनवाई के दौरान BCI की ओर से पेश हुए सिनियर एडवोकेट कुमार ने कहा कि ऐसे आरक्षण को लागू...

सुप्रीम कोर्ट ने EWS स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लासरूम तक पहुंचने के लिए गैजेट देने पर सरकारी नीतियों का ब्योरा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों को वर्चुअल क्लास में शामिल होने में मदद करने के लिए गैजेट देने की अपनी नीतियों को रिकॉर्ड पर रखे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सरकार को ब्योरा देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय की।कोर्ट ने कहा,"भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या वंचित समूह 4 के स्टूडेंट्स को कुछ सुविधाएं समान रूप...

SIR ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए बाध्य, कठिनाई होने पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके कर्मचारी चुनाव आयोग के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में तैनात किए गए और जो इस दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि जिन कर्मचारियों को राज्य सरकारों या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास प्रतिनियुक्त किया गया है, वे वैधानिक दायित्व के तहत अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बाध्य हैं।चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

न्यायपालिका में AI का उपयोग रोबोटिक जज बनाने के लिए नहीं है: जस्टिस मनमोहन

इस बात पर जोर देते हुए कि भारतीय न्यायिक प्रणाली "चौथी औद्योगिक क्रांति" की दहलीज पर खड़ी है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन ने हाल ही में बढ़ते लंबित मामलों से निपटने के लिए अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित किया, साथ ही साथ अनियंत्रित प्रौद्योगिकी के खतरों के खिलाफ चेतावनी दी।29.11.2025 को दिल्ली में "एआई और प्रौद्योगिकी के साथ न्याय वितरण प्रणाली में बदलाव" विषय पर आयोजित कार्यक्रम में, न्यायाधीश ने वर्तमान कानूनी ढांचे में एक...

एसिड अटैक केस में 16 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिस्टम पर धब्बा, पेंडिंग ट्रायल्स पर हाई कोर्ट्स से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी हाई कोर्ट्स से एसिड अटैक केसों में पेंडिंग ट्रायल्स के बारे में डेटा मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल्स को पेंडिंग एसिड अटैक केसों के बारे में डेटा जमा करने का निर्देश दिया। बेंच एसिड अटैक सर्वाइवर्स की हालत से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और खुद बेंच के सामने पेश हुई। उन्होंने कहा कि 2009 में उस पर अटैक हुआ था, फिर भी ट्रायल अभी तक खत्म...

'सरकार AI से बने कंटेंट के गलत इस्तेमाल पर पहले से ही ध्यान दे रही है': सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए AI रेगुलेशन पर पहले ही ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश कर दिए हैं।यह देखते हुए कि सरकार पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया।जैसे ही मामला शुरू हुआ, मेटा...

S. 354C IPC | बिना इजाज़त महिला की फोटो लेना जुर्म नहीं, अगर वह कोई प्राइवेट काम नहीं कर रही हो तो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की फ़ोटो खींचना और उसकी सहमति के बिना मोबाइल फ़ोन पर उसका वीडियो बनाना, जब वह कोई "प्राइवेट काम" नहीं कर रही हो तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354C के तहत वॉयरिज्म (तांक-झांक करना) का अपराध नहीं माना जाएगा।इस तरह, जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक आदमी को बरी कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता को उसके फ़ोटो खींचकर और अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसके काम ने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया और...

सिर्फ़ माता-पिता का वर्क-फ़्रॉम-होम स्टेटस बच्चे की कस्टडी तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई माता-पिता घर से काम कर रहा है, उसे बच्चे की कस्टडी का हक़ नहीं मिल जाता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चे के साथ मौजूद नहीं रह सकते। साथ ही उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे माता-पिता को बच्चे की कस्टडी लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पिता को कस्टडी दिए जाने को चुनौती देने वाली माँ की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर एक...

'मुकदमा वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से मंज़ूरी नहीं मिली': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ केस रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 दिसंबर) को पूर्व लोकसभा सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ पेंडिंग आर्म्स एक्ट केस रद्द करने से मना कर दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कार्यवाही रद्द करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अनुसार, MPs/MLAs से जुड़े केस वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से ज़रूरी पहले की इजाज़त राज्य ने नहीं मांगी थी या ली नहीं थी।मुख्य कानूनी मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के...

30 अप्रैल को होंगे पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने बदली डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव शेड्यूल पर अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि चुनाव 15 मार्च, 2026 के बजाय 30 अप्रैल, 2026 तक पूरे कर लिए जाएं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 18 नवंबर के अपने आदेश में बदलाव की मांग की गई। इस आदेश में 16 राज्यों/UTs में स्टेट बार काउंसिल चुनाव कराने के टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया और आदेश दिया गया कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 से...

दिव्यांगों के अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को एग्जाम से 7 दिन पहले तक स्क्राइब बदलने की इजाज़त देने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया, जिससे दिव्यांग UPSC कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब का नाम बदलना आसान हो जाएगा और जिन्हें देखने में दिक्कत है, उनके लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने में भी मदद मिलेगी।कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, UPSC एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स, जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें एग्जाम से कम-से-कम 7 दिन पहले तक स्क्राइब का नाम बदलने की रिक्वेस्ट करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा, UPSC अपने एग्जाम में देखने में दिक्कत वाले कैंडिडेट्स के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के...

पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट ने 1996 ड्रग्स प्लांटिंग मामले में 20 साल की सज़ा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय भट्ट ने 1996 के ड्रग्स प्लांटिंग मामले में सुनाई गई 20 साल की सज़ा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।यह मामला आज जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विष्णोई की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन सिनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (भट्ट की ओर से) के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई।गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज की थी भट्ट की जमानत याचिकाभट्ट ने पहले सज़ा पर रोक और जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया...

दिल्ली दंगे UAPA केस में ज़मानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील, गुलफिशा और अन्य से स्थायी पता देने को कहा

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अगली सुनवाई तक सभी याचिकाकर्ताओं का स्थायी पता देने को कहा।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में ज़मानत की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से...

विवादात्मक मुकदमेबाज़ी कितनी फायदेमंद? जस्टिस नरसिम्हा ने मध्यस्थता अपनाने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा ने बुधवार को लंबे समय से प्रचलित इस धारणा पर सवाल उठाया कि विवादात्मक (adversarial) न्याय प्रणाली ने भारत को हमेशा लाभ पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यह ईमानदारी और गंभीरता से मूल्यांकन किया जाए कि इस प्रणाली ने वास्तव में न्याय व्यवस्था में कितना योगदान दिया है।दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद खुले अदालत में अपने विचार व्यक्त करते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा:“हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि विवादात्मक मुकदमेबाज़ी ने समाज का बहुत भला...

दिव्यांग व्यक्तियों को कार खरीद पर GST रियायत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 100% दृष्टिबाधित व्यक्ति ने केंद्र सरकार की कार खरीद पर दी जाने वाली GST छूट योजना को पुनर्जीवित करने और इसे सभी दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) पर लागू करने की मांग की है, चाहे उनकी विकलांगता का प्रकार कुछ भी हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग-अलग स्टैंड ले रही है, जिससे योजना के संबंध...

PMLA के तहत कुर्क कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने सफल समाधान आवेदक को लौटाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8(8) के दूसरे प्रावधान का उपयोग करते हुए V Hotels Limited की जब्त संपत्तियों को उसके सफल समाधान आवेदक (SRA) Macrotech Developers Limited को लौटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और पक्षों की सहमति पर आधारित है और इसे नज़ीर (precedent) नहीं माना जाएगा।मामले की पृष्ठभूमिV Hotels Limited, IBC के तहत दिवाला प्रक्रिया में गया था और NCLT, मुंबई ने Macrotech Developers की समाधान योजना को मंज़ूरी...

सरकारी वकील के पदों पर भी दिव्यांग आरक्षण की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अतिरिक्त लोक अभियोजक और अतिरिक्त सरकारी वकील के पदों पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act) के तहत आरक्षण की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता प्रैक्टिस कर रही वकील हैं, जिन्हें RPwD Act के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता प्राप्त है और उनका 19 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने केरल सरकार कानून अधिकारी (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम 1978 के तहत इन पदों के लिए आवेदन...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा आरोपी को 55 तारीखों पर कोर्ट में पेश न करने पर हैरानी जताई, जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जेल अधिकारियों की आलोचना की कि वे ज़्यादातर सुनवाई की तारीखों पर अंडरट्रायल आरोपी को ट्रायल कोर्ट में बार-बार पेश करने में नाकाम रहे।कोर्ट एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें चार साल से ज़्यादा समय से कस्टडी में बंद आरोपी को कुल 85 ट्रायल तारीखों में से 55 पर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया।आरोपी को ज़मानत देते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने जेल अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को कोर्ट में पेश न कर पाने पर हैरानी जताई...

कोई इंटरलिंक्ड प्रोसेस पावर का इस्तेमाल करता है तो कॉटन फैब्रिक के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट नहीं मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग चेन के किसी भी स्टेज पर पावर का इस्तेमाल होता है तो मैन्युफैक्चरर प्रोसेस्ड कॉटन फैब्रिक के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट का दावा नहीं कर सकते, भले ही काम अलग-अलग यूनिट्स के ज़रिए किया जा रहा हो। कोर्ट ने उस ड्यूटी और पेनल्टी की मांग को बहाल किया, जिसे कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) ने खारिज कर दिया था।बिना पावर या स्टीम की मदद के प्रोसेस किए गए 'कॉटन फैब्रिक' के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट का दावा करने के लिए...

जल जीवन मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और धन शोधन (PMLA) मामले में कांग्रेस नेता व राज्य के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत प्रदान की।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने महेश जोशी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया। जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के अगस्त में पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।उल्लेखनीय है कि महेश जोशी पिछली कांग्रेस...