सुप्रीम कोर्ट ने स्वघोषित धर्मगुरु आसाराम के बेटे नारायण साईं की फर्लो रिहाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वघोषित धर्मगुरु और बलात्कार के दोषी आसाराम के बेटे नारायण साईं को दो सप्ताह की फर्लों पर जमानत (रिहाई) देने पर रोक लगा दी।नारायण साईं 2013 के एक बलात्कार मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के जून के आदेश के खिलाफ गुजरात की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अपने आदेश में प्रतिवादी-दोषी को दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो दिया गया था।पीठ ने दर्ज किया कि आदेश...

मोटर दुर्घटना दावा: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राज्य सार्वजनिक परिवहन निगमों के लिए बीमा में छूट वापस लेने पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से राज्य सार्वजनिक परिवहन निगमों के लिए बीमा में छूट वापस लेने पर विचार करने के लिए कहा है, जो लंबे समय तक मुआवजे का भुगतान करने में असमर्थ हैं और घाटे में चल रहे हैं।बेंच ने एक विकल्प के रूप में सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के लिए विचार को कहा है कि इन निगमों के पास दावेदारों के प्रति उनकी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड पूल उपलब्ध है।बेंच ने कहा कि,"वास्तव में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां दावेदारों को भुगतान करने के लिए निगमों से...

राष्ट्रीय बीमा कंपनियों में केंद्र को मेजोरिटी शेयरहोल्डर नहीं होना चाहिए: संसद ने बीमा संशोधन विधेयक पारित किया

संसद ने बुधवार (11 अगस्त) को सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। इस संशोधन विधेयक में इस शर्त हटा दिया गया कि केंद्र सरकार के पास सामान्य बीमा कंपनियों में 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए।सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 की धारा 10बी के प्रावधान के अनुसार निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। ये कंपनियां हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी...

अगर कोई विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तो सीआईआरपी के आवेदन को अस्वीकार करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तो न्यायिक प्राधिकरण को दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 9 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग करने वाले एक आवेदन को अस्वीकार करना होगा।जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस स्तर पर, प्राधिकरण को इस बात से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव के सफल होने की संभावना है या नहीं और यह विवाद के गुणों में नहीं जा सकता है।अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 - 'व्याख्या करने में विफलता' परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला के लिए केवल एक अतिरिक्त कड़ी हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी की व्याख्या करने में विफलता को केवल परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में माना जा सकता है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यदि श्रृंखला में अन्य परिस्थितियां स्थापित नहीं होती हैं, तो व्याख्या करने में ऐसी विफलता आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने...

127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित

राज्यसभा ने बुधवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करने के लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया।लोकसभा में मंगलवार को संशोधन विधेयक पारित किया था। विपक्ष ने बिल का समर्थन किया। विधेयक को इसके पक्ष में 187 मतों के साथ पारित किया गया और उच्च सदन में इसके खिलाफ कोई वोट नहीं मिला।इस संशोधन को मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3: 2 के फैसले द्वारा रद्द कर दिया गया था। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट की...

AOR Exam : उम्मीदवारों को COVID-19 वैक्सीन के दोनों डोज़ लेने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) परीक्षा-2021 को 20, 21, 22 और 23 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि 'यह उचित होगा कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा में बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों को COVID-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी चाहिए'।अधिसूचना में कहा गया कि यह उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए है।उम्मीदवारों को इस रजिस्ट्री को सूचित करना होगा कि क्या उन्हें 17 नवंबर, 2021 तक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड@sci.nic.in पर...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को आठ सप्ताह के भीतर एनसीडीआरसी और एससीडीआरसी में रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में रिक्त पदों को आज से आठ सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश दिया।कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को आज से 8 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों के मुद्दे को हल करने के लिए अदालत द्वारा दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले में यह निर्देश दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी- एमडीएस 2021 काउंसलिंग के लिए घोषित तारीखों का पालन करने के निर्देश दिए, बीडीएस छात्रों की याचिका का निस्तारण

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एनईईटी- एमडीएस 2021 काउंसलिंग के लिए घोषित तारीखों के आलोक में बीडीएस छात्रों के एक समूह द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया।कोर्ट द्वारा काफी फटकार के बाद, भारत संघ ने कल एक हलफनामा दायर किया था जिसमें बताया गया था कि उसने 20 अगस्त 2021 से एनईईटी- एमडीएस 2021 काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है और 10 अक्टूबर 2021 को इसका समापन होगा।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने इस तथ्य को दर्ज करते हुए छात्रों द्वारा दायर याचिका का...

"क्षेत्र के लोग प्रशासन के रहम पर छोड़ दिए गए हैं " : अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ लद्दाख निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

जम्मू-कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले में लद्दाख के दो राजनेताओं और एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है।आवेदकों ने लोकसभा सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी द्वारा दायर याचिका में पक्षकार बनाने की मांग की है।तीन आवेदक क़मर अली अखून, असगर अली करबलाई और सज्जाद हुसैन, जो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थायी निवासी भी हैं, लागू अधिनियम के प्रतिकूल प्रभाव से व्यथित हैं, जिसने एक "राज्य" को समाप्त करके...

हम सीनियर एडवोकेट को विशेष प्राथमिकता देना और जूनियर एडवोकेट को वंचित रखना नहीं चाहते : मुख्य न्यायाधीश रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को कहा कि सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए मामलों की तत्काल सूचीबद्ध के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन करने की व्यवस्था की गई है।सीजेआई रमाना ने कहा,"हम सीनियर्स को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं देना चाहते हैं और जूनियर्स को उनके अवसरों से वंचित करना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह सिस्टम बनाया गया है, जहां सभी मेंशन करने वाले मामलों को रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन कर सकते हैं।"सीजेआई ने यह टिप्पणी उस समय की जब अधिवक्ता प्रशांत...

दिल्ली की सभी जेलों में ई-कियोस्क लगाए गए हैं ताकि कैदियों को उनके मामले का विवरण और कैद की अवधि पता चल सके: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दिल्ली की सभी जेलों में कैदियों के लिए उनके कोर्ट केस की स्थिति और उनकी कैद की अवधि सहित उनके मामले का विवरण जानने के लिए ई-कियोस्क लगाए गए हैं।यह ई-जेल/कोर्ट मॉड्यूल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और न्यायालय भी इसका उपयोग कर सकता है।सीजेआई एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को कैदियों के लिए एक पोर्टल के निर्माण की संभावना के बारे में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश...

मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर विदेशी अवार्ड बाध्यकारी हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर एक विदेशी अवार्ड बाध्यकारी हो सकता है और इस प्रकार उनके खिलाफ इसे लागू किया जा सकता है।इस संबंध में, न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 46 का उल्लेख किया, जो उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके तहत एक विदेशी अवार्ड बाध्यकारी है। कोर्ट ने नोट किया कि प्रावधान "उन व्यक्तियों के बारे में बात करता है जिनके बीच इसे बनाया गया था" और समझौते के पक्ष नहीं। "व्यक्तियों" में समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता शामिल हो सकते...

रोटोमैक घोटाला मामला : सुप्रीम कोर्ट ने उदय जे देसाई को मेडिकल आधार पर जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक उदय जे देसाई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ रोटोमैक समूह की कंपनियों द्वारा किए गए 7,500 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने मेडिकल आधार पर देसाई को जमानत दी।गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत दी जा सकती है।एसएफआईओ की ओर से दी गई रियायत के...

डीआरटी और डीआरएटी पीठासीन अधिका‌रियों के पद पर नियुक्ति से अधिवक्ताओं को बाहर करने के फैसले को चुनौती; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल, अपीलय ट्रिब्यूनल और अन्य प्राध‌िकरण (योग्यता, अनुभव, और सदस्यों की सेवा अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2021 के तहत पीठासीन अधिकारी और अध्यक्ष, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के पद के लिए अधिवक्ताओं को बाहर करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक खंडपीट ने डीआरटी बार एसोसिएशन, दिल्ली की रिट याचिका पर पर नोटिस जारी किया, हालांकि फिलहाल ऋण वसूली न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप...

SEBC की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने वाला संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित

लोकसभा ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करने के लिए संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया।इस संशोधन को मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3: 2 के फैसले द्वारा रद्द कर दिया गया था।उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से कहा था कि राज्यों के पास 102वें संविधान संशोधन के बाद SEBC को पहचानने और निर्दिष्ट करने की शक्ति का अभाव है। ऐसी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।विशेष रूप...

'एनएचआरसी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा है': सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को भरने के लिए याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका को स्थगित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का सर्वोच्च मानवाधिकार प्रहरी अपनी पूरी क्षमता के साथ 9 सितंबर, 2021 तक चलता रहे।यह मामला न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी ने अपने में रिट याचिका में कहा गया है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के इतिहास में पहली बार अपनी स्थापना के बाद से ...

राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर 'आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों' की जानकारी प्रकाशित करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।अब होमपेज पर एक कॉलम रखना जरूरी होगा, जिसमें लिखा होगा "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार"अदालत ने चुनाव आयोग को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो, ताकि एक ही बार में प्रत्येक मतदाता को उसके मोबाइल फोन पर ऐसी जानकारी मिल सके।'मतदाता के सूचना के अधिकार को...

COVID पीड़ित प‌‌ति के फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए पत्नी ने पीएम केयर्स और सीएम रिलीफ फंड से मांगी मदद, सुप्रीम कोर्ट याचिका पर कल सुनवाई करेगा

एक पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि उसे पीएम केयर्स और स्टेट सीएम रिलीफ फंड से लगभग एक करोड़ रुपये दिए जाएं ताकि वह अपने पति का फेफड़ा प्रत्यारोपड़ करा सके। पत्नी ने याचिका में कहा है कि उसकी सारी बचत COVID के बाद इलाज कराने में खर्च हो चुकी है, इसलिए उसकी सहायता की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई आज स्‍थगित कर दी।आज की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें याचिका की प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया और पूछा कि क्या मामले को अगले सप्ताह उठाया जा सकता है।सॉलिसिटर...

NEET MDS 2021 काउंसलिंग 20 अगस्त से 10 अक्टूबर, 2021 तक: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भारत सरकार ने बताया कि उसने 20 अगस्त, 2021 से NEET MDS 2021 काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। 10 अक्टूबर, 2021 को इसका समापन होगा।मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MDS) और यूनियन ऑफ इंडिया ने मंगलवार, 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा था कि वह बुधवार को उसे सूचित करे कि वह NEET MDS 2021 के लिए काउंसलिंग कब आयोजित करेगा।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा था कि...