चार्जशीट दाखिल करते समय जांच अधिकारी को प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माना कि CrPC की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक पूर्व-आवश्यक औपचारिकता के रूप में एक आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर देने की कुछ ट्रायल कोर्ट की प्रथा गलत है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के इरादे के विपरीत है।अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का मानना ​​है कि जब तक...

एससी कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए छह न्यायिक अधिकारियों, एक न्यायिक सदस्य और आईटीएटी के नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह न्यायिक अधिकारियों, एक न्यायिक सदस्य और आईटीएटी को तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।छह न्यायिक अधिकारियों में शामिल हैं:1. पी श्री सुधा,2. सी सुमलता, 3. डॉ (सुश्री) जी राधा रानी, 4. एम लक्ष्मण, 5. एन तुकारामजी, और 6. ए वेंकटेश्वर रेड्डी पी. माधवी देवी, न्यायिक सदस्य, आईटीएटी के नाम की भी पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है।स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

एससी कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तीन महिला न्यायाधीशों सहित नौ नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट की तीन महिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए की गई है।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की सदस्य वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना; न्यायमूर्ति हिमा कोहली, तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश और गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के नामों की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए...

कॉलेजियम की सिफारिशों की अटकलों वाली मीडिया रिपोर्टों से बेहद परेशान : सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में मीडिया की अटकलों से "बेहद परेशान" हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया "पवित्र" है और "इससे कुछ गरिमा जुड़ी हुई है"।उन्होंने कहा कि उदाहरण है कि ऐसी "गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग और अटकलों" के कारण उज्ज्वल प्रतिभाओं के योग्य कैरियर की प्रगति समाप्त हो गई है।भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे गंभीर मामले पर अधिकांश वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया घरानों द्वारा संयम बरतने और...

'पीड़ित किरायेदार' SARFAESI कार्यवाही के खिलाफ किराया अधिनियम के किसी भी संरक्षण का हकदार नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित किरायेदार सरफेसी (SARFAESI) कार्यवाही के खिलाफ किराया अधिनियम के किसी भी संरक्षण का हकदार नहीं है। एक किरायेदार, जिसकी मकान में रहने की अनुमेय अवधि समाप्त हो चुकी हो, लेकिन उसने मकान खाली नहीं किया है, उसे "पीड़ित किरायेदार" कहा जाता है।जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ कहा, एक पंजीकृत इंस्ट्रूमेंट की अनुपस्थिति में यदि किरायेदार केवल एक अपंजीकृत इंस्ट्रूमेंट या कब्जे के डिल‌िवरी के साथ एक मौखिक समझौते पर निर्भर करता है तो किरायेदार संपत्ति...

पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित तबादलों और पोस्टिंग मामलों की सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित तबादलों और पोस्टिंग मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ("सीबीआई") को अनुमति देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था।याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल चिटनिस से पूछा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए एक्ज़ाम में बैठने की अनुमति देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। परिणाम याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी।यूपीएससी को उपरोक्त आदेश के मद्देनजर एक उपयुक्त शुद्धिपत्र अधिसूचना निकालने और उचित प्रचार...

पेगासस : सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग का गठन करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से किया इनकार, पक्षकारों को नोट‌िस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पेगासस स्पाइवेयर मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडबेंच ने हालांकि रिट याचिका पर नोटिस जारी किया था और इसमें शामिल सभी पक्षकारों, यू‌नियन ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालया और पश्चिम बंगाल राज्य की प्रतिक्रिया मांगी।पेगासस...

"हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं": सीजेआई एनवी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संकेत दिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है।सीजेआई रमाना ने सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि,"हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं।"भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ट्राई टैरिफ आदेश (TRAI Tariff Order) से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जब मामले की सुनवाई चल रही थी, तभी सीजेआई ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में कहा।सीजेआई ने कहा...

कॉलेजियम ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए तीन महिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की

भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट की तीन महिला जजों के नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए की गई है।समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार,मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना; तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली; और गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी...

मोटर दुर्घटना मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया एक सतत परमादेश से नहीं हो सकती, यह एक ही बार में होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय, एक अदालत बीमा कंपनी को घायल दावेदार के कृत्रिम अंग के निरंतर रखरखाव का निर्देश नहीं दे सकती है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि इस तरह के मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया, बोलचाल की भाषा में, निरंतर परमादेश द्वारा नहीं हो सकती है, और इस तरह का निर्धारण एक ही बार में होना चाहिए।इस मामले में, एक दावेदार द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उसे आजीवन...

केवल गैर-प्रतिनिधित्व या अभियुक्त के वकील की चूक के लिए आपराधिक अपील खारिज नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कोर्ट किसी आरोपी द्वारा दायर अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकता कि आरोपी की ओर से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया या उसके वकील ने कोई चूक की है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यदि आरोपी अपने वकील के माध्यम से पेश नहीं होता है, तो कोर्ट न्याय मित्र नियुक्त करने के बाद ही मामले की सुनवाई के लिए बाध्य है।इस मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने गैर-अभियोजन के लिए अभियुक्त की आपराधिक अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता की ओर से...

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा के मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने पर राज्यों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में जमा करने के निर्देश दिए। दरअसल, राज्य न्यायाधीशों की सुरक्षा के उपायों के विवरण के बारे में शीर्ष अदालत को सूचित करने में विफल रहे।सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने राज्यों को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा, बशर्ते कि वे लागत जमा करें।पीठ ने चेतावनी दी कि अगर डिफॉल्ट करने वाले राज्य निर्देश का पालन करने में विफल रहते...

'उसने राज्य की ताकत के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी': सुप्रीम कोर्ट ने संगतराश के खिलाफ केंद्र की एसएलपी को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने संगतराश (Mason) को नियमित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य की ताकत के खिलाफ लंबी और कठिन लड़ाई लड़ने वाले संगतराश के साथ न्याय हुआ है।वासुदेव 4 फरवरी, 1985 से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में हस्त रसीद/मस्टर रोल के आधार पर संगतराश के रूप में कार्यरत थे। चूंकि उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने नियमितीकरण की मांग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। कैट ने अधिकारियों को...

ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का मजाक, कॉमन काज की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर, 2020 के उस आदेश को चुनौती देते हुए, जिसमें पूर्वव्यापी रूप से प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक, संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में संशोधन किया गया था, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कॉमन कॉज द्वारा दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शक्ति को एक उचित तरीके से समझा जाना था, अनुचित तरीके से नहीं। दवे ने प्रस्तुत किया कि कार्यकाल विस्तार प्रकाश सिंह के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले का मजाक है।वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने प्रस्तुत किया, "चूंकि वह 2020 के...

AIBE-XVI परीक्षा 24 अक्टूबर को आयोजित होगी; ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ाई गई

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 24 अक्टूबर, 2021 को अखिल भारतीय बार परीक्षा-XVI (AIBE-XVI) आयोजित करने का निर्णय लिया है। काउंसिल ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अंतिम तिथि भी 15 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है।बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न बार काउंसिल, अधिवक्ताओं और यहां तक ​​​​कि कई छात्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इनमें वे छात्र भी शामिल हैं जिनकी एलएलबी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देश में COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण विलंबित हो गईं। इसलिए वे जल्द से जल्द नामांकन...

आरबीआई की आरटीआई नोटिस के खिलाफ बैंकों की याचिकाएं: मामले जस्टिस नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच को भेजे गए

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आरटीआई नोटिस को चुनौती देने वाली विभिन्न बैंकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच को जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ को भेज दिया।जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने मामलों को जस्टिस राव की पीठ को भेज दिया क्योंकि उस पीठ ने पहले मामले में पिछले मुकदमों का निपटारा किया था।भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक आदि ने...

[जंतर मंतर और वैसी घटनाएं] अधिकारियों को ड्यूटी दी जाए कि पहले से घोषित घृणास्पद भाषणों को रोकें, सुप्रीम कोर्ट में य‌ाचिका

दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित सांप्रदायिक नारेबाजी और वैसी ही अन्य घटनाओं की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें सार्वजनिक स्‍थलों पर पूर्व-घोषित घृणास्पद भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई है।याचिका योजना आयोग की पूर्व सदस्य डॉ. सैयदा हमीद और दिल्ली विश्वविद्यालय और आईआईटी, दिल्ली के पूर्व अध्यापक प्रो आलोक राय ने दायर की है।उन्होंने अदालत से यह स्वीकार करने का आग्रह किया है कि पब्‍ल‌िक अथॉर‌िटीज़ के पास घृणास्पद भाषणों को रोकने का "देखभाल का कर्तव्य" है और जब वे...

न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था व्यवहारिक नहीं; न्यायालयों की सुरक्षा राज्यों पर छोड़ी जाए: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force) या रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force) की तर्ज पर एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है।केंद्र ने कुछ सप्ताह पहले झारखंड के धनबाद में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में यह दलील दी।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि राज्य...

पेगासस जासूसी मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए दायर याचिका पर केंद्र को एडमिशन से पहले नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र सरकार को प्रवेश से पहले नोटिस जारी किया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, ‌जस्टिस सूर्यकांत और ‌जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पेगासस स्पाइवेयर के जरिए कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, पत्रकारों और संवैधानिक इकाई के सदस्यों की कथित जासूसी की रिपोर्टों की न्यायिक जांच की मांग की विशेष जांच दल या अदालत की निगरानी में कराने की मांग कर रही याच‌िकाओं के बैच की सुनवाई 10 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी है।कोर्ट को नहीं...