'हाईकोर्ट को ऐसे आदेश पारित करने से बचना चाहिए जिन्हें लागू करना मुश्किल हो' : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 मई को उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को युद्ध स्तर पर विकसित करने के लिए जारी निर्देशों पर रोक लगा दी।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद आदेश पर रोक लगा दी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वत: संज्ञान मामले पर विचार करते हुए 17 मई को सभी गांवों में आईसीयू सुविधाओं के साथ एम्बुलेंस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

17 मई 2021 से 21मई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र'सीआरपीसी धारा 97 एक मृत-पत्र बन गई है ' : सुप्रीम कोर्ट ने पिता द्वारा पत्नी को अवैध बंधक बनाने पर धारा 97 का सहारा लेने को कहासुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 97 ( अवैध तरीके से बंधक व्यक्ति की खोज) का सहारा लेने का आग्रह किया जिसने पिता द्वारा उसकी पत्नी की अवैध हिरासत के खिलाफ धारा 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा, "धारा 97, सीआरपीसी इन...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कॉलेजियम का हिस्सा हैं।Breaking: Supreme Court Collegium has recommended...

' सीआरपीसी धारा 97 एक मृत-पत्र बन गई है ' : सुप्रीम कोर्ट ने पिता द्वारा पत्नी को अवैध बंधक बनाने पर धारा 97 का सहारा लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 97 ( अवैध तरीके से बंधक व्यक्ति की खोज) का सहारा लेने का आग्रह किया जिसने पिता द्वारा उसकी पत्नी की अवैध हिरासत के खिलाफ धारा 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा, "धारा 97, सीआरपीसी इन शॉर्टकट्स के कारण एक मृत-पत्र बन गई है।"गौरतलब है कि उक्त धारा 97 में यह प्रावधान है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई...

विचारों को रिट याचिका में परिवर्तित करने का चलन बन गया" : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में अनुमति मांगने वाले विदेशी टीका निर्माताओं के ब्योरे संबंधी याचिका पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

भारत में टीका निर्माण की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाले विदेशी टीका निर्माताओं के ब्योरे और आंकड़ों तथा उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी मांगने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 मई) को कहा कि "यह याचिका जनहित याचिका के निजी जिज्ञासा याचिका में परिवर्तित होने का उत्कृष्ट उदाहरण है।"मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एवं कानून में उपलब्ध अन्य उचित उपायों के जरिये सूचना प्राप्त करने का रास्ता...

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कोविड -19 पर स्वतः: संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाने की मांग की

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कोविड -19 पर सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाया जाए। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पीएम केयर्स फंड पिछले साल से कोविड -19 महामारी के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की खरीद और वित्त पोषण में एक "महत्वपूर्ण हितधारक" रहा है, जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।इस फंड का मुख्य उद्देश्य 'सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या मदद और सहायता करना है, जिसमें...

'बारहवीं कक्षा की परीक्षा करियर को परिभाषित करने वाली परीक्षा है, रद्द करने से मेहनती छात्रों के साथ अन्याय होगा': सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए चल रही चर्चा से चिंतित केरल के एक गणित शिक्षक ने छात्रों की आंतरिक ग्रेडिंग के आधार पर परिणाम घोषित करने के लिए अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।इंटरवेनर टोनी जोसेफ बारहवीं कक्षा में पढ़ाते हैं और अपने छात्रों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं।एडवोकेट जोस अब्राहम के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है,"बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा एक छात्र के जीवन की सबसे अभिन्न परीक्षा...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में दो मई को तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की एसआईटी / सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।कोर्ट इस मामले पर अगले मंगलवार को सुनवाई करेगा।न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ दिवंगत भाजपा सदस्य अविजीत सरकार के भाई बिस्वजीत सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के...

जस्टिस बीआर गवई ने महाराष्ट्र सरकार की जांच के खिलाफ परम बीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई ने मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।याचिका को आज न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।जब मामले की सुनवाई की गई तो न्यायमूर्ति सरन ने परम बीर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली से कहा कि, ''उनके भाई जज को मामले की सुनवाई करने में दिक्कत हो रही है।''...

COVID-19 के कारण मौत की आशंका पर आरोपी को अग्रिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

उत्तर प्रदेश राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें COVID-19 महामारी के कारण मौत की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी एक ठग था और उसे केवल COVID-19 के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी। बेंच अगले हफ्ते मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।10 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि वर्तमान महामारी जैसे कारणों...

न्यायमूर्ति यूयू ललित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यूयू ललित को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।उपरोक्त आदेश के बारे में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है,"विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित...

चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र कॉलेजियम के गठन को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र चयन समिति के गठन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया, केवल कार्यपालिका द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के साथ असंगत है।"इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा यह सोचा गया था कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष...

समाचार चैनल टीवी5 और एबीएन आंध्रज्योति ने राजद्रोह के आरोप की एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

आंध्र प्रदेश के समाचार चैनल टीवी5 और एबीएन आंध्रज्योति ने राजद्रोह के आरोप में आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के साथ-साथ प्रतिवादियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से रोकने के आदेश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वाईएसआर सांसद के रघुराम कृष्ण राजू द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक भाषणों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सत्तारूढ़ दल की आलोचना की थी।मैसर्स...

सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद कृष्णम राजू का सिकंदराबाद सेना अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण कराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के रघुराम कृष्णम राजू, जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी को लेकर देशद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार किया है, को हिरासत में यातना के आरोपों के संबंध में चिकित्सा परीक्षण के लिए सेना अस्पताल, सिकंदराबाद ले जाया जाए।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजू द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में आदेश पारित किया, जिसने उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।...

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखिए वीकली रिव्यू वीडियो

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए कैसे रहा पिछला सप्ताह

एनपीए घोषित ना करने के आदेश की "जानबूझकर अवहेलना" करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल

दो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर शीर्ष अदालत के 3 सितंबर 2020 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए सजा देने की मांग की है, जिसमें उसने घोषणा की थी कि "जिन खातों को 31 अगस्त 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा"याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 3 सितंबर 2020 के आदेश और निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी करने की मांग की गई है और मांग की गई है कि शीर्ष न्यायालय की अवमानना ​​​​के लिए अवमानना ​​करने...

सीआरपीसी 167 के तहत रिमांड शक्ति का इस्तेमाल मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ अदालतें भी कर सकती हैं : सुप्रीम कोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत शक्ति का प्रयोग उन न्यायालयों द्वारा भी किया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद एक्टिविस्ट गौतम नवलखा द्वारा दायर अपील को खारिज करने के फैसले में ये कहा।न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने फैसले में इस प्रकार कहा :हालांकि मजिस्ट्रेट के पास उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उचित क्षेत्राधिकार के माध्यम से रिमांड का आदेश देने की शक्ति निहित है, (इसमें वास्तव में सत्र...

उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में हुई हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में हाल ही में हुई हत्याओं की जांच सीबीआई या एनआईए के सर्वश्रेष्ठ सेवारत अधिकारी से कराने, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।याचिका में चित्रकूट जेल में हुई तीन विचाराधीन कैदियों की हत्याओं और उत्तर प्रदेश में हुई सभी गैर-न्यायिक हत्याओं, जो उत्तर प्रदेश में 18 मार्च 2017 के बाद हुई हैं, की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी या एनआईए जैसी आतंकवाद-रोधी एजेंसी की नियुक्ति की मांग की गई है।...

COVID-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा दिये जाने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

COVID-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को चार लाख रुपये या आर्थिक मुआवजे के तौर पर एक निर्धारित अनुग्रह राशि दिये जाने की मांग संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी है।याचिका में मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपये के मुआवजे की मांग यह कहते हुए की गयी है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 कहती है कि राष्ट्रीय प्राधिकार आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को न्यूनतम मानक वाली राहत के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसके तहत जान जाने की स्थिति में अनुग्रह राशि का प्रावधान...

COVID-19 वैक्सीन बनाने और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पीएम-केयर्स फंड का इस्तेमाल COVID-19 की वैक्सीन बनाने और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और तत्काल जेनरेटर खरीदने और उन्हें 738 जिला अस्पतालों में लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। वर्तमान में COVID-19 के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की सख्त मांग है और इससे ये सभी चीजें आम लोगों के लिए बिना किसी कीमत के आसानी से उपलब्ध हों सकेंगी। अधिवक्ता विप्लव शर्मा द्वारा दायर याचिका में अदालत से मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित मेडिकल...