BREAKING| जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली ने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में ली शपथ

जस्टिस आलोक अराधे (बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस) और जस्टिस विपुल पंचोली (पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस) ने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ली।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सुबह 10.30 बजे आयोजित फुल कोर्ट समारोह में नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई।27 अगस्त को केंद्र सरकार ने दोनों जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। यह निर्णय 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश के बाद लिया गया।जस्टिस पंचोली सीनियरिटी के अनुसार अक्टूबर,...

चार महिला सीनियर एडवोकेट ने जस्टिस नागरत्ना की कॉलेजियम असहमति के प्रति एकजुटता व्यक्त की, पारदर्शिता की कमी पर जताई चिंता

एकजुटता व्यक्त करते हुए चार महिला सीनियर एडवोकेट ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना द्वारा व्यक्त की गई "एकमात्र असहमति" का समर्थन किया। सीनियर एडवोकेट ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि कॉलेजियम यह उजागर करने में विफल रहा कि जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के प्रस्ताव में असहमति व्यक्त की थी।उन्होंने कहा,"हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहते हैं कि दूसरी ओर आपकी एकमात्र असहमति...

राज्यपाल विधेयकों की प्रतिकूलता या अवैधता का न्यायिक समीक्षक नहीं हो सकते: राष्ट्रपति संदर्भ में सीनियर एडवोकेट सिंघवी

विधेयक को मंज़ूरी देने के मुद्दे पर राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि राज्यपाल जज की तरह कार्य नहीं कर सकते और किसी विधेयक की समीक्षा नहीं कर सकते। यह देखना न्यायालय का काम है कि कोई विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है या किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है।उन्होंने तर्क दिया कि मंज़ूरी रोकना और विधेयक को विधानसभा को वापस भेजना आपस में जुड़े हुए हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को विधानसभा को वापस...

कॉलेजियम की कार्यवाही पर उठे सवाल, न्यायिक स्वतंत्रता बचाने के दावे पर संदेह

हाल की घटनाएँ दिखाती हैं कि चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम गौरवपूर्ण स्थिति में नहीं है। जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब जब खबरों के अनुसार जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई।रिपोर्टों के मुताबिक, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति “न्याय के लिए हानिकारक” होगी। सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो जस्टिस पंचोली अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने...

आदेश XXI नियम 102 सीपीसी प्रतिबंध उस पक्ष पर लागू नहीं होता, जिसने वाद की संपत्ति निर्णय-ऋणी से नहीं खरीदी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि आदेश XXI नियम 102 CPC के तहत प्रतिबंध, जो निर्णय-ऋणी से लंबित हस्तांतरिती को डिक्री के निष्पादन का विरोध करने से रोकता है, उस स्थिति में लागू नहीं होता जहां आपत्ति किसी तीसरे पक्ष से हस्तांतरिती द्वारा उठाई जाती है, जो मुकदमे में पक्षकार नहीं था। न्यायालय ने कहा कि आदेश XXI नियम 102 CPC के तहत प्रतिबंध, तीसरे पक्ष से हस्तांतरिती द्वारा उठाई गई आपत्ति पर लागू नहीं होता, जो मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। न्यायालय ने आगे कहा कि तीसरे पक्ष से...

डिफॉल्टर की संपत्ति पर पहला अधिकार बैंक को मिले या EPFO को?: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से तय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय देने का निर्देश दिया है कि किसी चूककर्ता की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि पर किसकी प्राथमिकता होगी? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पीएफ अधिनियम) के तहत भविष्य निधि बकाया का दावा करता है, या सुरक्षित वित्तीय लेनदार जो एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत वसूली लागू करते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ मेसर्स एक्रोपेटल...

राष्ट्रपति ने पूछा: क्या राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं?

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने गुरुवार (28 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केंद्र सरकार के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई योग्यता से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ में उठाए गए प्रश्नों पर ज़ोर देना चाहते हैं।इससे पहले, संविधान पीठ ने संदर्भ में उठाए गए इस मुद्दे का उत्तर देने से बचने का प्रस्ताव यह कहते हुए रखा था कि मूल मुद्दे भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को...

जानबूझकर अनुपालन में देरी करना न्यायालय की अवमानना ​​नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिना किसी जानबूझकर या अवज्ञाकारी इरादे के न्यायालय के निर्देश का पालन करने में देरी न्यायालय की अवमानना ​​नहीं मानी जाती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने एक पूर्व बैंक प्रबंधक द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बैंक को तीन महीने की अवधि के भीतर बैंक प्रबंधक को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैंक यह तर्क देते हुए तीन महीने की समय-सीमा के भीतर भुगतान करने...

जस्टिस लोकुर का खुलासा: जस्टिस मुरलीधर के एक फैसले के कारण सरकार ने कॉलेजियम पर उनके तबादले के लिए बार-बार दबाव डाला

एक चौंकाने वाले खुलासे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने खुलासा किया है कि केंद्र सरकार ने जस्टिस एस. मुरलीधर के एक फैसले के कारण उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए कॉलेजियम पर बार-बार दबाव डाला था, लेकिन तब तक यह कदम नहीं उठाया गया, जब तक कि ट्रांसफर का विरोध करने वाले प्रमुख जज रिटायर नहीं हो गए।हाल ही में प्रकाशित पुस्तक "[पूर्ण न्याय? सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष" में अपने निबंध में जस्टिस लोकुर ने बताया कि कॉलेजियम में उनके कार्यकाल के दौरान, सरकार ने जस्टिस...

असम पुलिस की FIR मामले में पत्रकार अभिसार शर्मा को आंशिक राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा की उस चुनौती पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी थी। उनके वीडियो में राज्य सरकार की 'सांप्रदायिक राजनीति' की आलोचना की गई थी और एक निजी संस्था को 3000 बीघा ज़मीन आवंटित करने पर सवाल उठा थे।हालांकि, कोर्ट ने उन्हें उचित राहत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने के लिए 4 हफ़्तों की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने शर्मा द्वारा BNS की धारा 152 की वैधता को चुनौती...

हमें जानना होगा कि जस्टिस नागरत्ना ने कॉलेजियम में जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के खिलाफ असहमति क्यों जताई: जस्टिस ओक

नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि जस्टिस विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति सार्वजनिक नहीं की गई।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के इस सवाल का जवाब देते हुए कि कॉलेजियम किस तरह यह तय करता है कि किसे नियुक्त किया जाए, उन्होंने कहा,"यह बेहद चिंता का विषय है... आप सही कह रही हैं कि एक जज ने असहमति जताई, हमें यह जानना चाहिए कि वह असहमति क्या है। आपकी यह आलोचना जायज़ है कि...

यूपी पुलिस की नई FIR में गिरफ्तारी से पहले अनुमति ज़रूरी, आरोपी ने बार-बार FIR दर्ज कर जमानत बेअसर करने का लगाया आरोप: सुप्रीम कोर्ट

जमानत देने से बचने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कई एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाने वाले एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना किसी भी बाद की एफआईआर में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने SC/ST Act और आईपीसी के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा पहले से ही दर्ज प्राथमिकी में आरोपी को जमानत देते हुए आदेश दिया, "याचिकाकर्ताओं को इस अदालत की अनुमति के बिना किसी भी प्राथमिकी में प्रतिवादियों द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ट्रॉमा केयर अधिकार के लिए SOP पर कर रहा विचार, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहायता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नागरिकों के ट्रॉमा केयर के अधिकार की रक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहायता प्रदान करने और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए रुख पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा,"यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना उचित हो सकता...

सुप्रीम कोर्ट करेगा न्यूरोडाइवर्जेंट व्यक्तियों के अधिकारों पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, एडीएचडी आदि जैसे न्यूरोडाइवर्जेंट स्थितियों वाले व्यक्तियों के प्रति संवैधानिक, वैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखने में "लगातार उपेक्षा, संस्थागत उदासीनता और विफलता" को दूर करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।"प्रगतिशील कानून के बावजूद, भारत के मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण, पहुंच और सार्वजनिक जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं। इनमें अपर्याप्त बजटीय आवंटन, पुनर्वास...

आपराधिक अदालतें अपने फैसलों पर पुनर्विचार या उनमें संशोधन नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि आपराधिक अदालतें लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने के अलावा अपने निर्णयों की समीक्षा या वापस नहीं ले सकती हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसने एक कॉर्पोरेट विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही को फिर से खोल दिया था।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें लंबे समय से चल रहे विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की याचिका खारिज करने के अपने पहले के...

अगर मालिक प्रतिवादी है तो मुकदमे में उसका नाम न होना खामी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने व्यापार नाम या मालिक के नाम पर एक स्वामित्व पर मुकदमा करने के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि फर्म की कोई स्वतंत्र कानूनी स्थिति नहीं है और इसके मालिक से अविभाज्य है।"क्या स्वामित्व की चिंता उसके नाम पर या संबंधित का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके मालिक के माध्यम से मुकदमा दायर की जाती है, यह एक ही बात है।, अदालत ने कहा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रोपराइटरशिप फर्म के खिलाफ...

NEET PG: अकेली रेडियो डायग्नोसिस सीट पर दो दावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NMC से पूछा, क्या जनरल मेडिसिन सीट बदली जा सकती है?

"असाधारण" स्थिति को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को यह विचार करने का निर्देश दिया कि क्या NEET-PG उम्मीदवार द्वारा कब्जा की गई जनरल मेडिसिन सीट को रेडियो डायग्नोसिस के तहत एक में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि उसने एक अन्य उम्मीदवार से पहले उक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में 6 महीने बिताए थे, जिसका संस्थागत आरक्षण में अधिक दावा है, रेडियो डायग्नोसिस सीट के लिए पात्र हो गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश पारित किया: ...

BREAKING| केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत किया

केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक अराधे (वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) और जस्टिस विपुल पंचोली (पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) की सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी पदोन्नति की सिफारिश के दो दिन बाद जारी की गई।केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X में पोस्ट किया:"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद (i) जस्टिस आलोक अराधे, चीफ जस्टिस, बॉम्बे...

SCAORA ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से गवाही देने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना वापस लेने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) की उस अधिसूचना की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस अधिसूचना में पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों में गवाही देने की अनुमति दी गई।सर्वसम्मत से पारित एक प्रस्ताव में SCAORA ने कहा कि 13 अगस्त, 2025 की अधिसूचना न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता को कमज़ोर करती है और जांच तंत्र और न्यायपालिका के बीच "संस्थागत असंतुलन" पैदा करने का जोखिम पैदा करती है।एसोसिएशन ने कहा,"यह भी...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से दोषी को सजा पूरी होने के बाद भी एक साल जेल में रखने पर स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराया गया व्यक्ति सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी आठ साल से ज़्यादा समय तक जेल में क्यों रहा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इसे "गंभीर चूक" बताते हुए राज्य सरकार से दो हफ़्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।खंडपीठ ने कहा,"हम जानना चाहते हैं कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और याचिकाकर्ता सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी आठ साल से ज़्यादा समय तक जेल में क्यों रहा। हम चाहते...