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ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम : ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा 10 लाख करने वाला 2010 संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम : ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा 10 लाख करने वाला 2010 संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 का 2010 संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है।2010 के संशोधन के अनुसार, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4 के अनुसार देय ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा को 3.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी थे, जिन्हें केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में जनवरी 2007 में 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया गया था। उस समय, यानी 2007 में, ग्रेच्युटी की वैधानिक ऊपरी...

मेन्स लाइव्स मैटर: कानून के छात्रों ने यौन अपराधों पर जेंडर न्यूट्रल प्रावधानों की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
'मेन्स लाइव्स मैटर': कानून के छात्रों ने यौन अपराधों पर 'जेंडर न्यूट्रल' प्रावधानों की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दो लॉ स्टूडेंट्स ने महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों पर पुनर्विचार और संशोधन के निर्देश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ताकि उन्हें 'जेंडर न्यूट्रल' बनाया जा सके।याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की है, जिसमें यौन उत्पीड़न (354A-354D), बलात्कार (धारा 376), आपराधिक धमकी (धारा 506), महिलाओं के मर्यादा का अपमान (धारा 509) और महिलाओं के प्रति क्रूरता (498A) शामिल...

लंबे वक्त के लिए ऑनलाइन क्लासेस संभव नहीं: कक्षा 12 के छात्र ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
'लंबे वक्त के लिए ऑनलाइन क्लासेस संभव नहीं': कक्षा 12 के छात्र ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली के एक 12वीं कक्षा के छात्र ने केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।अपनी याचिका में छात्र ने स्कूलों को फिर से खोलने और ऑफ़लाइन शिक्षण के संचालन के संबंध में समयबद्ध निर्णय लिया जाए।याचिकाकर्ता अमर प्रेम प्रकाश स्कूलों को फिर से खोलने और फिजिकल क्लासेस को फिर से शुरू करने के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली एनसीटी सहित देश में कई राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ अनिर्णय के चलते परेशानी की हालत में...

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
पत्नी ने पति के इलाज के लिए पीएम केयर्स फंड से मांगी मदद: सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से पूछा कि क्या खर्च कम किया जा सकता है

पति के फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए पत्नी की ओर से वित्तीय सहायता की मांग के ‌लिए दायर याचिका की सुनवाई में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल से पूछा कि क्या प्रक्रिया की अनुमानित लागत कम की सकती है।जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि वे अस्पताल को कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, लेकिन केवल उनसे विचार करने के लिए कह रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है।पीठ ने अस्पताल की ओर से पेश एडवोकेट श्रीनिवास राव से कहा , "कृपया उन कागजातों को देखें, जहां अस्पताल ने...

जयराज- बेनिक्स की हिरासत में मौत : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पुलिस अफसर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की
जयराज- बेनिक्स की हिरासत में मौत : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पुलिस अफसर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी, जिसमें पिता-पुत्र की जोड़ी जयराज-बेनिक्स मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए रघु गणेश नाम के तमिलनाडु पुलिस अधिकारी की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। दोनों की पिछले साल पुलिस हिरासत में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।बेंच ने कहा,"हम इस रिट याचिका को खारिज करते हैं। हालांकि, इस रिट को खारिज करना याचिकाकर्ता के लिए कानून में उपलब्ध अन्य उचित उपायों को आगे बढ़ाने के लिए आड़े नहीं आएगा। यह याचिका सत्र न्यायालय द्वारा पारित बाद के...

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2017 का पूर्वव्यापी संचालन नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 का पूर्वव्यापी संचालन नहीं होगा।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि नियमों के संचालन के शुरू होने के बाद ही रोस्टर तैयार और बनाए रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 2017 के नियमों की शुरूआत के बाद, वरिष्ठता परस्पर सीधी भर्ती और पदोन्नति रोस्टर के आधार पर निर्धारित की जाएगी।हालांकि, अदालत ने कहा कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता नियम लाने में देरी...

अमेज़ॅन- एफआरएल विवाद : फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड ने संपत्ति जब्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
अमेज़ॅन- एफआरएल विवाद : फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड ने संपत्ति जब्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

एक झटके के बाद, फ्यूचर ग्रुप की फर्म फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड ने 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, जिसमें फ्यूचर कूपन, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर ग्रुप प्रमोटर किशोर बियानी की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया गया था और बियानी और फ्यूचर ग्रुप के अन्य निदेशकों की सिविल अरेस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पिछले हफ्ते...

जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़
ट्रिब्यूनलों के निर्णयों में लगाए गए वॉटरमार्क उन्हें अपठनीय बनाते हैं : जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ट्रिब्यूनलों से संपर्क करेगी और उनसे अपने फैसले/आदेशों के पन्नों से बड़े वॉटरमार्क हटाने का अनुरोध करेगी।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ एनजीटी के एक फैसले के खिलाफ अपीलों के बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसके आदेश/निर्णय के अवलोकन पर उक्त टिप्पणी आई थी।"ट्रिब्यूनल हमारे अधीन नहीं आते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे से ई-समिति में निपटेंगे। हमने पहले इस चिंता को उच्च...

SCBA सर्च कमेटी ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 48 वकीलों के नाम शॉर्टलिस्ट किए
SCBA सर्च कमेटी ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 48 वकीलों के नाम शॉर्टलिस्ट किए

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य और मेधावी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा गठित सर्च कमेटी ने 48 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है।कमेटी के विचारार्थ 69 नाम थे। पात्र उम्मीदवारों की प्रारंभिक जांच के बाद कमेटी ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत चर्चा की। नौ अगस्त को अपनी अंतिम बैठक में कमेटी ने सर्वसम्मति से 48 नामों पर सहमति व्यक्त की।वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, एससीबीए के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय, एससीबीए के...

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
ईपीएफ पेंशन केस : वेतन के समानुपात में पेंशन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को सूचीबद्ध की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 अगस्त) को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ("ईपीएफओ") द्वारा दायर याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता है और यह अंतिम आहरित वेतन के समानुपाती होना चाहिए।मामलों की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा,"हम इस मामले को हिस्सा- सुनवाई के रूप में चिह्नित करेंगे और...

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
फैमिली कोर्ट IPC के तहत आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका में पारित 'गलत आदेश' को सही किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक शिकायत का निस्तारण नहीं सकती है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक ट्रांसफर याचिका में पारित पहले के 'गलत' आदेश को संशोधित करते हुए की है।अदालत ने इस साल की शुरुआत में एक ट्रांसफर याचिका को 'जैसी प्रार्थना की थी' को अनुमति दी थी। हालांकि उक्त प्रार्थना में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ठाणे, महाराष्ट्र से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी की धारा 498-ए सहित) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले को...

मेरे सभी जूनियर्स के बीच स्टार थे; उनके सामने प्रैक्टिस करना बहुत ही सम्मान की बात है: अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जस्टिस नरीमन की प्रशंसा की
'मेरे सभी जूनियर्स के बीच स्टार थे; उनके सामने प्रैक्टिस करना बहुत ही सम्मान की बात है': अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जस्टिस नरीमन की प्रशंसा की

भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा न्यायमूर्ति नरीमन को विदाई देने के लिए आयोजित विदाई समारोह में अपने संबोधन में न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की प्रशंसा की और कहा कि वह अपने सभी यूनियर्स के बीच एक स्टार थे।अटॉर्नी जनरल ने कहा कि,"मैं जस्टिस नरीमन के बारे में शब्द कहे बिना उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जाने नहीं दे सकता। उनके सामने प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मेरा गर्व इस बात में है कि जस्टिस नरीमन मेरे पसंदीदा जूनियर थे। मेरे पास कई जूनियर थे लेकिन ...

मैं यहां 1979 में आया था; वो शानदार दिन थे: न्यायमूर्ति नरीमन ने कृष्ण अय्यर, पालकीवाला, चिन्नप्पा रेड्डी आदि को याद किया
'मैं यहां 1979 में आया था; वो शानदार दिन थे': न्यायमूर्ति नरीमन ने कृष्ण अय्यर, पालकीवाला, चिन्नप्पा रेड्डी आदि को याद किया

सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में सेवानिवृत्त हुए जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में भाषण देते हुए कहा कि वह मिश्रित भावनाओं के साथ इस शानदार संस्थान को छोड़ रहे हैं।जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि,"यह मिश्रित भावनाओं के साथ है कि मैं इस शानदार संस्थान को छोड़ रहा हूं। पहली भावना एक बड़ी राहत की बात है। अब जब मैं सुबह 6 बजे उठता हूं तो मुझे अपने लिए सामान्य रूप से फाइल का ढेर नहीं दिखाई देता। हालांकि मैं मैं अभी भी अपनी आदत के कारण जागता हूं लेकिन पहली...

हम कोर्ट की छुट्टियों में भी काम करना जारी रखते हैं: CJI ने जजों के आसान जीवन के बारे में झूठी कहानी का खंडन किया
हम कोर्ट की छुट्टियों में भी काम करना जारी रखते हैं: CJI ने जजों के आसान जीवन के बारे में 'झूठी कहानी' का खंडन किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को जजों के कथित आसान जीवन के बारे में "झूठे आख्यानों" का खंडन किया।सीजेआई एनवी रमना ने कहा, "हम अदालत की छुट्टियों के दौरान भी काम करना जारी रखते हैं, शोध करते हैं और लंबित निर्णय लिखते हैं। इसलिए, जब जजों के आसान जीवन के बारे में झूठे आख्यान बनाए जाते हैं, तो इसे निगलना मुश्किल होता है।"भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित जस्टिस आरएफ नरीमन के विदाई समारोह में बोल रहे थे, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं।अपने भाषण के दौरान,...

जजों की नियुक्ति में मेरिट का होना जरूरी; यह समय अधिक सीधी नियुक्तियों का: जस्टिस नरीमन ने विदाई भाषण में कहा
जजों की नियुक्ति में मेरिट का होना जरूरी; यह समय अधिक सीधी नियुक्तियों का: जस्टिस नरीमन ने विदाई भाषण में कहा

जस्टिस रोहिंटन नरीमन का सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया है। वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में योग्यता को प्रमुख कारक माना जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में जस्टिस नरीमन ने कहा कि जनता और वादकारियों को अंतिम अदालत से एक निश्चित गुणवत्ता के न्याय की वैध उम्मीद होती है, जिसके लिए, नियुक्तियों में योग्यता प्रमुख होनी चाहिए।उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​​​है कि इस अंतिम अदालत से न्याय की एक...

संविधान हमारी पवित्र पुस्तक है: जस्टिस रोहिंटन नरीमन के फैसलों के 12 शीर्ष उद्धरण
'संविधान हमारी पवित्र पुस्तक है': जस्टिस रोहिंटन नरीमन के फैसलों के 12 शीर्ष उद्धरण

सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में सात वर्ष के कार्यकाल में जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र के दायरे का विस्तार किया है और मध्यस्थता और दिवाला जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं।जस्टिस नरीमन द्वारा दिए गए निर्णयों के कुछ उल्लेखनीय उद्धरण निम्न हैं।1. 'किसी भी मामले पर विचार व्यक्त करने से कुछ लोगों को झुंझलाहट हो सकती है' - श्रेया सिंघल फैसले ने आईटी एक्ट की धारा 66ए को निरस्त किया"यह स्पष्ट है कि किसी भी मामले पर एक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति झुंझलाहट, असुविधा, या शायद...

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा जिसमें एक सेवानिवृत्त इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी को सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति दी गई थी।अदालत ने कहा कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों और अधिकारियों के लिए है न कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए परोपकार और उदारता के वितरण के रूप में। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि करुणा कितनी भी सच्ची हो, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सरकारी आवास पर कब्जा...

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
आरोपी की पहचान होने तक दोबारा टेस्ट पहचान परेड नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अभियोजन पक्ष आरोपी की पहचान हासिल करने में सफल नहीं हो जाता, तब तक दोबारा परीक्षण पहचान परेड नहीं हो सकती।जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि परीक्षण पहचान परेड में केवल पहचान ही दोषसिद्धि का वास्तविक आधार नहीं बन सकती, जब तक कि पहचान की पुष्टि करने वाले अन्य तथ्य और परिस्थितियां न हों। पीठ ने दोहराया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत परीक्षण पहचान परेड एक आपराधिक अभियोजन में वास्तविक साक्ष्य नहीं है, बल्कि केवल पुष्ट‌ि साक्ष्य है।मौजूदा...

न्यायिक संस्थान की रक्षा करने वाले एक शेर को खो दिया: जस्टिस नरीमन की सेवानिवृत्ति पर CJI रमना ने कहा
न्यायिक संस्थान की रक्षा करने वाले एक शेर को खो दिया: जस्टिस नरीमन की सेवानिवृत्ति पर CJI रमना ने कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने जस्टिस आरएफ नरीमन के विदाई के संदर्भ में कहा, "भाई, जस्टिस नरीमन की सेवानिवृत्ति के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस न्यायिक संस्थान की रक्षा करने वाले शेरों में से एक को खो रहा हूं।"CJI ने कहा, "मौजूदा न्यायिक प्रणाली के मजबूत स्तंभों में से एक, वह सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, और जो सही है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे यकीन है कि भाई नरीमन के पेशेवर जीवन में कई और अध्याय लिखे जाने बाकी हैं।"सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस आरएफ नरीमन का आज आखिरी वर्किंग डे...