सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्ज़ाम 8 से 11 जून तक आयोजित की जाएगी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सूचित किया है कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा 2021 8, 9, 10 और 11 जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी।26 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले एक वर्ष के निरंतर प्रशिक्षण को पूरा करने वाले सभी अधिवक्ता पूर्वोक्त परीक्षा के लिए उपस्थित होने के पात्र होंगे।परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के आवेदनों को 26 अप्रैल, 2021 तक बोर्ड ऑफ एक्जामिनर्स के सचिव के पास पहुंचना है। आवेदन पत्र कार्यालय के समय में...

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से यूपी जेल ट्रांसफर करने की यूपी सरकार की याचिका को अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जेल में स्थानांतरित करने की यूपी सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी।न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अंसारी को दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य की हिरासत में सौंप दिया जाए।खंडपीठ ने कहा,"यह निर्देश दिया जाता है कि मुख्तार अंसारी को 2 सप्ताह के भीतर यूपी पुलिस की हिरासत में सौंप दिया जाए। वह बांदा जेल में बंद रहेंगे। बांदा जेल के जेल अधीक्षक चिकित्सा...

सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर मुंबई पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को पाया था कि प्रियंका सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या एक मामला पाया गया है, जिसमें उनके खिलाफ रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें सुशांत सिंह की आत्महत्या के लिए आपराधिक साजिश और अपहरण का आरोप लगाया गया था।सीजेआई बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और...

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के तौर पर बहाल करने के एनसीएलएटी के फैसले को पलटा

टाटा संस लिमिटेड के लिए एक बड़ी जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ उनकी अपील की अनुमति दी, जिसमें साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद पर बहाल करने का आदेश दिया था।अदालत ने मामले में कानून के सभी सवालों के जवाब में टाटा संस की अपील को अनुमति दे दी और एनसीएलएटी के आदेश को रद्द कर दिया। शापूरजी पलोनजी समूह और साइरस मिस्त्री द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। शीर्ष अदालत ने माना कि मिस्त्री के खिलाफ टाटा संस बोर्ड की कार्रवाई अल्पसंख्यक शेयरधारकों के...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार किया, कहा पर्याप्त सुरक्षा उपाय 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुच्चेरी में विधानसभा चुनावों के लिए एक अप्रैल से चुनावी बॉन्ड के जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर अर्जी को खारिज करते हुए बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,"चूंकि बॉन्ड को 2018 और 2019 में बिना किसी रुकावट के जारी करने की अनुमति दी गई थी, और पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं, इसलिए वर्तमान में चुनावी बॉन्ड पर रोक का कोई...

"रोहिंग्या शरणार्थियों का निर्वासन ना केवल अनुच्छेद 21 और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन, बल्‍कि उन्हें यातना और मौत के मुंह में भेजने जैसा", सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

जातीय हिंसा के कारण म्यांमार से भागकर भारत आए रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों के प्रस्‍तावित निर्वासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है, "रोहिंग्या शरणार्थ‌ियों का निर्वासन न केवल अनुच्छेद 21 और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन होगा, बल्‍कि उन्हें यातना या मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा।"CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता में एक पीठ शुक्रवार को एक आवेदन पर सुनवाई करेगी, जिसमें जम्मू क्षेत्र में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा करने...

नागरिकों के स्वतंत्र भाषण को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

इस देश के नागरिकों के स्वतंत्र भाषण को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता है, जब तक कि इस तरह के भाषण में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रवृत्ति न हो, सर्वोच्च न्यायालय ने शिलांग टाइम्स की संपादक पेट्री़शिया मुखीम द्वारा मेघालय में गैर-आदिवासी लोगों पर हिंसा के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए टिप्पणी की।जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि फेसबुक पोस्ट मेघालय के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और क्षेत्र के डोरबोर शनॉन्ग द्वारा उन...

सुप्रीम कोर्ट हाइब्रिड सुनवाई के लिए एसओपीः बीसीआई ने SCBA को पत्र लिखकर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने और सीजेआई से एसोसिएशन के साथ बैठक करने का अनुरोध किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर एसोसिएशन की उस मांग का समर्थन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को अंतिम रूप देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को उनके विचार जानने के लिए बार को आमंत्रित करना चाहिए था।हालाँकि, पत्र में एसोसिएशन के सदस्यों से भी यह आग्रह किया गया है कि वह इसे प्रतिष्ठा/व्यक्तिगत मुद्दा न बनाएं और इस मुद्दे को केवल बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए और...

हाईकोर्ट के जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नामों पर विचार करने पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट में न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं पर विचार करने में कोई रोक नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नामों पर विचार...

दिल्ली को जलापूर्ति की यथास्थिति बनाए रखेंः सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और बीबीएमबी को निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को दिल्ली को जल आपूर्ति पर गुरुवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।यह आदेश दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर एक आवेदन पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने आवेदन में कहा गया था कि पंजाब मरम्मत कार्यों के लिए नहर के कुछ फाटकों को बंद करने जा रहा है, जिससे दिल्ली में पानी की आपूर्ति 25 % कम हो जाएगी।डीजेबी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि...

'पेंडेंसी नियंत्रण से बाहर हो गई हैं' : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुराने मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पुराने मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि यदि किसी विशेष विषय, विशेष अधिकार क्षेत्र में, पेंडेंसी निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, जैसे 8 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के लिए, सीजे उस क्षेत्राधिकार में विशेषज्ञता के साथ एडहॉक जजों की सिफारिश कर सकते हैं।कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी द्वारा दायर याचिका पर सभी उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा है, जिसमें भारतीय संविधान के...

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार फेसबुक पोस्ट के लिए पेट्रीशिया मुखीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की

राज्य में गैर-आदिवासी लोगों के खिलाफ हिंसा पर फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू की गई शिलांग टाइम्स की संपादक पेट्रीशिया मुखीम के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया।अदालत ने मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मुखीम द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जिसने प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ ने 16 फरवरी 2021 को याचिकाकर्ता और राज्य द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख...

'हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए की गई' : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अफसरों को स्थायी आयोग देने के लिए मूल्याकंन मापदंड को मनमाना करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को घोषणा की कि भारतीय सेना द्वारा महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग के अनुदान के लिए अपनाए गए मूल्यांकन मापदंड "मनमाने और तर्कहीन" हैं।न्यायालय ने सेना को निर्देश दिया कि वह न्यायालय द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार लगभग 650 महिला लघु सेवा आयोग के अधिकारियों को दो महीने के भीतर पीसी देने के लिए पुनर्विचार करे।शीर्ष अदालत ने माना कि सेना द्वारा महिला अधिकारियों को उनके पुरुष-सहयोगियों के साथ न्यूनतम बेंचमार्क के लिए अपनाए गए मूल्यांकन मानदंड और उनकी सेवाओं के 5 वें...

कानून मंत्रालय को उचित समय के भीतर कॉलेजियम की सिफारिशों का जवाब देना चाहिएः सुप्रीम कोर्ट ने 55 लंबित नामों पर एजी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के लिए 55 नामों की कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर फैसला करने में देरी पर भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 8 अप्रैल को एजी के जवाब की मांग की।न्यायमूर्ति कौल ने एजी से कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय आधार पर कानून और न्याय मंत्रालय के स्तर पर कॉलेजियम की सिफारिशों की पेंडेंसी के संबंध में एक चार्ट तैयार...

बाजार मूल्य निर्धारण में अधिग्रहित भूमि की क्षमता पर विचार किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिग्रहित भूमि की क्षमता को बाजार मूल्य निर्धारित करने में प्राथमिक कारक के रूप में विचार किया जाए।यह सवाल कि जमीन का संभावित मूल्य है या नहीं, यह मुख्य रूप से उसकी स्थिति, स्‍थल और उपयोग, जिसमें इसे लिया जाता है या जिसमें इसे लिए जा सकने की उचित क्षमता है, या इसकी आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्षेत्रों / संस्थाओं से निकटता पर निर्भर करता है, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट...

अनुच्छेद 142 की शक्ति के तहत पक्षकारों की आपसी सहमति पर विवाह समाप्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर उठे सवाल से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित की, इस मामले में सवाल यह उठा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा पक्षकारों को निर्धारित अनिवार्य अवधि तक इंतजार किए बिना सुप्रीम कोर्ट के प्रदत्त शक्तियों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षकारों की आपसी सहमति पर विवाह को समाप्त किया जा सकता है। सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस गवई, जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस...

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम - एफआईआर से पहले के चरण में जांच न केवल अनुमति योग्य है, बल्कि अपेक्षित भी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में एफआईआर पंजीकरण से पूर्व के चरण में पृथक / खुली जांच किया जाना अनुमति योग्य है।इस मामले में, हाईकोर्ट ने नागपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा अपीलकर्ता को जारी नोटिस को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी थी। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के सिलसिले में पुलिस इंस्पेक्टर ने नोटिस जारी करके अपीलकर्ता को उसके द्वारा अर्जित सम्पत्तियों के संदर्भ में बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया...

सुप्रीम कोर्ट में तलाक और भरण-पोषण के मामले में यूनीफॉर्म लॉ के लिए दायर जनहित याचिका के खिलाफ मुस्लिम महिला ने आवेदन दायर किया

तलाक और भरण-पोषण संबंध‌ित व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता के लिए भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर एक जनहित याचिका के ‌खिलाफ एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।गुड़गांव की निवासी अमीना शेरवानी का दावा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम शादियों, तलाक, भरण-पोषण आदि को विनियमित करने के प्रावधान फायदेमंद हैं।वह दावा करती है कि मुस्लिम विवाह की संविदात्मक प्रकृति मुस्लिम महिलाओं को विवाह पर ऐसी शर्तें लगाने में मदद करती है, जो वैवाहिक...

"यदि आप जो कह रहे हैं वह सही है, तो हमें कानून रद्द करना होगा" : सीजेआई ने चुनावी बॉन्ड मामले में प्रशांत भूषण से कहा

"यदि आप जो कह रहे हैं वह सही है, तो हमें कानून को रद्द करना होगा," भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को चुनावी बॉन्ड की वैधता के खिलाफ उनकी दलील पर टिप्पणी करते हुए कहा।हालांकि, सीजेआई ने पूछा कि अंतरिम आदेश में ये कैसे किया जा सकता है।सीजआई ने पूछा,"यह एक अंतरिम आदेश के माध्यम से कैसे किया जा सकता है?" भूषण पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर आवेदन पर बहस कर रहे...

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कथित भ्रष्ट दुर्भावना की सीबीआई जांच की मांग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा।सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से दो सवाल किए। पीठ ने पूछा कि उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 याचिका के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्यों दायर की गई। अदालत ने याचिकाकर्ता से आगे पूछा कि अनिल...