SCBA ने सीजेआई रमना को पत्र लिखकर अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने, मौखिक और सूचीबद्ध उल्लेख बहाल करने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मंगलवार को सीजेआई रमना को एक पत्र लिखकर अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने, छुट्टियों के दौरान आने वाले मामलों की सूची का विस्तार करने और मौखिक और सूचीबद्ध उल्लेख प्रणाली की बहाली का अनुरोध किया है।यह कहते हुए कि शीर्ष अदालत के कन्वेंशन के अनुसार अवकाश पीठ के प्रमुख एक अवकाश न्यायाधीश ने मामलों की सूची के संबंध में सीजेआई की शक्ति का प्रयोग किया है, सिंह ने सीजेआई से उस परंपरा के अनुसार अवकाश पीठ की स्थिति को बहाल करने का भी अनुरोध...

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ अति-आश्यक मामलों की सुनवाई 26 मई से 2 जून तक करेगी, अधिसूचना जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 मई) को अवकाश पीठों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, अवकाश पीठ 26 मई, 2021 से 2 जून, 2021 (दूसरा भाग) की अवधि के लिए तत्काल मामलों की सुनवाई करेंगी।भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 26 मई, 2021 से 2 जून, 2021 (द्वितीय भाग) की अवधि के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अति-आवश्यक विविध मामलों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित खंडपीठों को नामित किया है-अवकाश की दूसरे भाग की पहली पीठ (26 मई, 2021 से 02 जून, 2021) - न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति...

व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के तहत दिए ट्रेसेबिलिटी क्लॉज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाया, निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया

नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त क्लॉज केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित एक व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।इसे देखते हुए, याचिका में उक्त आवश्यकता को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने की प्रार्थना गई है।व्हाट्सएप के अनुसार, ट्रेसबिलिटी क्‍लॅज निजी कंपनियों को हर दिन भेजे जाने...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें COVID के कारण मृत्यु की आशंका को अग्रिम जमानत का आधार माना गया था

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि COVID महामारी जैसे कारणों से मौत की आशंका अग्रिम जमानत देने का एक वैध आधार है।कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अग्रिम जमानत देने के लिए एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत आवेदनों पर विचार करते समय हाईकोर्ट के फैसले ‌की टिप्पणियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।पीठ ने सीन‌ियर एडवोकेट वी गिरि को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि इस मुद्दे पर...

नारदा घोटाला केस: सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

सीबीआई ने आज (मंगलवार) नारदा केस में टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तृणमूल के चार नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर विचार करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याचिका वापस लेने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति...

'एफआईआर दर्ज, 6 व्यक्ति गिरफ्तार': पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की एसआईटी जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को एक रिट याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस रिट याचिका में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कहने पर कथित रूप से दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई / एसआईटी जांच की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाश पीठ को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि राज्य पुलिस ने दोनों हत्याओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की है और...

सीजेआई के समक्ष अति-आवश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देशित करेंगे: सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने वकीलों की मामलों को सूचीबद्ध नहीं किए जाने की शिकायत पर कहा

सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को वरिष्ठ वकीलों के एक समूह द्वारा गर्मियों की छुट्टी के दौरान जरूरी मामलों को सूचीबद्ध नहीं करने के संबंध में शिकायतों के बाद कहा कि रजिस्ट्री को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अति-आवश्यक आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा,"हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश जारी करेंगे।"पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ताओं डॉ...

'बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते': मद्रास बार एसोसिएशन ने अधिकरण सुधार अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की; सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश [Tribunal Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance], 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर एक हफ्ते के बाद सुनवाई करने का फैसला किया। दरअसल इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन (Search-Cum-Selection) समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल...

बार काउंसिल वकीलों को सीमित कार्यों के लिए विज्ञापन देने की अनुमति दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग

महामारी के कारण वकीलों को पेश आ रही परेशानियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य बार काउंसिलों को निर्देश देने की मांग की गई है कि अधिवक्ताओं को सेवा के कुछ क्षेत्रों में सीमित उद्देश्य के लिए विज्ञापन देने की अनुमति दी जाए।इस संबंध में एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय से यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया है कि सेवा के कुछ क्षेत्रों के विज्ञापन को अधिवक्ताओं द्वारा विज्ञापन पर रोक से छूट दी जाए, जो बार काउंसिल के नियमों के...

प्रवासी मजदूर स्वतः संज्ञान : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस की स्थिति पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) की स्थिति पर एक जवाबी हलफनामा दायर करने और नई सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में निर्देश लेने का निर्देश दिया।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की एक बेंच COVID-19 महामारी के मद्देनज़र प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्वत: संज्ञान - "इन रि प्रॉब्लम्स एंड मिसरीज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स" मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने इस बात पर जोर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

17 मई 2021 से 21मई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

"असंभवता का सिद्धांत न्यायालय के आदेशों पर भी लागू होता है, लागू करने की संभावना पर विचार हो " : सुप्रीम कोर्ट

"असंभवता का सिद्धांत न्यायालय के आदेशों पर भी लागू होता है", सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 17 मई को उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए युद्ध स्तर पर इंतजामों पर जारी निर्देशों पर रोक लगा दी।यह कहते हुए कि उच्च न्यायालयों को उन आदेशों को पारित करने से बचना चाहिए जो लागू करने में सक्षम नहीं हैं। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की एकपीठ ने कहा, "... हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को सामान्य रूप से दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की...

तकनीकी रूप से वंचित वकीलों / लिटिगेंट्स को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए 'एससी डिजिटल वेन्यूज' संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है जिसमें टेक्नोलॉजी संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच से वंचित वकीलों और वादकारियों (लिटिगेंट्स) को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए देश भर में 'सुप्रीम कोर्ट डिजिटल वेन्यूज' की स्थापना की मांग की गयी है।संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंच की स्थापना को लेकर जारी बहस के मद्देनजर इस घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।याचिकाकर्ता ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक डिजिटल वेन्यू...

'हैकिंग, डेटा चोरी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत, बल्कि आईपीसी के तहत भी अपराध को आकर्षित करते हैं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हैकिंग और डेटा चोरी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत, बल्कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत भी अपराध को आकर्षित करते हैं और आईटी अधिनियम आईपीसी की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मार्च के आदेश (प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका खारिज) के खिलाफ याचिकाकर्ता (एक जगजीत सिंह) की पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही...

ई-कोर्ट मोबाइल ऐप ने 57 लाख डाउनलोड को पार किया, सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी ने 14 भाषाओं में ऐप मैनुअल जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी ने अपनी मुफ्त ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है।एप्लिकेशन ने 57 लाख डाउनलोड को पार कर लिया है और बेहतर पहुंच के लिए मैनुअल को 14 भाषाओं- यानी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में जारी किया गया है।मोबाइल ऐप और इसके मैनुअल को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट आॅफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। लिंक डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक...

गंगा नदी में तैरती लाशें- सुप्रीम कोर्ट में य‌ाचिका, शवों के सम्मान के लिए कानून, अंतिम संस्‍कारों के लिए हो रही पैसों की ज्यादा वसूली पर रोक की मांग

गंगा नदी में तैरते शवों की खबरों के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नीति तैयार करने और अंतिम संस्कार और एम्बुलेंस सेवाएं के लिए लिए जा रहे अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।दिल्ली-एनसीआर स्थित एनजीओ ट्रस्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव की याचिका में मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट कानून बनाने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम संस्कार और एम्बुलेंस के ल‌िए दरें...

एक समाधान योजना की मंज़ूरी किसी कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक समाधान योजना की मंज़ूरी स्वत: ही एक कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती है।एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कानून के संचालन द्वारा, या परिसमापन या दिवाला कार्यवाही के कारण, अपने लेनदार को देय ऋण से एक प्रमुख ऋणदाता की मुक्ति या निर्वहन, उसके दायित्व के प्रतिभू/गारंटर को मुक्त नहीं करता है, जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने उस फैसले में कहा जिसमें इनसॉल्वेंसी...

अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना हर मामले में जमानत के लिए COVID कोई रामबाण नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता की परवाह किए बिना सभी मामलों में कोविड ​​​​की आशंका को जमानत के आधार के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अप्रैल के आदेश के खिलाफ एक एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता, एक होटल मालिक को धारा 3 (वेश्यालय खोले की सजा या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देना), 4 (वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने के लिए...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों के मुआवजे, पुनर्वास और एसआईटी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में जान गंवाने वालों के पीड़ितों के मुआवजे, पुनर्वास और एसआईटी की जांच की मांग वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।दायर याचिका में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, परिवार के सदस्यों के नुकसान की भरपाई, संपत्ति, आजीविका और मानसिक और भावनात्मक पीड़ा के लिए एक आयोग के गठन के लिए प्रार्थना भी की गई है।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने किया। आनंद ने...

'हाईकोर्ट को ऐसे आदेश पारित करने से बचना चाहिए जिन्हें लागू करना मुश्किल हो' : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 मई को उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को युद्ध स्तर पर विकसित करने के लिए जारी निर्देशों पर रोक लगा दी।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद आदेश पर रोक लगा दी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वत: संज्ञान मामले पर विचार करते हुए 17 मई को सभी गांवों में आईसीयू सुविधाओं के साथ एम्बुलेंस...