सुप्रीम कोर्ट ने दो MLC के नामांकन रद्द करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटाई

राज्यपाल कोटे के तहत तेलंगाना विधान परिषद के दो नामांकनों के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए प्रो. एम. कोडंडा रामा रेड्डी और आमेर अली खान के नामांकन रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक हटा दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि BRS नेताओं की याचिकाओं पर पारित किए गए 14 अगस्त, 2024 के आदेश, जिनके नाम राज्यपाल ने 2023 में खारिज कर दिए थे, एक गलती थी।जस्टिस नाथ ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य भविष्य में होने वाले किसी भी...

'आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने के निर्देश अव्यावहारिक और अवैध': NGO ने आदेश वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

Delhi-NCR से आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने के निर्देश पर रोक लगाने के साथ-साथ उन्हें वापस लेने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।यह याचिका 12 अगस्त को दायर की गई, जिसके एक दिन पहले ही जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को तुरंत उठाकर डॉग शेल्टर में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए। ये निर्देश नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद पर भी लागू होते हैं।मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान...

मध्यस्थता कार्यवाही में हस्ताक्षर न करने वालों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं, उनकी उपस्थिति गोपनीयता का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को कहा कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाला पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष केवल मध्यस्थता कार्यवाही में उपस्थित रहने के हकदार हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वालों को अपने वकीलों की उपस्थिति में मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।इस प्रकार, न्यायालय ने इस...

क्या हायर सेकेंडरी स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूल के कोर्स में सेक्स एजुकेशन को शामिल करने के बारे में जवाब मांगा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा:"हमारा विचार है कि राज्य को यह बताने के लिए अतिरिक्त प्रति-शपथपत्र/उत्तर की आवश्यकता होगी कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूल में कोर्स के एक भाग के रूप में सेक्स एजुकेशन प्रदान की जाती है ताकि युवा किशोरों को यौवन के साथ आने वाले हार्मोनल परिवर्तनों और उनके संभावित परिणामों के बारे में जागरूक...

Bihar SIR | ECI का अपनी वेबसाइट से सर्चेबल ड्राफ्ट रोल हटाना दुर्भावना दर्शाता है: प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

बिहार की मतदाता सूची में चुनाव आयोग (ECI) द्वारा विशेष गहन संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि ECI ने बिना उचित कारण बताए कई मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाकर और जनता से जानकारी छिपाकर दुर्भावना से काम किया।वकील ने दावा किया कि ECI ने शुरुआत में अपनी वेबसाइट पर 'सर्चेबल' सुविधा के साथ ड्राफ्ट मतदाता सूची अपलोड की थी, जिससे लोग आसानी से अपने नाम खोज सकते थे और पता लगा सकते थे कि उनके नाम हटाए गए हैं या नहीं। हालांकि, राहुल गांधी...

शेल्टर होम्स में आवारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, गोद लेने पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

निर्देश जारी करने के दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय जारी किया, जिसमें उसने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स/डॉग्स में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।अपलोड किए गए निर्णय में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी शामिल किए कि आश्रय गृहों में कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार न हो। न्यायालय ने कहा कि वह उनके जीवन के प्रति "सहानुभूति" रखता है और स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार या क्रूरता नहीं की जाएगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और...

पश्चिम बंगाल SIR के मुद्दे पर बाद में होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

Bihar SIR मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं करेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा,"बंगाल इंतज़ार कर सकता है, अभी कुछ नहीं हो रहा है।"बिहार मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने भी पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से स्वतंत्र रूप से दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार से...

Bihar SIR| सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ताओं के सवाल, 'क्या ECI के पास विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है?'

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को बिहार की मतदाता सूचियों के चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या चुनाव आयोग के पास इस तरह की प्रक्रिया को उचित तरीके से करने का अधिकार नहीं है?जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि "चुनाव आयोग किसी भी समय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए मतदाता सूची के विशेष...

"सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही आवारा कुत्ते उठाए जा रहे हैं": एडवोकेट ने CJI बीआर गवई से कहा

दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर अदालत का आधिकारिक आदेश अपलोड होने से पहले ही अधिकारियों द्वारा सामुदायिक कुत्तों को उठाए जाने का तत्काल उल्लेख किया गया।AOR गरिमा शर्मा ने चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ को अवगत कराया कि 11 अगस्त का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक साइट पर अपलोड नहीं किया गया है लेकिन स्थानीय प्राधिकारियों ने पुनर्वास अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में आवारा कुत्तों को 12 बजे उठाया...

कांचा गच्‍चीबावली | आईटी साइट के लिए नए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण हितों के साथ संतुलन हो: तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट बुधवार (13 अगस्त) को कांचा गच्चीबावली वनों की कटाई मामले की सुनवाई की, जिस दरमियान तेलंगाना सरकार ने कोर्ट को बताया कि सतत विकास को ध्यान में रखते हुए अपने आईटी स्थल के लिए एक बेहतर प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ हैदराबाद के बाहरी इलाके कांचा गच्चीबावली क्षेत्र में तेलंगाना सरकार की ओर से 1,000 पेड़ों की कटाई के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने जवाब दाखिल करने के लिए...

अनन्य क्षेत्राधिकार का स्थान मध्यस्थता की 'सीट' माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थता के लिए कोई सीट या वैन्यू न होने पर, वह स्थान जहां समझौते के अनुसार अनन्य अधिकार क्षेत्र निहित है, मध्यस्थता का 'सीट' माना जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक ऐसे विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार किया गया था, जहा मध्यस्थता समझौते ने बॉम्बे हाईकोर्ट को न्यायनिर्णयन का अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किया था।ब्राह्मणी रिवर पेलेट्स लिमिटेड...

केरल सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुलपति की नियुक्तियों के लिए खोज समिति गठित की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 अगस्त) को केरल में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के मुद्दे पर सूबे के राज्यपाल और सरकार के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए दो राज्य विश्वविद्यालयों - एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉज यूनिवर्सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी- में कुलपतियों की नियुक्तियों के लिए नामों की सूची बनाने के लिए सर्च कमेटी के गठन का फैसला किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता से पांच सदस्यीय...

BREAKING | नोएडा के कामकाज में खामियां उजागर होने पर सुप्रीम कोर्ट ने EIA और ग्रीन बेंच की पूर्व मंज़ूरी के बिना परियोजनाओं पर लगाई रोक

नोएडा प्राधिकरण के कामकाज में विभिन्न खामियों को उजागर करने वाली एक विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, जिसमें भूमि अधिग्रहण मुआवजे के अत्यधिक भुगतान और अधिकारियों व भू-स्वामियों के बीच कथित मिलीभगत के मुद्दे पर प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया गया।न्यायालय ने पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और रिपोर्ट को न्यायालय की ग्रीन बेंच की मंज़ूरी के बिना नोएडा में परियोजना विकास पर भी रोक लगाने का आदेश पारित किया।पूर्ववर्ती SIT के स्थान...

'मैं इस पर गौर करूंगा': आवारा कुत्तों से संबंधित याचिका पर चीफ जस्टिस बीआर गवई

आवारा कुत्तों से संबंधित मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। यह याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) नामक संगठन द्वारा 2024 में दायर की गई। इस याचिका में दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमों के अनुसार निर्देश देने की मांग वाली अपनी जनहित याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।वकील ने इस मामले का उल्लेख किया तो चीफ जस्टिस बीआर गवई ने बताया कि अन्य पीठ पहले ही आवारा कुत्तों...

सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं द्वारा POSH Act के अनुपालन का पता लगाने के लिए ज़िलावार सर्वेक्षण का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक ज़िले के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक समिति (पूर्व में आंतरिक शिकायत समिति) के गठन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। न्यायालय ने प्रत्येक ज़िले के श्रम आयुक्त और प्रत्येक राज्य के मुख्य श्रम अधिकारी को पंजीकृत संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया ताकि आंतरिक समिति के गठन की जानकारी उपायुक्त या समकक्ष अधिकारी को दी जा सके, जिनका उपयोग सर्वेक्षण के...

'जेंडर-न्यूट्रल' को अक्सर 'जेंडर समानता' समझ लिया जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने की नीति रद्द की।यह आदेश देते हुए कि नियुक्तियां योग्यता-आधारित होनी चाहिए, न्यायालय ने कहा कि "जेंडर-न्यूट्रल" शब्द को अक्सर "जेंडर समानता" के साथ गलत तरीके से जोड़ दिया जाता है।न्यायालय एक ऐसे मामले पर फैसला सुना रहा था, जिसमें महिला उम्मीदवारों ने सेना की उस नीति को चुनौती दी थी। इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग मेरिट सूची जारी करने और पुरुषों के लिए आरक्षित रिक्तियों...

मुवक्किल द्वारा अपने मामले का निपटारा करने वाले वकीलों की नियुक्ति से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने BCI को जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को उस कार्यवाही की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें कुछ वकीलों ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच समझौता कराने के लिए कथित रूप से एक झूठा समझौता तैयार किया, जबकि प्रतिवादी का दावा है कि उसने अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कभी किसी वकील की नियुक्ति नहीं की।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ के समक्ष अजीबोगरीब मामले में न्यायालय को यह विचार करना था कि क्या उसे अपने 13 दिसंबर, 2024 के आदेश को वापस लेना चाहिए, जिसके...

निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की सजा पूरी करने वाला दोषी बिना छूट के रिहाई का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 अगस्त) को कहा कि बिना छूट के निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की सजा पाने वाला दोषी बिना छूट के स्वतः रिहाई का हकदार है।यह कहते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह देखते हुए 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के एक दोषी सुखदेव यादव को रिहा करने का आदेश दिया कि उसने बिना छूट के 20 साल की कारावास की निर्धारित अवधि पूरी कर ली है। न्यायालय ने कहा कि एक बार दोषी द्वारा सजा पूरी कर लेने के बाद सजा समीक्षा बोर्ड के समक्ष छूट के लिए आवेदन करने की कोई...

वादी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो एकपक्षीय निषेधाज्ञा रद्द की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत दी गई एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द की जा सकती है, यदि एकपक्षीय राहत प्रदान करने के कारणों को दर्ज करने और प्रतिपक्षी को दस्तावेज़ों की तामील करने की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने वाले अपीलकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें निचली अदालत के आदेश को पलट दिया गया। हाईकोर्ट ने...

चीफ जस्टिस अन्य जजों से सीनियर नहीं, अन्य बेंच के आदेशों पर पुनर्विचार नहीं कर सकते: सीजेआई बीआर गवई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऋतु छाबड़िया बनाम भारत संघ मामले में 2023 के फैसले को वापस लेने के लिए दायर आवेदन पर सवाल किया। इस फैसले में कहा गया था कि जब जांच एजेंसी अधूरी चार्जशीट दाखिल करती है, तो आरोपी का डिफ़ॉल्ट ज़मानत मांगने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस की बेंच अन्य बेंचों द्वारा पारित आदेशों में बदलाव नहीं कर सकती।हालांकि, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी...