'हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए की गई' : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अफसरों को स्थायी आयोग देने के लिए मूल्याकंन मापदंड को मनमाना करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को घोषणा की कि भारतीय सेना द्वारा महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग के अनुदान के लिए अपनाए गए मूल्यांकन मापदंड "मनमाने और तर्कहीन" हैं।

न्यायालय ने सेना को निर्देश दिया कि वह न्यायालय द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार लगभग 650 महिला लघु सेवा आयोग के अधिकारियों को दो महीने के भीतर पीसी देने के लिए पुनर्विचार करे।

शीर्ष अदालत ने माना कि सेना द्वारा महिला अधिकारियों को उनके पुरुष-सहयोगियों के साथ न्यूनतम बेंचमार्क के लिए अपनाए गए मूल्यांकन मानदंड और उनकी सेवाओं के 5 वें या 10 वें वर्ष में उनके "मनमाने और तर्कहीन" एसीआर मूल्यांकन के कारण महिला अधिकारियों के साथ "प्रणालीगत भेदभाव" होता है।

अदालत ने 137-पृष्ठ के फैसले में कहा,

"हमें यहां यह पहचानना चाहिए, कि हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है। इसलिए, कुछ संरचनाएं जो चेहरे पर हानिरहित दिखाई दे सकती हैं, वे कपटी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक संकेत हैं। असमान पक्षकारों के लिए कानूनों का एक समान रूप से अनुप्रयोग बहुत दूर है। जब कानून पुरुष दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए संरचित है, समानता का सतही चेहरा संविधान में निहित सिद्धांतों के लिए सही नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने महिला सेना अधिकारियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें स्थायी आयोग और संबंधित लाभ ( नीतिशा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य और जुड़े मामले) के अनुदान की मांग की गई।

भारतीय सेना में स्थायी आयोग की मांग वाले अपने आवेदनों की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली महिला अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में यह फैसला आया। उन्होंने तर्क दिया कि सेना ने उन्हें स्थायी आयोग से वंचित कर दिया, बबीता पुनिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, मेडिकल फिटनेस के लिए एक मनमानी सीमा लगाई और सेवाओं की 5 वीं या 10 वीं वर्ष से परे उनके विवरण पर विचार नहीं किया।

कुछ बेहतरीन महिला अधिकारियों को बाहर रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इस निराशा को नोट किया कि सेना के निर्णय के अनुसार महिलाओं की सेवा के 5 वें या 10 वें वर्ष से कम को अधिकारियों की योग्यता को ध्यान में नहीं रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप "कुछ बेहतरीन महिला अधिकारियों ने सेना की सेवा की है", वो बाहर हो गईं।

कोर्ट ने कहा,

"कुछ बेहतरीन महिला अधिकारी जिन्होंने भारतीय सेना की सेवा की है, उन्हें इस आधार पर बाहर कर दिया गया है कि ये 5/10 साल बाद वो पुरुष समकक्षों की तरह का मानदंड पूरा नहीं कर पाई हैं।"

यह उल्लेख किया गया है कि यहां तक ​​कि उन महिला अधिकारियों को भी, जिन्होंने देश के लिए गौरव हासिल किया है, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट में काम किया है, या जिन्होंने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें इस आधार पर अनदेखा किया गया था कि ऐसी उपलब्धियां उनकी सेवाओं के 5 वें या 10 वें वर्ष से परे थीं।

गर्व से ये कहना पर्याप्त नहीं है कि महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की सेवा करने की अनुमति दी गई है, जबकि सच्ची तस्वीर अलग होती है। समानता का सतही चेहरा संविधान में निहित सिद्धांतों के लिए सही नहीं है।

मेडिकल मानदंडों के आवेदन पर

अदालत ने कहा कि सेना ने महिला अधिकारियों को शेप 1 के कठोर मेडिकल मानदंडों के अधीन किया, जिन्हें उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की सबसे निचले विवरण के बेंचमार्क पर संतोष करना पड़ा। संक्षेप में इसका मतलब था कि 45-50 वर्ष की आयु की महिला अधिकारियों को लगभग 25 वर्ष की आयु के पुरुष अधिकारी द्वारा पूर्ण किए गए मेडिकल फिटनेस मानदंडों को पूरा करना पड़ता है।

न्यायालय ने कहा कि यह विसंगति इसलिए हुई क्योंकि भारतीय सेना ने प्रासंगिक समय में पीसी के लिए महिला अधिकारियों के दावे पर विचार नहीं किया। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने लगभग दस साल पहले पीसी के लिए महिला एसएससी अधिकारियों के अधिकारों को बरकरार रखा था, लेकिन सेना ने हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं किया था, हालांकि फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं थी।

कोर्ट ने कहा,

"सेना द्वारा महिला अधिकारियों को प्रासंगिक समय पर पीसी के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं करने के कारण गंभीर कठिनाई हुई है।"

पीठ यह रेखांकित करने के लिए आगे बढ़ी कि स्थायी आयोग महिलाओं के लिए सिर्फ एक वैध उम्मीद नहीं थी, बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनके लिए एक उचित अधिकार था।

जबकि अदालत ने कहा कि शेप 1 मेडिकल मानदंड मनमाना नहीं है, इसने कहा कि इस तरह के मानदंड को महिला अधिकारियों को उस तारीख के आधार पर लागू करना होगा जब वे विचार के लिए हकदार थी।

निर्णय ने सेना के रुख में विसंगति का उल्लेख किया,

"सेना आज के रूप में मेडिकल मानदंडों को लागू करना चाहती है, लेकिन यह 5 वें / 10 वर्ष के अनुसार उनके एसीआर को फ्रीज करने पर जोर दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव होता है।"

अदालत ने कहा,

"45-50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए मेडिकल मानदंडों के आवेदन की अवधारणा केवल इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि सेना ने समय पर ( हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के) निर्णय को लागू नहीं किया।"

दिशा-निर्देश

निर्णय में अवलोकन किया गया,

"हम मानते हैं कि सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानदंड महिलाओं के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव का गठन करते हैं। एसीआर और मेडिकल मानदंडों के सामान्य रूप से तटस्थ मानदंड से महिलाओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव होता हैं। इसके कारण उन्हें आर्थिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान हुआ है।"

यह निम्नलिखित दिशा- निर्देश पारित किए गए:

1. सेना के अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक आवश्यकताएं 'मनमानी और तर्कहीन' है और इसे लागू नहीं किया जाएगा

2. 60% कट-ऑफ से संतुष्ट होने वाली सभी महिला अधिकारी नीचे दिए गए अनुसार मेडिकल मानदंडों की संतुष्टि और सतर्कता और अनुशासनात्मक मंजूरी की संतुष्टि के लिए पीसी विषय की हकदार हैं।

3. अगस्त 2020 में सेना द्वारा अपनाए गए मेडिकल मापदंड उनकी सेवा के 5 वें या 10 वें वर्ष पर लागू किए जाएंगे, जैसा कि मामला हो सकता है।

4. 2 महीने के भीतर, स्थायी आयोग के अनुदान के लिए गैर-जरूरी अधिकारियों के अलावा अन्य सभी अधिकारियों पर विचार किया जाएगा

5. बबीता पुनिया के फैसले के संदर्भ में कुछ महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग देने के लिए पहले से लिए गए निर्णय से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन अनावश्यक था

न्यायालय ने उल्लेख किया कि भारतीय सेना की 1991 की नीति के अनुसार, तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन केवल तभी आवश्यक है जब एक वर्ष में पीसी के लिए 250 से अधिक उम्मीदवार हों। निर्णय ने कहा कि 1994-2010 के बीच कई वर्षों में, 250 की यह सीमा पूरी नहीं हुई थी। इसके अलावा, कुछ वर्षों में, 250 की सीमा पार हो गई थी।

"इसलिए, अपने पुरुष समकक्षों से कम साख वाली बेंच-मार्किंग करने वाली महिला अधिकारियों का औचित्य स्पष्ट नहीं है। कई वर्षों में, 250 अधिकारियों की सीमा पूरी नहीं हुई थी। कई वर्षों तक पुरुष अधिकारियों के लिए 250 की सीमा पार की गई थी।

यह दावा किया जाता है कि बेंच-मार्किंग आवश्यक है। कई वर्षों में, सीमा को पार किया गया है, यह दर्शाता है कि बेंचमार्क एक कठोर मानदंड नहीं है। उपरोक्त कारण से, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बेंच- मार्किंग पुरुष सहयोगियों की कम साख के साथ निर्णय को बाईपास करने के लिए किया गया है।

क्या हुआ था सुनवाई में

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"जब यह आपको सूट करता है, तो आप आज की फिटनेस की मांग करते हैं, आज की तरह ही शेप 1। लेकिन आप 5 वें वर्ष या 10 वें वर्ष में प्रदान की गई सराहनीय सेवा के वर्षों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे पता चलता है कि यह कितना विकृत है। यह महिलाओं को बाहर करने का विचार है या उन्हें समान अवसर देने के लिए है?"

ये टिप्पणियां केंद्र की उस महिला अधिकारी की याचिका के जवाब में आईं, जिसे स्थायी आयोग से वंचित कर दिया गया था, जबकि योग्यता के आधार पर उनकी उपयुक्तता की पुष्टि करते समय, भर्ती के 5 वें या 10 वें वर्ष के बाद उनके बीच के सेवा रिकॉर्ड की अवहेलना की गई है, मेडिकल प्रासंगिक कारकों में ग्रेड 1 - मनोवैज्ञानिक (संज्ञानात्मक कार्य और सामान्यता), श्रवण, अनुबंध, शारीरिक और आंखों की रोशनी (संक्षिप्त नाम 'शेप') जो पीसी के अनुदान पर उनके विचार की तिथि के अनुसार उनके लिए होना आवश्यक है।

"उनमें से कुछ राष्ट्रीय तैराक बन गई होंगी, वे शायद दुनिया भर में नौका अभियान पर चली गई होंगी, वे हस्तक्षेप के वर्षों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हैं, लेकिन यह सब नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे सेना की वरिष्ठ अधिकारी हैं और कुछ अपने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के होते हुए भी, लेकिन आप इसे भी नहीं देख रहे हैं। यहां तक ​​कि बाद के सम्मान और पुरस्कारों पर विचार नहीं किया जाता है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से पेश एएसजी संजय जैन ने दावा किया कि 5 वें या 10 वें वर्ष तक सेवा रिकॉर्ड का एक ही विचार उनके पुरुष समकक्षों पर भी लागू होता है।

इस पर, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया कि पुरुष अधिकारियों का भी महिला अधिकारियों के खिलाफ अपने 5 या 10 साल पूरे होने पर पीसी के लिए विचार किया गया था।

एएसजी ने आगे बढ़ने की मांग की,

"कहीं न कहीं कुछ काट-छांट करनी पड़ती है ...।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने आश्चर्य जताया,

"जब यह आपको सूट करता है, तो आप आज की फिटनेस के लिए पूछते हैं, आज की तरह ही शेप 1। इससे पता चलता है कि यह कितना विकृत है। क्या ये महिलाओं को बाहर करने या उन्हें समान अवसर देने का विचार है?"

एएसजी ने आगे बढ़ने की मांग की थी,

"भारत संघ का कोई इरादा नहीं है। हमने उन परीक्षणों को लागू किया है जो निष्पक्षता के मानकों को पूरा करते हैं और अधिकतम संभव लोगों को शामिल करते हैं, और ऐसा करने को हमारी नीति के दायरे में रखा है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान पूछा था,

"हम विवाद नहीं कर रहे हैं कि यह सेना के आदेश के अनुसार है, कि आप सभी के लिए बोर्ड भर में शेप 1 लागू कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2011 में महिला अधिकारियों को कुछ राहत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उच्च न्यायालय का आदेश वह रोक नहीं रहा है। यदि आप कानून के शासन से बंधे हैं, जैसा कि हम मानते हैं कि भारतीय सेना भी है, तो आपको 2011 में महिला अधिकारियों पर विचार करना चाहिए। भले ही आप 5 वें वर्ष या 10 वें वर्ष, उतने पीछे नहीं जाते हों, आप 2011 में उन्हें स्थायी कमीशन के लिए विचार करने के लिए बाध्य थे। यदि ऐसा करने में आपकी विफलता के कारण, 2011 से 2020 के बीच, कई महिला अधिकारी शेप 1 से बाहर हो गईं, तो क्या आप अब, यह कहते हुए उन्हें बाहर कर सकते हैं कि वे आज शेप 1 नहीं हैं? क्या आप यह कह सकते हैं कि आज वे मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं?"

"यहां तक ​​कि उन हार्मोनल परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो महिलाओं के लिए अजीब हैं, रजोनिवृत्ति या बच्चे के जन्म के कारण, कुछ शारीरिक परिवर्तन हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों की उम्र से गुजरते हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक। अब तक उपांग यानी अनुबंध का संबंध है, उम्र में वृद्धि के साथ हड्डी के घनत्व में कमी होती है। यही कारण है कि 50 के बाद, उन्हें इस नुकसान की भरपाई के लिए कैल्शियम की खुराक और कैल्शियम युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है, जो कि हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है।यहां तक ​​कि हमारी हड्डी का घनत्व भी वैसा नहीं है जैसा कि 25 साल की उम्र में या जब हम कॉलेज में थे, तब हुआ करता था।

"कहो, एक महिला अधिकारी है जो सेना में एक इंजीनियर है। अगर उसे 2011 या 2012 में माना जाता हो, जब वह 30 साल की थी और उम्र के कहर के अधीन नहीं थी, तो वह योग्य थी। दूसरी तरफ, एक ऐसी ही हालत वाला आदमी, जैसा कि आज सेवा से बाहर नहीं है और सेना में जारी है, सिर्फ इसलिए कि उसे 5 वीं या 10 वें वर्ष में माना जाता है! उचित समय पर महिला अधिकारियों पर विचार करने में आपकी विफलता नहीं हो सकती है! आज कहा जाता है कि वे आज की तरह शेप 1 में नहीं हैं और इसलिए वे पीसी के लिए योग्य नहीं हैं। यह मनमानी का कारण है।

"यदि आप अपने लेफ्टिनेंट जनरलों और मेजर जनरलों को देखते हैं, तो अब तक 'ए' कारक का संबंध है, वे आज शाप 1 में एक सौ प्रतिशत नहीं होंगे! यह 51-52 के बाद शारीरिक रूप से संभव नहीं है। हमें आपकी बात मिल गई है। पीसी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों को शेप 1 में होना चाहिए।

न्यायाधीश ने जारी रखा,

लेकिन, हमारे विवेक में, यह मनमाना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, आपने उन्हें 2011 में 5 वां या 10 वां वर्ष नहीं माना।"

एएसजी ने समझाया,

"महिला और पुरुष दोनों अधिकारी, जब उन्हें किसी भी पद के लिए माना जाता है, तो वे जानते हैं कि उन्हें शेप 1 होना चाहिए। और शेप 1 स्थिर नहीं है। उम्र की अपरिहार्य बढ़ोतरी के साथ जुड़े शारीरिक कारकों पर विचार किया गया है। ... वजन उम्र और लिंग से मेल खाता है ... ये डब्ल्यूएचओ के अनुसार मानक हैं। सभी कारकों में एक सीमा होती है जो उम्र की प्रगति को ध्यान में रखती है, किसी भी चोट का सामना करना पड़ सकता है। वे शरीर के एक सामान्य बदलाव का सामना करती हैं। यह खुद सेना के अधिकारी हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि शेप 1 कारकों के मूल्यांकन की सीमा 25 से 45 वर्ष की आयु प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। और महिलाओं और पुरुषों के लिए एक अलग मानक भी है।

उनका कहना था कि 45 वर्ष की आयु में शेप 1 होने की आवश्यकता 25 वर्ष की आयु में समान आवश्यकता से बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि शेप 1 सेना प्रमुख के पद तक की आवश्यकता है। इसके अलावा पीठ ने सूचित किया कि 'उपांग' कारक का आकलन करते समय अस्थि घनत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने देखा,

"यह शानदार है कि थल सेनाध्यक्ष के पद पर भी शेप 1 की आवश्यकता है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसकी सराहना की जानी चाहिए और हम ऐसा करते हैं। आप पूरे बैच के लिए मानकों की स्थापना कर रहे हैं। हमें चिंता है कि हम क्या कर रहे हैं। पीसी के अनुदान के साथ काम करते हुए, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पहले ही पीसी दी जा चुकी है और लंबे समय तक सेवा में बने रहेंगे। यह आपका मामला नहीं है कि जिन्हें 10-15 साल पहले पीसी दिया गया था, उन्हें आज 1 साल में सेवा में जारी रखना है। इसलिए एक हाइब्रिड प्रणाली है, जिसमें अब तक महिला अधिकारियों, जिन्हें पीसी के लिए 10 साल पहले माना जाना चाहिए था, आज उसी के लिए विचार किया जा रहा है और उन्हें आज के दिन शेप 1 मानदंडों को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है।"

एएसजी ने कहा,

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने देखा,

"प्रत्येक समय में शेप 1 को बनाए रखने के लिए पीसी चाहने वाले प्रत्येक अधिकारी का यह बाध्य कर्तव्य है, और यदि वे इस मानक को खो देते हैं, तो एक वर्ष में अस्थायी कम चिकित्सा श्रेणी से वापस उछालने के लिए के है।"

सुनवाई की शुरुआत में, उन्होंने समझाया था कि शेप 1 की आवश्यकता सशस्त्र बलों की नौकरी की आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा है, कि यह मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं है और यहां तक ​​कि सेना चिकित्सा कोर, जहां 45 वर्ष की आयु के अधिकारी तक शामिल हैं और दोनों लिंग के हैं, उन्हें भी शामिल होने पर शेप 1 स्थान प्राप्त करना होगा।

उन्होंने समझाया था,

इसका एकमात्र अपवाद तब होता है, जब ड्यूटी पर लाइन में या ऑपरेशन के दौरान किसी दुर्घटना में किसी के हताहत होने, ड्यूटी पर जाने, प्रशिक्षण अभ्यास या आयोजित खेलों में चोट का सामना करना पड़ जाता है। पीसी के अनुदान पर एक पट्टी होती है, जो इस निम्न चिकित्सा श्रेणी के अलावा शेप 1 के पास नहीं है। "यह सेना में शामिल करने की मूलभूत नीति है। शेप 1 साइन योग्यता रहित है, इस अपवाद के अधीन है। यह बोर्ड भर में लागू किया जाता है। यह केवल शारीरिक पहलू नहीं है, बल्कि अन्य पैरामीटर भी हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति में सेना महत्व की चिंता करते हैं।"

उन्होंने दिखाया था कि चयन बोर्ड में भाग लेने वाली अधिकांश महिला अधिकारी शेप 1 हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा था,

"एक व्यक्ति जिसे अतीत में शामिल किया गया था और जो आज शेप 1 नहीं है, वह सेना में बने रहने का हकदार है? उनके साथी पुरुष जिन्हें 5 वीं या 10 वीं वर्ष में प्रासंगिक समय पर शामिल किया गया था, आज जरूरी नहीं कि क्या वो शेप 1 हो सकते है?"

एएसजी ने कहा,

"सभी पुरुष अधिकारी जो शेप 1 से नीचे जाते हैं, उन्हें टूटीएलएमसी में रखा जाता है और एक वर्ष में वापस उछलने का अवसर दिया जाता है।"

न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा कि महिला अधिकारियों की यह शिकायत है कि हमें टीएलएमसी के अवसर से वंचित रखा गया है।

एएसजी ने कहा,

"यह धारणा है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा बनाई गई है। वर्तमान सूची में, लगभग 42 महिला अधिकारी हैं जिन्हें टीएलएमसी में रखा गया है और एक वर्ष में पीसी रैंक लेंगी। उन्हें स्वचालित रूप से पीसी एक वर्ष में प्रदान किया जाएगा।"

एएसजी ने जारी रखा,

"भले ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए एक वर्ष में पीसी दिए जाने वाले अधिकारियों की संख्या की ऊपरी सीमा 250 हो, लेकिन हमने स्पष्ट किया कि रिक्ति कोई पैरामीटर नहीं होगी। इसलिए हमें बेंचमार्क सेट करना पड़ा, क्योंकि यह तब से है, हम रिक्ति से मुक्त थे। आपका आदेश महिला अधिकारियों पर विचार करने के लिए था और इसे लागू करने के लिए हमारी ओर से एक ठोस प्रयास किया गया है।"

उन्होंने संकेत दिया कि पहचानी गई 615 महिला अधिकारियों में से 193 योग्यता के आधार पर फिट और 422 योग्यता के आधार पर फिट नहीं पाई गई। इन 422 में से 57 ऐसी थी जिन्होंने पीसी का विकल्प नहीं चुना। शेष 365 में से जो पीसी के लिए पात्र थी, 277 को पीसी दिया गया। शेष 88 में से 42 टीएलएमसी में हैं और किसी भी समय रैंक उठा सकती हैं। शेष 46 में से 35 चिकित्सकीय मानदंडों को पूरा नहीं करती पाई गई हैं।

एएसजी ने कहा,

"365 महिलाओं में से, केवल 35 ही चिकित्सा मानदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं। यह 9% से कम है। यदि हम भेदभाव करना चाहते हैं ...... यह इस तथ्य का भी संकेत है कि महिला अधिकारी हमेशा जागरूक हैं कि शेप 1 अपरिहार्य है। यह गैर-परक्राम्य है। ये करियर जागरूक महिलाएं हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्हें पता था कि पीसी के लिए शेप 1 की आवश्यकता है, और इसके अलावा भी, जब वे आगे री पदोन्नति की तलाश में हैं।"

उन्होंने कहा कि जब पीसी के अनुदान के लिए मूल्यांकन किया जाता है, तो दो स्तरीय सिस्टम होता है- यह तभी होता है जब कोई उम्मीदवार योग्यता के आधार पर फिट पाया जाता है, जिसे मेडिकल रिकॉर्ड कहा जाता है। यह आग्रह किया गया था कि एसबी 5 बोर्ड के पास अपने पहले मेडिकल रिकॉर्ड नहीं थे जब वह पीसी के अनुदान पर विचार कर रहा था।

पीठ को समझाया गया था कि शेप 1 से अपवाद केवल कर्नल के पद से ब्रिगेडियर की पदोन्नति में उपलब्ध है। इसके बाद, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए, शेप 1 अपरिहार्य है। यदि उम्मीदवार बाद में फिटनेस में कमी करते हैं, तो वे सेवा में बने रहते हैं, लेकिन एलएमसी में रखे जाने के बाद से वे आगे की पदोन्नति के हकदार नहीं हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"मान लीजिए, एक महिला अधिकारी को तब तक मधुमेह हो जाता है जब उसका मामला अब विचार के लिए आता है। अब, यह एक समस्या है जिसका किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है, यह आनुवांशिक कारणों सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न होता है। इसके बावजूद भी अच्छा आहार और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सावधान हैं, ऐसा हो सकता है वह 2011 में मधुमेह से पीड़ित नहीं थी। वह शेप 1 की नहीं ही सकती है क्योंकि यह स्वैच्छिक कारणों से नहीं है। यदि वह पहले से ही सेवा में थी, तो वह अब बाहर नहीं होगी।"

न्यायाधीश ने जारी रखा,

"हम इस बिंदु को चिंताजनक पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो शायद उस समय शेप 1 रहे होंगे जब उन्हें मूल रूप से माना जाना चाहिए। यदि उन्हें पीसी प्रदान किया गया था, तो वे अपनी मेडिकल फिटनेस गिराए जाने पर भी सेवा में बने रहेंगे। लोगों (महिला अधिकारियों) को अब पीसी से वंचित किया जा रहा है, यह कहते हुए कि यदि आप पीसी चाहते हैं, तो आपको आज के अनुसार कड़े मानदंड पूरे करने चाहिए? भले ही उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के समय ऐसा किया हो?"

न्यायाधीश ने पूछा,

"पहले और दूसरे बोर्ड के समय कितनी महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन के लिए चिकित्सा मानदंडों को पूरा किया? जो लोग 5 वें या 10 वें वर्ष में भी एलएमसी में थे उनके पास कोई मामला नहीं है। लेकिन 5 वें या 10 वें वर्ष में उनमें से कितने हैं जिनकी पीसी के लिए चिकित्सा आवश्यकता पूरी हुई?"

पीठ को बताया गया कि उक्त 35 महिला अधिकारियों में से 24 प्रासंगिक समय पर शेप 1 में पाई गईं।

सुनवाई में सेना में योग्यता के लिए मेरिट के आधार पर सेना द्वारा नियुक्त बेंचमार्क के संबंध में टिप्पणियों को भी देखा गया है, जिसमें पीसी के लिए विचार करने के लिए, महिला अधिकारियों को भी इसी बैच में अंतिम चयनित पुरुष उम्मीदवार के साथ अंकों में समानता हासिल करने की आवश्यकता होती है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा,

"महिला अधिकारियों के लिए एसीआर ऐसे समय में लिखी गई जब मानसिकता यह हो सकती है कि वे कभी भी पीसी के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेंगी (जैसा कि सेना की नीति ने प्रासंगिक समय में इसकी अनुमति नहीं दी थी)। क्या इनकी तुलना पुरुष के लिए लिखी गई एसीआर से की जा सकती है। उस समय जो उम्मीदवार पीसी के लिए दौड़ में थे, उनके पास एक ही कमांडिंग ऑफिसर था ... महिला अधिकारियों को अलग तरह से देखा जा सकता था; एक स्पष्ट समझ थी कि महिला अधिकारी कभी भी पीसी के लिए योग्य नहीं होंगी। माना जा रहा है कि महिला अधिकारी को समाप्त कर दिया जाएगा, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो। इसलिए उनकी दीर्घकालिक प्रोफ़ाइल पर विचार नहीं किया जा सकता है और केवल अनुबंध के आधार पर लगे एसएससी अधिकारी के रूप में देखा जा सकता है? "

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सवाल किया,

"हम आपमें गलती नहीं निकाल रहे हैं या नहीं कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर महिला अधिकारियों को बाहर करने की कोशिश की है, लेकिन यह पनीर के साथ चाक की तुलना करने जैसा है। क्या महिला अधिकारियों को बेंचमार्क के अनुसार, संबंधित बैच में उम्मीदवार के तौर पर अंतिम चयनित पुरुष के मामदंड के मुताबिक रहने के लिए कहा जा सकता है ? क्या ये महिलाएं प्रासंगिक समय पर अपने पुरुष समकक्षों की एसीआर के बराबरी की इच्छा कर सकती हैं?"

एएसजी ने बताया,

"यह केवल अटकलें हैं कि इस तरह की शालीनता उनके कमांडिंग अधिकारियों के साथ एसीआर लिखने में हो सकती है। भले ही यह किया गया हो, यह बहुत मामूली प्रतिशत का होगा। इसके अलावा, मानव विवेक का यह आवेदन और परिणामी दक्षता यहां तक ​​कि पुरुष अधिकारियों के लिए भी लागू होगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ महिलाओं के खिलाफ भरा हुआ है। लेकिन बेंचमार्क के माध्यम से ही ये अहर्ता तैयार की गई। हम भेदभाव या मनमानापन नहीं करना चाहते हैं। चूंकि 250 या इसके ऊपर (पीसी लेने वाले अधिकारियों की संख्या पर) की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसलिए यह बेंचमार्क आवश्यक था। मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि महिला अधिकारियों को केवल अन्य महिला अधिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। पुरुषों के साथ महिलाओं की तुलना करने के लिए हमारी ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है।"

एएसजी ने दलीलों को समाप्त किया,

"भारत संघ को भारतीय सेना में अपनी महिला अधिकारियों के योगदान पर बहुत गर्व है। यह किसी भी पूर्वधारणा से नहीं है कि उन्हें बाहर रखा गया है और यह केवल इसलिए है क्योंकि वे नीति के अनुसार फिट नहीं पाई गई। कोई भी अंतर प्रकट होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भेदभावपूर्ण या जानबूझकर चित्रित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 या 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए चयनों को रद्द करने के लिए यह एक फिट मामला नहीं है। प्रक्रिया जिसे निस्तारित करने और रद्द करने की मांग की गई है, वे 1983 से 2012 तक सेना में लगातार चली आ रही नीतियों की अभिव्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि हमने फैसले के बाद उन्हें बदल दिया।"