अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

वकीलों के एक निकाय और एक कानूनी पत्रकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल अदालतों के कामकाज को समाप्त कर दिया गया है और न्यायालय पूर्ण शारीरिक तौर पर कामकाज पर वापस आ गया है।याचिका एक निकाय, ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट्स एसोसिएशन, जिसमें देश भर में 5,000 से अधिक वकील शामिल हैं, और लाइव लॉ से जुड़े एक कानूनी पत्रकार स्पर्श उपाध्याय द्वारा दायर की गई है।महत्वपूर्ण रूप से, याचिका में भारत के संविधान के भाग III...

केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील ने लोकायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

पूर्व उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केटी जलील ने केरल लोकायुक्त की एक रिपोर्ट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें जलील को भाई-भतीजावाद, सत्ता का दुरुपयोग और पक्षपात का दोषी पाया गया है।याचिका में अंतरिम एकपक्षीय स्थगन की मांग करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए आवश्यक अनिवार्य प्रक्रियाओं से विचलन की अनदेखी करने की गलती की है।जलील ने...

"विभिन्न अदालतों में सीनियर डेसिग्नेशन के बारे में कुछ समस्याएं हैं " : सीनियर डेसिग्नेशन की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीनियर डेसिग्नेशन (वरिष्ठ पदनाम) की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एक या दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में "कुछ घटनाक्रम" होंगे।सीजेआई ने यह बयान तब दिया जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उनके सामने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ पदनाम के लिए बनाए गए नियमों के संबंध में उनके द्वारा दायर एक आवेदन का उल्लेख किया।सीजेआई ने जयसिंह को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है...

आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में एक साथ आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

Reservation Category Person Can't Claim Quota Benefits Simultaneously In Two Successor States : Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का प्रयास करने वाले व्यक्ति की मौत

सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक महिला के साथ कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 27 वर्षीय व्यक्ति ने शनिवार सुबह दम तोड़ दिया।आत्महत्या के प्रयास में वह व्यक्ति 65 प्रतिशत तक जल गया था। वहीं उसकी साथी 24 वर्षीय महिला 85 प्रतिशत तक जल चुकी थी।आत्महत्या से बचाने के बाद उन दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था।पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर की मूल निवासी महिला अभी भी इलाज चल रहा है। इस महिला के साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय ने 2019 में कथित तौर पर बलात्कार किया...

अवमानना की कार्यवाही में दिए गए आश्वासन का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त, 2021 को शीर्ष अदालत के 26 सितंबर, 2018 के फैसले की अवमानना ​​करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त आदेश में विभागीय उम्मीदवारों को सेवा के सभी लाभ प्रदान करने और भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम 1990 के अनुसार पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रालय को निर्देश जारी किए गए थे।अनुपालन हलफनामे में मंत्रालय के स्पष्टीकरण से नाखुश और मंत्रालय को उन्हें पहले की पदोन्नति का लाभ उठाने में असमर्थ होने के लिए दोषी...

मुकदमेबाजी बहुत महंगी, थकाऊ और समय लेने वाली चीजः CJI रमाना ने आर्बिट्रेशनऔर मीडिएशन को प्रोत्साहित किया

विवादों के समाधान के लिए अदालत की कार्यवाही द्वारा मध्यस्थता (arbitration), मध्यस्थता और सुलह के महत्व पर जोर देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शुक्रवार को कहा कि हैदराबाद में प्रस्तावित इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीड‌ीएशन सेंटर में विवाद को हल करने के लिए तकनीकी रूप से विशेषज्ञ सदस्यों के साथ कुशल प्रशासन होगा ; इससे न केवल विदेशों में निवेशकों को मदद मिलेगी, बल्कि जो भारत में अपने विवादों को कम से कम समय में निपटाते हैं, उन्हें भी मदद मिलेगी।सीजेआई एनवी रमाना ने कहा, ...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में 16 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021 के बीच कुछ चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।डिफ़ॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दोषी को दी गयी डिफ़ॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।इस मामले में, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)(ii),3(2) और 3(4) के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें 7/10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई...

डिफ़ॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दोषी को दी गयी डिफ़ॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।इस मामले में, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)(ii),3(2) और 3(4) के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें 7/10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। प्रत्येक मामले में पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना न देने पर अतिरिकत तीन साल के कठोर कारावास का आदेश दिया गया। हालांकि सभी सजाओं को एक साथ चलाने का...

'इसे कार्यकारी को लागू करना है": सुप्रीम कोर्ट ने गो हत्या, हाथियों के शिकार, फसल की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों की हत्या/ धार्मिक प्रथाओं के ‌लिए पशु बलि के खिलाफ दायर याचिका को बंद किया

यह देखते हुए कि यह प्रवर्तन का एक पहलू है और यह कार्यपालिका पर है कि वह उचित कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गायों के वध, हाथियों के अवैध शिकार, फसल की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों की हत्या और धार्मिक प्रथाओं में पशु बलि पर चिंता जाहिर करते हुए याचिका का निस्तारण किया।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा, "हमने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना और रिट याचिका की दलीलों का अध्ययन किया है। प्रार्थना बहुत व्यापक और विविध है। कोई निर्देश जारी करना मुश्किल होगा।"तीन...

विधवा ने 'ऑनर कि‌लिंग' मामले में आरोपी अपनी मां को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

एक विधवा ने अपने पति की 'ऑनर किलिंग' के मामले में अपनी मां को दी गई जमानत को रद्द करने करने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने य‌ाचिक पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिकाकर्ता विधवा की ओर से पेश सीन‌ियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया।सुनवाई के दौरान सीन‌ियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि स्थिति दुखद है क्योंकि मामला टूटने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के भाई, मां और अब पिता सहित तीनों...

"वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के साथ अच्छी तरह से तैयार किए गए विवरण और बहस के आधार पर मिलती है": सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर वकील से कहा

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश केवल उन वकीलों की सराहना करते हैं जो तथ्यों और कानून पर तैयार किए गए अपने संक्षिप्त विवरण के लिए अदालत में आते हैं और जो अच्छी तरह से बहस करते हैं। आगे कहा कि वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध यानी बेटे या बेटी के आधार पर नहीं मिलती है।यह टिप्पणी तब आई जब जस्टिस चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ एक मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अदालत बहस कर रहे...

'पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए कोई सहानुभूति नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट काउंसलिंग के माध्यम से MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्रों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेडिकल छात्रों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने वाले छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि प्राइवेट काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने वाले मेडिकल में एडमिशन अवैध हैं।मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोकल मेडिकल कॉलेज को जारी किए गए डिस्चार्ज आदेश को चुनौती देते हुए कुछ मेडिकल छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा...

एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कैरियर्स एक्ट, 1865 की धारा 6 के तहत पूर्व नोटिस नहीं दिया जाता है, तो एक आम कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि मुकदमा चलाने से पहले नोटिस देना आवश्यक है, न कि उसके बाद।इस मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एसोसिएटेड रोड कैरियर्स के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च...

जैविक विज्ञान में बी.एड एचएसए (प्राकृतिक विज्ञान) पद के लिए वांछनीय योग्यताः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 'जैविक विज्ञान' में बी.एड डिग्री वाले उम्मीदवार केरल के सरकारी स्कूलों में हाई स्कूल असिस्टेंट (प्राकृतिक विज्ञान) के पद पर आवेदन करने के पात्र हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि 'जैविक विज्ञान' में बी.एड डिग्री हाई स्कूल असिस्टेंट (प्राकृतिक विज्ञान) के लिए योग्यता नहीं है। पृष्ठभूमि के तथ्य सुप्रीम कोर्ट दो अपीलों पर विचार कर रहा था। अपीलकर्ता 'जैविक विज्ञान'...

'जांच सच का पता लगाने के लिए नहीं बल्कि सच को दफनाने के इरादे से की गई': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सभी आरोपियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि इस मामले में जांच सच्चाई का पता लगाने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को दफनाने के इरादे से की गई थी।यह मामला वर्ष 2008 में पप्पू उर्फ नंद किशोर की हत्या से संबंधित है।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सहोदरा ने मृतक पीड़ित (जो उसका साला था) को सरकारी अस्पताल ले गया और पुलिस को झूठी सूचना दी कि जैसे पीड़ित पर जानलेवा हमला रुइया और कैलाश नाम के दो अन्य लोगों ने किया है। हालांकि पुलिस ने सहोदरा की सूचना के आधार पर प्राथमिकी...

सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता महमूद प्राचा के खिलाफ CAT के अवमानना आदेश पर रोक लगाने से इनकार, माफी मांगने पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ("CAT") के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में बिना शर्त माफी मांगने पर विचार करने को कहा। कैट के आदेश में प्राचा को अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति एसआर भट की खंडपीठ ने कैट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा,''जो कुछ हुआ, एक शर्त जिस पर हम चाहते हैं कि आप विचार करें, वह यह है कि कृपया बिना शर्त माफी मांगें। पूरी बात रफा दफा हो...

व्यक्तिगत स्वतंत्रता- केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है।इस मामले में, अपीलकर्ता के साथ 83 अन्य निजी व्यक्तियों को एक एफआईआर में शामिल करने की मांग की गई थी, जो सात साल पहले दर्ज की गई थी। अदालत के समक्ष, उसने प्रस्तुत किया कि वह पहले ही जांच में शामिल हो चुका है और कहा गया है कि आरोपपत्र...

'बेहद स्वतंत्र और निष्पक्ष': भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने जस्टिस नवीन सिन्हा को विदाई देते हुए कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने ज‌स्टिस नवीन सिन्हा के विदाई के मौके पर उनकी सार्वजनिक नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अनाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण की अंतर्निहित भावना की प्रशंसा की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कानून के सिद्धांत के ज्ञान और आवेदन से परे है। ऐसी राय देने के लिए नैतिक साहस की जरूरत होती है जो कई लोगों को नाराज कर सकती है।उन्होंने कहा, "न्यायाधीशों के लिए इन बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होना अनिवार्य है। भाई सिन्हा त्रुटिहीन अखंडता, मजबूत नैतिकता और...

चार्जशीट दाखिल करते समय जांच अधिकारी को प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माना कि CrPC की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक पूर्व-आवश्यक औपचारिकता के रूप में एक आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर देने की कुछ ट्रायल कोर्ट की प्रथा गलत है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के इरादे के विपरीत है।अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का मानना ​​है कि जब तक...